एका ‘योगी’ने थोपवला कोरोनाचा प्रसार

कोरोनाला नियंत्रणात ठेवण्याचं श्रेय जातं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे. ते मुख्यमंत्री झाल्यावर, त्यांच्या सन्यासी असण्याबद्दल, त्यांच्या भगव्या वस्त्रांना आणि त्यांच्या नसलेल्या अनुभवाबद्दल उपरोधाने भरपूर कुजकट लिहिलं गेलं. पण त्यावर काहीही प्रतिक्रिया न देता योगींनी प्रशासनावरची आपली पकड आणि भविष्याचा वेध घेण्याचं सामर्थ्य शांतपणे दाखवून दिलं.

३० जानेवारीला देश महात्मा गांधींचं पुण्यस्मरण करत असतानाच, चिनी विषाणू कोरोनाचा पहिला रुग्ण केरळमध्ये सापडला. मात्र तेव्हा या महामारीचा धोका लोकांच्या लक्षात आलेला नव्हता. पहिले काही दिवस प्रामुख्याने केरळमधील रुग्णांचीच संख्या वाढत होती. त्यामुळे इतर भागातील लोक आणि प्रशासनसुद्धा कोरोनाला गांभीर्याने घेत नव्हते.

या घटनेच्या जवळपास सव्वा महिन्यांनंतर, ५ मार्चला उत्तर प्रदेशातल्या गाझियाबादमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. हा इराणहून आलेला होता. तोपर्यंत देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढीला लागलेली होती आणि त्याचबरोबर लोकांची चिंताही.

देशामध्ये जाणकारांच्या चिंतेचं कारण उत्तर प्रदेश आणि बिहार हे दोन प्रांत होते. कारण आतापर्यंत हे स्पष्ट झालेलं होतं की ही महामारी संपर्कामुळे पसरते. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात, जिथे २३ कोटी लोक एका प्रांतात राहतात आणि जिथे लोकसंख्येची घनता जास्त आहे, अशा प्रदेशात जर कोरोना पसरला, तर त्याला रोखणं शक्य होईल का? ही ती चिंता होती.

दि. १ एप्रिलला उत्तर प्रदेशात कोरोनामुळे दोन मृत्यू झाले. एक बस्ती जिल्ह्यात, तर दुसरा मेरठमध्ये. याच सुमारास दिल्लीत तबलिघी जमातवाल्यांचं प्रकरण समोर आलं होतं. विदेशातून आलेले कोरोनाग्रस्त लोक जमातच्या मुख्यालयात मरकझसाठी आलेले होते आणि सुमारे अडीच हजार लोक त्या मुख्यालयात ठासून भरले होते. त्यामुळे हा विषाणू किती लोकांमध्ये गेला असेल, हीदेखील चिंता होती. पण इतकी विशाल लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात १ एप्रिलला स्थिती तशी बरी होती. या दिवशी भारतात कोरोनाग्रस्त रुग्ण होते १९९१ आणि कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या होती ६२. मात्र याच दिवशी उत्तर प्रदेशात कोरोनाग्रस्त रुग्ण होते १०७ आणि एक एप्रिललाच दोघांचा मृत्यू झालेला होता. खालील तक्त्यावरून हे अधिक स्पष्ट होईल –

दिनांक देश / राज्य कोरोनाग्रस्त रुग्ण कोरोनामुळे मृत्यू

ही तुलना यासाठी केली आहे की साडेआठ कोटी लोकसंख्येचा आपला महाराष्ट्र तुलनेने पुढारलेला मानला जातो. सुशिक्षितांचा समृद्ध प्रदेश म्हणवला जातो. पण अशा प्रदेशातही कोरोनाग्रस्तांची संख्या बरीच जास्त आहे, तर दाटीवाटीने वसलेला, तेवीस कोटी लोकसंख्येचा उत्तर प्रदेश, जो गरीब आणि गावंढळ समजला जातो, तिथे कोरोनाग्रस्तांची संख्या महाराष्ट्राच्या फक्त २५% आहे.

१ एप्रिलला उत्तर प्रदेशात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या देशाच्या तुलनेत फक्त ५.३७% होती आणि २३ एप्रिलला हेच प्रमाण होतं ७.२८%.

दुसर्‍या दृष्टीकोनातून या गोष्टीकडे बघू – १ एप्रिल ते २३ एप्रिल या दरम्यान उत्तर प्रदेशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या १३.९४ पट वाढली. पण ह्याच अवधीत महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या २१.३९ पट वाढली. यावरून तरी उत्तर प्रदेशाचं प्रशासकीय कौशल्य समोर यावं.

सोमवार, २० एप्रिलला नेहमीप्रमाणे सकाळी १०.३० वाजता होणारी टीम–११बरोबरची नियमित बैठक आज मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात (‘लोकभवन’मध्ये) होण्याऐवजी त्यांच्या निवासस्थानी, ५, के.डी. रोडवर होत होती. बैठक होणार की नाही ही चिंता. कारण मुख्यमंत्र्यांचे वडील अत्यवस्थ असल्याची बातमी होती. पण बैठक झाली. फक्त आज योगीजींनी नेहमीप्रमाणे बैठकीत तोंडावरचा त्यांचा मास्क काढला नाही. १० वाजून ४४ मिनिटांनी योगीजींच्या खास व्यक्तीने - बल्लूने - बैठकीत येऊन त्यांना एक चिठ्ठी दिली. मुख्यमंत्री काही सेकंदांकरता शांत. आणि मग परत त्या ११ अधिकार्‍यांबरोबर बैठक चालू राहिली. मुख्यमंत्र्यांचे वडील गेल्याच्या बातमीचा, त्या आवश्यक आणीबाणीच्या बैठकीवर योगीजींनी काहीही परिणाम होऊ दिला नाही.

देशामध्ये ज्या वेळेस बंद (लॉकडाउन) करण्याबद्दल चर्चाही सुरू झालेली नव्हती, तेव्हा - अर्थात १७ मार्चला योगीजींनी उत्तर प्रदेशातील गर्दीची सर्व ठिकाणं बंद केली. शाळा-कॉलेजांपासून ते मल्टिप्लेक्स आणि पर्यटन स्थळापर्यंत बंद करणारं ते देशातील पहिलं राज्य ठरलं.

दुसर्‍या दिवशी २१ एप्रिललासुद्धा कोरोनासंबंधी आणीबाणीची कामं अर्धवट राहिल्याने आणि ते गेल्याने गर्दी जमेल, म्हणून योगीजी आपल्या वडिलांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी उपस्थित राहिले नाहीत!

केंद्र शासनाने गरिबांसाठी पॅकेज जाहीर करण्याच्या आधीच - अर्थात २१ मार्चला त्यांनी दैनिक रोजगारावरच्या मजुरांसाठी एक हजार रुपये घोषित केले आणि ते त्यांच्या जन धन खात्यामध्ये टाकलेही. २३ मार्चपासून सुरू झालेलं लॉकडाउनदेखील त्यांनी अगदी कठोरतेने राबवलं. त्यांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना सूचना दिली की त्यांनी आपापल्या जिल्हास्थानी कंट्रोल रूम स्थापित करावी. तीस मार्चला ते नॉयडा (गौतम बुद्ध नगर)मध्ये निरीक्षणासाठी गेले. (ते नॉयडाला गेले हीच बातमी आहे, कारण उत्तर प्रदेशात अशी अंधश्रद्धा आहे की जो मुख्यमंत्री नॉयडा (गौतम बुद्ध नगर)ला भेट देतो, त्याची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची जाते). तिथे त्यांना कंट्रोल रूम आढळली नाही. त्यांनी तडकाफडकी लखनऊला एका बिनमहत्त्वाच्या विभागात, अडगळीत कलेक्टरची बदली करून टाकली. संपूर्ण प्रशासनाने याचा धसका घेतला आणि प्रशासन कडक झालं. मध्यंतरी कनिका कपूर ही गायिका युरोपहून दौरा करून आली. इथे भारतात ती अनेक ठिकाणी फिरली. ती कोरोना पॉझिटिव्ह होती, हे लक्षात आल्यावरदेखील ती फिरत होती. तिला अटक करण्याची हिम्मत इतर कुठल्याही राज्याने दाखवली नाही. ती दाखवली फक्त योगीजींच्या उत्तर प्रदेशाने.

एप्रिलच्या सुरुवातीला तबलिघी जमातचं प्रकरण उद्भवलं. त्यातील अनेक संक्रमित आणि संशयित विलगीकरणामध्ये असतानाही वेगवेगळे बिभत्स चाळे करत होते. योगीजींनी त्यांनाही वठणीवर आणलं. परवा त्या सर्वांचा २१ दिवसांचा क्वारंटाइन अवधी संपल्यावर, त्यांना मोकाट न सोडता त्यांनी आधी केलेल्या गुन्ह्यांमुळे योगीजींनी त्यांना परत आत, तुरुंगामध्ये पाठवलं.

हे तब्लिघी प्रकरण सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी - २८ मार्चला दिल्लीच्या आनंद विहार बस स्टँडवर अक्षरशः सत्तर-ऐंशी हजार लोकांची गर्दी जमा झाली. हे सर्व उत्तर प्रदेशातील श्रमिक होते. त्यांना त्यांच्या गावी जायचं होतं. कोणीतरी अगदी कट करून हे घडवून आणलं होतं. सर्वांना वाटलं, आता पार फज्जा उडेल सरकारी तंत्राचा. ही इतकी गर्दी म्हणजे कोरोना पसरण्याची हमखास शाश्वती. पण योगीजींच्या उत्तर प्रदेश प्रशासनाने अगदी चमत्कार करावा तशी कामं केली. त्या सर्व श्रमिकांची कोरोनाच्या दृष्टीने तपासणी केली अन त्यांना त्यांच्या त्यांच्या गावाला पोहोचवून दिलं. सार्‍या देशाला जो प्रचंड मोठा प्रश्न वाटत होता, तो योगी सरकारने अवघ्या दोन दिवसांत ‘नॉन-इश्यू’ करून टाकला!

हे कोरोना प्रकरण चालू असतानाच मार्चमध्ये योगीजींच्या सरकारने तीन वर्षं पूर्ण केली. ह्या तीन वर्षात, कधी नव्हे ते, उत्तर प्रदेशाचं दरडोई उत्पन्न ८,५९९ रुपये इतकं वाढलं. (२०१४–१५च्या तुलनेत २०१८–१९चा विदा.) अर्थात प्रतिवर्षी ४.९२% वाढ. आता दरडोई उत्पन्न ४३,१०२ रुपये आहे.

मुरादबादला जमातशी संबंधित असलेल्या लोकांनी १५ एप्रिलला एक हिंसक प्रकार घडवून आणला. नबाबपुरा ह्या मोहल्ल्यात चिकित्सा कर्मचारी आणि पोलीस घरोघरी कोरोनाची झालेली लागण तपासायला गेले असता, त्या लोकांनी डॉक्टर्स, नर्सेस आणि पोलीस यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्यावर मोठमोठे दगड आणि विटा फेकल्या. त्यांना मारहाण केली. काही महिला नर्सेसचे कपडे फाडण्याचा प्रयत्न केला.

आता या प्रसंगाला योगी सरकारने कसं तोंड दिलं, ते बघू या.

ही हल्ल्याची घटना झाली दुपारी १२ वाजता. लगेचच योगीजींचे विशेष आदेश निघाले. दगडफेक आणि मारहाण करणारे हे सर्व १७ स्त्री–पुरुष दुपारी ३ वाजेपर्यंत सापडले. त्यांना अटक झाली. सायंकाळी ७ वाजता ह्या सर्व १७ लोकांवर रासुका (NSA)अंतर्गत खटला दाखल झाला. ही प्रक्रिया रात्री साडेदहापर्यंत चालली. ह्या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पहाटे ३ वाजता रिमांड मॅजिस्ट्रेटना उठवण्यात आलं. त्यांनी घरीच कोर्ट बसवलं आणि सकाळी साडेपाच वाजता त्या सतराही आरोपींची रवानगी कोठडीत झालेली होती.

पूर्ण देशभर गाजलेल्या मुरादाबाद दगडफेकीच्या आणि मारहाणीच्या सतरा आरोपींना योगीजींनी फक्त सतरा तासांत, कायद्याच्या चौकटीत राहून, तुरुंगाच्या कोठडीत बंद केलं!

ह्या सर्व घटनांचा परिणाम प्रशासनावर आणि जनमानसावरही होत होता आणि त्यामुळे लॉकडाउन बर्‍याच अंशी यशस्वी ठरलं.

मुख्यमंत्र्यांनी ‘एक जिल्हा – एक उत्पन्न’ (OD-OP)' ही योजना राबवली. प्रत्येक जिल्ह्याला उत्पादनासाठी विशेष शासकीय मदत केली आणि तंत्रज्ञानाची जोड दिली. फक्त ह्या ओडी-ओपीमुळे दहा लाख लोकांना नवीन रोजगार मिळाला.

योगीजींनी फक्त प्रशासकीय कठोरताच दाखवली नाही, तर कोरोनाशी लढण्यासाठी एक परिपूर्ण व्यवस्था तयार केली. त्यांनी ‘टीम–११’ निर्माण केली - अर्थात ११ कमिटया तयार केल्या. त्या कमिटयांचे प्रमुख म्हणून वरिष्ठ आय.ए.एस. अधिकार्‍यांना घेतलं अन रोज सकाळी अगदी नियमितपणे ह्या टीम–११बरोबर ते बैठक घेऊ लागले. याचा प्रचंड फायदा झाला. कोरोना नियंत्रणाच्या सर्व व्यवस्थेत सुसूत्रता आली. सर्व निर्णय वरिष्ठ पातळीवर ताबडतोब घेतले जाऊ लागले. आणि योगीजींनाही अगदी प्रत्यक्ष स्तरावरचा अहवाल मिळू लागला.

या टीम–११चं मॉडेल इतकं प्रभावी होतं की तीन दिवसांनी खुद्द पंतप्रधान मोदींनीही टीम–११ तयार केली!

योगीजींनी कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी सात सूत्रं बनवली –

१. ही महामारी सुरू होताच त्यांनी विविध खात्यांतील बाजूला असलेली रक्कम काढून १,००० कोटी रुपयांचा ‘कोविड केअर फंड’ तयार केला. याच फंडातून कोरोनासाठी इस्पितळं उभारण्यापासून ते मास्क घेण्यापर्यंत सर्व तरतुदी होत गेल्या.

२. उत्तर प्रदेशचे अनेक मजूर इतर प्रांतांत अडकले आहेत. योगीजींनी त्या त्या प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलून या सर्व मजुरांची सोय लावली. खर्च अर्थातच उत्तर प्रदेश सरकारचा.

३. अधिकार्‍यांना पूर्ण संरक्षण दिलं. त्यांना प्रभावित क्षेत्रात जाऊन काम करण्यास प्रोत्साहित केलं.

४. स्वतः मैदानात उतरले. अगदी प्रभावित क्षेत्राचंही निरीक्षण स्वतः केलं. यामुळे पोलिसांचा, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आणि प्रशासकीय कर्मचार्‍यांचा उत्साह दुणावला.

५. त्रिस्तरीय (ट्रिपल लेयर) मेडिकल सिस्टिम तयार केली.

६. केंद्राने योजना जाहीर करण्याआधीच, दैनिक रोजगार मजुरांच्या खात्यात १,००० रुपये जमा केले.

७. टीम–११ तयार केली.

योगीजींची प्रशासकीय तडफ जबरदस्त आहे. त्वरित निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता आहे. ‘आरस्पानी प्रामाणिक’ अशी त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशाने चिनी कोरोना विषाणूवर चांगलं नियंत्रण ठेवलं आहे.