जिभेला लगाम घाला!

संजय राऊत यांची सैल जीभ महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. विशेष करून भाजपा आणि भाजपांच्या नेत्यांविरुद्ध बोलताना तोल सोडून बोलणे याचीही लोकांना सवय झालेली आहे. त्यामुळे लोक असे म्हणू लागलेले आहेत की, ‘हे संजय राऊतचे बोलणे आहे ना, मग फार गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही.’ पण ते न्यायालयासंबंधी असे काही बोलतील, याची कोणी कल्पना केली नव्हती. एकदा जीभ सैल सोडायची ठरवली की ती घोड्याप्रमाणे उधळत जाते. संजय राऊतांचे तसे झाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजुरमार्गच्या मेट्रो कारशेडचे बांधकाम ताप्तुरते थांबवण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयावर शिवसेनेचे संजय राऊत खवळले आहेत आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयावरच ताशेरे झाडण्यात आपली जीभ सैल सोडली आहे. ते म्हणाले, ‘‘कारशेड प्रकल्पाचा जो निर्णय आलेला आहे, तो भाजपाचे सरकार महाराष्ट्रात नसल्यामुळे आला की काय? असा संशय मनात निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्ष भाजपा विकासाच्या कामात अडथळे निर्माण करीत आहे, हे न्यायालयाने समजून घ्यायला पाहिजे. हल्ली न्यायालये कुठल्याही प्रश्नांत हस्तक्षेप करू लागलेले आहे.’’

लोकशाही व्यवस्थेत न्यायालयाचे पावित्र्य राखणे ही सर्वांची मोठी जबाबदारी असते. त्याचे कारणही तसेच आहे. सत्ता तीन केंद्रातून व्यक्त होते. कायदे करण्याची सत्ता ही सर्वोच्च स्थानी असते, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सत्ता ही दुसरी सत्ता असते आणि न्यायदान करण्याची सत्ता ही तिसरी सत्ता असते. एकाच सत्तेची ही तीन अंगे आहेत. यामध्ये कायदा करण्याची सत्ता ही अनियंत्रित आणि जुलमी होण्याची खूप शक्यता असते. राजेशाही किंवा हुकुमशाही असेल तर, राजा किंवा हुकूमशहा म्हणेल तो कायदा. तो अन्यायकारकच असणार, त्याविरुद्ध दाद मागता येत नाही. कार्यकारी सत्ता अनियंत्रित झाली तर, पोलीस राज्य सुरू होते. कारण कार्यकारी सत्ता पोलिसांच्याच माध्यमातून दिसत असते. लोकशाही असल्यामुळे कायदे करणारी सत्ता अनियंत्रित होणार नाही, याची हमी देता येत नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणी वाईट कायद्यांमुळेच आली. म्हणून यांच्यावर न्यायालयाचे नियंत्रण असणे अत्यंत गरजेचे असते. त्यासाठी न्यायालयाचे पावित्र्य जपायचे असते. न्यायालयात बसलेले सर्व लोक देवसदृश्य आहेत किंवा देवदूत आहेत, असा याचा अर्थ नाही. ती एक संस्था आहे. त्यासंस्थेचे पावित्र्य राखणे फार आवश्यक आहे.

संजय राऊत यांच्या डोक्यात सत्तेचा माज शिरलेला आहे. त्यांना हे समजले पाहिजे की, सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणी आलेला नसतो. सत्ता काही काळ उपभोगता येते. सर्वकाळ उपभोगता येत नाही आणि सत्तेचा माज उतरण्यास फारसा वेळ लागत नाही. ब्रिटन, फ्रान्सची उदाहरणे आपण बघितली तर, त्यांच्या इतिहासात सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी असणारा माणूस हा लंडनमध्ये, नाही तर टॉवरमध्ये म्हणजे, शाही कैदखान्यात जात असे आणि शेवटी त्याचे डोके छाटले जात असे. फ्रान्समध्ये असे लोक गिलोटीन खाली गेले. म्हणून राऊतजी सत्तेच्या माजात राहू नका.

आपण प्रजातंत्रात जगत आहोत. प्रजातंत्राचा पहिला विषय असतो, तो म्हणजे कायद्याचे राज्य. दुसरा विषय असतो, कायद्यापुढे सर्व समान आणि तिसरा विषय असतो, कायद्यात ज्या गोष्टी बसतील, त्याच गोष्टी करायला पाहिजेत. त्या बसत नसतील तर त्याचा त्याग करायला पाहिजे. सन्माननीय न्यायमूर्तींनी कांजुरमार्गच्या मेट्रो कारशेडचा निर्णय देत असताना 102 एकर जमिनीवर अनेकांचे दावे आहेत, हे नमूद केले. त्या सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय जमीन हस्तांतरित कायद्याने होत नाही. म्हणजे न्यायालयाने केंद्राला सोयीचा निर्णय दिला किंवा भाजपाला सोयीचा निर्णय दिला, असा अर्थ होत नाही. राजकीय पतंग ज्यांना हवेत उडवायचे आहेत, तेच असा अर्थ काढू शकतात. आपण अभिमानाने हे म्हणू शकतो की, सर्वसामान्यपणे आपली न्यायालये राजकीय विवादापासून स्वत:ला मुक्त ठेवतात. आपली न्यायव्यवस्था कोणत्याही राजकीय विचारधारेला बांधिल न्यायव्यवस्था नाही. ती स्वतंत्र आणि निरपेक्ष आहे. अनेकवेळा न्यायालयाचे काही निर्णय अनेकांना पटत नाहीत. काही निर्णय बुचकळ्यात टाकणारे असतात. हे जरी खरे असले तरी, आणीबाणीचा विषय वगळता आपल्या न्यायालयाने कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षाला सोयीचा निर्णय दिलेला नाही. न्याय करणाराच निर्णय दिलेला आहे. राजकीय पक्षांना याची जाणीव असली पाहिजे आणि संजय राऊतसारख्या नेत्यांनी आपली जीभ राजकीय विरोधकांवर वाटेल तेवढी सैल सोडावी, पण न्यायालयाचा सन्मान करायला शिकावे. ते त्यांच्या हिताचे आहे.

- रमेश पतंगे