ट्रम्प- मोदी कोंडी फुटणार?

ट्रम्प यांची भारतभेट विशिष्ट पार्श्वभूमीवर होत आहे. अमेरिकेत यंदाचे वर्ष सार्वत्रिक निवडणुकीचे आहे. ट्रम्प यांना या निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. नुकतेच अमेरिकन सिनेटने महाभियोगाच्या खटल्यामधून ट्रम्प यांना निर्दोष मुक्त केले आहे. यानंतर ते पहिल्यांदा परदेश दौऱ्यावर जात आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी भारताची निवड केली आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांच्या वर्षात एकेक दिवस, मिनिट अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसाठी महत्त्वाचे असते. त्यांची दैनंदिनी अत्यंत व्यग्रा असते. डोनाल्ड ट्रम्प ज्या पक्षाचे नेते आहेत, त्या रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापना दिनी अमेरिकेत असूनही ट्रम्प यांनी उपस्थित राहणे टाळले होते. अशा व्यग्रा वेळापत्रकातही ट्रम्प भारतभेटीवर येत आहेत. भारत-अमेरिका यांच्यातील बदलत्या संबंधांचे प्रतीक म्हणून याकडे पाहता येईल. ट्रम्प यांच्या भारतभेटीमध्ये अहमदाबाद भेटही समाविष्ट आहे. या भेटीत अमेरिका एका व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणार असल्यामुळे ट्रम्प यांची भेट अधिक महत्त्वाची आहे.

यापूर्वीच्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळाशी तुलना करता डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चार वर्षांचा काळ भारतासाठी अत्यंत कठीण राहिला. कारण ट्रम्प यांनी भारताच्या विरोधात अनेक निर्णय घेतले. तसेच भारतासंदर्भात, भारत-अमेरिका संबंधांसंदर्भात ट्रम्प यांनी अनेक वादग्रास्त वक्तव्ये केली होती. सगळयात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे 1998पासून भारताला अमेरिकेकडून दिला गेलेला विकसनशील देशाचा दर्जा ट्रम्प यांनी 10 फेब्रुवारी 2020ला काढून टाकला. परिणामी, या दर्जाअंतर्गत अमेरिकेकडून भारताला ज्या विविध करसवलती, अनुदाने, व्यापार सवलती मिळत होत्या, त्या बंद झाल्या. अमेरिकेने भारताला विकसित देश म्हणून जाहीर केले आणि भारताकडून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर आम्ही समप्रमाणात जेवढा कर भारत लावतो तेवढाच कर लावण्यात येईल, असा निर्णय घेतला. ही भारताच्या दृष्टीने अत्यंत नकारात्मक बाब ठरली. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी जनरलाइझ सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) या यादीतून भारताला वगळण्यात आले. तसेच सुरुवातीच्या काळात ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर टीका केली; मात्र नंतर जेव्हा पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली, तेव्हा अमेरिकेने आर्थिक मदत देऊ केली. तसेच गेल्या चार वर्षांत तीन वेळा तरी काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची घोषणा केली. याखेरीज अमेरिकन वस्तूंसाठी भारताची बाजारपेठ मुक्त केली जात नाही, यावरुन ट्रम्प यांनी अनेकदा टीका केली. या सर्व नकारात्मक घडामोडी घडत असतानाही डोनाल्ड ट्रम्प भारतभेटीवर येत आहेत. त्यामुळे या भेटीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

भारत-अमेरिका यांच्यातील शीतयुध्दोत्तर काळातील संबंधांचा पाया मार्च 2000मध्ये रचला गेला. त्या वेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन भारतभेटीवर आले होते आणि ते पाच दिवस मुक्कामी होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी भारताशी 20हून अधिक करारांवर सह्या केल्या. त्यापूर्वी भारताने पोखरण अणुचाचणी करत स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषित केले होते. भारताच्या या दर्जाला अप्रत्यक्षपणे मान्यता देण्याचे काम बिल क्लिंटन यांनी केले. तसेच त्या काळात अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून काश्मीरबाबत जाणीवपूर्वक वादग्रास्त वक्तव्ये केली जात असत. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हटले जायचे. परंतु बिल क्लिंटन यांनी भारतात येऊन पहिल्यांदा असे घोषित केले की काश्मीरचा प्रश्न हा पूर्णतः द्विपक्षीय प्रश्न असून आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करायचा नाहीये. भारत-अमेरिका यांच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची घडामोड होती.

त्यानंतरचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी तर उघडपणे सांगितले की आशिया खंडातले अमेरिकेचे सामरिक हितसंबंध जपण्यासाठी भारताचा विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे भारताच्या विकासासाठी अमेरिकेने सर्वतोपरी साहाय्य केले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. इतकेच नव्हे, तर इस्लामी दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आणि चीनच्या आशिया खंडातील विस्तारवादाचा सामना करण्यासाठी भारताची मदत कशी घेता येईल, अशा स्वरूपाने त्यांनी भारताकडे पाहायला सुरुवात केली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री कोंडोलिझा राइस यांनी तर 'भारत हा चीनचा काउंटर वेट आहे' अशी उपमा दिली. काउंटर वेट हा शब्द पहिल्यांदाच राइस यांनी वापरला. जॉर्ज बुश यांच्या काळातच अमेरिकेने भारताबरोबर नागरी अणुकरार केला. अमेरिकेने इतर कोणत्याही देशाबरोबर अशा प्रकारचा अणुकरार केलेला नाही, ही महत्त्वाची बाब आहे.

बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात भारताचे अमेरिकेशी असलेले संबंध अधिक घनिष्ट होऊ लागले. अमेरिकेच्या इतिहासात ओबामा हे पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष ठरले, ज्यांनी दोन वेळा भारताला भेट घेतली. पहिल्यांदा 2010मध्ये आणि नंतर 2015मध्ये ओबामा भारतात आले. या दोन्ही भेटीत भारत- अमेरिका संबंध घनिष्ट होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले पडली. विशेष म्हणजे भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्य ओबामा यांच्या काळातच मोठया प्रमाणावर वाढले. अत्यंत महत्त्वाचे संवेदनशील, दुहेरी उपयोग करता येणारे संरक्षण तंत्रज्ञान अमेरिकेने भारताला निर्यात करायला सुरुवात केली. त्यासाठी आवश्यक असणारे तीन प्रकारचे करार भारताबरोबर केले गेले.

थोडक्यात, गेल्या दीड दशकामध्ये अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष डेमोक्रॅटिक पक्षाचा असो किंवा रिपब्लिकन पक्षाचा असो, भारत-अमेरिका संबंधात सातत्याने विकासच होत गेला. पण हा विकासरथ रोखण्याचे काम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले. त्यांनी भारतासंबंधातील अमेरिकेच्या पारंपरिक धोरणांना मुरड घातली. अमेरिका चीनचा काउंटर वेट म्हणून भारताकडे पाहायचा, अमेरिकेच्या धोरणाचे प्रतिनिधित्व करणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जायचे किंवा आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारताला महत्त्वाची भूमिका दिली जायची, अशा सर्वच धोरणांना मुरड घालत ट्रम्प यांनी 'अमेरिका फर्स्ट'चा नारा दिला. त्यानंतर एखादा उद्योगपती जसा सौदेबाजी करतो किंवा पूर्णपणे व्यावसायिक दृष्टीने पाहतो, भावनिकतेला जराही थारा देत नाही, अशा पध्दतीने ट्रम्प यांनी भारताशी व्यवहार करायला सुरुवात केली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारसंबंधात असणारी व्यापारतूट भारताच्या पक्षात आहे यावरही ट्रम्प यांनी बोट ठेवले. भारत हा अमेरिकेने दिलेल्या सवलतींवर मोठा होतो आहे, भारताचा विकास हा अमेरिकन सवलतींवर अवलंबून आहे, अशी स्फोटक वक्तव्ये त्यांनी केली. इतकेच नव्हे तर सर्व सवलती काढून घेण्याचे प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी चीनबरोबरही सुरुवातीला अशाच पध्दतीचा व्यवहार केला. गेली दोन वर्षे सातत्याने दबाव टाकून चीनला अमेरिकेबरोबर करार करण्यासाठी भाग पाडले. आता भारतानेही अशाच प्रकारचा करार करावा यासाठी त्यांच्या वाटाघाटी सुरू आहेत.

मुळातच ट्रम्प हे व्यावसायिक आहे, सौदेबाजी करणारे आहेत. त्यांना केवळ अमेरिकेचे आर्थिक आणि व्यापारी हितसंबंध जोपासायचे आहेत. अन्य कशातही त्यांना स्वारस्य नाही. भारताचा विकास अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा आहे असे ते मानत नाहीत. उलट भारताने व्यापारतूट कमी करण्यासाठी अमेरिकेकडून अधिकाधिक तेलाची आयात करावी, अधिकाधिक संरक्षण साधनसामग्राी विकत घ्यावी, अमेरिकन कंपन्यांसाठी आपली बाजारपेठ अधिक खुली करावी याबाबत ट्रम्प आग्राही आहेत. अमेरिकेतील ग्रााहकोपयोगी वस्तूंसाठी त्यांना भारताची बाजारपेठ हवी आहे. यात चीज, व्हे प्रोटीन, पिझ्झा यांसारख्या दुग्धोत्पादनांचाही समावेश आहे. तथापि त्याबाबत एक वादाचा मुद्दा निर्माण झाला आहे. अमेरिकेत गायींनाही मांसाहारयुक्त खाद्य दिले जाते. त्यामुळे तेथील दुधाची उत्पादने आम्ही भारतात विकू देणार नाही, कारण आमच्या धार्मिक भावना त्यामुळे दुखावल्या जातात अशी भूमिका भारताने घेतली आहे. ही भूमिका घेतानाच भारताने आमचीही दुग्धोत्पादने आणि अन्य काही उत्पादने अमेरिकेत विक्री करू देण्यास परवानगी मागितली आहे. विशेषतः भारतातून मांसाची निर्यात मोठया प्रमाणावर होत असते. संपूर्ण युरोप हा भारताचा मोठा ग्रााहक आहे. पण अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार जनावरांच्या तोंडात आणि नख्यांमध्ये जे रोग होतात, त्या रोगांपासून भारतातील मांस मुक्त नाही. त्यामुळे भारताला अमेरिकेत मांस विक्री करता येणार नाही. विशेष म्हणजे दोन्हीही देश आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. त्यामुळे या व्यापार कराराला मुहूर्त लागत नाहीये. पंतप्रधान मोदी सप्टेंबर 2019मध्ये अमेरिकेत गेले असता 'हाऊडी मोदी' कार्यक्रमादरम्यानच या व्यापार कराराविषयी चर्चा झाली होती. पण त्यातील वाटाघाटी आजही अडल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या भारतभेटीत अमेरिकेचे अर्थमंत्री किंवा वाणिज्य मंत्री येणार नसल्यामुळे आताही हा करार मार्गी लागणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भेटीतून नेमके काय साधणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ चीन आणि पाकिस्तान यांना संदेश देण्यासाठी ही भेट आहे का, असेही विचारले जात आहे. या भेटीत अमेरिकेबरोबर संरक्षण सामग्राी आयात करण्याच्या दृष्टीने करार होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेबरोबर अधिक तेल आयात करण्याविषयी करार होऊ शकतो. यापलीकडे या भेटीतून फारसे काही निष्पन्न होईल असे दिसत नाही.

आजवर अनेक प्रसंगी भारताने डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दबाव धुडकावून लावला आहे. इराणच्या बाबतीतही सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी न पडण्याचा प्रयत्न भारताने केला. त्याव्यतिरिक्त अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता आपण रशियाकडून एस 4 ऍंटीबॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र घेतले. ह्युवाई या चिनी टेलिकॉम कंपनीला 5-जीचे टेस्टिंग भारतात करू द्यायचे नाही यासाठी ट्रम्प यांचा दबाव होता. त्यांनी इंग्लंडवर असाच दबाव टाकला होता. इंग्लंड त्या दबावासमोर झुकला. परंतु भारताने ही बंदी झुगारून लावत ह्युवाईला फाइव्ह-जीची चाचणी करण्यासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडण्याची भूमिका सातत्याने घेतली आहे. दुसरीकडे ट्रम्प आणि अमेरिकाही माघार घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळेच भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध आज एका वेगळया कोंडीत अडकले आहेत. दोन्ही देशांसाठी हा परीक्षेचा काळ आहे. वास्तविक, या दोन्ही देशांमध्ये हितसंबधांची परस्पर व्यापकता असल्याने आपापसांतील मैत्री टिकून राहणे भविष्यात गरजेचे आहे. पंतप्रधान मोदी या भेटीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मतपरिवर्तन करण्यात कितपत यशस्वी ठरतात, हे पाहावे लागणार आहे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.