शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि भारत
Total Views |
@कपिल सहस्रबुद्धे
२००१ साली सहस्रक विकास उद्दिष्टांच्या माध्यमातून अखिल मानवजातीपुढील काही प्रश्न अधोरेखित झाले. त्यातून हे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्रित काम करण्यासाठीची एक व्यवस्था तयार झाली. या आधारावरच शाश्वत विकास उद्दिष्टांची झेप घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
एकविसाव्या शतकात प्रवेश करता असताना भारत एक नवीन शक्ती म्हणून उदयाला यायला लागला होता. मुक्त अर्थव्यवस्थेने समृद्धीची दारे उघडली. वाढता मध्यमवर्ग, जगातील मोठी लोकसंख्या म्हणजे मोठा बाजार, वाढत असलेली क्रयशक्ती यामुळे भारताचे महत्त्व वाढत होते. दुसरीकडे अठराविशे दारिद्र्य, आरोग्याचे आणि आरोग्य सेवांचे वाढते प्रश्न, कुपोषण आणि बालमृत्यूचे मोठे प्रमाण या पारंपरिक समस्या भेडसावत होत्या. जोडीला भौतिक प्रगती साधताना होणारी निसर्गाची हानी, व्यापार करारासारख्या करारांमुळे होणारे नुकसान, वाढत चाललेले बाह्य अवलंबित्व - आयात (import), तांत्रिकदृष्ट्या वरचढ राहण्यासाठी प्रगत देशानी बंद केलेली तंत्रज्ञानाची दारे अशा नव्या समस्या देशापुढील आव्हाने वाढवत होत्या.
• २००१ ते २०१५पर्यंतच्या काळात गरिबी निम्म्यांने कमी झाली.
• कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण २०% कमी झाले.
• ५ वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर हजारी १२६वरून ४३वर आला.
• देशातील साक्षर लोकांची संख्या ८१%पर्यंत पोहोचली.
• मलेरियासारख्या आजारात मरणाऱ्यांची संख्या कमी झाली.
• प्रशिक्षित शिक्षकांच्या उपलब्धतेत चांगली वाढ झाली.
• किमान प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेली संख्या वाढली.
• मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले.
या अनुभवामुळे २०१५नंतर काय? यासंबंधी जागतिक चर्चेत भारताने कायमच सहभाग नोंदवला. शाश्वत उद्दिष्टांच्या कल्पनेचे महत्त्व व मूळ भारतीय चिंतनांशी त्याचे असलेले साम्य लक्षात घेऊन भारताने त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला. एवढेच नाही, तर सर्व देशांनी ते मान्य करावेत यासाठी विशेष प्रयत्नसुद्धा केले.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे - देशांतर्गत रचना
२०१५च्या सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत भारताच्या पंतप्रधानांनी देशाच्या वतीने या उद्दिष्टांना मान्यता दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारने या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी व्यवस्था निर्माण करण्यास सुरुवात केली. भारतीय संसदेची लोक लेखा समिती (Public Accounts Committee) या सर्व कामावर देखरेख करणार आणि आढावा घेणार आहे. नीती आयोगाकडे या उद्दिष्टपूर्तीसंबंधी कामाचे नियोजन व समन्वयन आणि सांख्यिकी मंत्रालयाकडे (Ministry of Programme and Statisticsकडे) उद्दिष्टपूर्तीच्या प्रगतीची मोजणी असे काम देण्यात आले. या दरम्यान विविध संस्थांनी पुढील महत्त्वाची कामे केली -
• सांख्यिकी मंत्रालयाने सहस्रक विकास उद्दिष्टांच्या प्रगतीचा अंतिम अहवाल २०१७मध्ये प्रकाशित केला. पुढील गोष्टींच्या नियोजनात त्याचा उपयोग झाला आहे.
• नीती आयोगाने नवीन उद्दिष्टे व विविध मंत्रालयांच्या कामांची जोडणी करून प्रत्येक मंत्रालयाचे कोणते काम कोणत्या उद्दिष्टाला पूर्ण करत आहे याची सविस्तर मांडणी केली.
• २०१६मध्ये भारताच्या महालोकपालांनी (CAGनी) उद्दिष्टपूर्तीसाठी देशाची तयारी, त्यामधील उणिवा याचा सविस्तर अभ्यास केला. यातूनच व्यवस्था निर्मितीमध्ये काय करावे लागेल याचा अंदाज आला. तसेच आरोग्य विषयाचा अधिक साकल्याने अभ्यास केला गेला.
• सांख्यिकी मंत्रालयाने प्रत्येक उद्दिष्ट, त्याची लक्ष्ये, मोजण्याचे सूचक (Indicator) आणि उपलब्ध माहिती याची सांगड घालून देशासाठी National Indicator Framework तयार केले. यात प्रत्येक सूचकासाठी डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी निश्चित काण्यात आली. तसेच ही माहिती काय कालांतराने गोळा करायची, हेसुद्धा निश्चित करण्यात आले आहे. (http://www.mospi.gov.innational-indicator-framework )
• प्रत्येक मंत्रालयाच्या कामाची जोडणी या उद्दिष्टांबरोबर करण्यात आल्याने मंत्रालयाची कामे सतत या उद्दिष्टांना पूरक आहेत ना हे बघण्यासाठीची रचना प्रत्येक मंत्रालयात करण्यात आली. तसेच राज्यांनीसुद्धा हे करावे यासाठी आग्रह धरण्यात आला.
शाश्वत विकास उद्दिष्टामध्ये प्रत्येक देशाने बृहत आराखड्याला धरून आपल्या देशाचे लक्ष्ये ठरवणे अपेक्षित आहे. या दृष्टीने देशात उपलब्ध माहितीचे संकलन केले. त्याआधारे देशा समोरची लक्ष्ये नक्की करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांना अहवाल देताना माहितीची सुसूत्रता असावी यासाठी केंद्रीय पातळीवर जी माहिती उपलब्ध आहे, तिचाच समावेश उद्दिष्टपूर्ती मोजण्यासाठी करणे निश्चित करण्यात आले..
भारत शाश्वत विकास उद्दिष्ट सूचकांक (SDG India Index)
ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी विविध राज्यात निकोप स्पर्धा व्हावी, जेणेकरून उद्दिष्टपूर्तीला चालना मिळेल आणि कालबद्ध पद्धतीने विविध राज्यात विकास होईल, असा विचार पुढे आला. आपल्या देशातील विविधता, राज्यांची स्थिती, उपलब्ध डेटा हे लक्षात घेऊन आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीमधून आपण कोणते सूचक घेऊन मोजमाप करू शकतो आणि त्यातून कोणती लक्ष्ये पूर्ण होऊ शकतात, याचा अभ्यास नीती आयोगामार्फत करण्यात आला. उपलब्ध माहितीचा विचार करून व सगळ्यांच्या संमतीने नीती आयोगाने SDG India Index तयार केला. या सूचकांकामुळे मुख्यतः राज्यांमध्ये उद्दिष्टपूर्ती कशी होत आहे याची मोजणी करणे साधले जाणार आहे. याआधारे कामातील त्रुटी शोधणे, आणखी काय करता येईल याचा विचार करणे व त्याआधारे पुढील कार्यक्रम, उपक्रम ठरवण्यास मदत होणार आहे.
२०१८मध्ये पहिला सूचकांक बनवला गेला. विकास किती झाला हे मोजण्यासाठी हाच सूचकांक आधारभूत धरला जाणार आहे. यामध्ये एकूण १३ उद्दिष्टांच्या पूर्ततेची मोजणी करण्यासाठी ६२ सूचक नक्की करण्यात आले आहेत. सर्व मंत्रालयांच्या मान्यतेने, किमान ५०% राज्यांचा/केंद्रशासित प्रदेशांचा पुरेसा डेटा मोजणीसाठी उपलब्ध होईल हे बघून या ६२ सूचकांची निवड करण्यात आली. माहिती मिळण्याचे स्रोत वाढले की अधिक सूचकांचा समावेश करणे शक्य होणार आहे. २०२० साली सूचकांमध्ये वाढ करण्यात येऊन एकूण १०० सूचकांच्या आधारे प्रगती अहवाल बनविण्यात आला आहे.
SDG India Index निश्चित करण्यासाठी संख्या शास्त्रीय पद्धत तयार करण्यात आली. त्या आधारे SDG India Indexमधील राज्यांची आजची स्थिती दर्शवण्यात आली आहे. SDG India Index बनवण्यामुळे प्राधान्याच्या काही सूचकांची माहिती निश्चितपणे गोळा होईल.
भारताने ठरवलेली लक्ष्ये
गेल्या लेखात बघितल्याप्रमाणे शाश्वत विकास उद्दिष्टे जीवनाच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श करतात. गरिबी नष्ट करण्यापासून उपभोग संयमित करण्यापर्यंत, कोणी भुकेले राहू नये पासून अन्नाची नासाडी थांबवण्यापर्यंत बाबी यात समाविष्ट केलेल्या आहेत. उत्पन्न वाढवण्यापासून कामात सन्मान मिळेपर्यंत, शाश्वत शेतीपासून जंगलांचे संरक्षण करण्यापर्यंत, सगळ्यांना स्वच्छ पाणी मिळावे यापासून महासागराचे रक्षण करण्यापर्यंत गोष्टींचा विचार केलेला आहे. त्याची जागतिक लक्ष्येसुद्धा दिलेली आहेत. याच प्रकारे प्रत्येक देशाने आपली लक्ष्ये निश्चित करायची आहेत. भारताने या प्रक्रियेशी संबंधित सर्वाना बरोबर घेऊन आपली लक्ष्ये नक्की केली आहेत. त्याचबरोबर ज्या बाबतीत लक्ष्ये ठरवली आहेत, त्याची आजची स्थिती काय आहे हेसुद्धा निश्चित केले आहे. ही लक्ष्ये २०३० सालापर्यंत गाठावी अशी अपेक्षा आहे. अशी एकूण १५०च्या आसपास लक्ष्ये ठरवली आहेत.
शाश्वत विकास उद्दिष्टपूर्तीसाठी भारताने ठरवलेली लक्ष्ये
* आज भारतातील गरिबीचे प्रमाण भारतीय मानकानुसार २१%च्या आसपास आहे. ती १०%पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य आपण ठेवले आहे.
* भारतातील घर नसलेल्यांचे प्रमाण ०% करण्याचे निश्चित केले आहे.
* कोणी भुकेले राहू नये यासाठी शेतीतील तृणधान्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आज ते २५०० किलो आहे.
* आज ५ वर्षाखालील ३८% बालके कुपोषित आहेत. ते २१%पर्यंत कमी करण्याचे ठरवले आहे.
* आज ५०% गर्भार माता अशक्त आहेत. हे प्रमाण २३%पर्यंत कमी करण्याचे ठरवले आहे.
* सर्वांना चांगले आरोग्य या उद्दिष्टात १००% लसीकरण, ५ वर्षांखालील बालकांचे मृत्यू ११%पर्यंत कमी करणे, आज देशात १ लाख लोकांमागे २२१ आरोग्य सेवक आहेत. याची संख्या ५५०पर्यंत वाढवणे याचा समावेश केलेला आहे.
* कुटुंबनियोजनासंबंधी आधुनिक पद्धतीं वापरणाऱ्या महिलांची संख्या ५४%पासून १००%पर्यंत वाढवणे.
* स्वच्छता आणि आरोग्यासंबंधी - सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळणाऱ्या लोकांचे प्रमाण ७१%पासून १००% पर्यंत वाढवणे.
* १००% जिल्हे उघड्यावर शौचास जाण्यापासून मुक्त करणे.
* सतत ऊर्जेसाठी - स्वयंपाकासाठी स्वच्छ ऊर्जास्रोत मिळणाऱ्या घरांचे प्रमाण ४३%पासून १००%पर्यंत नेणार.
* आर्थिक वृद्धी, रोजगार आणि संपन्नतेसाठी - GDPचा वार्षिक वृद्धिदर १०% राखणार.
* आज हजारातील ६४ लोक बेकार आहेत, हे प्रमाण १४पर्यंत खाली आणणार.
* सर्वांसाठी पायाभूत सुविधा या उद्दिष्टासाठी - पक्क्या रस्त्याने जोडलेल्या वस्त्यांचे प्रमाण ४३%पासून १००% पर्यंत नेणार.
* शहरातील १००% कुटुंबाना घर मिळेल अशी व्यवस्था करणार.
* आज २४% कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे, हे प्रमाण १००%पर्यंत वाढवणार.
* पर्यावरण रक्षणासाठी - वनांखालील क्षेत्राचे प्रमाण ३३%पर्यंत नेणार. आज हे प्रमाण २०%च्या आसपास आहे.
* एकूण वीजवापरापैकी ४०% वीज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अशा स्वच्छ वीज उत्पादक पर्यायांकडून प्राप्त होईल..
* उपलब्ध भूजलापैकी फक्त ७०% वापराची मर्यादा साध्य करणे.
* प्रति १ कोटी लोकसंख्येमागे भ्रष्टाचाराचे ३४ अपराध होत आहेत. याचे प्रमाण निम्म्याने कमी करणार.
* प्रत्येक नागरिकाकडे आधार कार्ड असेल याची खात्री करणार.
एकूण १५०पेक्षा अधिक लक्ष्यांपैकी काही आपल्या माहितीसाठी दिली आहेत. आजची स्थिती आणि भविष्यातील लक्ष्ये देत असताना ती साध्य करण्यासाठी आज काय प्रयत्न सुरू आहेत, याचीही माहिती या इंडेक्समध्ये दिली आहे.
सगळ्या जगात १ जानेवारी २०१६पासून शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रवासासाठीची याव्यवस्थांमुळे फायदा होणार आहे. भारतातही या दृष्टीने अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. जगभरात सरकारी प्रयत्नाबरोबरच उद्योग जगत, स्थानिक जनजाती, स्वयंसेवी संस्था या विषयात काम करत आहेत. पुढील काही लेखांत गेल्या ५ वर्षांतील जगातील आणि भारतातील प्रयत्न, लक्ष्ये गाठायच्या प्रवासात आपण कुठे पोहोचलो याची माहिती घेऊ या.
२००१ साली सहस्रक विकास उद्दिष्टांच्या माध्यमातून अखिल मानवजातीपुढील काही प्रश्न अधोरेखित झाले. त्यातून हे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्रित काम करण्यासाठीची एक व्यवस्था तयार झाली. या आधारावरच शाश्वत विकास उद्दिष्टांची झेप घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
एकविसाव्या शतकात प्रवेश करता असताना भारत एक नवीन शक्ती म्हणून उदयाला यायला लागला होता. मुक्त अर्थव्यवस्थेने समृद्धीची दारे उघडली. वाढता मध्यमवर्ग, जगातील मोठी लोकसंख्या म्हणजे मोठा बाजार, वाढत असलेली क्रयशक्ती यामुळे भारताचे महत्त्व वाढत होते. दुसरीकडे अठराविशे दारिद्र्य, आरोग्याचे आणि आरोग्य सेवांचे वाढते प्रश्न, कुपोषण आणि बालमृत्यूचे मोठे प्रमाण या पारंपरिक समस्या भेडसावत होत्या. जोडीला भौतिक प्रगती साधताना होणारी निसर्गाची हानी, व्यापार करारासारख्या करारांमुळे होणारे नुकसान, वाढत चाललेले बाह्य अवलंबित्व - आयात (import), तांत्रिकदृष्ट्या वरचढ राहण्यासाठी प्रगत देशानी बंद केलेली तंत्रज्ञानाची दारे अशा नव्या समस्या देशापुढील आव्हाने वाढवत होत्या.
या परिप्रेक्ष्यात २००१ साली सहस्रक विकास उद्दिष्टांच्या माध्यमातून अखिल मानवजातीपुढील काही प्रश्न अधोरेखित झाले. त्यातून हे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्रित काम करण्यासाठीची एक व्यवस्था तयार झाली. भारतातही बरेच काम झाले. या प्रयत्नातून भारतात
• कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण २०% कमी झाले.
• ५ वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर हजारी १२६वरून ४३वर आला.
• देशातील साक्षर लोकांची संख्या ८१%पर्यंत पोहोचली.
• एडस आणि त्यासारखे आजाराचे प्रमाण नियंत्रणात आले,
• मलेरियासारख्या आजारात मरणाऱ्यांची संख्या कमी झाली.
• प्रशिक्षित शिक्षकांच्या उपलब्धतेत चांगली वाढ झाली.
• किमान प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेली संख्या वाढली.
• मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले.
या अनुभवामुळे २०१५नंतर काय? यासंबंधी जागतिक चर्चेत भारताने कायमच सहभाग नोंदवला. शाश्वत उद्दिष्टांच्या कल्पनेचे महत्त्व व मूळ भारतीय चिंतनांशी त्याचे असलेले साम्य लक्षात घेऊन भारताने त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला. एवढेच नाही, तर सर्व देशांनी ते मान्य करावेत यासाठी विशेष प्रयत्नसुद्धा केले.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे - देशांतर्गत रचना
२०१५च्या सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत भारताच्या पंतप्रधानांनी देशाच्या वतीने या उद्दिष्टांना मान्यता दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारने या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी व्यवस्था निर्माण करण्यास सुरुवात केली. भारतीय संसदेची लोक लेखा समिती (Public Accounts Committee) या सर्व कामावर देखरेख करणार आणि आढावा घेणार आहे. नीती आयोगाकडे या उद्दिष्टपूर्तीसंबंधी कामाचे नियोजन व समन्वयन आणि सांख्यिकी मंत्रालयाकडे (Ministry of Programme and Statisticsकडे) उद्दिष्टपूर्तीच्या प्रगतीची मोजणी असे काम देण्यात आले. या दरम्यान विविध संस्थांनी पुढील महत्त्वाची कामे केली -
• सांख्यिकी मंत्रालयाने सहस्रक विकास उद्दिष्टांच्या प्रगतीचा अंतिम अहवाल २०१७मध्ये प्रकाशित केला. पुढील गोष्टींच्या नियोजनात त्याचा उपयोग झाला आहे.
• नीती आयोगाने नवीन उद्दिष्टे व विविध मंत्रालयांच्या कामांची जोडणी करून प्रत्येक मंत्रालयाचे कोणते काम कोणत्या उद्दिष्टाला पूर्ण करत आहे याची सविस्तर मांडणी केली.
• २०१६मध्ये भारताच्या महालोकपालांनी (CAGनी) उद्दिष्टपूर्तीसाठी देशाची तयारी, त्यामधील उणिवा याचा सविस्तर अभ्यास केला. यातूनच व्यवस्था निर्मितीमध्ये काय करावे लागेल याचा अंदाज आला. तसेच आरोग्य विषयाचा अधिक साकल्याने अभ्यास केला गेला.
• सांख्यिकी मंत्रालयाने प्रत्येक उद्दिष्ट, त्याची लक्ष्ये, मोजण्याचे सूचक (Indicator) आणि उपलब्ध माहिती याची सांगड घालून देशासाठी National Indicator Framework तयार केले. यात प्रत्येक सूचकासाठी डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी निश्चित काण्यात आली. तसेच ही माहिती काय कालांतराने गोळा करायची, हेसुद्धा निश्चित करण्यात आले आहे. (http://www.mospi.gov.
• प्रत्येक मंत्रालयाच्या कामाची जोडणी या उद्दिष्टांबरोबर करण्यात आल्याने मंत्रालयाची कामे सतत या उद्दिष्टांना पूरक आहेत ना हे बघण्यासाठीची रचना प्रत्येक मंत्रालयात करण्यात आली. तसेच राज्यांनीसुद्धा हे करावे यासाठी आग्रह धरण्यात आला.
शाश्वत विकास उद्दिष्टामध्ये प्रत्येक देशाने बृहत आराखड्याला धरून आपल्या देशाचे लक्ष्ये ठरवणे अपेक्षित आहे. या दृष्टीने देशात उपलब्ध माहितीचे संकलन केले. त्याआधारे देशा समोरची लक्ष्ये नक्की करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांना अहवाल देताना माहितीची सुसूत्रता असावी यासाठी केंद्रीय पातळीवर जी माहिती उपलब्ध आहे, तिचाच समावेश उद्दिष्टपूर्ती मोजण्यासाठी करणे निश्चित करण्यात आले..
भारत शाश्वत विकास उद्दिष्ट सूचकांक (SDG India Index)
ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी विविध राज्यात निकोप स्पर्धा व्हावी, जेणेकरून उद्दिष्टपूर्तीला चालना मिळेल आणि कालबद्ध पद्धतीने विविध राज्यात विकास होईल, असा विचार पुढे आला. आपल्या देशातील विविधता, राज्यांची स्थिती, उपलब्ध डेटा हे लक्षात घेऊन आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीमधून आपण कोणते सूचक घेऊन मोजमाप करू शकतो आणि त्यातून कोणती लक्ष्ये पूर्ण होऊ शकतात, याचा अभ्यास नीती आयोगामार्फत करण्यात आला. उपलब्ध माहितीचा विचार करून व सगळ्यांच्या संमतीने नीती आयोगाने SDG India Index तयार केला. या सूचकांकामुळे मुख्यतः राज्यांमध्ये उद्दिष्टपूर्ती कशी होत आहे याची मोजणी करणे साधले जाणार आहे. याआधारे कामातील त्रुटी शोधणे, आणखी काय करता येईल याचा विचार करणे व त्याआधारे पुढील कार्यक्रम, उपक्रम ठरवण्यास मदत होणार आहे.
२०१८मध्ये पहिला सूचकांक बनवला गेला. विकास किती झाला हे मोजण्यासाठी हाच सूचकांक आधारभूत धरला जाणार आहे. यामध्ये एकूण १३ उद्दिष्टांच्या पूर्ततेची मोजणी करण्यासाठी ६२ सूचक नक्की करण्यात आले आहेत. सर्व मंत्रालयांच्या मान्यतेने, किमान ५०% राज्यांचा/केंद्रशासित प्रदेशांचा पुरेसा डेटा मोजणीसाठी उपलब्ध होईल हे बघून या ६२ सूचकांची निवड करण्यात आली. माहिती मिळण्याचे स्रोत वाढले की अधिक सूचकांचा समावेश करणे शक्य होणार आहे. २०२० साली सूचकांमध्ये वाढ करण्यात येऊन एकूण १०० सूचकांच्या आधारे प्रगती अहवाल बनविण्यात आला आहे.
SDG India Index निश्चित करण्यासाठी संख्या शास्त्रीय पद्धत तयार करण्यात आली. त्या आधारे SDG India Indexमधील राज्यांची आजची स्थिती दर्शवण्यात आली आहे. SDG India Index बनवण्यामुळे प्राधान्याच्या काही सूचकांची माहिती निश्चितपणे गोळा होईल.
भारताने ठरवलेली लक्ष्ये
गेल्या लेखात बघितल्याप्रमाणे शाश्वत विकास उद्दिष्टे जीवनाच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श करतात. गरिबी नष्ट करण्यापासून उपभोग संयमित करण्यापर्यंत, कोणी भुकेले राहू नये पासून अन्नाची नासाडी थांबवण्यापर्यंत बाबी यात समाविष्ट केलेल्या आहेत. उत्पन्न वाढवण्यापासून कामात सन्मान मिळेपर्यंत, शाश्वत शेतीपासून जंगलांचे संरक्षण करण्यापर्यंत, सगळ्यांना स्वच्छ पाणी मिळावे यापासून महासागराचे रक्षण करण्यापर्यंत गोष्टींचा विचार केलेला आहे. त्याची जागतिक लक्ष्येसुद्धा दिलेली आहेत. याच प्रकारे प्रत्येक देशाने आपली लक्ष्ये निश्चित करायची आहेत. भारताने या प्रक्रियेशी संबंधित सर्वाना बरोबर घेऊन आपली लक्ष्ये नक्की केली आहेत. त्याचबरोबर ज्या बाबतीत लक्ष्ये ठरवली आहेत, त्याची आजची स्थिती काय आहे हेसुद्धा निश्चित केले आहे. ही लक्ष्ये २०३० सालापर्यंत गाठावी अशी अपेक्षा आहे. अशी एकूण १५०च्या आसपास लक्ष्ये ठरवली आहेत.
शाश्वत विकास उद्दिष्टपूर्तीसाठी भारताने ठरवलेली लक्ष्ये
* आज भारतातील गरिबीचे प्रमाण भारतीय मानकानुसार २१%च्या आसपास आहे. ती १०%पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य आपण ठेवले आहे.
* भारतातील घर नसलेल्यांचे प्रमाण ०% करण्याचे निश्चित केले आहे.
* प्रत्येक कुटुंबातील किमान एकाला सामाजिक सुरक्षिततेअंतर्गत आरोग्य विमा मिळेल. आज फक्त २२% घरामध्ये असा विमा उपलब्ध आहे.
* कोणी भुकेले राहू नये यासाठी शेतीतील तृणधान्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आज ते २५०० किलो आहे.
* आज ५ वर्षाखालील ३८% बालके कुपोषित आहेत. ते २१%पर्यंत कमी करण्याचे ठरवले आहे.
* आज ५०% गर्भार माता अशक्त आहेत. हे प्रमाण २३%पर्यंत कमी करण्याचे ठरवले आहे.
* सर्वांना चांगले आरोग्य या उद्दिष्टात १००% लसीकरण, ५ वर्षांखालील बालकांचे मृत्यू ११%पर्यंत कमी करणे, आज देशात १ लाख लोकांमागे २२१ आरोग्य सेवक आहेत. याची संख्या ५५०पर्यंत वाढवणे याचा समावेश केलेला आहे.
* कुटुंबनियोजनासंबंधी आधुनिक पद्धतीं वापरणाऱ्या महिलांची संख्या ५४%पासून १००%पर्यंत वाढवणे.
* सर्वांना गुणवतापूर्ण शिक्षण या उद्दिष्टासाठी शाळेतील नोंदणी, प्रशिक्षित शिक्षकांचे प्रमाण १००% करणे, शाळा सोडण्याचे प्रमाण १०%पर्यंत कमी करणे.
* बालकांमधील मुलींचे प्रतिहजारी प्रमाण आजच्या ८९८पासून ९५४पर्यंत वाढवणे.
* स्वच्छता आणि आरोग्यासंबंधी - सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळणाऱ्या लोकांचे प्रमाण ७१%पासून १००% पर्यंत वाढवणे.
* १००% जिल्हे उघड्यावर शौचास जाण्यापासून मुक्त करणे.
* सतत ऊर्जेसाठी - स्वयंपाकासाठी स्वच्छ ऊर्जास्रोत मिळणाऱ्या घरांचे प्रमाण ४३%पासून १००%पर्यंत नेणार.
* आर्थिक वृद्धी, रोजगार आणि संपन्नतेसाठी - GDPचा वार्षिक वृद्धिदर १०% राखणार.
* आज हजारातील ६४ लोक बेकार आहेत, हे प्रमाण १४पर्यंत खाली आणणार.
* सर्वांसाठी पायाभूत सुविधा या उद्दिष्टासाठी - पक्क्या रस्त्याने जोडलेल्या वस्त्यांचे प्रमाण ४३%पासून १००% पर्यंत नेणार.
* शहरातील १००% कुटुंबाना घर मिळेल अशी व्यवस्था करणार.
* आज २४% कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे, हे प्रमाण १००%पर्यंत वाढवणार.
* पर्यावरण रक्षणासाठी - वनांखालील क्षेत्राचे प्रमाण ३३%पर्यंत नेणार. आज हे प्रमाण २०%च्या आसपास आहे.
* एकूण वीजवापरापैकी ४०% वीज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अशा स्वच्छ वीज उत्पादक पर्यायांकडून प्राप्त होईल..
* उपलब्ध भूजलापैकी फक्त ७०% वापराची मर्यादा साध्य करणे.
* प्रति १ कोटी लोकसंख्येमागे भ्रष्टाचाराचे ३४ अपराध होत आहेत. याचे प्रमाण निम्म्याने कमी करणार.
* प्रत्येक नागरिकाकडे आधार कार्ड असेल याची खात्री करणार.
एकूण १५०पेक्षा अधिक लक्ष्यांपैकी काही आपल्या माहितीसाठी दिली आहेत. आजची स्थिती आणि भविष्यातील लक्ष्ये देत असताना ती साध्य करण्यासाठी आज काय प्रयत्न सुरू आहेत, याचीही माहिती या इंडेक्समध्ये दिली आहे.
या उद्दिष्टांच्या निमित्ताने आपण अभ्यास आधारित धोरणनिर्मिती, तसेच समग्र मानवी विकास गाठण्यासाठी एक नव्या व्यवस्थेकडे वाटचाल करायला सुरुवात केली आहे. ही एक चांगली सुरुवात आहे. यासाठी चांगला पायासुद्धा तयार झाला आहे. या इंडेक्सनुसार पायाभूत सुविधा पूर्ण करणे आणि नव्या व्यवस्था तयार करणे यावर आपला भर आहे, असे दिसते. देशाचा विस्तार आणि गरजूंचे प्रमाण बघता याची गरज आहेच. पण २००१ ते २०१५ दरम्यान जे काम झाले, व्यवस्था, सुविधा झाल्या, तिथे पुढे काय करणार आहोत याबद्दल काम करायला वाव आहे. उदा., शिक्षणामध्ये अजूनही मुलांच्या नोंदणीकडेच लक्ष देणार की जे आता नियमित शाळेत येतात त्यांची प्रगती, कशी, कधी मोजणार? जंगलासारख्या महत्त्वाच्या परिसंस्थेतसुद्धा क्षेत्रवाढ हेच आपले उद्दिष्ट आहे. वनांखालील क्षेत्र समृद्ध होते आहे की नाही, ते समृद्ध करण्यासाठी जे प्रयत्न आहेत ते कधी मोजणार? आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेची कामाची पद्धत बघता गुणवत्तावाढीसंबंधीच्या सूचकांकावरसुद्धा भर दिला नाही, तर व्यवस्था त्यांना मोजणारच नाही. फक्त पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली बांधकामे आणि अन्य भौतिक सुविधा वाढत जातील, असा धोका वाटतो. त्यामुळे भरभक्क्म राजकीय पाठिंबा असताना व्यवस्थेचे कातडीबचाव धोरण कधीकधी एकूणच प्रयत्नाविषयी शंकासुद्धा निर्माण करते.
सगळ्या जगात १ जानेवारी २०१६पासून शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रवासासाठीची याव्यवस्थांमुळे फायदा होणार आहे. भारतातही या दृष्टीने अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. जगभरात सरकारी प्रयत्नाबरोबरच उद्योग जगत, स्थानिक जनजाती, स्वयंसेवी संस्था या विषयात काम करत आहेत. पुढील काही लेखांत गेल्या ५ वर्षांतील जगातील आणि भारतातील प्रयत्न, लक्ष्ये गाठायच्या प्रवासात आपण कुठे पोहोचलो याची माहिती घेऊ या.