बहुजनवादी अर्थशास्त्र

रयत सुखी झाली पाहिजे, हे महाराजांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्यासाठीच वतनदारांनी काम केले पाहिजे, असे त्यांना वाटे. जे वतनदार या सूत्रानिशी काम करत, त्यांना महाराजांनी कधी हात लावला नाही. पण तसे न करणाऱ्यांना मात्र ते पदच्युत करत किंवा कडक शिक्षा करत. (उदा., संभाजी मोहिते, जे त्यांचे सावत्र मामा होते!) ह्याचा असाही अर्थ होता की, वतने ही पूर्वजांच्या पराक्रमाकरता दिलेली इनामे नसून प्रत्यक्ष राजसेवा करण्यासाठी दिलेला तनखा होता. दरमहा देण्याऐवजी तो कायमचा असे, एवढेच. स्वराज्यापूर्वी ह्या वतनांना बेजबाबदार राज्यांचे स्वरूप आले होते व त्यात प्रजाच नागवली जात होती. महाराजांनी ते स्वरूप पालटवून टाकले व आपली स्वत:ची अशी प्रजाभिमुख अर्थव्यवस्था निर्माण केली.

महाराजांच्या 'वतनदारी'बाबतीतील धोरणावर 'आज्ञापत्रे'त चांगलाच प्रकाश टाकलेला आहे, तो खालीलप्रमाणे -

'अनेक दोष ह्या वतनदारांमध्ये आहेत म्हणून त्यांचा केवळ द्वेष करावा, वतने बुडवावी म्हणता हाही परमअन्याय, समयविशेषे अनर्थाचे कारण पण त्यास मोकळी वाग देईन म्हणता त्यांची निजप्रवृत्ती तेव्हाच प्रकट होणार. याकरिता दोन्ही गोष्टी (वतन बुडविणे किंवा त्यांना बेलगाम राहू देणे ही दोन्ही टोके) कार्यास येत नाहीत. म्हणून त्यास स्नेह आणि दंड या दोहोमध्ये निक्षून ठेवावे लागतात. आहे ते वतन चालवून त्याजवर त्यांची सत्ता चालू न देणे, हक्क, इनाम आज्ञेविरहित घेऊन द्यावे आणि त्यांनी देशाधिकारी यांचे आज्ञेत वर्ताव.'

यालाच इंग्लिशमध्ये Carrot & Stick Policy असे म्हणतात. महाराजांची 'व्यवहारी लवचीकता' असे ह्याला आपण म्हणू शकू.

जुनी वतने खालसा करणे, बदलणे, दुरुस्त करणे, कायम करणे, नवी देणे असे सर्व प्रकारचे प्रयोग वतनदारीबाबत महाराजांनी केले. पण त्याचबरोबर काही नवीन व्यवस्थाही महाराजांनी निर्माण केल्या व चालवल्या. वतनदारी पध्दत कायमसाठी योग्य नाही, असेच त्यांचे मत होते. पण लगेच त्यात आमूलाग्र बदल शक्य नसल्याने त्यांनी टप्प्याटप्प्याने त्यात बदल करत नेले.

रोख वेतन/'वेतनदारी'

महाराजांनी आपल्या सेवकांना वतन किंवा इनामे कमी देऊन त्याऐवजी शक्यतो रोख वेतन देण्याचेच धोरण अवलंबले. तान्हाजी, मोरोपंत, अण्णाजी दत्तो यासारख्या आपल्या जिवलग व कर्तबगार सहकाऱ्यांनाही त्यांनी वतने दिली नाहीत, तर भरपूर, रोख पण वेतनच दिले. यावरून त्यांना वतनदारी मनापासून नकोच होती, हे दिसून येते.

सभासदाने त्यावर काय लिहिले ते वाचण्यासारखे आहे - सरनौबत, मुजुमदार, कारकून, हुजुरातीतले लोक यांस तनखे वराता (धनादेश/चेक) देत. लष्करात व हशमांस, रगडास एकंदर मोकाशे महाल गाव दरोबस्त देणे नाही. जे देणे ते वरातेने देणे अगर पोत्यातून (खजिन्यातून) देणे. मोकाशी जाहलियाने रयत अफरा (परागंदा) होईल किंवा बळावेल. कामाविशीची कैद (व्यवस्था) राहणार नाही. ज्यास मोकाशे द्यावे तो व जमीनदार एक जाहलियाने बेकैद होतील, म्हणून मोकाशे कोणास देणेच नाहीत.'

येथे महाराज कोणास वतन किंवा मोकासा देत नसत एवढेच सांगितलेले नाही, तर त्यामागे काही तत्त्व होते आणि ते सयुक्तिक होते, असे सभासदाने सांगितले आहे. ही वतनदारीवरील मोठीच टीका आहे.

तरीही महाराजांच्या राज्यात वतनदारी चालूच होती, कारण पर्यायी मनुष्यबळ नव्हते. मुलूख अतिशय दुर्गम होता आणि मुख्य म्हणजे संपूर्ण समाजच वतनासक्त झाला होता. मराठयांची वतनासक्ती एवढी प्रबळ होती की, वतनाची हमी दिल्याशिवाय ते कुठलीही सेवा द्यायला तयारच झाले नसते. महाराजांचा ध्येयवाद फार थोडया लोकांना कळला होता. त्याचबरोबर दुसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी की मुघल आणि इतर मुस्लीम सत्ताधीश सत्ताधारी मराठयांचा सत्तालोभ पूर्णपणे पुरवत होते. मोरे, घोरपोडे (भोसले) निंबाळकर, सुर्वे इ. बडे जमीनदार त्यामुळेच महाराजांविरुध्द उभे होते. त्यातील काही जण तर त्यांच्या जवळच्या नात्यातलेच होते. जनमानसातून ही वतनासक्ती समूळ नष्ट करून त्या सर्वांना समाजाभिमुख करणे हे एका जन्मात कोणालाच जमण्यासारखे नव्हते. नवे आर्थिक किंवा राजकीय तत्त्वज्ञान समजावून सांगण्यासाठी युरोपप्रमाणे ज्ञानी, ग्रांथकार, वक्ते इ. इथे निर्माणच झाले नाहीत. 'मराठयांच्या सत्तेसाठी शेकडो रामदास हवे होते' असे राजवाडयांनी म्हटले आहे, त्याचा अर्थ तोच आहे. राजकीय, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तनांना एक वैचारिक अधिष्ठान लागते, तरच ते परिवर्तन टिकाऊ ठरते. दुर्दैवाने इथे तसे नव्हते. त्यामुळे महाराजांच्या मृत्यूनंतर काही वर्षांतच त्यांची आर्थिक क्रांतीही तिच्या बाल्यावस्थेतच संपली.

बहुजनवादी अर्थशास्त्र

महाराजांचे आर्थिक धोरण त्यांच्या हयातीनंतर टिकले नसले, तरी त्यांचे मराठयांच्या पराक्रमाच्या व स्वराज्याच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. वतनदारांची बेजबाबदार जुलमी सत्ता त्यांनी जवळजवळ नष्ट केली आणि देशकाचे पुनरुज्जीवन करून सर्व अर्थव्यवहार जनताभिमुख केला. शेतकरी रयत व तिचा उत्कर्ष हे सर्व अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट आहे, हे जे तत्त्व त्यांनी मराठयांना शिकवले - हीच खरी आर्थिक क़्रांती! राजा 'आपला' असू शकतो आणि तो 'आपली' काळजी घेतो, ही गोष्टच मुसलमानी राजवटीत मराठी जनता विसरून गेली होती. त्यामुळे हा राजा पित्यासारखी आपल्यावर माया करतो, हे दिसताच समस्त बहुजन आनंदी झाले. त्यांच्यात नवचैतन्य निर्माण झाले आणि ते स्वराज्यासाठी आधी जगायला आणि मग मरायलाही सिध्द झाले.

अर्थ मूलो हि धर्म:! हे जाणून महाराजांनी धर्मप्रेरणेला अर्थप्रेरणेची जोड दिली, म्हणूनच त्यांना असाध्य ते साध्य करता आले.

अभिजनांबाबतचा साक्षेप

ब्राह्मणांसारखा अभिजनांना महाराजांनी धर्मार्थ इनामे, वतने, अग्रहार दिले होते, तरी त्याबाबत ते अत्यंत सावध असत. गावाचा सांभाळ करणे हे ब्राह्मणाचे काम असे महाराज मानत असत. पण ते त्यांच्याकडून कधी होत नसल्याचे दिसताच महाराजांनी इनामे, वतने, अग्राहार जप्त केल्याच्या नोंदी आहेत. चांगला, लायक माणूस (कोणत्याही जातिधर्माचा) असेल तर महाराज त्याला वतनही देत, कारण चांगले काम करणारा वतनदार लोकांच्या सुखात नक्की भर घालू शके आणि शेवटी लोककल्याण हेच तर महाराजांचे अंतिम ध्येय होते.

बहुजनवादी आणि साक्षेपी दृष्टीकोनाला शेवटी फळ काय मिळाले?

महाराष्ट्रो जनपद: त्रदानी तत्समाश्रयात्

अन्वर्थामन्वभवत् समृध्दजनतान्वित:॥

(- कवींद्र परमानंद)

अर्थ - महाराजांच्या आश्रयाखाली महाराष्ट्राची जनता समृध्द होऊन महाराष्ट्र नावाला सार्थत्व प्राप्त झाले.