किसान क्रेडिट कार्ड

वर्षानुवर्षे सावकाराच्या व्यूहरचनेत अडकत जाणारा बळीराजा. आस्मानी आणि तुफानी संकटाशी सतत सामना करावा लागणार्या बळीराजाला या सावकारी मोहपाशातून कायमची सुटका मिळावी, या हेतूने तयार करण्यात आलेले किसान क्रेडिट कार्ड, म्हणजे शेतकत्यांना दिलासा. तसेच केसीसी हे Digital India होण्याच्या मार्गावरील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

नाबार्डच्या पुढाकाराने आणि सर्व बँकांच्या सहकार्याने १९९९मध्ये शेतकरी, मत्स्यव्यवसाय करणारे आणि पशुसंवर्धन करणारे या सर्वांसाठी किसान क्रेडिट कार्डाची (केसीसीची) सुरुवात झाली. या घटकांना लागणाऱ्या अल्प व मध्यम मुदतीच्या कर्जाची निकड भागविण्याच्या दृष्टीने, तसेच दर वर्षी त्यांना लागणारी पीक कर्जाची रक्कम विनासायास मिळावी, म्हणून या योजनेची सुरुवात झाली. नंतर कालानुरूप यात बदल केले गेले. ही योजना सुरू होऊन २० वर्षे झाली, पण अजूनही जानेवारी २०२०पर्यंत १४.६५ कोटी लाभार्थींपैकी केवळ ६.७६ कोटी लाभार्थींनाच किसान क्रेडिट कार्डे दिल्याचे दिसते. महाराष्ट्र राज्यातील १.५० कोटी लाभार्थींपैकी केवळ ६४ लाख लाभार्थींना अशी कार्डे दिली गेली असून ८६ लाख लाभार्थींना केसीसी देणे बाकी आहे.

अशातच २०१९च्या अर्थसंकल्पात 'पी.एम. किसान सन्मान निधी'ची घोषणा करण्यात आली. २०२०-२१ या वर्षात ज्यांच्या नावे शेतजमीन आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर तीन टप्प्यात प्रत्येकी २,००० रुपये अशी एकूण सहा हजारांची रक्कम जमा करण्याची घोषणा मा. पंतप्रधानांनी केली आणि त्यासाठी ८७,००० कोटी रुपयांची रक्कम अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आली. २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पहिल्या १ कोटी शेतकऱ्यांना २,००० रुपयांचा पहिला हप्ता मा. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देण्याचा औपचारिक समारंभ उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथे पार पडला.

'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा करताना १७ मे २०२० रोजी मा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "पीएम किसान योजनेचे ९ कोटी लाभार्थी आहेत आणि त्यापैकी अडीच कोटी लाभार्थींकडे केसीसी नाहीये. आता आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना केसीसी देऊन, त्याद्वारे २ लाख कोटी रुपये कर्जाचे वाटप करणार आहोत."

प्रस्तुत लेखात केसीसीबद्दलची विस्तृत माहिती घेऊ या. केसीसी मिळण्यासाठीचा अर्ज कुठे करायचा, त्याचे फायदे काय आणि 'आत्मनिर्भर भारत' बनण्याच्या दृष्टीने केसीसी कसे उपयोगी ठरेल, ते बघू या.

१. किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय?

पूर्वी पीक कर्ज घेण्यासाठी बँकेत शेतकऱ्याला खेटे घालावे लागत असत. दर वर्षी त्याच त्याच कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागे, नेमकी कर्जाची गरज असेल तेव्हा बँकेला रविवारची किंवा अन्य सुटी असल्याने हवी तेव्हा उचल मिळत नसे आणि मग सावकारांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने उचल घेण्यावाचून त्याच्यापुढे काही पर्याय उरत नसे. या सर्व अडचणींचा विचार करून सरकारने शेतकऱ्यांना 'किसान क्रेडिट कार्ड' देण्याचे ठरविले, जेणेकरून पूर्वी मंजूर झालेल्या कर्जाची रक्कम त्याला हवी तेव्हा ATMमधून कधीही काढता यावी.

२. कोणाला हे कार्ड मिळू शकते?

ज्या शेतकऱ्याच्या नावे जमीन आहे किंवा ज्यांनी दुसऱ्या शेतकऱ्याची जमीन कसण्यासाठी भाडेतत्त्वावर घेतली आहे किंवा सामायिक जमीन असेल, किंवा जे मत्स्यपालनाचा व्यवसाय किंवा पशुपालनाचा व्यवसाय करतात असे कुणीही किसान क्रेडिट कार्डासाठी अर्ज करू शकतात.

३. हे कार्ड मिळविण्यासाठी अर्ज कुठे करायचा?

भारत सरकारच्या घोषणेनुसार जानेवारी २०२०पर्यंत जवळपास ७ कोटी पात्र व्यक्तींना केसीसी देण्यात आली असली, तरी त्यातील बरेच जण या कार्डाचा वापर करत नव्हते. पी.एम. किसान सन्मान निधीचे लाभार्थी याहून बरेच अधिक असल्याने, फेब्रुवारी २०२०मध्ये मोठ्या प्रमाणावर केसीसीचे अर्ज भरून घेऊन केसीसी देण्याची मोहीम भारत सरकारने राबविली. त्यासाठी केसीसीचा अर्जाचा नमुना त्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला. तसेच बँकेच्या शाखेतही हे फॉर्म उपलब्ध आहेत. केवळ एकपानी असलेला हा फॉर्म भरायला अत्यंत सोपा आहे. यात अर्जदाराचे नाव, पत्ता, बँकेतील खाते क्रमांक, हव्या असलेल्या कर्जाची रक्कम, मालकीच्या जमिनीचा तपशील, खरीप आणि रब्बीमध्ये कोणती पिके घेता त्याची माहिती, पशुपालन करणारा अर्जदार असल्यास त्याच्याकडील कोंबड्या, गाई, म्हशी, डुकरे इत्यादी जनावरांचा तपशील आणि शेवटी तारण काय ठेवू शकता (महत्त्वाचे म्हणजे १,६०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला कुठलेही तारण ठेवावे लागत नाही) त्याची माहिती, अशा तपशिलाचा अर्ज भरून ज्या बँकेत खाते असेल त्या बँकेत जमा करायचा.

या अर्जासह सात-बाराचा उतारा, दुसऱ्या बँकेतून कर्ज न घेतल्याचे शपथपत्र, आधार कार्ड (किंवा इतर प्रमाणपत्र जो त्या गावाचा रहिवासी असल्याचे सिद्ध करेल) आणि पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो जोडणे आवश्यक असते.

४. कार्ड कधी मिळते?

वरील कागदपत्रे जिल्हा सहकारी बँकेत किंवा व्यापारी किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या नजीकच्या शाखेत (जिथून आपल्याला कर्ज हवे आहे) जमा केल्यानंतर केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार १५ दिवसांत असे कार्ड देणे बँकेला बंधनकारक आहे.

५. या कार्डाची वैधता किती वर्षे असते?

या कार्डाची वैधता ५ वर्षे असते, तसेच हे कार्ड त्या बँकेतील तुमच्या बचत खात्याशी संलग्न असते. मात्र असे असले, तरी दर वर्षी याचे नूतनीकरण करावे लागते. नूतनीकरण म्हणजे नवीन कार्ड मिळणे नाही, तर त्या कार्डावर किती कर्ज मिळू शकेल ती रक्कम बँक कार्डावर दर वर्षी चढविते. ३१ मार्चपूर्वी या कर्जाची परतफेड न केल्यास पुढील वर्षी कार्डावर उचल मिळत नाही.

६. केसीसीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

हो, यासाठी जवळच्या Common Service Centreमध्ये (सीएससीमध्ये) किंवा 'आपले सरकार'च्या केंद्रावर जाऊन असा अर्ज भरता येतो. अर्थात यासाठी CSCचा चालक शुल्क आकारू शकतो.

७. केसीसीअंतर्गत किती कर्ज मिळू शकते व व्याजदर काय?

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचे कर्ज मिळू शकते.
१,००,००० रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कुठलेही व्याज लागत नाही.
१ लाख ते १,६०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कुठलेही तारण ठेवावे लागत नाही, तर १.६० लाख ते ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण ठेवणे जरुरीचे असते.
व्याजाचा दर दर वर्षी बदलत जरी असला, तरी अत्यंत अल्प अशा ४% ते ७% व्याजदराने हे कर्ज उपलब्ध होते.
शेतमालाच्या विक्रीतून हे पीक कर्ज फेडणे अपेक्षित असते. व्याजदर समजा ७% असेल आणि शेतकऱ्याने मुदतीत कर्जाची परतफेड केली, तर या व्याजदरात ३% सूट मिळून केवळ ४% दरानेच व्याज आकारणी होते.

८. अन्य लाभ

हे कार्ड स्वाइप करून बी-बियाणे, खते यांच्या बिलाची रक्कम परस्पर देता येते, तसेच मर्यादेच्या आत ATMमधून रोख रक्कम काढता येते. या कार्डधारकांनी कर्ज घेतले असल्यास, अपघाती मृत्यूसाठी त्यांना ५०,००० रुपयांचे, तर अपघातातून अपंगत्व आल्यास २५,००० रुपयांचे मोफत विमा संरक्षण दिले जाते. तसेच संमती दिल्यास PMSBY (१२ रुपये वार्षिक प्रीमियममध्ये २ लाखाचे अपघाती विमा संरक्षण) तसेच PMJJBY (३३० रुपयांमध्ये २ लाखाचे जीवन विमा संरक्षण)चा विमा हप्ता यातून कापून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे.

केसीसी हे Digital India होण्याच्या मार्गावरील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

खेदाने नमूद करावेसे वाटते की अशा बहुगुणी योजनेचा प्रचार प्रसार म्हणावा तेवढा न झाल्याने महाराष्ट्रातील अजून किमान ५०% लाभार्थी या कार्डापासून वंचित आहेत.

(लेखक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणचे वित्त सल्लागार, तसेच इर्डा (IRDA) अर्थात विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण या भारतातील विमा क्षेत्रावर कायद्याचे नियंत्रण ठेवणाऱ्या मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)