कोरोनाने सगळं जग बदलवून टाकलेलं आहे. पुढे नेमकं काय होईल यांचा अंदाज कुणालाच बांधता येत नाहीये. आज आपल्याला शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची शक्यता दिसत असली आणि काही प्रमाणात बदल झालेले असले, तरी खासगी संस्थांसमोरची आव्हानं वेगळी आहेत आणि ती बहुतांशी अर्थकारणाशी निगडित आहेत. सर्व शिक्षा अभियानाचं महत्त्व संस्थांना पटलेलं असलं, तरी आता कोरोनामुळे झालेल्या स्थलांतरामुळे आपापल्या गावी गेलेले विद्यार्थी परत येणार आहेत का? आले तरी ते परत आपल्याच शाळांमध्ये येतील का? फीचे पैसे भरण्याची त्यांची एकूणच क्षमता असेल का? शासन काही अनुदान देणार नसेल तर मग शाळा कशी चालवायची? असे अनेक प्रश्न नव्याने समोर ठाकलेले आहेत.
मार्चच्या मध्यात कोरोना आला, तो इथे स्थिरावला आणि सगळं ठप्प झालं. जूनचा मध्य आला, तरी जनजीवन पूर्वपदावर आलेलं नाही. भारतात जून महिन्याला एक वेगळं महत्त्व आहे. जूनच्या १५ तारखेपासून शाळेला सुरुवात होते आणि नवीन शैक्षणिक वर्षालाही. सगळीकडे अगदी उत्साहाचं वातवरण असतं. पण या वर्षी ते नाही. या उत्साहाला गालबोट लागल्यासारखा कोरोना आहेच आजूबाजूला. मार्चपासून मुलं घरात अडकून पडली आहेत. त्यांना शाळेत जाण्याची ओढ लागली आहे, पण शाळा तर सुरू होण्याचं नावच घेत नाहीये आणि आणखी काही महिने शाळा सुरू होतील असं चिन्हही दिसत नाहीय. त्यामुळे एकूणच शिक्षण व्यवस्थेपुढे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्या प्रश्नांना अदृश्य स्वरूपाचे अनेक उपप्रश्नही आहेत. या निमित्ताने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतल्या निरनिराळ्या आयामांकडे जाणीवपूर्वक लक्षही दिलं जातंय, हे फारच महत्त्वाचं आहे.
महाराष्ट्रात मोठा विद्यार्थिवर्ग खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहे. शाळांमध्ये एक वर्ग साधारणतः ६० ते ७० विद्यार्थिसंख्या असलेला असतो आणि एका बाकावर दोन किंवा प्रसंगी तीन तीन विद्यार्थीही बसवले जातात. आताच्या संकटकाळी एका बाकावर दोन विद्यार्थी बसवणंही अजिबात योग्य ठरणार नाही आणि शाळेत वर्गखोल्या फारच थोड्या असल्याने वेगळी काही व्यवस्था करून मुलांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळत प्रत्यक्ष शिक्षण देणंही शक्य नाही. तरी मुलांना फार काळ शिक्षणापासून दूर ठेवणंही योग्य ठरणार नाही, हे लक्षात घेऊन, अनेक गोष्टींचा साधकबाधक विचार करून अनेक शिक्षणसंस्थांनी सध्या तरी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारला आहे. पण पालकांनी मात्र एकूणच या व्यवस्थेकडे फार संशयाने बघायला सुरुवात केलेली आहे. त्यांना मुलाचं शिक्षण तर सुरू व्हायला हवं असं वाटतंय आणि दुसरीकडे त्यांनी ऑनलाइन शिक्षणाचा धसकाही घेतला आहे. मुलांना शाळेत पाठवण्याची तयारी तर नाहीच आणि शाळेत पाठवणं योग्यही ठरणार नाही. मग पुढे नेमकं काय? अशी भीती पालकांच्या मनात उभी राहिली आहे. या सगळ्या अभूतपूर्व गोंधळात मुलांचं म्हणण काय आहे ते मात्र आपण समजून घेतलेलं नाही. त्यांना नेमकं काय हवंय हे जाणून घेणंही तितकंच गरजेचं आहे, असं वाटतंय.
डॉ. शरद कुंटे
नियामक मंडळ अध्यक्ष, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे
मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून आम्ही ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारलेला आहे. तो स्वीकारताना पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देणार आहोत. त्यासाठी गेले दोन महिने शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले गेले. त्यात फलक लेखन, विद्यार्थ्यांशी संवाद कसा साधावा, शिक्षकाचे आपल्याकडे लक्ष आहे हे प्रत्येक मुलाला कळले पाहिजे, याचा समावेश होता. ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारताना पालकांना विश्वासात घेऊन साधनांची उपलब्धता लक्षात घेतली, ज्यांच्याकडे साधने उपलब्ध नाहीत, त्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले. अशी साधारण वर्षभर शिक्षणाची सोय आजमितीला आम्ही करून ठेवलेली आहे. शासनाच्या नियमांनुसार जरी मुलांना शाळेत बोलावले गेले, तरी आता तीन दिवस तीन तास शाळेची वेळ असणार आहे आणि त्यातही पुरेसे सोशल डिस्टन्सिंग पाळून सुरू करून दिली जाईल. तेव्हाही या तीन दिवसात ज्या परीक्षा ऑनलाइन घेता येणार नाहीत, त्या घेतल्या जातील, काही प्रॅक्टिकल्स, विज्ञान प्रयोग अशाच गोष्टी केल्या जातील. सगळे सांस्कृतिक कार्यक्रमही ऑनलाइन घेतले जातील. त्यासाठी आमचे शिक्षक खूप प्रयत्न करत आहेत. आम्ही केलेल्या ऑनलाइन शिक्षणाची दखल शासन पातळीवर घेतली गेली आहे आणि ग्रामीण भागात जिथे ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी आमच्या शिक्षकांनी व्हिडिओ तयार करायला घेतले आहेत. कोरोनाच्या काळातही शिक्षण थांबू नये यासाठी आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करत आहोत.
नितीन शेटे
कार्यवाह – भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था, अंबाजोगाई
शासनाच्या नियमांचे पालन करत आम्ही शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या अनेक शाळा ग्रामीण भागातल्या असल्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट, मोबाइल, लॅपटॉप यांची उपलब्धता सहज शक्य नाही. एका वर्गात साधारण ५० ते ७० विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यात सोशल डिस्टन्सिंग ठेवत शाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आहेत. जागेची कमतरता हे त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण आहे. पण यावर तोडगा म्हणून आम्ही मुलांची आर्थिक गटानुसार विभागणी करून ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि प्रत्यक्ष वर्ग शिक्षण सुरू करत आहोत. ज्यांच्याकडे लॅपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट यांची सोय होतेय त्यांना ऑनलाइन शिक्षण, ज्यांच्याकडे इंटरनेट नाही, पण घरी कॉम्प्युटर वगैरेची सोय आहे, त्यांना ऑफलाइन शिक्षण आणि ज्यांच्याकडे काहीच सोय नाही अशाच पंधरा टक्के विद्यार्थ्यांना, पालकांच्या परवानगीने, शाळेत येऊन प्रत्यक्ष शिक्षण घेण्याचीही सोय करण्यात येत आहे. ज्या सोसायटीत अनेक मुलं राहत असतील, तिथे शिक्षक आठवड्यातून एक दिवस जाऊन मुलांना शिकवण्याच्या तयारीत आहेत. दहावीच्या मुलांची शाळा शासन नियमांप्रमाणे जुलैपासून सुरू करण्याच्या तयारीला शिक्षक लागले आहेत. शाळा सुरू झाल्यावर एक वर्गात २५ विद्यार्थी, निर्जतुकीकरण करून शाळेत येतील आणि त्याबरोबरच एक वैद्यकीय अधिकारी शाळेत पूर्ण वेळ उपस्थित असेल अशी व्यवस्था करता येईल. पालकांचे, विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी कुटुंब अभिमित्र शिक्षक ही संकल्पना राबवायला सुरुवात झालेली आहे.
प्रमोद गोऱ्हे
नियामक मंडळ अध्यक्ष, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था
ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय आम्ही स्वीकारला आहेच, त्याचबरोबर आमच्या स्वायत्त महाविद्यालयांच्या परीक्षा घेऊन आम्ही १५ जुलैपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करतोय.
शासनाच्या अनेक पत्रकांमधून आपल्या सगळ्यांचाच गोंधळ उडतो आहे. १५ जून २०२० रोजी वितरित केलेल्या पत्रकात शाळा सुरू करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे आणि ज्या भागात शाळा सुरू करायच्या आहेत, तिथे एक महिना कोविड-१९चा एकही रुग्ण आढळलेला असता कामा नये, अशीही सूचना दिलेली आहे. त्यामुळे शाळा कधी सुरू होतील? आपण त्या केल्या तर आपल्यावरच्या जबाबदाऱ्या वाढतील? मोठ्या प्रमाणात मुलांना संसर्ग झाला, तर शाळा, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक पालकांच्या रोषाला बळी पडतील, असा एक नवाच पेच सगळ्या शैक्षणिक संस्थांसमोर उभा राहिला असल्यामुळे शासनाने दिलेला ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय सगळ्याच शैक्षणिक संस्थांनी निवडलेला आहे, पण हा पर्याय निवडताना संस्थांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं आहे. वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरांतील विद्यार्थी आणि त्यांच्याकडे ऑनलाइन शिक्षणासाठी उपलब्ध असणारी साधनं या सगळ्यात महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विचार करून सगळ्या मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचेल अशी व्यवस्था करणं हे संस्थांसमोरील मूलभूत आणि महत्त्वाचं आव्हान आहे. एकूणच सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन अनेक शैक्षणिक संस्था कामाला लागलेल्या आहेत. त्यांच्यासमोर आता मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून कसं ठेवायचं, हा एकच प्रश्न ऐरणीवर असल्यामुळे या अडचणीवर तोडगा काढणं शिक्षण संस्थांसाठी महत्त्वाचं ठरलं. महाराष्ट्रातील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी यावर खूप सकारत्मक तोडगे काढलेही आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत सर्व मुलांना शिक्षण हे एकमेव ध्येय अनेक शिक्षणसंस्थांसमोर आहे.
मिहीर प्रभुदेसाई
नियामक मंडळ सदस्य, शिक्षक प्रसारक मंडळी, पुणे
आम्ही भाषा आणि इतिहासासाठी अनेक ऑनलाइन उपक्रम घेतलेले आहेत. ऑनलाइन शाळाही सुरू केल्या आहेत, पण या सगळ्यात आम्हाला शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला जास्त महत्त्व द्यावंस वाटलं आहे. त्यावर आम्ही भर देतोय.
कोरोनाने सगळं जग बदलवून टाकलेलं आहे. पुढे नेमकं काय होईल यांचा अंदाज कुणालाच बांधता येत नाहीये. आज आपल्याला शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची शक्यता दिसत असली आणि काही प्रमाणात बदल झालेले असले, तरी खासगी संस्थांसमोरची आव्हानं वेगळी आहेत आणि ती बहुतांशी अर्थकारणाशी निगडित आहेत. सर्व शिक्षा अभियानाचं महत्त्व संस्थांना पटलेलं असलं, तरी आता कोरोनामुळे झालेल्या स्थलांतरामुळे आपापल्या गावी गेलेले विद्यार्थी परत येणार आहेत का? आले तरी ते परत आपल्याच शाळांमध्ये येतील का? फीचे पैसे भरण्याची त्यांची एकूणच क्षमता असेल का? शासन काही अनुदान देणार नसेल तर मग शाळा कशी चालवायची? असे अनेक प्रश्न नव्याने समोर ठाकलेले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत बदल घडून यायला आधी या सगळ्यांची उत्तरं शोधणं अपरिहार्य झालेलं आहे. या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आणि तरी परिस्थिती अशीच राहिली, तर काही वेगळ्या बदलांना सुरुवात होईल. लस येऊन जर शाळा सुरू झाल्या, तर आहे त्या शिक्षण व्यवस्थेत फारसे बदल होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. प्रयोगशील शाळा उभारायची तर आपल्याला विद्यार्थिसंख्येचा प्रश्नही लक्षात घ्यावा लागेल. पालकांची मन:स्थिती काय आहे, त्याचाही विचार या सगळ्या बदलाच्या प्रक्रियेत केला जातोय. पण आता सगळं लक्ष पुरवलं जातंय ते मुलांच्या आरोग्याकडे आणि एकही विद्यार्थी शालाबाह्य राहू नये याकडे... बदलाची प्रक्रिया सहज, सोपी नाही आणि विद्यार्थिसंख्या लक्षात घेता ती किती शक्य होईल, असे प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
भारती वेदपाठक
छत्रपती शिक्षण मंडळ, कल्याण
आमच्या अनेक शाळा दुर्गम ग्रामीण भागात आहेत, नाहीतर आदिवासी भागात आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा स्वीकार आम्हाला लगेच करता येणं शक्य नाहीय. आम्ही आमच्या शिक्षकांना ऑनलाइन अध्यापनाचं प्रशिक्षण देतोय, पण आम्हाला ते यशस्वी होईल असं वाटत नाही. म्हणून आम्ही स्वयंअध्ययनावर भर देतोय. आदिवासी भागातले शिक्षक स्थानिक असल्यामुळे एक दिवस ते मुलांना शिकवतील आणि उरलेले दिवस त्यांनी पिकं कशी येतात? पाऊस कसा पडतोय? असं निरीक्षण करून शिकायचं आहे. पुढची एकूण परिस्थिती पाहता आमची मुलं शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी आमच्या शिक्षकांनी काम करायला सुरुवात केली आहे.
--------------------------------------------
सुखदा दाते–कुलकर्णी
पालक
झूम, मीट, टिम्स हे शब्द प्राथमिक शाळेतली मुलं अगदी सहज आत्मसात करत आहेत, अर्थात नवीन काही पटकन शिकायचं त्यांचं वयच आहे. हे सगळं मुलांना मजेशीर वाटलं, कारण लॉकडाउनमुळे एकमेकांना भेटता येत नाहीय, निदान दिसतोय तरी. पण एकमेकांना भेटता न येणं, खेळता न येणं, ताईंच रागावणं, प्रेम यातून खराखरा अनुभव मिळत नाहीय हेही मुलांना कळतंय... चौथीपर्यंतचा अभ्यास घरी करून घेणं आमच्यासारख्या बहुतेक शहरी पालकांना सहज शक्य आहे. पण एकमेकांची आणि शिक्षकांची सोबत मुलांना हवी आहे ती कशी देता येईल?? पुढील काही दिवसात मुलांना एकमेकांशी बोलत, आनंदात कसं ठेवता येईल हा प्रश्न पडतोय. मुलं समजूतदारपणे वागताहेत, पण मनमोकळं खेळता येत नाही, बाहेर जाता येत नाही, याचा राग मुलांच्या मनात आहे. त्याला पर्याय शोधायला हवा.
------------------------------
यश शेलार
विद्यार्थी
खरं तर शाळेत जायचंय, पण या परिस्थितीत जाऊ शकत नाही. हे कोरोनाचं संकट कधी संपेल आणि परत कधी शाळा सुरू होईल काही सांगता येत नाही. आता ऑनलाइन शाळा सुरू होईल आणि शिक्षकांकडून नवीन नवीन गोष्टी शिकता येतील. नवीन शिकताना, ऍप्स आणि सॉफ्टवेअर्स शिकायला आणि वापरायला मिळतील. ऑनलाइन शाळेत शिक्षक परत भेटतील त्याचा आनंद आहेच, पण शाळेत जाऊन शिकणं, ग्राउंडवर जाऊन खेळणं, एकत्र डब्बा खाणं याची मजा शाळेत गेल्याशिवाय मिळत नाही आणि शाळा सुरू होईपर्यत आम्ही हे सगळं मिस करू. ऑनलाइन तासाला हजेरी लावून ती वातावरणनिर्मिती होणार नाही, जी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन होईल. मित्रांबरोबर एका बेंचवर बसण्यातच खरी गंमत आहे.