आता गरज ‘तैवान कार्ड’ची

एलएसीवरून चिनी सैन्य माघारी जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे भारत-चीन यांच्यातील तणाव निवळू लागला आहे. तथापि चीन भविष्यात भारतविरोधी कारवाया करणार नाही, असे नाही. त्यामुळे भारताने चीनला घेरण्याची रणनीती कायम ठेवत आता आपल्या ‘वन चायना पॉलिसी’मध्ये बदल करण्याची गरज आहे. चीनला राजकीय मान्यता देणार्‍या जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. अनेक संघटनांमध्ये चीनला प्रवेश मिळावा यासाठी भारताने प्रयत्न केले. पण चीनने आपला कृतघ्नपणा वेळोवेळी दाखवून दिला. म्हणूनच भारताने आता चीनच्या गाभ्याच्या विषयांना हात घातला पाहिजे. त्यासाठी प्राधान्याने ‘तैवान कार्ड’ खेळणे हिताचे ठरेल.


गेल्या चार महिन्यांपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड हादरा देणार्‍या कोरोना महामारीच्या संकटास चीनच जबाबदार असल्यामुळे भारतीय जनमानसात चीनविरोधी असंतोष वाढीस लागलेला होता. तशातच एलएसीवरून भारत-चीन यांच्यात निर्माण झालेला संघर्ष आणि गलवानच्या खोर्‍यातील चीनची आगळीक यानंतर हा असंतोष कमालीचा वाढला. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याबरोबरच भारताने चीनविषयीचे ‘वन चायना पॉलिसी’ हे धोरण बदलण्याची मागणी जोर धरू लागली. तिबेट, तैवान, हाँगकाँगसंदर्भातील आपले पारंपरिक धोरण भारताने आता बदलले पाहिजे, असाही सूर भारतीय प्रसारमाध्यमांमधून आणि सोशल मीडियातून सर्वत्र उमटू लागला. भारताचे चीनसंदर्भातील जे बचावात्मक धोरण आहे - ज्याला ‘रिस्क अ‍ॅव्हर्जन पॉलिसी’ म्हणतात, ते आता बदललेच पाहिजे, चीनला दुखवायचे नाही या भूमिकेपासून भारताने आता फारकत घ्यायला हवी असा मतप्रवाह वाढीस लागला. चीन जर भारताच्या एकात्मतेची आणि सार्वभौमत्वाची फिकीर न करता उघडपणाने अरुणाचल प्रदेश, गलवान खोरे, लदाख या भारताच्या भूभागावर दावा सांगत असेल, तर भारताने चीनच्या एकात्मतेची चिंता का करायची? असा प्रश्न उपस्थित झाला.

भारत १९५१पासून चीनच्या एकात्मतेला बांधील आहे, पण चीन मात्र भारताच्या एकात्मतेला बांधील नाही; त्यामुळेच चीन रोज उठून वेगवेगळे दावे करत आहे, यातून भारताच्या या धोरणातील पोकळपणा आणि विरोधाभास उघडपणाने समोर येत आहे. तिबेट, हाँगकाँग आणि तैवान हे चीनचे भाग आहेत आणि त्यामुळे आम्ही त्याविषयी बोलणार नाही, अशी भारताची भूमिका राहिली आहे. पण चीनकडून त्याला सकारात्मक प्रत्युत्तर दिले जात नाही. उलट चीन भारताला सातत्याने अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न करत आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ज्या ज्या वेळी भारतभेटीवर येत असत, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या भेटीनंतर दोन्ही देशांतर्फे एक संयुक्त पत्रक काढले जात असे. या पत्रकामध्ये भारत चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’ला समर्थन देतो, हे वाक्य हमखास असायचे. किंबहुना त्याशिवाय हे पत्रक पूर्णच व्हायचे नाही. २०१०मध्ये चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान वेंग जियाबाओ भारतभेटीवर आले होते. या भेटीनंतर काढलेल्या संयुक्त पत्रकामध्ये पहिल्यांदा हे वाक्य वगळण्यात आले. मात्र त्यावरून चीनने बरेच आकांडतांडव केले होते.

वास्तविक, चीनला राजकीय मान्यता देणार्‍या जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. आज चीन आणि पाकिस्तान हे अत्यंत घनिष्ट मित्र असले, तरी भारताने चीनला मान्यता दिल्यानंतर एक वर्षानंतर पाकिस्ताने मान्यता दिली, हे कटू सत्य आहे. भारताने १९५०मध्येच पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला मान्यता दिली, तर पाकिस्तानने १९५१मध्ये ही मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये, सुरक्षा परिषदेमध्ये चीनला प्रवेश मिळावा म्हणून भारताने प्रयत्न केले. विश्व व्यापार संघटनेमध्ये चीनला सहभागी करून घेण्यास असणारा विरोध शमवण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले. यावरून भारत चीनसंदर्भात सातत्याने उदारमतवादी भूमिका घेत राहिला हे लक्षात येईल. परंतु त्याबदल्यात भारताला काय मिळाले? याचे उत्तर केवळ धोका आणि त्रास असे आहे. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा मुद्दा असेल, हिंदी महासागरामध्ये भारताला घेरणे असेल, विविध व्यासपीठांवरून भारताला कमी लेखण्याचा प्रयत्न असेल, पाकिस्तानला करण्यात येणारी मदत असेल, एनएसजीमधील भारताच्या प्रवेशाला सातत्याने आडकाठी आणण्याचा विषय असेल किंवा सीमेवर सततच्या कुरघोड्या असतील, या सर्व कृत्यांतून चीनने भारताच्या उपकारांची ‘परतफेड’ केली. इतकेच नव्हे, तर आता चीनची भारताविषयीची आक्रमकता वाढतच चाललेली दिसत आहे. त्यामुळे भारताने आता पारंपरिक भूमिकांचा पुनर्विचार करायलाच हवा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधी सोहळ्याला धर्मशाळामधून चालणार्‍या तिबेट शासनाच्या पंतप्रधानांना आणि तैवानच्या भारतातील राजदूतांना आमंत्रित केले होते. त्या वेळी भारत चीनविषयीच्या धोरणात आता बदल करेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. मोदी सरकारच्या काळात परराष्ट्र धोरणात अनेक बदल झाले, परंतु चीनसंदर्भातील धोरण मात्र जैसे थेच राहिले. किंबहुना, चीनबरोबरचे संबंध अधिक घनिष्ट करण्याचा प्रयत्न गेल्या पाच-सहा वर्षांत झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तब्बल १४ वेळा शी जिनपिंग यांना भेटले. पण इतके सायास करूनही भारताच्या पदरात काहीच पडले नाही. १९६२प्रमाणेच चीनने आताही दगाफटकाच केला. त्यामुळेच आता भारताने आपले धोरण - विशेषतः तैवानसंदर्भातील धोरण बदलले पाहिजे, ही मागणी वाढू लागली आहे. या संदर्भातील काही संकेत आता मिळू लागले आहेत.

तैवान, तिबेट आणि हाँगकॉगकडे भारत सातत्याने चीनच्या दृष्टीकोनातून पाहत आला आहे. वास्तविक, चीनबरोबर सीमावाद किंवा संघर्ष असो किंवा नसो, भारताने तैवानशी असणारे संबंध घनिष्ट करणे गरजेचे आहे. कारण आर्थिकदृष्ट्या, सामरिकदृष्ट्या ते भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. अलीकडेच तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला. आजवर या कार्यक्रमाला भारत कधीही आपला प्रतिनिधी पाठवत नव्हता. पण या वेळी पहिल्यांदा सत्ताधारी पक्षाचेे दोन खासदार व्हर्च्युअली या सोहळ्यात सहभागी झाले. याचबरोबर भारतीय परराष्ट्र खात्यातील एक अत्यंत अनुभवी अधिकारी असलेल्या जी. दास यांना तैवानमध्ये संचालक म्हणून नेमण्यात आले. हे बदल स्वागतार्ह असले, तरी मूळ प्रश्न आहे तो भारत तैवानबरोबर राजकीय संबंध का प्रस्थापित करत नाही? यामध्ये काय अडथळा आहे? हे समजून घेण्यासाठी भारताची 'वन चायना पॉलिसी' काय आहे, हे आधी पाहू या.

१९४७ ते १९५० या तीन वर्षांच्या काळात रिपब्लिक ऑफ चायना (आरओसी)चे तैवानमध्ये मुख्यालय होते आणि त्याला भारताने चीनचे अधिकृत शासन म्हणून भारताने मान्यता दिली होती. १९५०मध्ये चीन साम्यवादी झाला. त्या वेळी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला भारताने अधिकृत राजकीय मान्यता दिली. त्या वेळी पीआरसी हे चीनमधील एकमेव अधिकृत शासन आहे आणि तैवान हा चीनचा अविभाज्य घटक आहे, असे भारताने मान्य केले. परिणामी, भारताने तैवानबरोबर राजकीय संबंध प्रस्थापित करणे नाकारले. विशेष म्हणजे आजही ती स्थिती कायम आहे. जी. दास यांची नेमणूकदेखील १९९४मध्ये अस्तित्वात आलेल्या भारत-तैवान सहकार्य संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून करण्यात आलेली आहे. अजूनही भारताने तैवानमध्ये राजदूत नेमलेला नाही.

‘वन चायना पॉलिसी’मुळे भारताचे तैवानबरोबरचे संबंध कधीच प्रस्थापित होऊ शकलेले नाहीत. विशेष म्हणजे तैवान हा भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानामध्ये, आयटी क्षेत्रामध्ये, टेलिकम्युनिकेशनमध्ये तैवान हा अत्यंत अग्रेसर देश आहे. पण तैवान आणि भारत यांच्यातील व्यापार जेमतेम ७ अब्ज डॉलर्स इतकाच आहे. वास्तविक, यामध्ये १०० अब्ज डॉलर्सची क्षमता आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, होम अप्लायन्सेस आणि आयटी या क्षेत्रांमध्ये तैवानच्या कंपन्या जगभरात प्रसिद्ध आहेत. फॉयकॉन ही होम अप्लायन्सेसमधील सर्वांत मोठी कंपनी असूनही भारतीय बाजारपेठेत तिची उत्पादने दिसतच नाहीत. याचे कारण चीनला राग येईल, चीन दुखावला जाईल म्हणून भारत तैवानपासून नेहमीच दूर राहिला. परिणामी भारतीय बाजारपेठा चिनी वस्तूंनी भरून गेल्या. भारताचे चीनवरील अवलंबित्व वाढले. जर आपण तैवानबरोबरचे संबंध विकसित केले असते, तर आपल्याला चीनला एक सक्षम पर्याय मिळाला असता. भारतीय बाजारपेठांमध्ये तैवानी वस्तू मोठ्या प्रमाणावर दिसल्या असत्या. पण चीनची शिरजोरी कमी करण्याची ही संधी भारताने गमावली. सेमीकंडक्टर, टेलिकम्युनिकेशन, आयटी क्षेत्र या संदर्भातील उत्पादनांमध्ये तैवानची मक्तेदारी आहे. पण चीनविषयीच्या अतिसंवेदनशीलतेमुळे तैवानबरोबर आपला व्यापार कधीच विकसित होऊ शकला नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे २०१८मध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरील स्थायी समितीने तैवानबरोबर संबंध दृढ करायला हवेत, अशी उघडपणे शिफारस केली. पण तरीही त्या दिशेने फारशी पावले टाकली गेली नाहीत.

आज संपूर्ण जग कोरोनाचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेले आहे, पण तैवानने मात्र या लढाईत आदर्श निर्माण केला आहे. सुमारे अडीच कोटी लोकसंख्या असणार्‍या तैवानमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या ४५० इतकी असून मृत्यू केवळ ७ आहेत. चीनशी भौगोलिकदृष्ट्या एवढी जवळीक असतानाही कोरोनाशी कशा प्रकारे लढाई करायची, याचा वस्तुपाठ तैवानने जगाला घालून दिला. जगाने त्याचे अनुकरण करण्याची गरज आहे. भारतात कोरोनाचा प्रसार होऊ लागला, तेव्हा आपल्याला सर्जिकल मास्क पुरवणारा पहिला देश तैवान आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मार्च महिन्यामध्ये वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्लीमध्ये तैवानचा समावेश केला गेला पाहिजे, असा प्रस्ताव अमेरिकेने ठेवला. कारण तैवानचे रेकॉर्ड खूप चांगले आहे आणि तो जागतिक आरोग्य संघटनेला चांगली आर्थिक मदतही करू शकतो. मात्र याबाबतही भारताने स्पष्ट भूमिका घेतली नाही.

सारांश - चीनच्या गद्दारीचा, कृतघ्नपणाचा, दगाबाजीचा, असंवेदनशीलपणाचा इतिहास पाहता भारताने सातत्याने चीनच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला पाठिंबा देण्याचे धोरण बदलले पाहिजे. मुख्य म्हणजे भारताने चीनला आता अशा ठिकाणी फटके देण्याची गरज आहे, जिथे त्यांच्या वर्मी घाव बसेल! ती वेळ आता आली आहे. लष्करीदृष्ट्या भारत चीनला कधीच जुमानणार नाही, हे खरे आहे; पण चीनची पूर्णतः कोंडी करायची असेल तर केवळ एकाच मार्गाचा विचार करून चालणार नाही. ज्याप्रमाणे मागील एका स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बलुचिस्तानचा उल्लेख करत पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष इशारा दिला होता, तशाच प्रकारे आता भारताने चीनच्या गाभ्याच्या हितसंबंधांचा उल्लेख का करू नये? भारताने धाडसी भूमिका घेण्याची हीच वेळ आहे. आज इंग्लंडसारख्या देशाने - ज्या देशाचा चीनशी कसलाही सीमावाद नाही - हुवाई या चिनी कंपनीवर अधिकृतपणे बहिष्कार टाकला आहे. भारत हे का करू शकत नाही? १९६२चा भारत आज राहिलेला नसेल, तर मग आपण घाबरण्याची गरज काय? भारत हा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचा अध्यक्ष आहे. त्याचप्रमाणे भारत सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. त्यामुळे भारताने अमेरिका, जपानप्रमाणेच भारतानेही तैवानला उघडपणाने समर्थन देत विविध जागतिक संघटनांमध्ये तैवानचा समावेश करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला पाहिजे. यातून चीनला योग्य तो संदेश जाईल. चीनच्या कुरघोड्यांमुळे आम्हीही दुखावले जातो, हे भारताने दाखवून दिलेच पाहिजे.

यासाठी भारत चार गोष्टी करू शकतो -

१) तैवानला राजकीय मान्यता दिली पाहिजे.
२) भारताने अधिकृतपणे आपला राजदूत तैवानमध्ये नेमला पाहिजे आणि आपला दूतावास तिथे तयार केला पाहिजे.
३) जागतिक आरोग्य संघटनेत आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेत तैवानला प्रवेश मिळावा म्हणून भारताने प्रयत्न केले पाहिजेत.
४) तैवानबरोबरचे आर्थिक संबंध सुधारले पाहिजेत.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)