पर्यटन उद्योगासाठी नुकसानही आणि संधीही

आजच्या संकटकाळात मानवी मन अस्थिर झाले आहे. त्या भावनिक अवस्थेनुसार ते‌ वर्तन करू लागले आहे. मानवी मनाच्या या अवस्थेचे विश्लेषण केले, तर त्याआधारे ते कोविड-१९वर कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देईल, त्याचे विश्लेषण करता येईल.

 

माझ्या मते कोविड-१९मुळे निर्माण झालेली स्थिती युद्धासारखी आहे. लाॅकडाउन आणि विषाणूविषयीच्या सततच्या बातम्या यांनी सध्या तरी पंतप्रधान, त्यांचे मंत्रीमंडळ, प्रशासकीय यंत्रणा, माध्यमे आणि मोठा जनसमुदाय या सर्वांचे मन व्यापले आहे. त्याच्या जोडीला आहेत असंख्य मतप्रवाह, जे त्यातील वैविध्यामुळे कधीकधी परस्परविरोधी दृष्टीकोन निर्माण करतात. नागरिक या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. त्यांचे भविष्य, अर्थार्जन, नोकरीतील स्थैर्य, त्यांच्या गुंतवणुकीची घटत चाललेली किंमत आणि त्यांच्या राहणीमानात झालेला बदल या सगळ्यांविषयी ते प्रचंड काळजीत आहेत.

 

सगळ्यांसाठीच हा एक धक्का आहे. युरोप, अमेरिका यांसारख्या पाश्चिमात्य देशांमध्ये आणि जगाच्या पाठीवरील अन्य विकसित देशांमध्ये सर्वोतम आरोग्य सुविधा असून आणि ते सर्व प्रकारची काळजी घेत असूनही तेथे या आजारामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होत आहे.

लॉकडाउन हे मानसिक व आर्थिक नुकसान करत आहे. ते या विषाणूचा प्रसार तात्पुरता थांबवेल आणि अर्थव्यवस्थेत गतिशून्यताही आणेल. आणि लॉककडाउन संपल्यानंतर ह्या विषाणूची भीती राहील हेही निश्चित.

 

पर्यटन हे कोणाच्याही अत्यावश्यक गरजेत येत नाही. आपल्या रोजच्या धावपळीतून बाहेर पडून आनंद मिळवण्याचा तो एक पर्याय आहे. आधुनिक काळात ती गरज ठरत आहे. शहरी कुटुंबांना त्यांच्या रोजच्या जगण्यातून बदल‌ हवा असतो आणि पर्यटनामधून तो मिळतो. शहरी भागातील दैनंदिन जीवन तणावपूर्ण असते. नवरा-बायको दोघेही नोकरी करतात आणि चांगल्या पर्यटनासाठी खर्च करायला त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे असतात. त्यामुळे गेल्या काही काळात ही चैन जीवनशैलीचा भाग बनली आहे. मात्र आता मानवी मन या क्षेत्रातील आरोग्य परिणामांचा विचार करेल.

 

समाजातील जास्तीत जास्त लोकांची मानसिक अवस्था कशी असू शकेल हे मी सांगतो आणि या काळात त्यांचे आर्थिक वर्तन कसे असेल याचे विश्लेषण करण्याचाही प्रयत्न करतो. आपण पाच वर्षांचा कालावधी विचारात घेऊ.

 

 

मी आशावादी आहे, कारण लॉकडाउनने जी मानसिक अवस्था निर्माण केली आहे, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी विसाव्याची गरज असेल. त्यासाठी पर्यटन हा नक्कीच एक पर्याय असेल. त्यामुळे लॉकडाउन हेच पर्यटन क्षेत्राला चालना देणारे ठरेल. मात्र सगळेच भीतीमुळे अस्वस्थ असलेल्या मनोवस्थेत असल्याने हा चालना देणारा काळ प्रचंड अनिश्चित आहे. उन्हाळ्यात मुलांना सुट्ट्या असतात. त्यामुळे या काळात कौटुंबिक सहली ही सामान्य बाब असते आणि त्यासाठी पर्यटनाला जाणाऱ्यांची संख्याही मोठी असते. या हंगामातील पर्यटकांची मोठी संख्या ही संपूर्ण पर्यटन उद्योगाचा कणा आहे. त्यामुळे मुख्य हंगामात उत्पन्न नाही झाले, तर या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या बहुतेकांना हे क्षेत्र सोडावे लागेल. मागणी कमी झाल्यामुळे या उद्योगातील २५ टक्के लोकांना कामावर बोलावणे शक्य होणार नाही. पुढच्या काळातही या क्षेत्रात मंदी असल्याचे भाकीत असल्याने आणखी २५ टक्के लोकांना काम राहणार नाही. दीर्घकालीन गुंतवणूक, बॅंकांचे परतावे आणि दैनंदिन देयके यावर त्याचा मोठा परिणाम होईल.

मला वाटते, तरीही लोकांना त्यांच्या मालमत्तेची देखभाल करावीच लागेल. कारण तसे‌ केले नाही, तर त्यातून भविष्यात मिळणारे उत्पन्न आणि त्याची किंमत दोन्हीही कमी होतील.

 

पण भारतीय लोकांचे परदेशी पर्यटनाविषयीच्या नाराजीचे परिणाम काय होतील हे कोणाला माहीत नाही. परदेशी प्रवास न‌ करण्याची अनेक कारणे आहेत - मोठ्या प्रमाणात असलेले भीतीचे वातावरण, जास्त दर, अनिश्चित हवाई प्रवास इ. त्यामुळे त्याला पर्याय म्हणून देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य दिले जाईल. त्यातून या उद्योगाला आवश्यक ती चालना मिळेल. पर्यटन क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी हा महत्त्वाचा घटक ठरेल. मात्र परदेशी प्रवाशांची संख्याही घटणार असल्याने या उद्योगाची होणारी पडझडही तीव्र असेल. एकूण परदेशी ग्राहकावर अवलंबून असलेल्या पर्यटन क्षेत्रावर जास्त गंभीर परिणाम होणार आहे, तर देशांतर्गत पर्यटनाचे चित्र तेवढे गंभीर नाही.

 

 

मानवी मन आव्हान स्वीकारते आणि तग धरून राहण्यासाठी उपाय शोधते. या उद्योगात मोठ्या संख्येने धडाडीचे व्यवसायिक आहेत. टिकून राहण्यासाठी पर्यटन उद्योजकांसाठी पहिला पर्याय आहे खर्च कमी करणे. पर्यटन उद्योगांना दैनंदिन देखभालीशिवायचे अन्य खर्च कमी करावे लागतील. कर्मचाऱ्यांचे पगार नक्कीच कमी होतील. आपल्या व्यवसायातील नुकसानाची कल्पना देत चांगल्या कर्मचाऱ्यांना टिकवावे लागेल.

 

 

त्यानंतर यापूर्वी कधीच लागले नसतील असे शोध लागतील. निवासादरम्यान पर्यटकांना काही चांगल्या सुविधा देण्यासाठी योग, प्राणायाम, नेचर वॉक, ध्यानधारणा अशा नव्या आरोग्यदायक उपक्रमांचाही पर्यटन उद्योग समावेश करून घेईल. रिसाॅर्ट आणि मोठ्या हॉटेल्समध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम सहज पाळता येतील. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत दर कमी करण्यात येतील.

 

 

सरकारनेही पर्यटन उद्योगाला पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यासाठीचे कर कमी केले पाहिजेत, जास्तीत जास्त पायाभूत सुविधा उभारल्या पाहिजेत. सरकारने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या पुरातत्त्व विभागाला जागतिक दर्जाची पर्यटन स्थळे उभारण्यासाठी निधी दिला पाहिजे. सर्व पर्यटन स्थळांची व्यावसायिक दृष्टीने देखभाल केली पाहिजे.

 

 

भारताला आध्यात्मिक वारसा आहे. त्याला पुरेपूर प्रोत्साहन दिले पाहिजे. विनाकारण झालेले मृत्यू आणि या परिस्थितीत मिळालेले खूप सारे दुःख यामुळे भौतिक जग दिलासा शोधत आहे. भारतातील धर्मग्रंथ कायमच अनेक समस्यांसाठी उत्तरे देत आले आहेत. त्यामुळे अशा आध्यात्मिक संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने पर्यटक येऊ शकतात. तसेच ते जास्त काळासाठी येथे राहिले, तर आपल्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी सरकारने अशा पर्यटकांना दीर्घकालीन व्हिसा देण्याची तरतूद करावी.

 

सध्या सरकारचे CRZ धोरण पर्यटनविरोधी आहे. त्यामध्ये जवळजवळ आंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारत सोडून इतर देशामध्ये - श्रीलंका, थायलंड, मलेशिया येथे जात आहेत. याचे तोटे जाणवायला लागले आहेत. त्यामुळे हे धोरण लवकरात लवकर सुधारले पाहिजे. गोव्यातील पर्यटन हे श्रीलंका किंवा मलेशिया येथील पर्यटनाच्या तुलनेने दुप्पट महाग पडते. गोव्यामध्ये टॅक्सीचे भाडे खूपच जास्त आहे आणि श्रीलंकेतील टॅक्सी दराशी स्पर्धा करायची झाल्यास ते कमी करावे लागतील. हॉटेलसाठी CRZची परवानगी मिळायला वर्षानुवर्षे लागतात, याचा मी स्वत: गोव्यामध्ये अनुभव घेतला आहे. ही परवानगीसुद्धा जलदगतीने मिळायला हवी. सध्या भारतात समुद्रापासून २०० मीटरपर्यंत पर्यटनाची कुठलीही सोय करता येत नाही. पण श्रीलंकेत किंवा पर्यटनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या, जगातील कुठल्याही देशात हे नियम नाहीत. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने कमी पर्यटन होत आहे.

महाराष्ट्रामध्ये महाबळेश्वरला इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये पर्यटन रिपोर्ट अजूनही प्रकाशित झालेला नाही. एकूण क्षेत्रापैकी २३५ चौ.मीटर इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये गावठाण असलेले ०.९४ चौ.मीटर क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळून पर्यटन झोन केले पाहिजे, योग्य तेवढा एफ.एस.आय. वाढवून दिला पाहिजे. गावठाणात ५०००० लोक राहत असतानाही व पर्यटन व्यवसायाला प्रोत्साहन देऊन त्यांना स्वयंरोजगार उत्पन्न करण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल तातडीने उचलणे गरजेचे आहे.

 

या संकटातून तरण्यासाठी, संकलित झालेल्या जीएसटीपैकी पर्यटन क्षेत्राला २५ टक्के निधी कायमस्वरूपी वापरायला परवानगी दिली पाहिजे. एका वर्षासाठी विजेचे किमान मागणी दर (minimum demand charges) शून्य केले पाहिजेत आणि एकूणच सर्व दर प्रतियुनिटसाठी १० रुपयांपेक्षाही कमी असावा. तसेच तीन वर्षांसाठी अधिकचा घसारा द्यावा, जेणेकरून पर्यटन उद्योगाला विस्तारासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि ते आपल्या भांडवलाच्या जोरावर नवीन गुंतवणूक करू शकतील.

 

प्रत्येक पर्यटन स्थळ घडवण्यासाठी धडाडीच्या अधिकाऱ्यांची ५ वर्षांसाठी नेमणूक करावी. पर्यटन विभागाने कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात पुढाकार घ्यावा. संपूर्ण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निरंतर सर्वसमावेशक लोकांची परिषद भरवावी. या कठीण काळात संवाद महत्त्वाचा आहे आणि पर्यटन उद्योगाचा आवाज ऐकण्याची गरज आहे. पुढच्या काळात आपल्याला जगातील सर्वात चांगले आणि अतिशय प्रभावी असे पर्यटन उभारण्याची क्षमता आहे, तसे धोरण आखले जावे.

 

 

थोडक्यात, पर्यटन हे स्वतःच एक संपूर्ण जग आहे. प्रत्येक पर्यटकाला अनेक गोष्टी हव्या असतात आणि त्यातून हजारो स्थानिक विक्रेत्यांना रोजगार मिळतो. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्याही पलीकडचा असतो. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करायचा तर हा उद्योग लोकांना विविधतेशी जोडतो आणि सर्वसामान्यपणे विचार करायचा तर तो लोकांना शहाणे करतो.

 

 

या काळात या उद्योगाने एका हाताने भूतकाळाला धरून‌ ठेवले आहे, तर दुसरा हात भविष्याच्या दिशेने पुढे केला आहे. पर्यटकांसाठी केलेली छोटीशी व्यवस्थाही त्या‌ देशाची संस्थात्मक आणि व्यावसायिक क्षमता दाखवते. कधीकधी एका दिवसात तुम्ही हजारो वर्षांची संस्कृती पाहता. पर्यटन स्थळांचे नियोजन करणाऱ्यांनी ही बाब लक्षात घेणे‌ गरजेचे आहे.

 

जगभरातील सर्वात प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळी निवासाची व्यवस्था वेगळ्या ठिकाणी असते. मात्र जेवण आणि बगिचे याच पर्यटन स्थळी असतात. आपल्या सरकारी पर्यटन स्थळी मात्र या सुविधा पुरवल्या जात नाही. बसस्थानकापासून ते जागतिक वारसा स्थळापर्यंत जागोजागी स्वच्छ प्रसाधनगृहांची व्यवस्था असणे अतिशय आवश्यक आहे. माहिती फलकांच्या बाबतीतही आपण मागे आहोत. अनेक स्थळांमध्ये त्यांच्या इतिहासाविषयीची आणि अन्य माहिती उपलब्ध नसते. टॅक्सी चालकांना पुरेपूर प्रशिक्षण आणि टॅक्सीचे कमी भाडे या गोष्टी आवश्यक आहेत. भारतीय पर्यटन क्षेत्र धोरणात्मक मागे आहे आणि व्यावसायिकदृष्ट्या पुढे आहे. या क्षेत्रात धोरणात्मक आक्रमकता नसल्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकदृष्ट्या मागे आहे.

 

शेकडो स्थळांवर शेकडो यंत्रणांकडून शेकडो पावले उचलली जातील, त्याच वेळी या क्षेत्रातील बदल स्पष्ट दिसतील. भारतामध्ये जागतिक दर्जाच्या अनेक कलाकृतींचे निर्माण / उत्पादन होते. हातमाग, धातू, चित्रकला या व इतर अनेका कलावस्तूंचे उत्पादन होते. मात्र नवकल्पना, सादरीकरण आणि परवडणाऱ्या किमती यांचा अभाव आहे. यात सुधारणा झाली पाहिजे. कारण चांगली कला पर्यटकांना नक्कीच जास्त काळासाठी थांबायला भाग पाडेल.

 

भारताच्या कित्येक क्षमतांची आपल्याला जाणीव नाही. जर कोविड-१९च्या निमित्ताने आपल्याला त्याची जाणीव झाल्यास सर्व भारतीयांसाठी ती आनंद साजरा करण्याची गोष्ट असेल.

 

थोडक्यात

पर्यटन क्षेत्र हे कोविड-१९मुळे सगळ्यात जास्त प्रभावित होणाऱ्या क्षेत्रापैकी एक आहे. उत्पन्न व काळ या दोन्हीही अनुमानांमध्ये याचा दीर्घकाळ प्रभाव राहील. तसेच १ ते २ वर्षापर्यंत तरी उत्पन्न ५०%पेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे, त्याचा निश्चित परिणाम नोकरी व नवीन गुंतवणुकीवरसुद्धा होणार आहे. ह्या सगळ्या परिणामामुळे या क्षेत्रासाठी सरकारने सगळ्यात जास्त उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे व कोविड-१९पूर्वी या क्षेत्राकडे जे दुर्लक्ष झाले आहे, ते तातडीने भरून काढायची गरज आहे .

शेवटी पर्यटन क्षेत्र परत सुरू करण्याची वेळ निश्चित केली पाहिजे. सुरवातीला ५०% क्षमता सुरू करून मग हळूहळू पूर्ण सुरू करण्याची मुभा द्यावी. साधारणतः १५ मेपासून सुरू करू दिल्यास या क्षेत्राला व लॉकडाउनमुळे कंटाळलेल्या शहरातील लोकांना दिलासा मिळेल, हे निश्चित.

 

सरकार कायदा आणून कोविड-१९विरुद्ध जेवढी उपाययोजना करू शकते, तेवद्याच उपाययोजना खाजगी क्षेत्रसुद्धा शिस्तीने करू शकते. कारण कोविड-१९मुळे आजार माणसाला होतो व सगळ्यात जास्त त्रासही त्याला होणार आहे, ही जाण बहुतांशी आहे. स्वीडन हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे, पूर्ण विश्वासाने सुरुवात करणे ही काळाची गरज आहे.