संविधानाची बूज राखली
01 May 2020 18:21:12
** नामनिर्देशित केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींमध्ये जी व्यक्ती आधीच कोणत्यातरी राजकीय पक्षाची सदस्य आहे, लोकप्रतिनिधित्व करणे हेच प्रामुख्याने जिचे कार्यक्षेत्र आहे, जी एका राजकीय पक्षाची फक्त सदस्यच नाही तर अध्यक्ष आहे, त्या राजकीय पक्षाच्या संस्थापकाची कायदेशीर वारसदार आहे अशा व्यक्तीसाठी ‘नामनिर्देशन’ हा कोटा उपलब्ध नाही. राजकीय पक्षाची व्यक्ती, जिला तिच्या मार्गाने निवडून जाणे शक्य आहे तिचे नामनिर्देशन करण्यात येऊ नये, हा संकेत आहे. कायद्याने ‘कोटा’ किंवा ‘आरक्षण’ हे शब्द लिहिले नाहीत, तरी त्याचा उद्देश तोच होता हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या अनेक मान्यवरांच्या संविधान सभेतील भाषणांमधून लक्षात येते. थोडक्यात, हे क्षेत्र स्वतंत्र राखीव असल्यासारखे आहे आणि त्या जागेवर राजकीय पक्षाच्या व्यक्तीने आपला हक्क जमवणे असांविधानिक आणि संविधानाच्या तत्त्वांविरोधात आहे. निवडून न आलेली व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसणे हे लोकशाही तत्त्वांच्याही विरोधात आहेच. **
गेले काही दिवस महाराष्ट्रात, मा. मुख्यमंत्र्यांच्या विधीमंडळ सदस्यत्वासंदर्भात त्यांच्या मंत्रीमंडळाने 2 वेळा पाठवलेल्या प्रस्तावावर मा. राज्यपाल काय भूमिका घेतात ह्याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडी केली आणि २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मा. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ते त्या वेळेस कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नसल्याने संविधान कलम १६४ (४)प्रमाणे एखादा मंत्री सलग ६ महिने राज्य विधान मंडळाचा सदस्य नसल्यास त्याचे मंत्रिपद संपुष्टात येते. म्हणजेच उद्धव ठाकरेंना २७ मेपर्यंत विधानसभा किंवा विधानपरिषद ह्या दोन्हींपैकी एका सभागृहाचा सदस्य व्हावे लागेल. सदस्य होण्यासाठी त्यांच्यापुढे दोन पर्याय आहेत - एक म्हणजे विधानसभेवर वा परिषदेवर निवडून येणे किंवा राज्यपालांकडून नामनिर्देशित सदस्य होणे.
संविधान कलम १७१ (५)प्रमाणे राज्यपाल विधानपरिषदेवर साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा आणि सहकार चळवळ ह्या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करतात. राज्यसभेसाठीही अशीच तरतूद आहे. कलम ८०प्रमाणे राष्ट्रपतीही साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा ह्या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना नामनिर्देशित करतात. विधिमंडळांच्या रचनेच्या दृष्टीने केंद्राच्या आणि राज्यांच्या तरतुदी सारख्याच आहेत.
आत्ताच्या कोविड-१९ साथीमध्ये आणि त्यामुळे झालेल्या लॉकडाउनमुळे निवडणुका घेणे ही अशक्य गोष्ट भासत होती आणि निवडणुका घोषित होतील अशी आशा नव्हती. उद्धव ठाकरे आत्ता राजीनामा देऊन पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील ही शक्यताही नाही. एस.आर. चौधरी वि. स्टेट ऑफ पंजाब ह्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने तेज प्रकाश सिंघ ह्यांना निवडून न येता ६ महिन्यांच्या दुसऱ्या टर्मसाठी केलेली मंत्री म्हणून नेमणूक असांविधानिक ठरवली आहे. ह्याचाच अर्थ उद्धव ठाकरेंना केवळ नामनिर्देशित होऊन विधानपरिषदेचे सदस्यत्व स्वीकारणे आणि मुख्यमंत्रिपद टिकवून ठेवणे हा एकच पर्याय वाटत होता. याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीकडून नामनिर्देशित करून घेण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू होते. उद्धव ठाकरे यांचे नाव राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणूनही पाठवण्यात आले. मात्र राज्यपालांनी त्याबाबत निर्णय न घेता, त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते. त्यावर निर्णय घेण्यास वेळ लागत असल्यामुळे मा. राज्यपालांवर भाजपा संगनमताचा आणि भाजपाबरोबर मिळून ह्या तांत्रिक अडचणीचे राजकारण करत आहेत असेही आरोप होत होते. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवरही, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी, उद्धव ठाकरे यांचे विधानपरिषदेवर नामनिर्देशन करावे हा मंत्रीमंडळाचा सल्ला मान्य न करता विधानपरिषदेच्या रिक्त असलेल्या ९ जागांसाठी लवकरात लवकर निवडणुका जाहीर करण्याची विनंती भारतीय निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली.
राज्यातील सद्य:स्थितीतील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने हे पत्र राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पाठवले. त्यामुळे आता मा. मुख्यमंत्र्यांचा विधीमंडळ सदस्य होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. विधानपरिषदेच्या ९ जागा २४ एप्रिलपासून रिक्त झाल्या आहेत.
दरम्यानच्या काळात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील ह्यांनी भाजपाला महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी असेच वाटत आहे, असा आरोप केला. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २७ मेपूर्वी विधानपरिषदेच्या रिक्त ९ जागांसाठी निवडणुका घेण्यात येणार आहेत हे जाहीर करून त्यासाठी २१ मे ही तारीखही जाहीर केली आहे. या प्रकरणी मा. राज्यपाल आणि भाजपा ह्यांच्याकडून संविधानाची बूज राखली गेली आहे, तसेच भाजपाने आपण कोणतेही राजकारण न करता राज्याच्या हिताला प्राधान्य देतो, हे दाखवून देत ह्या वादाला पूर्णविराम दिला आहे.
संविधान काय म्हणते?
राज्यसभेवर वा राज्याच्या विधानपरिषदेवर नामनिर्देशन करण्यामध्ये संविधानातील अनेक तरतुदींची आणि कार्यपद्धतीची आडकाठी होती. विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींचे नामनिर्देशन होऊ शकते. हे विशेष प्रावीण्य काय हे बघायचे असेल, तर राज्यसभेतील नामनिर्देशित व्यक्तींची नावे एकदा बघावीत - डॉ. झाकीर हुसेन, अल्लादी कृष्णास्वामी, डॉ. सत्येंद्रनाथ बोस, पृथ्वीराज कपूर, डॉ. पां.वा. काणे, सरदार पणीकर, हरिवंशराय बच्चन, अमृता प्रीतम, आर.के. नारायण, मृणाल सेन, लता मंगेशकर, फली नरीमन. अर्थात ही राज्यसभेतील नावे आहेत. पण कोणत्या विशेष प्रावीण्य असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती होते, हा मुद्दा आहे! मा. उद्धव ठाकरे ह्यामधील कोणत्या क्षेत्रात मोठे आहेत हे बघणे ही नंतरची गोष्ट. ते एखाद्या क्षेत्रात विशेष प्रवीण आहेत हे वादासाठी गृहीत धरू या.
पण नामनिर्देशित केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींमध्ये जी व्यक्ती आधीच कोणत्यातरी राजकीय पक्षाची सदस्य आहे, लोकप्रतिनिधित्व करणे हेच प्रामुख्याने जिचे कार्यक्षेत्र आहे, जी एका राजकीय पक्षाची फक्त सदस्यच नाही तर अध्यक्ष आहे, त्या राजकीय पक्षाच्या संस्थापकाची कायदेशीर वारसदार आहे अशा व्यक्तीसाठी ‘नामनिर्देशन’ हा कोटा उपलब्ध नाही. राजकीय पक्षाची व्यक्ती, जिला तिच्या मार्गाने निवडून जाणे शक्य आहे तिचे नामनिर्देशन करण्यात येऊ नये, हा संकेत आहे. कायद्याने ‘कोटा’ किंवा ‘आरक्षण’ हे शब्द लिहिले नाहीत, तरी त्याचा उद्देश तोच होता हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या अनेक मान्यवरांच्या संविधान सभेतील भाषणांमधून लक्षात येते. थोडक्यात, हे क्षेत्र स्वतंत्र राखीव असल्यासारखे आहे आणि त्या जागेवर राजकीय पक्षाच्या व्यक्तीने आपला हक्क जमवणे असांविधानिक आणि संविधानाच्या तत्त्वांविरोधात आहे. निवडून न आलेली व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसणे हे लोकशाही तत्त्वांच्याही विरोधात आहेच.
संविधान सभेमध्ये जेव्हा मंत्रीपरिषद ही केवळ विधिमंडळ सदस्यांपुरती - म्हणजे आधीच निवडून आलेल्या व्यक्तींची असावी असा विचार मांडला जात होता, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “असे होणे सहज शक्य आहे की, एखादी व्यक्ती जी मंत्रिपदी असायला पात्र आहे, ती एखाद्या कारणामुळे मतदारसंघातून पराभूत झाली आहे, ती त्या मतदारसंघात त्रासदायक ठरली असेल, तिच्याबद्दल कदाचित त्या विशिष्ट मतदारसंघात नाराजी निर्माण झाली असेल. पण ती व्यक्ती त्याच मतदारसंघातून अथवा दुसऱ्या मतदारसंघातून निवडून येण्यास पात्र असू शकते. त्यामुळे हे कारण नाही की एखाद्या पात्र व्यक्तीस मंत्रीमंडळात नियुक्त होण्यासाठी संमती देऊ नये. शेवटी तिला जी सवलत दिली जात आहे, ती केवळ ६ महिन्यांसाठी आहे. तो काही एखाद्या व्यक्तीला कधीच निवडून न येता सभागृहात बसण्याचा अधिकार देत नाही.”
डॉ. आंबेडकरांनाही अशा व्यक्तीस निवडून येण्याची मुभा द्यायला पाहिजे असेच वाटत होते. इथे ‘निवडून येणे' हा शब्दप्रयोग आहे. ज्या गोष्टीवर विरोध होत होता, ती गोष्ट म्हणजे निवडून न आलेल्या व्यक्तीला मंत्रिपद देता येणार नाही. त्यावर बाबासाहेब म्हणतात की हे कायमचे नाही, तर केवळ ६ महिन्यांसाठी आहे. आणि ६ महिन्यांच्या आतमध्ये त्या व्यक्तीस निवडून यायचेच आहे. अर्थातच ‘नामनिर्देशित व्यक्ती मंत्रिपदी असणे’ ह्या पर्यायाचा विचारच नव्हता. जिथे ६ महिन्यांसाठी मंत्रिपद देण्यासाठीही विरोध होत होता, तिथे ‘निवडून न येता मंत्रिपद मिळणे’ हा विचार संविधान निर्माते करणे शक्यच नव्हते. कारण तो पर्याय एकूणच संसदीय लोकशाही ह्या सांविधानिक तत्त्वाच्या पूर्णतः विरोधात जाणारा होता.
नामनिर्देशित सदस्यांबाबत राज्यसभेचे काही संकेत आणि कार्यपद्धती नमूद आहे, जी त्यांचे महत्त्व आणि भूमिका दर्शवते. त्यामध्ये ह्या तरतुदीचा उद्देश सांगताना म्हटले आहे की, ‘नामनिर्देशन पद्धतीचा स्वीकार करून संविधानाने हमी दिली आहे की, राष्ट्राला आपल्या क्षेत्रात मोठे प्रावीण्य मिळवलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींची सेवा मिळावी. ज्यांच्यापैकी अनेकांना निवडणुकांचा गोंधळ, कर्कशता ह्याला सामोरे जाणे आवडत नाही, त्यांचे राज्यसभेवर नामनिर्देशन करून सरकार केवळ त्यांच्या गुणांचा गौरव करत नाही, तर त्यांच्या विविध क्षेत्रातील कौशल्याचा आणि ज्ञानाचा सभांमधील भाषणे समृद्ध करण्यासाठी त्यांना सक्षम करते.’
१३ मे १९५३ रोजी लोकसभेत नामनिर्देशित सदस्यांबाबत बोलताना पं. जवाहरलाल नेहरू म्हणतात, “नामनिर्देशित सदस्य राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. पण ते साहित्य किंवा कला किंवा संस्कृती ह्यांच्या परिसीमेचे प्रतिनिधित्व करतात....... नामनिर्देशित सदस्यास शपथ घेतल्यानंतर ६ महिन्यांचा कालावधी दिला जातो, ज्यामध्ये ती कोणताही राजकीय पक्षामध्ये सामील होऊ शकते.” म्हणजेच आधीच राजकीय पक्षाची असलेल्या व्यक्तीचे - राजकारणातील व्यक्तीचे नामनिर्देशन केले जाऊ शकत नव्हते आणि नाही.
२८ जुलै १९४७ रोजी संविधान सभेत एन. गोपालस्वामी अय्यंगार म्हणतात, “आम्ही अशा अनुभवी मान्यवरांना संधी दिली आहे, जे राजकीय संघर्षामध्ये नाहीत पण ज्यांना चर्चेमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा आहे.”
म्हणजेच ही संधी आहे त्या दिग्गजांसाठी, जे आपल्या विशेष प्रावीण्यामुळे, ज्ञानामुळे निवडणुकांच्या धामधुमीपासून दूर राहून प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवू शकतात. अशा व्यक्तींनी मंत्रिपद भूषवू नये हे तर आहेच, पण त्यांची जागा राजकीय पक्षाशी आधीच निगडित असलेल्या व्यक्तीने घेऊ नये हा विचार आहे, हे समजणे इथे अधिक महत्त्वाचे आहे.
नामनिर्देशनाबाबतच्या राज्यसभेच्या आणि विधानपरिषदेच्या तरतुदी समांतर असल्यामुळे त्या ह्या प्रसंगातही लागू आहेतच.
आणखीही काही बाबी आहेत. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये केवळ निवडून आलेले संसद सदस्य मतदान करू शकतात. अर्थात राज्यपालाची निवडणूक होत नाही, तर नियुक्ती होत असल्याने तो तर्क इथे लागू नाही. पण तरी नामनिर्देशित सदस्यास निर्वाचित सदस्याप्रमाणे सर्व हक्क नाहीत. Representation of Peoples Actच्या ७५ ए कलमाप्रमाणे निर्वाचित सदस्याला त्याच्या मालमत्तेची घोषणा करावी लागते. नामनिर्देशित व्यक्तीला ती अनिवार्य नाही. म्हणजे अशी कोणतीही घोषणा न करता ती व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसणे योग्य नव्हते. त्यामुळे मा. उद्धवजींना त्या मार्गाने नियुक्त करण्याचा मंत्रीमंडळाचा सल्ला राज्यपालांनी मान्य केलाच नसता, अन्यथा ती संविधानाच्या उद्देशांची आणि तत्त्वांची हत्या झाली असती. ह्यामध्ये परिस्थिती कितीही अपवादात्मक असेल, तरी सहानुभूतीने विचार करण्याची गरज नाही. हा प्रश्न संविधानाचा आत्मा जपण्याचा आहे. अपवादात्मक परिस्थितीतही अशा सांविधानिक तत्त्वांविरोधातील गोष्टींना चालना देता येणार नाही. माजी पंतप्रधान मा. अटल बिहारी वाजपेयींनी एका मताच्या अभावाने राजीनामा दिला होता, तेव्हाही तो तांत्रिक प्रश्नच होता. आताही कोणत्याही परिस्थितीमुळे का असेना आणि तांत्रिक प्रश्न का असेना, ‘निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे राज्य म्हणजे लोकशाही प्रजासत्ताक’ हे मूल्य जपले जायलाच पाहिजे होते. त्यावेळी पदउतार होताना मा. वाजपेयींनी म्हटले होते, "सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए|" ह्या कठीण प्रसंगातही प्रजासत्ताक अमर राहिले गेले, हे महत्त्वाचे.
- विभावरी बिडवे