राजकीय भारताच्या निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान

भारत सांस्कृतिकदृष्ट्या एक ‘राष्ट्र’ असल्याची संकल्पना खूप प्राचीन काळापासून आहे. समान मूल्यांना मानणारे, समान संकृती असणारे, समान आदर्श असणारे लोक फार पूर्वीपासून इथे राहत असल्याने सांस्कृतिक एकत्वाची भावना भारताच्या अंतरंगातून प्रवाहित होत होती. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्ट्या महापुरुषाने भारताचे हे सांस्कृतिक ऐक्य नेमकेपणाने अधोरेखित केले आहे. 'I venture to say that there is no country that can rival the Indian Peninsula with respect to the unity of its culture. It has not only a geographic unity, but it has over and above all a deeper and a much more fundamental unity - the indubitable cultural unity that covers the land from end to end.'

  

मात्र या सांस्कृतिक ऐक्याबरोबरच राजकीयदृष्ट्या ‘एक देश’ यासाठी मात्र भारतात फारसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. अनेक राजे-रजवाड्यांच्या सत्तांतून भारत विभागलेला होता. प्रत्येकाचे कायदेकानून वेगळे, राज्यकारभाराची पद्धती वेगळी आणि राजकीय ताकददेखील मर्यादित. त्यामुळे जगाला मार्गदर्शक तत्त्वे देणारा, सर्वश्रेष्ठ तत्त्वज्ञानाचा देश अशी आपली ओळख झालेली असली, तरी एक सार्वभौम आणि सामर्थ्यवान देश अशी ओळख गेल्या शतकात होऊ शकली नाही. किंबहुना, काही शतके तर राजकीय स्वातंत्र्यदेखील गमवावे लागले. युरोपात आणि अन्य पाश्चात्त्य देशांच्या इतिहासात आपण डोकावून पाहिले, तर अशी राजकीयदृष्ट्या एक आणि मजबूत देश निर्माण करण्याची प्रक्रिया त्या देशांनी खूप आधीपासून सुरू केली होती, असे दिसते. ब्रिटनच्या इतिहासात सन 1215मध्ये अशा प्रकारे राजकीय एक-देश बांधण्याच्या कामाला सुरुवात झालेली होती, असे म्हणता येईल. कायद्याने - संविधानाने समाजाला व राज्यकर्त्यांना बांधण्याची सुरुवात मॅग्नाकार्टापासून झाली. राजा जॉनला 24 जणांच्या मंडळाने ‘राजाने आमच्या संमतीशिवाय कर लादू नयेत’ असे सांगितले.

 

असा राजकीयद़ृष्ट्या एक देश म्हणजे राज्यशास्त्रीय भाषेत पॉलिटिकल स्टेट (political state). सध्या आपण ज्या अर्थाने महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादी राज्ये म्हणतो, ती ‘प्रशासकीय व्यवस्था’ (administrative states). विशिष्ट भूभाग, लोक, त्यांचे एक केंद्रीय शासन आणि त्यांचे सार्वभौमत्व यांनी युक्त देश म्हणजे राजकीय देश किंवा पॉलिटिकल स्टेट.

 

असे राजकीयदृष्ट्या एक देश असल्याने काय होते? लोकांना अन्य कुणी लादलेली नाही, तर आपल्या हिताची राज्यव्यवस्था आणता येते, आपल्याकडे लक्ष न देणारे सरकार घालवता येते. आमच्या संमतीशिवाय तुम्ही आमच्यावर राज्य करू शकत नाही ही राजकीय जागृती (Political Awareness) येणे ही त्या देशाची शासनव्यवस्था बळकट होण्याकडे, लोकहिताचे शासन असण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असते. पूर्वीच्या काळी सत्तांतर व्हायचे, तेव्हा रक्तपात व्हायचा. आता लोकशाही पद्धतीने आपल्याला हवे ते, स्थिर आणि बहुसंख्य जनतेची मान्यता असलेले सरकार रक्तपाताविना आणता येते. यामुळे देश प्रगती करतो आणि जगात एक सार्वभौम शक्ती म्हणून प्रकट होतो. ही भावना लोकांमध्ये रुजली की एकत्वाचे अपूर्व प्रकटन होते. पुलवामा येथे भ्याड हल्ला झाला किंवा अलीकडे चीनच्या सैन्याने सीमेवर आगळीक केली, तेव्हा भारतीय जनमानसात जी एकत्वाची प्रतिक्रिया उमटली, हे त्याचेच द्योतक आहे. भारतात ज्या महापुरुषांनी असे सार्वभौम आणि राजकीय व्यवस्थांच्या दृष्टीने एक देश बनण्याचे स्वप्न पाहिले, त्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा क्रमांक फार वरचा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी याचे केवळ स्वप्नच पाहिले नाही, तर त्यासाठी लागणार्या सर्व व्यवस्था लावण्यासाठी अपार कष्ट घेतले.

अन्य कुठल्याही देशात नसेल इतके वैविध्य आपल्या देशात आहे. भाषा, रितीरिवाज, सणवार साजरे करण्याच्या पद्धती आणि अशा असंख्य गोष्टी. या विविधता टिकवून ठेवत राजकीय भारत एक ठेवणे हे मोठे अवघड काम होते. राजकीयदृष्ट्या एक सार्वभौम, संपन्न आणि सामर्थ्यवान देश बनण्यासाठी मुळात राज्यकर्ते आणि लोक यांना सर्वसमावेशक आणि सर्वमान्य व्यवस्थेने एकत्र जोडणे आवश्यक असते. भारतीय राज्यघटनेच्या रूपाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही अत्यंत आदर्श आणि चोख व्यवस्था आपल्याला दिली आहे. याच वेळी राज्यघटनेच्या तत्त्वांनुसार चालण्याची जबाबदारी सर्व भारतीय नागरिकांची आहे, ह्याचेही भान त्यांनी सर्वांना दिले आहे. म्हणून उद्देशिकेमध्ये ‘आम्ही भारताचे लोक..’ अशी सुरुवात होते आणि ती आम्हाला सार्वभौमत्वासाठी ऐक्य आणि बंधुतेच्या मूल्यांची आठवण करून देते.

‘नियोजित राज्यघटना ही जरी दुहेरी राज्यव्यवस्थेची असली, तरी सर्व हिंदुस्थानमध्ये एकाच नागरिकत्व आहे. न्यायमंडळ एकसंध आहे. घटनात्मक निर्बंधांसंबंधी जेव्हा मतभेद उत्पन्न होतील, तेव्हा त्यावरील अधिकार त्या न्यायमंडळांचाच राहील आणि उपायही ते न्यायमंडळच सुचवेल. दिवाणी निर्बंध किंवा दंडनीय निर्बंध हे सर्व हिंदुस्थानात सारखेच आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर नोकरी करणारे अधिकारी समान आहेत. उलटपक्षी अमेरिकन संघराज्याच्या राज्यघटनेप्रमाणे अमेरिकेत दुहेरी नागरिकत्व असते. एक नागरिकत्व अमेरिकन संघराज्याचे, तर दुसरे वैयक्तिक राज्याचे. तेथे एक संघाचे न्यायमंडळ असते, तर दुसरे राज्याचे न्यायमंडळ असते. तेथे संघराज्याचा नोकरवर्ग आणि वैयक्तिक राज्याचा नोकरवर्ग असे दोन वेगळे प्रकार असतात. प्रजासत्ताक राज्यपद्धती स्वीकारल्यावर अमेरिकन संघराज्यातील कोणतेही राज्य आपली स्वतंत्र राज्यघटना करायला मोकळे असते. उलट भारताची राज्यघटना व घटक राज्याची राज्यघटना ही एकाच असून तिच्यातून कोणालाही बाहेर पडता येत नाही. राज्यघटनेच्या कक्षेतच दोघांनीही राहिले पाहिजे’ - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (धनंजय कीर लिखित चरित्र, पृष्ठ 456-457.)

या एकाच परिच्छेदातून आपल्याला समर्थ आणि सार्वभौम भारत घडवण्यातले बाबासाहेबांचे योगदान दिसून येते. नवीन लोकशाही येथे रुजायची असताना, अनेक सामाजिक आव्हाने असताना राज्यांना अतिरिक्त सार्वभौमत्व दिले तर त्याचे दुष्परिणाम दूरगामी ठरतील, हे ओळखून त्यांनी केंद्रीय रचना मजबूत केल्या. एक देश-एक नागरिकत्व ही संकल्पना राबवली. याचबरोबर केंद्रीय व्यवस्था - उदा., सर्वोच्च न्यायालय, रिझर्व बँक, पोस्ट, रेल्वे, केंद्रीय प्रशासकीय व्यवस्था यांना याच दृष्टीने केंद्रीय रचनेत ठेवले. राज्यांना अमर्याद अधिकार दिले नाहीत. अर्थात राज्यांच्या सूचीतील विषय निश्चित करून त्याचे अधिकार राज्यांकडे दिले, पण त्यातदेखील केंद्राला हस्तक्षेपाचे अधिकार ठेवले. एक सार्वभौम राष्ट्र आणि राज्यव्यवस्था उभारणीसाठी या गोष्टी किती महत्त्वाच्या आहेत, त्याची प्रचिती आपल्याला वारंवार येत असते.

भाषावार प्रांतरचना ही यातील महत्त्वाची अन्य एक गोष्ट. आपल्या ’Thoughts on Linguistic States' या 1955मध्ये लिहिलेल्या ग्रंथात त्यांनी सांस्कृतिक आणि सामाजिक तणाव येऊ नयेत यासाठी एक भाषा बोलणारे लोक एका राज्यात असावेत यावर भर दिला. यामुळे लोकशाही रुजवणे सोपे जाते असे त्यांनी ठामपणे संगितले. मात्र याच वेळी भाषा हे फुटीरतेचे कारण ठरू नये याचीही त्यांनी दक्षता घेतलेली दिसते.

आज भारत जागतिक पटलावर जे महत्त्व प्राप्त करीत आहे, त्याचा पाया बाबासाहेबांनी लावून दिलेल्या या सांविधानिक संरचनांत आहे. त्यामुळे सार्वभौम भारताने त्यांचे सदैव ऋणी राहिले पाहिजे. या सांविधानिक व्यवस्था राखण्याची जबाबदारीदेखील बाबासाहेबांनी भारताच्या नागरिकांवर दिलेली आहे.

 

 

‘भारतीय लोकशाहीचे संरक्षण करताना भारतीयांनी तिसरी गोष्ट केली पाहिजे, ती ही की त्यांनी राजकीय लोकशाहीमुळे संतुष्ट राहू नये. राजकीय लोकशाहीचे त्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीत रूपांतर केले पाहिजे. राजकीय लोकशाही ही जर सामाजिक लोकशाहीवर अधिष्ठित केली नाही, तर ती टिकूच शकणार नाही. कारण सामाजिक लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव ही जीवनाची तत्त्वे म्हणून ओळखते. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव ही एक अखंड आणि अभंग अशी त्रिमूर्ती आहे.’

राजकीयदृष्ट्या एक भारत करण्यासाठी आणि ते ऐक्य-सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी आपल्याला सामाजिक दृष्टीनेसुद्धा एक होणे अत्यावश्यक आहे. आणि हे सामाजिक ऐक्य बंधुतेवर आधारित असायला हवे, निर्बंधांवर नव्हे, हा बाबासाहेबांचा इशारा खूप महत्त्वपूर्ण आहे. त्यावर मंथन करणे हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. पण सामाजिक लोकशाहीच्या भक्कम पायावर राजकीयदृष्ट्या एक भारत निर्माणाची भक्कम पायाभरणी बाबासाहेबांनी आपल्याला करून दिलेली आहे, याचे सदैव स्मरण ठेवणे आणि त्याप्रमाणे पुढे वाटचाल करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.

डॉ. प्रसन्न पाटील

9822435539