आव्हान झाले ‘तिप्पट’

ब्रिटिशांच्या जोखडातून भारतीय स्वातंत्र्याची सुवर्णपहाट उगवली, त्याला यंदा ७३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. एक सामर्थ्यशाली लोकशाही राष्ट्र म्हणून हा प्रदीर्घ प्रवास भारतासाठी जितका अभिमानास्पद राहिला, तितकाच आव्हानात्मकही. भारतीय प्रजासत्ताकाला सुरक्षेच्या दृष्टीने अंतर्गत आणि बाह्य अशा दुहेरी पातळीवर आव्हानांचा सातत्याने सामना करावा लागला. आजही पंचाहत्तरीकडे निघालेल्या भारताचे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण अत्यंत बिकट आव्हानांना सामोरे जात आहे. प्रगतीच्या दिशेने झपाट्याने निघालेल्या भारताच्या गतिमानतेला कोरोना वैश्विक महामारीमुळे काही अंशी खीळ बसली आहे. आज आपले मनुष्यबळ, आर्थिक स्रोत मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाशी लढण्यासाठी वापरले जात आहेत. दुसरीकडे देशाचे हितशत्रू आपल्याला त्रास देण्याची, अडचणीत आणण्याची एकही संधी दवडत नाहीयेत. वास्तविक, चीन आणि पाकिस्तान हे भारतासाठी सुरुवातीपासूनच धोकादायक राहिलेले आहेत. या दोन्ही देशांनी भारतावर आक्रमणेही केलेली आहेत आणि भारताने त्याचा निकराने सामनाही केलेला आहे. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या नात्याने हे दोन्हीही देश हातात हात घालून भारताला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न अनेक वर्षांपासून करत आले आहेत. चीनशी असणारा संघर्ष आजही सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून एलएसीवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांकडून आपापल्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची आणि शस्त्रास्त्रांची जमवाजमव करण्यात आली आहे. दुसरीकडे ऑगस्ट २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्यापासून पाकिस्तान कमालीचा चवताळलेला आहे. भारताच्या या अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णयाबाबत पाकिस्तानने जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर दुष्प्रचार केला, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. नुकतेच या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानही भारताच्या अडचणी कशा वाढवता येतील यासाठी अधिक जोमाने प्रयत्न करत आहे. सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे, सीमेवर गोळीबार करणे, भारताची बदनामी करणार्‍या प्रचारमोहिमा राबवणे यांसारखे प्रकार पाकिस्तानकडून अव्याहतपणे सुरू आहेत. अलीकडेच पाकिस्तानने एक राजकीय नकाशा घोषित केला आहे. त्यात जम्मू-काश्मीर आणि जुनागड हा भारताचा भाग त्यांच्या क्षेत्रात दाखवला आहे. या कुरघोड्या पाकिस्तानकडून सातत्याने सुरू आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतही चीन आणि पाकिस्तान मिळून आपल्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करताहेत.

या दुहेरी आव्हानांचा सामना करत असतानाच आता त्यामध्ये तिसर्‍या बाजूने नेपाळने डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे. वास्तविक, नेपाळ हा देश भारताच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली होता. परंतु चीनधार्जिणे के.पी. ओली पंतप्रधान बनल्यानंतर नेपाळने कृतघ्नपणे वागण्यास सुरुवात केली आहे. चीनचा नेपाळवर असणारा प्रभाव जबरदस्त वाढत चालला आहे. या दबावाअंतर्गतच नेपाळने एक घटनादुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार, लिपुलेखा, कालापानी या भारताच्या हद्दीतील क्षेत्रांवर नेपाळने दावा सांगितला आहे. यापूर्वी नेपाळकडून अशा कुरघोड्या कधीही झालेल्या नव्हत्या. परंतु आता नेपाळ, पाकिस्तान, चीन यांच्या त्रिपक्षीय बैठका पार पडत आहेत. चीनने आपल्या अर्थबलाच्या जोरावर नेपाळ आणि पाकिस्तान या दोन देशांना अक्षरशः आपली प्यादी बनवली आहेत. या देशांना भारताच्या विरोधात एकत्र आणण्याचे चीनचे षड्यंत्र आहे. इतकेच नव्हे, तर यामध्ये अफगाणिस्तानलाही सामील करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे भारताला संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत या तीन राष्ट्रांकडून मोठ्या प्रमाणावर समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.

यापैकी चीनचा विचार करता, २०१४ ते २०२० या सहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात आपली शक्ती वापरली. या सहा वर्षांमध्ये जवळपास १७ वेळा पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटी झाल्या. एवढेच नव्हे, तर भारतीय परराष्ट्र धोऱणात चीनबरोबर अनौपचारिक भेटींचा प्रघात सुरू केला. शेजारी देशांबरोबरचे संबंध सौहार्दाचे राहिले पाहिजेत, यासाठी हे प्रयत्न होते. परंतू चीनने भारताला गाफिल ठेवत पाठीत खंजीर खुपसण्याची, कुरघोड्या करण्याची आपली जुनी भूमिका कायम ठेवली. असे असूनही गेल्या सहा वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी चीनबरोबर १९५१पासून सुरू असलेली ‘वन चायना पॉलिसी’ हटवलेली नाही. वास्तविक, मोदींच्या काळात परराष्ट्र धोरणात अनेक बदल घडून आले, परंतु तरीही त्यांनी वन चायना पॉलिसीबाबत कठोर भूमिका घेतली नाही. भारत आजही चीनच्या अखंडत्वाचा, सार्वभौमत्वाचा, एकात्मतेचा आदरच करत आहे. त्यामुळेच तिबेट, तैवान, हाँगकाँग याबाबत भारताने एक अवाक्षरही काढलेले नाही. तैवान हा चीनचा अविभाज्य घटक आहे, हीच भारताची भूमिका आहे. चीनने आणलेल्या निर्दयी स्वरूपाच्या कायद्यांमुळे हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेवर निर्बंध आले, परंतु तरीही भारताने त्याविरुद्ध कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही वा निषेध व्यक्त केलेला नाही. चीनला दुखवायचे नाही, हे भारताचे पारंपरिक धोरण आजही कायम आहे. भारताने इतके सौजन्य, सौहार्द, मित्रत्व जपूनही चीन प्रत्येक वेळी भारतापुढील अडचणी वाढवत राहिला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघात मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यास चीननेच मोडता पाय घातला होता. आण्विक पुरवठादार गटात (एनएसजी) भारताच्या समावेशाला चीननेच विरोध केलेला आहे. सुरक्षा परिषेदतील कायम सदस्यत्वालाही चीननेच नकाराधिकार वापरून खोडा घातलेला आहे. पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे, अण्वस्त्रे, आर्थिक मदत पुरवताना चीनने कधीही मागेपुढे पाहिलेले नाही. आता तर पाकिस्तानमध्ये जैविक अस्त्रे (बायलॉजिकल व्हेपन्स) तयार करण्यासाठी चीन मदत करणार असल्याचे समोर आले आहे. वुहानमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी आणि पाकिस्तानातील डिफेन्स सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ऑर्गनायझेशन (डेस्टो) यांच्यात याबाबत एक गोपनीय करार झाला असून यासाठीचा सर्व खर्च चीनकडून करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पूर्व लडाखमध्ये भारताच्या अनेक क्षेत्रांवर चीनने दावा केला आहे. त्याचप्रमाणे चीनने कालापानी येथे सैन्याची कुमक मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे.

ज्या वेळी १९६२चे युद्ध झाले, जेव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केले होते, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू हे नुकतीच चीनची भेट घेऊन परत आले होते. परतल्यानंतर त्यांनी असे सांगितले होते की, चीनविषयी आपले अनेक गैरसमज आहेत. चीन हा चांगला देश असून त्याच्याविषयी आपण मनात भीती बाळगता कामा नये. त्यांना आपल्या भूमीमध्ये काही स्वारस्य नाही. तो आपला मित्रदेश आहे. परंतु नेहरूंचा हा भाबडा आशावाद फोल ठरला. कारण या भेटीनंतर काही दिवसांतच चीनने भारतावर आक्रमण केले. असाच प्रकार आताही पहायला मिळतो आहे. मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात गतवर्षी महाबलीपुरममध्ये जेव्हा अनौपचारिक चर्चा सुरू होत्या, त्याच वेळी चीन भारताबरोबर मैत्री सुदृढ करण्याचे नाटक करत दुसरीकडे पूर्व लडाखमध्ये किंवा गलवानमध्ये हल्ल्यासाठीची पूर्वतयारी करत होता. त्यामुळे ‘एका हातात मैत्री आणि दुसर्‍या हातात कात्री’ अशा दुटप्पी, दगाबाजपणाने चीन नेहमीच वागत आला आहे.

अर्थात, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात चीनबरोबर मैत्री ठेवतानाच आपण एलएसीवर साधनसंपत्तीचा विकास जोमाने सुरू केला आहे. वस्तुतः २००९पर्यंत एलएसीवर साधनसंपत्तीचा विकास करायचा नाही, चीन त्याचा फायदा घेईल म्हणून तिथे पूल, रस्ते बांधायचे नाहीत, असे भारताचे अधिकृत धोरण होते. पण त्या धोरणामध्ये बदल करण्यात आला. गेल्या सहा वर्षांत सीमावर्ती भागात साधनसंपत्तीचा बराच विकास झाला आहे. दिब्रूख ते दौलतबेग गोल्डी हा २५५ किलोमीटरचा रस्ता जवळपास पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. त्याचप्रमाणे पेंगकॉक त्सो, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस्ते बांधकाम झाले आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच भातीय सैन्य आता सीमेवर जाऊ शकते. भारताच्या या हालचालींमुळे चीन कमालीचा बिथरला आहे.

दुसरीकडे, भारत आपल्या प्रश्नांची मांडणी उघडपणे करू लागला आहे. रीजनल इकॉनॉमी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पार्टनरशिप (आरसेप) ह्या गटात सहभागी होण्यासाठी चीनने भारतावर दबाव आणला होता, तेव्हा हा गट देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताचा नाही म्हणून भारताने सदस्यत्वाला नकार दिला. त्याचप्रमाणे चीनने आपल्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा भारताने चीनला स्पष्ट शब्दांत सुनावलेही आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रश्न हा भारताचा संपूर्णपणे अंतर्गत प्रश्न होता, त्यात चीनला बोलण्याचा अधिकार चीनला नाही, असे भारताने ठामपणे सांगितले. हे बदल स्वागतार्ह असले, तरी चीन आपल्याला गाफिल ठेवण्यात पुन्हा एकदा यशस्वी झाला आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

पाकिस्तानबाबत विचार करता पाच ऑगस्टनंतर पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्यास यशस्वी ठरलो आहोत. पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी जेव्हा कलम ३७० आणि ३५-अ काढून टाकत भारताने जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना घडवून आणली, त्यानंतर पाकिस्तानने काश्मीरप्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच भारताचा हा निर्णय काश्मीरसाठी कसा अन्यायकारक आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायातील १९३ देशांपैकी १९० देश भारताच्या पाठीशी उभे राहिले. केवळ पाकिस्तान, चीन आणि तुर्कस्तान ह्या तीन देशांनी भारताच्या निर्णयाचा विरोध केला. इस्लामी जगत हे नेहमी काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानची बाजू उचलून धरणारे होते, भारतावर टीका करणारे होते. पण ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (ओआयसी) या त्यांच्या संघटनेनेही भारताविषयी भूमिका बदलली. एकूण ५३ इस्लामी देशांपैकी ५१ इस्लामी देश भारताच्या निर्णयाशी सुसंगत होते, ही अत्यंत जमेची बाजू आहे. भारताच्या पश्चिम आशियाच्या राजकारणाचे हे मोठे यश आहे. दोन वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियामध्ये ओआयसीचे संमेलन झाले, त्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्री स्व. सुषमा स्वराज यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावरुन पाकिस्तान चवताळला होता. पण त्याचा विरोध पत्करूनही भारताला आमंत्रित केले होते. त्याचप्रमाणे सौदी अरेबियाने भारतात २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकी केलेल्या आहेत. त्यामुळे इस्लामी जगताचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो आहे. यात पाकिस्तानचे मोठे अपयश आहे.

 

आज भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन्समुळे आणि सजगतेमुळे काश्मीरमधील घुसखोरीला, दहशतवादाला लगाम बसला आहे. काश्मीरमधील स्थानिकांकडून दहशतवाद्यांना मिळणारा प्रतिसाद कमालीचा घटला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि संरक्षण धोरणाला पूर्णपणे यश आले आहे. तथापि, पाकिस्तानच्या कुरघोड्या मात्र सातत्याने सुरू आहेतच. चीन आणि पाकिस्तान दोघेही एकत्र येऊन भारताविरुद्ध लढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा धोका लक्षात घेऊनच भारताने आपली संरक्षणसज्जता कमालीची वाढवली आहे. लष्करी पातळीवरच्या प्रयत्नांचा विचार करता भारताने अत्याधुनिक रणगाडे, लढाऊ विमाने, तोफा अशी कुमक मोठ्या प्रमाणावर पूर्व लडाखमध्ये वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे सैन्याची कुमक कायम ठेवली आहे. नुकतीच फ्रान्समधून ७००० किलोमीटर्सचा पल्ला पार करून आलेली पाच राफेल लढाऊ विमाने भारतीय हवाई दलामध्ये दाखल झाली आहेत. ही १७वी स्क्वाड्रन अंबाला इथे तैनात ठेवण्यात आली आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, अंबाला ते लेह हे अंतर ४५० किलोमीटर आहे, तर राफेलचा वेग ताशी १७०० किलोमीटर आहे. म्हणजेच, साधारणतः सात ते आठ मिनिटांत राफेल विमान अंबालावरून लेहला पोहोचू शकते. अंबाला हे कमी उंचीवर आहे. त्यामुळे राफेल विमाने लेहच्या पर्वतीय क्षेत्रात ठेवण्यापेक्षा अंबालामध्ये ठेवणे सामरिकदृष्ट्या आपल्याला सुलभ आहे. राफेल विमानाची वाहक क्षमता प्रचंड आहे. त्यामुळे स्फोटके घेऊन उंचावर जाणे सोपे आहे. परंतु उंचीवर जाऊन त्यात स्फोटके भरणे हे गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे लेहमध्ये हे स्क्वाड्रन तैनात करण्याऐवजी अंबालाची निवड करण्यात आली आहे. अंबालाहून ५०० किलोमीटरच्या क्षेत्रात एलओसी आणि एलएसी आहेत. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांवर शत्रूला सामोरे जावे लागले किंवा युद्धाला तोंड फुटले, तरी राफेलची सहा विमाने शत्रूचा समाचार घेण्यासाठी सज्ज आहेत. याव्यतिरिक्त एस-400 ही अँटीबॅलेस्टिक मिसाइल प्रणाली रशियाकडून लवकरात लवकर घेण्याच्या प्रयत्नात भारत आहे. तिकडेे अमेरिकेने प्रिडेटर -बी हे मानवरहित ड्रोन - जे क्षेपणास्त्रांचा हल्ला करू शकते - भारताला देण्याची तयारी दाखवली आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत देशातील उद्योगांकडूनही काही शस्त्रास्त्रे विकत घेतली जात आहेत. या संदर्भात फार मोठ्या प्रमाणावरील करार नुकतेच करण्यात आलेले आहेत. याखेरीज राफेलवर तैनात करण्यासाठी हॅमर क्षेपणास्त्र खरेदी करण्यासाठी ‘इमर्जन्सी पर्चेस पॉवर’चा वापरही केला जाणार आहे. त्यामुळे लष्करी पातळीवरील भारताची सज्जता कुठेच कमी नाही.

तिसरा आघाडी आहे ती नेपाळची. याबाबत भारताला काही अनपेक्षित धक्के सहन करावे लागले आहेत. नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी काही महिन्यांतच नेपाळचा दौरा केला होता. भारताने नेपाळला मोठी आर्थिक मदतही देऊ केली आहे. नेपाळकडे जलविद्युतनिर्मितीची क्षमता फार मोठी आहे. कारण नेपाळमध्ये मोठ्या नद्यांचे उगमस्थान आहे. असे असूनही नेपाळला भारताकडून वीज खरेदी करावी लागत होती. कारण नेपाळकडे पैसा आणि आवश्यक तंत्रज्ञान नव्हते. नेपाळमध्ये जलविद्युतनिर्मिती करावी, यासाठी भारताने नेपाळला मदत केली. अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूकही केली. नेपाळमध्ये २०१५मध्ये जो भीषण भूकंप आला, तेव्हाही भारत नेपाळच्या मदतीला धावून गेला. कोरोना महामारी संकटाच्या काळातही हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनचा पुरवठा करणे, डॉक्टरांच्या टीम पाठवणे आदी सर्वच बाबतीत भारताने मदत केली आहे. परंतु नेपाळमध्ये साम्यवादी पक्षाचे शासन आले, तेव्हापासून तेथे चीनचा प्रभाव वाढू लागला आहे. विशेष म्हणजे ओली यांना अंतर्गत कारभाराचे व्यवस्थापन करण्यात किंवा आपली धोरणे राबवण्यात पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. नेपाळला आर्थिक समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावताहेत. त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि चीनच्या सांगण्यावरून नेपाळ भारतविरोधी कारवाया करत आहे. परंतु ज्याप्रमाणे उत्तर कोरियाची हार झाली, त्याप्रमाणे नेपाळची हार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उलट चीनची अशी इच्छा आहे की हा उत्तर कोरियाप्रमाणेच दुसरा हस्तक देश तयार व्हावा.

अर्थात, नेपाळबाबत एक लक्षात घ्यावे लागेल की नेपाळ आणि भारत यांची मैत्री १९५०पासून सुरू आहे. नेपाळ हा लँडलॉक देश आहे. आजही नेपाळला साधनसंपत्तीचा किंवा वस्तूंचा पुरवठा भारताच्या माध्यमातून होतो. आज नेपाळच्या जनतेला भारताविषयी प्रेमच आहे. सध्याच्या कुरघोड्या ओली सरकारच्या आहेत. हे सरकार गेल्यानंतर पुन्हा या धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच आजच्या परिस्थितीबाबत भारताने नेपाळविरोधात अवाक्षरही काढलेले नाही. नेपाळ उघडपणाने भारतविरोधी कारवाया करत असूनही आपण त्यास अधिकृत विरोध वा टीका केलेली नाही. भारताचा हा संयम वाखाणण्यासारखा आहे. तथापि, आता नेपाळ, पाकिस्तान आणि चीन संयुक्तरित्या भारताविरोधात कारवाया करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्या संदर्भात भारताला नवी रणनीती आखावी लागणार आहे. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये युद्ध झाले, तर ते दोनऐवजी आता तीन आघाड्यांवर होण्याची शक्यता आहे. नेपाळच्या माध्यमातूनही चीन भारताच्या सीमेपर्यंत पोहोचण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे येत्या काळात भारताला या तिघांचा सामना करताना दक्षिण आशियाच्या बाहेर पाहावे लागणार आहे. चीनच्या विस्तारवादामुळे असुरक्षित बनलेल्या देशांना जवळ कसे करता येईल यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विशेषतः, जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि भारत या चार देशांचा क्वाड गट अधिक सक्षम कसा होईल आणि त्यांची मदत घेऊन चीनवर कसा दबाव आणता येईल, त्या दृष्टीने भारताला रणनीती आखणे गरजेचे झाले आहे.

तसेच भारताने आपल्याबरोबर व्हिएतनाम, तैवान, इंडोनेशिया, जपान हे देश एकत्र येऊन लष्करी पातळीवर सहकार्य करू शकतात का, लष्करी स्तरावर या देशांचा एखादा गट तयार होऊ शकतो का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण जोपर्यंत चीनच्या आक्रमकतेला शह दिला जात नाही, तोपर्यंत त्यांची दादागिरी थांबणार नाही. आजचे चीनचे लष्करी सामर्थ्य विचारात घेता कोणत्या एका देशाने चीनचा सामना करून चालणार नाही. अशा वेळी चीनच्या दबंगशाहीमुळे चिंताक्रांत झालेल्या देशांंनी संघटितपणाने लढा दिल्यास तो नक्कीच प्रभावी ठरू शकणार आहे. चीनला वठणीवर आणण्यासाठी अशा प्रकारची एक व्यूहरचनात्मक मांडणी करावी लागणार आहे आणि ती भारतच अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो. कारण तैवान, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांबरोबर भारताचे सहकार्यसंबंध चांगले आहेत.

 

आज जिनपिंग यांची तुलना दुसर्‍या महायुद्धातील जर्मनीचा हुकूमशहा अ‍ॅडॉल्फ हिटलर याच्याशी केली जात आहे. कारण हिटलरनेही एकाच वेळी अनेक देशांविरोधात युद्धमोहिमा उघडल्या होत्या. जिनपिंगही आता तोच प्रकार करत आहेत. हिटलरने ज्याप्रमाणे आपल्या देशात छळछावण्या काढल्या होत्या आणि त्यामध्ये ज्यू लोकांचा छळ केला जात होता, तशाच प्रकारच्या छळछावण्या चीनमध्येही असून त्यामध्ये उघूर मुस्लिमांना ठेवण्यात आले आहे. आज जवळपास १० लाखांहून अधिक उघूर मुस्लीम या छळछावण्यांमध्ये आहेत, यावरून जिनपिंग हे हिटलरच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ओब्रायन यांनी जिनपिंग यांना जोसेफ स्टॅलिनचा उत्तराधिकारी असे संबोधले आहे. हुकूमशहांचा फार काळ टिकाव लागत नाही. त्यामुळे भारताने मानसशास्त्रीय युद्धपद्धतीनेही विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी इतर देशांचेही आपल्याला किती समर्थन आहे, हेदेखील पाहिले पाहिजे. ज्याप्रमाणे मागील काळात बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर किंवा जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर इस्लामी देशांनी भारतावर टीका केलेली नव्हती, तशाच पद्धतीने भारताला चीनविरोधात आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळवण्याची गरज आहे.