विश्वासघाताची वर्षपूर्ती

श्रीमान उद्धव ठाकरे यांच्या शासनाला एक वर्ष झाले. विश्वासघाताचे पहिले वर्ष पार पाडले. हा विश्वासघात मित्रपक्ष भाजपाचाच केवळ आहे असे नाही. हा विश्वासघात युतीला सत्तेसाठी निर्विवाद बहुमत देणार्‍या मतदारांचा आहे. विश्वासघात झाल्यामुळे एक पक्ष म्हणून भाजपा अस्वस्थ आहे. भाजपाचे नेते उद्धव ठाकरे शासनावर अकार्यक्षमतेच्या आरोेपाच्या फैरीमागून फैरी झाडीत आहेत. विरोधी पक्ष या नात्याने त्यांचे हे काम संसदीय राजकारणाला धरूनच आहे. शिवसेना आणि महाविकास आघाडीतील अन्य दोन पक्ष त्याला प्रत्युत्तर देत असतात. सत्ता गेल्यामुळे भाजपा नेते अस्वस्थ झाले आहेत, सत्तेवर येण्याची त्यांना घाई झाली आहे, पाच वर्षे आम्ही सत्तेत राहणार आहोत हे त्यांना सहन होत नाही, वगैरे वगैरे सांगितले जाते. राजकारणातील हा कलगीतुरा असाच चालू राहणार आहे. आरोप-प्रत्यारोप निरंतर होत राहणार आहेत. 

विश्वासघाताचा विषय शिवसेना आणि भाजपा यांच्यापुरताच मर्यादित असता, तर गोष्ट वेगळी होती. दोन राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी एकत्र येतात, समान कार्यक्रम तयार करतात आणि सामूहिकपणे निवडणुका लढवितात. असे प्रत्येक राज्यात होते. काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन अखिल भारतीय पक्ष आहेत. हे दोन्ही पक्ष छोट्या-मोठ्या पक्षांना बरोबर घेऊन निवडणुका लढवितात. निवडणुकीसाठी झालेली अशी युती तात्कालिक स्वरूपाची असते. ती कायम टिकत नाही. केलेले समीकरण यश देत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर युतीतील पक्ष काडीमोड करतात. अखिलेश यादव यांनी मायावतीच्या बहुजन समाजवादी पार्टीशी युती केली, त्यात त्यांना यश आले नाही. कॉँग्रेसशी युती केली तीही यशस्वी झाली नाही, म्हणून अशा युती टिकत नाही. युती मोडली की आमचा विश्वासघात झाला, असे सामान्यतः कुणी म्हणत नाही. तात्कालिक गरज होती, ती गरज संपली की युती संपते.

शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांनी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी युती केली. ही युती केवळ तात्कालिक गरजेपोटी केली नव्हती. या दोन्ही पक्षांचा युतीचा पंचवीस वर्षांचा अनुभव आहे. पूर्वी शिवसेना वरचढ असे, आता भाजपा वरचढ झाली. जागांचे वाटप झाले आणि दोन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे सभा घेऊन युती म्हणून निवडणूक लढविली, मतदारांना ते सामोरे गेले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचीही आघाडी होती. जाणत्या मतदारांनी भाजपा-शिवसेना युतीला निर्विवाद बहुमत दिले. राज्य त्यांचे यावे अशी मतदारांची अपेक्षा होती. परंतु झाले मात्र उलटे. युती करत असतानाच बहुधा शिवसेनेने निर्णय घेतला असावा की, मुख्यमंत्रिपदासाठी हटून बसायचे आणि या प्रश्नावर युती मोडायची. अगोदरपासूनच त्यांचे शरद पवारांशी संधान जुळलेले असावे. शरद पवार यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे, तो म्हणजे ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता कामा नये. योगायोगाने देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण आहेत. शरद पवार यांचा ब्राह्मणद्वेष जगजाहीर आहे. मराठ्यांचे राजकारण करत असताना ब्राह्मणद्वेष हा त्यांनी फार मोठा आधार मानलेला आहे. शिवाजी महाराज गोब्राह्मणपतिपालक होते हे त्यांना मान्य नाही. शिवाजी महाराज यांनी अफजलखानाचा वकील कुलकर्णी याला ठार मारले, ही कथा ते रंगवून रंगवून सांगणार. शिवाजी महाराज गो म्हणजे कृषी संस्कृतीचे रक्षक होते आणि ब्राह्मण म्हणजे कायदा आणि नीतिमत्तेचे रक्षणकर्ते होते. शब्दांचे अर्थ त्या त्या परिस्थितीच्या संदर्भात करावे लागतात. ब्राह्मणद्वेषाच्या राजकारणासाठी महापुरुषांचा उपयोग करणे हे महापाप आहे.

शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी युती निवडणुकीपूर्वी केली असती आणि जर ते सत्तेवर आले असते, तर त्यांनी मतदारराजाचा विश्वासघात केला असे बोलण्याची कुणाची हिम्मत झाली नसती. दोन्ही पक्षांबरोबर युती करून सरकार करायचे आहे, तर तसा जनादेश पुन्हा मागणे फार आवश्यक होते. आपण संसदीय राज्यपद्धती ब्रिटनकडून उचलली आहे. ब्रिटनची लिखित राज्यघटना नाही, तिथले शासन अनेक संकेतांवर चालते. त्यातील पहिला संकेत असा आहे की, ज्या कार्यक्रमासाठी जनादेश मिळालेला आहे, तोच कार्यक्रम घेऊन सरकार बनवायचे. जर त्यात काही बदल करायचा असेल, तर पार्लमेंट भंग करून पुन्हा जनादेश मागण्यासाठी जायचे. ब्रिटनचे राज्यकर्ते अत्यंत कसोशीने या संकेताचे पालन करतात. हाउस ऑफ लॉर्ड्स यांचे अधिकार कमी करण्याचा विषय 1909पासून सुरू झाला. हाउस ऑफ लॉर्ड्सने हाउस ऑफ कॉमन्सची विधेयके रोखून धरली. या विषयावर तेव्हा ब्रिटनमध्ये लागोपाठ दोनदा निवडणुका झाल्या. लोकांचा स्पष्ट जनादेश मिळाला आणि 1911च्या पार्लमेंट अ‍ॅक्टने हाउस ऑफ लॉर्ड्सचे अधिकार कमी केले गेले. जेथून आपण ही संसदीय पद्धती उचलली आहे, ती नीट चालायची असेल तर अशा संकेतांचे पालन करणे फार आवश्यक आहे.

 

उद्धव ठाकरे यांनी शासन बनविताना कोणत्याही घटनात्मक कलमांचे उल्लंघन केले नाही. विधानसभेत ज्याचे बहुमत आणि जो विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेऊ शकतो, तो राज्याचा प्रमुख असतो, हे सर्व त्यांनी केले आहे. घटनेच्या कायद्यांचे पालन त्यांनी जरूर केले आहे. परंतु कायद्यापेक्षा घटनात्मक नीतिमत्ता ही अधिक मोठी असते. कायदा सोयीप्रमाणे वाकविता येतो, नीती सोयीप्रमाणे वाकविता येत नाही. घटनात्मक नीती हे सांगते की, ज्या प्रश्नावर जनादेश मिळविला आहे, त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. नीतिभंगाचा वाईट पायंडा पाडता कामा नये. परंतु राजकीय नीतिमत्ता म्हणून काही मापदंड असतात. राजनेत्याने या मापदंडांचे उल्लंघन करता कामा नये. राजकीय डावपेच करून प्रतिपक्षाला कोंडीत पकडणे, त्याला नामोहरम करणे, त्याला नमते घ्यायला लावणे अशा सर्व गोष्टी ग्रह्य समजल्या पहिजेत. परंतु संविधानाच्या नीतीचा भंग करून कोणतीच गोष्ट करता कामा नये. जनादेशाचा अनादर करणे हा मतदारांचा घोर विश्वासघात आहे. कायद्याने त्याला शिक्षा नसली, तरी नैतिक शासन नावाची गोष्ट राहतेच. आणि ती शिक्षेला पात्र होते, तो अधिकार मतदारांचा आहे.