कोविड, अनलॉकिंग आणि पत्रकारितेचं भवितव्य

कोरोना आणि लॉकडाऊनचा देशातील माध्यमविश्वालाही मोठा फटका बसला आहे. यात अर्थकारणावरील परिणाम आहेच शिवाय, आशयनिर्मितीच्या पद्धती, त्यासाठीचा दृष्टीकोन, तंत्रज्ञान आदी बाबतींतही मोठे बदल घडत आहे. एकीकडे पारंपरिक माध्यमांच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त होते आहे तर दुसरीकडे डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या वाटा चोखाळल्या जात आहेत. पत्रकारिता व माध्यमविश्वाच्या याच वाटचालीचा वेध घेण्यासाठी सा. ‘विवेक’ने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पत्रकारिता विभागातील प्राध्यापक डॉ. संजय तांबट यांची ही विस्तृत मुलाखत..

 

कोरोना लॉकडाउनमुळे पत्रकारितेवर झालेल्या परिणामांचा आपल्याला दीर्घकालीन आणि लघुकालीन अशा दोन्ही पद्धतींनी विचार करावा लागेल. माध्यमं-पत्रकारितेचं समाजाशी बदलत असलेलं नातं, तंत्रज्ञानात होणारा बदल आणि समाजातील एकूण व्यवहारांत होणारा बदल या सगळ्याचा परिणाम माध्यमांवर अपरिहार्यपणे होतो. काही वेळेस माध्यमं ही समाजात होणाऱ्या बदलांचे वाहकही असतात. छपाईच्या तंत्रज्ञानाचा मानवी समाजावर झालेला परिणाम, त्यातून फ्रेंच राज्यक्रांतीला मिळालेली चालना इथपासून ते भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील पत्रकारितेचं योगदान आणि स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रघडणीत, लोकशाही रुजवण्यात माध्यमांचा असलेला सहभाग आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो. भारताच्या दृष्टीने पत्रकारितेचे दोन टप्पे करता येतात - स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पत्रकारिता ही ‘मतपत्र’ अशा स्वरूपाची होती आणि स्वातंत्र्यानंतर बातमीला महत्त्व येऊन ‘व्यावसायिक’ पत्रकारिता सुरू झाली. १९९० नंतर, खुल्या आर्थिक धोरणांचा स्वीकार केल्यानंतर, बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेतून बदललेल्या माध्यम वृत्तपत्र व्यवसायाचं ठळक उदाहरण म्हणजे, ‘टाइम्स’ समूहाचे उपाध्यक्ष समीर जैन असं म्हणाले होते की "आम्ही बातम्यांच्या नाही, तर जाहिरातीच्या व्यवसायात आहोत!" जाहिरात आणि नफाकेंद्रित धोरण हे माध्यम व्यवसायात असं येत गेलं.

पुढचा मुद्दा म्हणजे तंत्रज्ञानातील बदल, ज्याचा संबंध सध्याच्या कोरोना–कोविड विषयाशी आहे, तो म्हणजे, संगणक – डिजिटायझेशन, इंटरनेटचा प्रसार. यामुळे आधी मी केवळ वृत्तपत्रावर विसंबून होतो, तसं मला आता अवलंबून राहावं लागत नाही. विविध ठिकाणांहून मला माहिती मिळते आहे, तर मग अशा काळात वर्तमानपत्रांचं माध्यमविश्वातील आजचं स्थान काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. माध्यमांच्या परिभाषेत ‘मीडिया कन्झम्प्शन पॅटर्न’ गेल्या काही वर्षांत बदलत होतं. गेल्या दहा वर्षांत या प्रक्रियेला वेग आला. यातून मग ‘आता वर्तमानपत्रं टिकून राहतील का?’ या चर्चेला वेग आला. छापील वर्तमानपत्रं बंदच पडतील, असंही भाकीत वर्तवलं जाऊ लागलं. अमेरिका–युरोपमध्ये वृत्तपत्रं व नियतकालिकं बंद पडल्याची आणि ती केवळ डिजिटल स्वरूपात येऊ लागल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. भारतासारख्या देशात ही प्रक्रिया तुलनेने संथपणे होताना दिसते. याचं एक कारण म्हणजे भारताची मोठी लोकसंख्या, साक्षरतेचं हळूहळू वाढत गेलेलं प्रमाण आणि या साक्षर लोकांच्या माहितीच्या गरजेतून वर्तमानपत्रं टिकून राहिली. आज देशातील बहुतांश युवा वर्ग डिजिटल माध्यमांतूनच माहिती मिळवण्यास सरावलेले असले, तरीदेखील त्याआधीची पिढी आजही वर्तमानपत्रांवर वा पारंपरिक माध्यमांवर बरीच अवलंबून आहे.

अशा प्रकारे ‘पॅटर्न’मधील बदल आपल्याकडे हळूहळू का होईना, होत होतेच. परंतु, संपूर्ण लॉकडाउनमुळे वर्तमानपत्रं घरी यायची थांबतील, याची कल्पनाही कुणी केली नव्हती. या साधारण महिन्याभराच्या काळात जर माझ्या घरी वृत्तपत्रच आलेलं नाही, तर मी कुठे माहिती मिळवू शकतो? या शोधातून मग टेलिव्हिजनची प्रेक्षकसंख्या वाढली. सुरुवातीला ती बातम्यांची होती, त्यानंतर हळूहळू ती मनोरंजनात्मक - उदा., रामायण, महाभारत वगैरे कार्यक्रमांकडेही वळली. तथापि यातील मोठी वाढ ही डिजिटल व्यासपीठांवर झालेली दिसली. या सगळ्यामुळे आतापर्यंत माझ्याकडे माहिती येत होती. आता नव्याने आम्ही वर्तमानपत्रं विकत का घ्यावं? असा प्रश्न विचारला जाताना दिसतो. त्यामुळे वर्तमानपत्रांच्या उपयुक्ततेला काहीसा धक्का बसला, असं म्हणता येईल. याही पुढे जाऊन, समाजमाध्यमांतून माझ्याकडे जी माहिती येते, ती विश्वासार्ह असते का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. ‘एपिडेमिक’प्रमाणे ‘इन्फोडेमिक’ असाही शब्द यासाठी वापरण्यात आला आहे. माझ्यावर माहितीचा इतका मारा होतो, पण त्यातील किती माहिती खरी? असा वाचकाला प्रश्न पडतो. त्यामुळे प्रस्थापित वा ‘मुख्य प्रवाहातील’ सर्व प्रकारच्या माध्यमांची यामधील जबाबदारी व भूमिका महत्त्वाची ठरते. हा विश्वासार्हतेचा मुद्दा अनेक वेळा अधोरेखित झाला आहे. विश्वासार्ह माहितीची गरज तर आहे, मात्र ती कशी आणि कोणत्या माध्यमातून येणार, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरतो आहे आणि माहिती व माहितीवर प्रक्रिया करण्याची एक पद्धत म्हणून माध्यम व्यवसायाची गरज निश्चितच आहे, मात्र हे करत असताना माध्यमाची व्यावसायिक बाजू काहीशी कोसळताना दिसते. ही बाब विशेषतः वर्तमानपत्रांच्या बाबतीत प्रकर्षाने जाणवते.

प्रसारमाध्यम हादेखील शेवटी एक व्यवसाय आहे आणि या व्यवसायात केवळ संपादक, वार्ताहर, बातमी सादर करणारा अँकर इत्यादींच्या पलीकडेही एक मोठी यंत्रणा राबत असते. ही ‘मीडिया इंडस्ट्री’ इतर उद्योग-व्यवसायांच्या तुलनेत एकूणच छोटा आकार व व्याप असलेला तरीही प्रभावी ठरणारा व्यवसाय आहे. कोरोनामुळे लॉकडाउनच्या या दोन-तीन महिन्यांच्या काळात जनजीवन, उद्योग-व्यवसाय व एकूण अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्याचे परिणाम या माध्यम व्यवसायावर नेमके काय आणि कसे झाले आहेत?

हा परिणाम खूप मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे आणि विशेषतः छापील माध्यमांत (प्रिंट मीडियात) हा परिणाम अगदीच ठळकपणे दिसून येतो. याचं कारण वर्तमानपत्रं हाही एक व्यवसाय आहे, अशा दृष्टीने भारतात वर्तमानपत्रांकडे पाहिलं गेलं नाही. आपल्या घरी येणाऱ्या रोजच्या वर्तमानपत्रासाठी आपण जेवढी किंमत मोजतो, त्या तेवढ्या पैशाच्या आधारावर वर्तमानपत्र निर्मितीचा खर्च भागत नाही. एका वर्तमानपत्राचा कागद, त्याची शाई, छपाई इत्यादींची किंमतही वर्तमानपत्राच्या विक्रीतून मिळत नाही. त्यामुळे वर्तमानपत्र हे ज्या वेळी छापलं जातं, त्याच क्षणी - म्हणजे विक्रीपूर्वीच ते तोट्यात गेलेलं असतं. पर्यायाने, अधिकाधिक जाहिराती मिळवून त्यातून होणाऱ्या नफ्यावर चालणारा हा व्यवसाय आहे. यात पुन्हा ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती असते. म्हणजे जाहिरातीतून उत्पन्न तर मिळतं, परंतु त्या जाहिरातींतून जास्तीत जास्त उत्पन्न केव्हा मिळेल, तर जेव्हा त्या वृत्तपत्राचा खप वाढेल. खप वाढतानाही तो कोणत्या प्रकारच्या ग्राहकापर्यंत पोहोचतो हेही महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे इंग्लिश वृत्तपत्रांना मिळणारा जाहिरातीचा दर आणि प्रादेशिक भाषांतील छोट्या वृत्तपत्रांना मिळणारा दर यामध्ये मोठी तफावत असते. यातही पुन्हा ‘जास्त वाचक म्हणजे जास्त जाहिरात दर’ असं गृहीत धरूनदेखील एका ठरावीक मर्यादेनंतर खप अधिक वाढल्यास मुबलक जाहिराती मिळूनही आर्थिक समतोल साधणं कठीण होतं.

या सगळ्यात आज कोविडचा थेट झालेला परिणाम असा की, नुसती माध्यमं थांबली नाहीत, तर सर्वच जीवनव्यवहार ठप्प झाले. आपली उत्पादनं आज लोक किती खरेदी करतील याची धास्ती सर्वच उद्योग-व्यवसायांना असल्याने, जाहिरात करून लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना वृत्तपत्रांपेक्षा कदाचित टेलिव्हिजन आणि डिजिटल माध्यमं हे अधिक स्वस्त पर्याय वाटले. यामुळे वृत्तपत्रांना मिळणाऱ्या जाहिरातींचं प्रमाण कमी झालं आहे. यातूनच आता वर्तमानपत्रांची कमी झालेली पृष्ठसंख्या, आर्थिक गणित न सावरता आल्यामुळे अनेक आवृत्त्या बंद होणं असे परिणाम दिसून येत आहेत. वृत्तपत्रांच्या बंद झालेल्या आवृत्त्या या मुख्यतः छोट्या शहरांतील आहेत. गेल्या काही वर्षांत विशेषतः जागतिकीकरणानंतर मेट्रो शहरांबरोबरच छोट्या, दुसऱ्या स्तरावरील शहरांचीही वाढ झाली. आता या छोट्या शहरांतील उद्योग–व्यवसायदेखील मंदीच्या संकटात आहेत. त्यामुळे तेथून उत्पन्न मिळण्याची खात्री नसल्यानेच या शहरांतील वृत्तपत्र आवृत्त्या बंद झाल्या. आता येत्या काळात वर्तमानपत्रं राहतील का? तर नक्कीच राहतील, परंतु ती मुख्यतः महानगरांपुरती मर्यादित राहतील. त्यातून माध्यमांचं एक वेगळ्या स्वरूपाचं अर्थकारण उभं राहिलेलंही दिसून येईल. केवळ एका वर्तमानपत्रावर वा वृत्तवाहिनीवर अवलंबून न राहता सोबत एक डिजिटल माध्यम असं आता जवळपास सर्व माध्यमांत दिसून येतं. त्यातही टेलिव्हिजन वाहिन्या खर्चीक असल्यामुळे टेलिव्हिजन, प्रिंट, रेडिओ आणि डिजिटल असं पूर्ण ‘मीडिया कॉन्व्हर्जन्स’ होण्याचं आपल्याकडे प्रमाण कमी आहे. त्यापेक्षा प्रिंट आणि डिजिटल, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल शिवाय केवळ डिजिटल असं त्याचं स्वरूप दिसतं. वृत्तवाहिन्या यादेखील प्रिंटकडे वळण्याऐवजी डिजिटलकडेच वळतात.

मग अशाच प्रकारे वृत्तवाहिन्यांच्या आणि डिजिटल माध्यमांच्या अर्थकारणावर झालेला परिणाम कसा आहे?

वृत्तपत्रांप्रमाणेच वृत्तवाहिन्यांच्या अर्थकारणावरही या लॉकडाउन काळात मोठा परिणाम झालेला आहे. कारण, या व्यवसायाचा खर्च अधिक आहे. यात टीआरपीचा खेळ वर-खाली सुरू असतोच आणि पुन्हा हक्काचा, ‘टार्गेटेड’ प्रेक्षक व जाहिरातदार डिजिटल माध्यमाकडे वळण्याचीही शक्यता असते. दुसरीकडे, डिजिटल माध्यमांमध्ये इतरही अनेक स्रोत आणि पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे डिजिटल आवृत्त्या वाचण्यासाठी पैसे देण्यास लोक तयार नाहीत. डिजिटलकडे वळणारा जाहिरातदार आणि प्रस्थापित माध्यमं यांची सांगड कशी घालायची, हा या सगळ्यातील मोठा पेच आहे.

डिजिटल माध्यमांचा वाढता प्रभाव आणि त्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल / ऑनलाइन माध्यमांतूनच मजकुराची निर्मिती - उदा. ऑनलाइन पत्रकार परिषदा, बैठका, अन्य कार्यक्रम, मुलाखती गेल्या दोन-अडीच महिन्यात प्रचंड प्रमाणात वाढलं आहे. या सगळ्यामुळे माध्यमांतील एकूणच आशयनिर्मितीच्या प्रक्रियेत कोणत्या स्वरूपाचे बदल घडत आहेत आणि येत्या काळात घडू शकतील?

आज आपण या सर्व बदलांच्या रेट्यामध्ये आहोत. पुढे सर्व स्थिरस्थावर होण्यास किमान एक वर्ष तरी नक्कीच लागेल. कोविडवर प्रभावी इलाज सापडेपर्यंत मानवी व्यवहारात गर्दी टाळणं, अंतर राखणं हा महत्त्वाचा घटक असेल. त्यामुळे आता माध्यमांमध्येही ‘ओटीटी’ प्रकाराला अधिकाधिक महत्त्व येत आहे. यामध्ये व्हिडिओ मजकूर, ऑनलाइन शिक्षण अशा गोष्टी वाढल्या आहेत आणि हे सर्व मानवी व्यवहारातील महत्त्वाचा भाग बनत असल्यामुळे माध्यमांचा कलही त्या दिशेला दिसत असून त्यातून डिजिटल माध्यमांचा अवकाश वाढला आहे. परंतु, त्यात विश्वासार्हता हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होतो. ही विश्वासार्हता जपण्याच्या दृष्टीने, माहितीच्या संपादनापेक्षा 'क्युरेशनला' - माहितीचं संवर्धन आणि माहिती योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणं, या प्रक्रियेला अधिक बळ मिळेल. अशा त्या त्या व्यक्तीला उपयोगी ठरू शकणाऱ्या माहितीकरिता पैसे देण्यासही कदाचित ती व्यक्ती तयार होईल. त्यामुळे येत्या काळात अशा प्रकारचा ‘स्पेशलाइझ्ड’ मजकूर विकसित होण्याची शक्यता आहे का, हा एक मुद्दा आणि दुसरं म्हणजे ‘डेटा जर्नालिझम’. माहितीचं विश्लेषण करून त्यातील योग्य आणि आवश्यक तेवढीच माहिती ‘इन्फोग्राफिक्स’चा अधिकाधिक वापर करून त्या त्या ठरावीक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवता येणं आणि त्याकरिता ‘माहितीचं वैयक्तिकीकरण’ करणं, हा यातील महत्त्वाचा भाग असू शकतो. आज माध्यमांमधून वाचकाला / प्रेक्षकाला मिळत असलेली माहिती ही बहुतेकदा वैश्विक आणि माझ्या वैयक्तिक गरजेसाठी उपयुक्त नसलेली अशी असते. त्यामुळे मग त्याला ‘हायपर-लोकल’ स्वरूपाची माहिती हवी असते. ती देता येण्यावर माध्यमांना भर द्यावा लागेल.

मग यात पुन्हा पत्रकाराचं या प्रकारचं कौशल्य, माहितीची विश्वासार्हता इ. मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात का? उदा., पत्रकाराने एखाद्या महानगरातील सामाजिक–आर्थिकदृष्ट्या वंचित अशा वस्तीतील प्रश्न, समस्या यांचं प्रत्यक्ष तिथे पोहोचून केलेलं वार्तांकन आणि ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळत घरात वा कार्यालयात बसून केलेलं ऑनलाइन वार्तांकन या दोन वेगवेगळ्या प्रक्रियांमुळे मजकूर वा माहितीचं स्वरूप, त्याची मांडणी, त्यावर वाचकाकडून / प्रेक्षकाकडून येणारी प्रतिक्रिया या सगळ्यावर कशा प्रकारचे परिणाम होऊ शकतील?

येणाऱ्या किंवा मिळवलेल्या माहितीवर प्रक्रिया करण्याची पद्धत कुणाकडे आहे? तर ती प्रशिक्षित, अनुभवी पत्रकारांकडे आहे, ज्यांनी वर्षानुवर्षं या क्षेत्रात काम केलं आहे. त्यामुळे त्यांची मागणी वाढेल. एक वेळ आपण असं गृहीत धरू की काही प्रकारच्या माध्यमांची मागणी वा खप कमी होईल, तरीही पत्रकारिता मात्र राहील. माहितीवर प्रक्रिया करणं हे आज पत्रकारितेचं मुख्य स्वरूप आहे. त्यामुळे आपण हा विचार करायला हवा की, आता आपण आपल्याला पत्रकार म्हणायचं की ‘इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर’ म्हणायचं! आपण ‘नॉलेज सोसायटी’च्या किंवा ‘नेटवर्क सोसायटी’च्या दिशेने वाटचाल करत असताना असे ‘इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर’ म्हणून काम करणारे जे कुणी आहेत आणि त्यातही विशेषतः जे पत्रकार आहेत त्यांना मोठा अवकाश येत्या काळात उपलब्ध होणार आहे. पत्रकार म्हणून आपल्याकडे आवश्यक कौशल्यांपैकी एक प्रमुख व आजच्या काळात आवश्यक बनलेलं कौशल्य म्हणजे ‘कम्युनिकेटिंग की मेसेजेस’. एवढा माहितीचा रेटा आज सर्वत्र आहे, परंतु यातही अगदी महत्त्वाचं, कळीचं काय हे समजणं आणि ते नेमकेपणाने, कमी शब्दांत, थेटपणे लोकांपर्यंत पोहोचवणं. यात ‘मल्टीमीडिया’ कौशल्यांचाही एक महत्त्वाचा भाग आहेच. या प्रकारच्या कौशल्यांची गरज आता सर्वच क्षेत्रांना लागणार आहे आणि म्हणूनच ही बदलती प्रक्रिया पत्रकारांसाठी एक संधीही असेल.

माध्यमांपुढील आर्थिक संकटाबाबत आपण चर्चा केली. आज अगदी मोठे माध्यम समूहदेखील आपण आर्थिक संकटात असल्याचं सांगत आहेत. अशा वेळी मग स्थानिक केबलवरील वृत्तवाहिन्या, तालुका–जिल्हा स्तरावरील छोटी वृत्तपत्रं किंवा वेबसाइट्स इत्यादींचं या सर्व रेट्यामध्ये काय होईल? आणि मुळात या माध्यमांचं आजच्या माध्यमविश्वातील स्थान आणि प्रभाव किती आहे?

ज्या वेळी समाजावर असे मोठे आघात होतात, त्या वेळी समाजात साहजिकच मोठे फेरबदलही होत असतात. त्याकडे कसं पाहायचं याबाबतचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असू शकतो. त्यातील एक असा की ‘महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे राहती’. मोठ्या उद्योगांना, मोठ्या व्यवस्थांना धक्के बसत असताना दुसरीकडे ज्यांचा आवाका मर्यादित आहे आणि त्यातही ज्यांच्या आर्थिक रचना मजबूत आहेत, ते यात टिकून राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या माहिती व्यावसायिकांना आता अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकते. उदा., एनजीओ. आज त्यांच्याकडे येणारा वित्तपुरवठा आटलेला आहे, मात्र त्या काम तर करत आहेत. परंतु लोकांपर्यंत आणि अर्थपुरवठादारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना अधिक प्रभावी मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी त्यांना त्यातील तज्ज्ञांची गरज लागणार. तशी प्रक्रिया घडण्यास कोरोनाच्या आधीही सुरूवात झालेली आहेच. कोविडच्या आधीही काही माध्यमसंस्थांनी अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून कमी केलं होतं. याचं कारण आधीही बदल होत होते आणि अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही, हेही उघड दिसत होतं. माझ्या माहितीतील अनेकांनी स्वतःहून आपआपल्या माध्यमसंस्थांतून बाहेर पडून माध्यमक्षेत्रातच आपापले व्यवसाय सुरू केले. ते यशस्वीही ठरत आहेत. त्यामुळे पत्रकार असलेल्यांना पुढेही संधी आहेच परंतु, मोठा ‘ब्रॅंड’ हवा, असा जर हट्ट असेल तर मग त्यातील धोके पत्कारण्याची तयारीही हवी. मॅक्रो, मायक्रो आणि कम्युनिटी मीडिया यांचं एक वेगळ्या प्रकारचं मिश्रण येत्या काळात पाहायला मिळू शकतं.

तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे माध्यमांत बदल होत आहेत, वेगवेगळे आयाम मिळत आहेत. तरीही, अगदी ‘जनरल’ विधान आज सररास कानावर पडतं ते म्हणजे आता पत्रकारितेत पैसा उरला नाही किंवा नोकर्‍या उरल्या नाहीत. पत्रकारितेच्या अनेक विद्यार्थ्यांशी तुमचा दररोज संबंध येत असतो, तुम्ही त्यांना नोकरीच्या संधींबद्दलही मार्गदर्शन करत असता. अशात, पत्रकारितेत नुकत्याच कारकिर्द सुरू केलेल्या वा सुरू करू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये आजच्या पत्रकारितेच्या वातावरणाबाबत काही अस्वस्थता असल्याचं जाणवतं का?

या मुद्द्यावरही मी पुन्हा त्या व्यापक दृष्टीकोनातूनच उत्तर देईन. मुख्य प्रवाहातील वा मोठ्या ‘ब्रॅंड’च्या माध्यमांमध्ये आज नोकर्‍या नाहीत, उलट त्यांनी जे काम करत होते त्यांनाही काढून टाकलं आहे. अर्थव्यवस्थेतील सगळ्याच क्षेत्रांची हीच अवस्था आहे. माध्यम आणि मनोरंजन हा व्यवसाय जवळपास १.८३ ट्रिलियन इतकी उलाढाल असलेला उद्योग आहे. त्यात चित्रपट, इव्हेंट्स इथपासून वृत्तमाध्यमांपर्यंत सर्व क्षेत्रं येतात. या क्षेत्रांत घडत असलेल्या घडामोडी पाहता यातील ‘मेनस्ट्रीम’मध्ये आज लगेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. ती संधी निर्माण होण्यास आणखी वेळ लागेल. कदाचित आणखी दोन वर्षांचा काळही यामध्ये जाईल. परंतु, यासोबत इतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या संधीही आज उपलब्ध होत आहेत आणि त्या मुख्यतः डिजिटल माध्यमं आणि जिथे जिथे माहितीवर प्रक्रिया करण्याची गरज आहे तिथे आहेत. कदाचित फ्रीलान्स म्हणून काम करणार्‍यांनाही संधी उपलब्ध होऊ शकतात कारण मोठ्या माध्यमसंस्थांनी त्यांचं मनुष्यबळ जरी कमी केलं असलं, तर त्यांना माहिती आणि विश्लेषणाची क्षमता असलेल्या लोकांची गरज तर आहेच. किमान तसं ‘कंटेंट’ तर लागणारच. आता आपण केवळ प्रिंटसाठी काम करतो आहोत, यावर अडून राहण्याचे दिवस गेले. तुमच्याकडे आता ‘मल्टीमीडिया स्किल्स’ असायला हवीत, तसा दृष्टीकोन असायला हवा. तसंच नवं काही शिकण्याची आणि मांडू शकण्याची क्षमतादेखील असायला हवी. हे जे करू शकतील, त्यांना माध्यम क्षेत्रात नक्कीच संधी आहे.

गेल्या सात-आठ-दहा वर्षांपासून आता बाकी सर्व माध्यमं बंद पडून केवळ डिजिटल माध्यमंच राहणार आणि चालणार, असं भाकीत वर्तवलं जातं. तथापि, डिजिटल माध्यमांचं उत्पन्नाचं ‘मॉडेल’ अद्यापही तितकंसं जम बसवू शकलेलं नाही. ते प्रत्येक जण आपआपल्या परीने राबवत असल्याने ते बरंच विस्कळीतही आहे. या परिस्थितीत प्रिंटकडून डिजिटल मीडियाच्या दिशेने होणारी संभाव्य वाटचाल - विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या - कशी असेल?

त्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करावेच लागतील. क्षमता असलेलं, त्याप्रमाणे काम करणारं, कमीत कमी वेळात ‘रिझल्ट्स’ देणारं आणि संख्येने कमी असलेलं मनुष्यबळ याकरिता लागेल. आज प्रिंट माध्यमांना धक्का बसला आहे, परंतु माझ्यासारख्या मागील पिढीतील वाचकाला अजूनही छापील वर्तमानपत्रं हातात घेऊनच वाचायचं असतं. असा वाचकवर्ग अजूनही आहे. आज या वाचकांचा वयोगट साधारणपणे ४०-४५ व त्यापुढील असा आहे. त्यामुळे पुढील १०-१५ वर्षांचा फायदा प्रिंट माध्यमांना घेता येईल. म्हणूनच, आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे पृष्ठसंख्या कमी होईल, परंतु महानगरांमध्ये / मोठ्या शहरांत वर्तमानपत्रं राहतील. लॉकडाउन उठल्यावर वृत्तपत्रांचा जाहिरातींचा ओघ काही प्रमाणात पुन्हा सुरू झालेला दिसतो. डिजिटलमध्ये जाहिरातींचा ‘रीच’ जास्त असला आणि त्या विशिष्ट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येत असल्या, तरीसुद्धा ‘ड्रिव्हन टू अॅक्शन’ अशा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जाहिरातदारांचा वर्तमानपत्रांकडेच ओढा असतो. गाड्यांच्या जाहिरातींपासून रिअल इस्टेटपर्यंत अनेक क्षेत्रांचा यात समावेश करता येईल. माध्यमं जशी बदलत जातील, तसं वृत्तपत्रंदेखील अन्य मार्ग शोधतील.

मध्यंतरी वृत्तपत्रांनी ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ हा एक उत्पन्नाचा स्रोत विकसित केला. आता असे मोठे कार्यक्रम घेता येत नाहीत. मग पर्याय काय असतील? मी गेले काही दिवस काही संपादकांशी चर्चा केली, त्यानुसार आता डिजिटलमधून एकच उत्पन्नाचा मोठा स्रोत असू शकणार नाही. त्यामुळे ते आता वेगवेगळ्या सूक्ष्म उत्पन्न स्रोतांबाबत विचार करत आहेत. उदा. पुस्तक परीक्षण हे कदाचित ‘पेड’ असेल. सध्या अनेक ठिकाणी चित्रपट परीक्षण हे अप्रत्यक्षरीत्या ‘पेड’ आहेच. याच प्रकारे लहान-मोठे उपक्रम चालवून वाचक / प्रेक्षकवर्ग वाढवणं आणि त्यातून हळूहळू उत्पन्नाचे अनेक स्रोत विकसित करणं अशी ही वाटचाल असेल. आज सर्वच मोठ्या माध्यम संस्थांनी त्यांची डिजिटल व्यासपीठ चालवली आहेत आणि त्यातून त्यांचा वाचक वाढतो आहे. त्यातून ‘पे पर क्लिक’, ‘यूट्यूब’द्वारे काही उत्पन्न, ‘गूगल अॅडसेन्स’सारख्या माध्यमांतून उत्पन्न अशी हळूहळू वाढ होते आहेच.

जे केवळ डिजिटल माध्यमात आहेत, पुन्हा दोन-तीन प्रकार आहेत. एक म्हणजे आपला सहानुभूतिदार वा हितचिंतक वर्ग तयार करून स्वेच्छेने आपल्याला अर्थपुरवठा करणाऱ्या व्यक्ती वा संस्था उभ्या करणं. डिजिटलमध्ये ‘वायर’सारख्या माध्यमाचं असंच आहे. डिजिटल माध्यमातून त्यांना फारसं उत्पन्न मिळत नाही, परंतु सरकारविरोधी आणि त्या प्रकारच्या संस्था–व्यक्तींकडून त्यांना अर्थपुरवठा होत राहतो. दुसरं म्हणजे काही माध्यमं आपलं डिजिटल व्यासपीठ वाचकांना विनामूल्य उपलब्ध करून देतील, परंतु गूगल, यूट्यूब, फेसबुक इ.मार्फत वेगवेगळ्या मार्गांनी, जाहिरातींतून पैसे मिळवतील. कदाचित नजीकच्या भविष्यात जेव्हा तुमच्याकडे माहिती येण्याचे सर्व मार्ग हे डिजिटलच होऊन जातील, तेव्हा ही सर्वं माध्यमं त्या माहितीकरिता शुल्क आकारायलाही सुरुवात करू शकतात. आजही आपल्याला अनेक डिजिटल माध्यमांची सवय झालेली आहेच. उद्या जर आपल्याला ‘जीमेल’ने सांगितलं की या सेवेसाठी पैसे द्या, तर आपल्याकडे ते देण्याशिवाय काहीही पर्याय नाही.

माध्यम क्षेत्रात होऊ घातलेल्या या इतक्या व्यापक बदलांबाबत चर्चा करत असताना एक अगदी साधा प्रश्न विचारू इच्छितो. वर्तमानपत्रांची पृष्ठसंख्या, मनुष्यबळ जर कमी होतंय तर मग आता रोजच्या बातम्यांच्या खेरीज वाचकांना मिळणाऱ्या शनिवार–रविवारच्या पुरवण्या, वेगवेगळे विशेषांक, दिवाळी अंक आदी गोष्टींची ‘चैन’ वृत्तपत्रांना परवडेल का?

याबाबत अनेकदा परस्परविरोधी असे मतप्रवाह अस्तित्वात असलेले आढळतील. माहिती ही इतर असंख्य माध्यमांतून पोहोचत असल्याने बातमी देण्याची वृत्तपत्रांची मक्तेदारी यापूर्वीच संपली आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक विश्लेषणाकडे जाणं भाग आहे. टेलिव्हिजनच्या रेट्यामुळे हे सुरू झालं. आता डिजिटलच्या रेट्यामुळे त्याला अधिक गती मिळते आहे. त्यामुळे विश्लेषणावर आधारित माहितीपत्रं सुरू होण्यास अजूनही वाव आहे. ‘आज का आनंद’ने ‘लाइफ ३६५’ किंवा ‘टाइम्स’ने ‘क्रेस्ट’ नावाची पुरवणी केली होतीच. असे हे उपक्रम कदाचित आता स्वतंत्रपणे आर्थिकदृष्ट्या तग कदाचित धरू शकणार नाहीत. परंतु रोजच्या वर्तमानपत्र हेच वाचकांना अधिकचं विश्लेषण देणारं बनल्यास ते ‘सस्टेनेबल’ राहू शकेल. ज्या प्रकारे आज वाचकांना कमीत कमी शब्दांत बातम्या हव्या आहेत, तसंच एखाद्या विशिष्ट विषयाचं सविस्तर, संपूर्ण विश्लेषणदेखील हवं आहे. त्यामुळे विश्लेषणात्मक लेख पुढील काळातही वाचले जातीलच. त्यातूनही बाकी राहिलेलं, अधिकचं हे मग डिजिटल माध्यमांकडे वळवलं जाईल. त्यामुळे स्वतंत्र पुरवण्यांपेक्षा मुख्य वर्तमानपत्र हेच आपल्याला काही प्रमाणात बातम्या, विश्लेषण आणि पूरक वाचन असं सगळं देऊ शकेल, अशी रचना वर्तमानपत्रांत पुढील काळात येईल, असं मला वाटतं.

आपण अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली, आता शेवटचा प्रश्न. या सगळ्या संभाव्य समुद्रमंथनातून अंतिमतः ‘पत्रकारिता’ आणि तिचा प्रभाव, तिचा आवाका वाढेल की आणखी आक्रसेल?

माध्यमं बदलतील, त्यांचे प्रकार बदलतील, परंतु पत्रकारिता ही वेगवेगळ्या रूपांमध्ये राहील. त्याची गरजदेखील राहील आणि ती वाढेलदेखील. क्षेत्रनिहाय विचार करायचा झाला, तर प्रिंटचं ‘बिझनेस मॉडेल’ खरोखरच आज मोठ्या संकटात आहे. त्यामुळे टिकून राहण्यासाठी काय करावं लागेल, हाच त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे छापील वृत्तपत्रांचा ग्राहक मोठ्या महानगरांत वा शहरांत मर्यादित राहिल्यास त्याचा दुष्परिणाम असाही होऊ शकतो की ग्रामीण भागातील किंवा वंचित समाजातील प्रश्नांना या माध्यमात पुरेसं स्थान न मिळण्याची भीती असेल. तो जर तुमचा ग्राहक नाही आणि तुमचं वृत्तपत्र त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही, तर स्वाभाविकपणे तो वर्ग या प्रक्रियेतून लांब जाऊ शकतो. जिल्हा स्तरावरील आवृत्त्या किंवा पुरवण्या कमी होण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील बातमीदार ज्या बातम्या देतील, त्यांनाही त्यांच्याकडून उत्पन्न किती मिळतं त्यावर वृत्तपत्रात स्थान मिळेल. टेलिव्हिजन माध्यमांना आज मोठं आव्हान ‘ओटीटी’ माध्यमांचं आहे. त्यामुळे मोबाइलवरच लोक बातम्या किंवा वृत्तवाहिन्या पाहतील, अशा प्रकारची रचना यामध्ये येऊ शकते. त्यानुसार मजकूरही बदलेल. उदा., अनेक वाहिन्यांनी अर्ध्या तासाच्या बातमीपत्राऐवजी तीन-चार-पाच किंवा फारतर दहा मिनिटांची बुलेटिन्स द्यायला सुरूवात केली आहे.

व्यावसायिक पत्रकारिता आणि ‘सिटिझन जर्नालिझम’, ‘कम्युनिटी जर्नालिझम’, ‘क्राउड सोर्सिंग’सारखे प्रकार हादेखील महत्त्वाचा विषय आहे. आता लोकही या सगळ्याला सरावले आहेत, त्यांच्या हाती तंत्रज्ञान आहे आणि त्यांना हेही कळतंय की आपण कोणत्या प्रकारचा मजकूर तयार करू शकतो. त्यामुळे माध्यमनिर्मिती हे जर इतकं सोपं झालं आहे, तर याच्या मिश्रणातूनदेखील काही नवं घडताना दिसू शकेल.