अहंकाराचा कैफ उतरेल का?
कोणताही विचार न करता आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय घरबसल्या फिरवण्यात एक वर्ष तर निघून गेले. बिनतोड प्रतिवादासाठी नेमके मुद्दे लागतात आणि वादविवाद कौशल्यही लागते. दोन्हीचा दुष्काळ असेल तेव्हा तिरकस बोलण्याचा, पातळी सोडलेल्या शेरेबाजीचा आधार घ्यावा लागतो, याची झलकही अत्यल्पकालीन हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली. अशा मुख्यमंत्र्यांच्या अहंकाराचा कैफ उतरण्याची अपेक्षा अवास्तव ठरेल का, हे काळच ठरवेल.
मेट्रो कारशेडच्या जागाबदलासाठी लागणार्‍या कांजूरमार्ग येथील 102 एकर जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच कारशेडशी संबंधित काम करण्यासही मनाई केली आहे. त्यामुळे महाआघाडी सरकारचे व्हायचे ते हसे झालेच आणि मुंबईकरांचा मेट्रोसाठीच्या प्रतीक्षेचा काळ आणखी वाढला. या विषयात राणा भीमदेवी थाटात आणि पर्यावरणाचे एकमेव रक्षक असल्याच्या भूमिकेत शिरून मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या तिरंगी सरकारने जे काही करायचा प्रयत्न केला, तो न्यायाच्या कसोटीवर टिकू शकला नाही.
आरे येथील मेट्रो कारशेडपेक्षा कांजूरमार्ग येथील कारशेडमुळे पर्यावरणाची जास्त हानी होणार आहे, हे सरकारने नेमलेल्या समितीनेच दिलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले असतानाही आपलेच म्हणणे रेटण्याचा हा निर्णय म्हणजे सत्ताधार्‍यांच्या हटवादीपणाचा नमुना आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणाचे आपणच ठेकेदार असल्याचा जो आव आणला होता, त्याचा पर्दाफाश न्यायालयाच्या या निर्णयाने झाला आहे.
जनहितासाठीच्या कोणत्याही सरकारी प्रकल्पासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी लागते. कोणत्याही कारणाने नियोजित वेळेत हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत, तर मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे त्याचा खर्च तर वाढत जातोच आणि शिवाय त्या प्रकल्पपूर्तीतून जे जनहित साधायचे असते, त्यालाही हरताळ फासला जातो. अशी उदाहरणे उदंड आहेत. पर्यावरणाच्या नावाखाली जेव्हा आरेतील कारशेड हलवायचा निर्णय घेतला, तेव्हा कांजूरमार्ग येथील जमिनीच्या आजूबाजूचा पाणथळी पक्ष्यांच्या अधिवासाचा विचार केला गेला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या पर्यावरणाच्या व्याख्येत हा मुद्दा येत नाही का? रोजीरोटीच्या शोधात देशाच्या कानाकोपर्‍यातून मुंबईत वाढत चाललेल्या गर्दीवर आणि त्यातून अपरिहार्यपणे वाढत चाललेल्या ध्वनीच्या, वायूच्या आणि हवेच्या प्रदूषणावर उपाय म्हणून मेट्रोचा पर्याय पुढे आला. त्यावर काम सुरू झाले. ‘वर्सोवा ते घाटकोपर’ हा पहिला टप्पा पूर्ण होऊन तो कार्यान्वितही झाला. त्यापुढचे काम रेंगाळले आहे ते मेट्रो कारशेडच्या वादामुळे. मेट्रो धावण्याआधी तिच्या नियमित देखभालीसाठी, कारशेडची उभारणी ही आत्यंतिक गरजेची असते. त्यासाठी आरे येथील गवळीवाड्यातील जागा नक्की करण्यात आली. ही जागा नक्की करताना काही प्रमाणात जंगलतोड करावी लागणार, हे गृहीत होते. त्यातून पर्यावरणाची कमीत कमी हानी कशी होईल याचा विचार करून काळजीपूर्वक पावले उचलण्यात आली होती आणि वाढत्या गर्दीमुळे वाढत चालेले हवेचे प्रदूषण लक्षात घेता जंगलतोडीमुळे होणारी हानी कमी होती, तसेच अन्यत्र भरून काढता येण्याजोगी होती. तेव्हाही पर्यावरणाच्या नावाने गळा काढत, सरकारात जागा अडवून बसलेल्या शिवसेनेने या कारशेडला विरोध केला होता.
गेल्या वर्षी येनकेनप्रकारेण सत्ता हस्तगत करता आली आणि त्यानंतर तर सारासार विचाराला संपूर्णपणे सोडचिठ्ठी देऊन स्थगिती कार्यक्रमाचा जो सपाटा लावला, त्यात मेट्रो कारशेडचा विषय येणे अपरिहार्य होते. ज्या जमिनीच्या मालकीबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत, ज्या संबंधातली काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, अशा कांजूरमार्गच्या जागेवर कारशेड प्रकल्प हलवण्यात आला. तोवर जे बांधकाम आरे येथे झाले होते, ते अर्थातच वाया गेले. त्यात पैशाचा जो अपव्यय झाला, तो पैसा जनतेच्या खिशातूनच आलेला होता. नेत्यांना त्यासाठी काही तोशिस पडलेली नव्हती. प्रशासनातल्या ज्या अधिकार्‍यांनी आरे कारशेड उभारणीसाठी विरोधकांना खंबीरपणे तोंड देत काम चालू ठेवले, त्यांना त्यांच्या कार्यतत्परतेची बक्षिसीही ठाकरे सरकारने त्यांची त्या जागेवरून उचलबांगडी करून दिली. (अहंकाराच्या कैफात सूडाचे राजकारण कोणती पातळी गाठू शकते, त्याचे हे उदाहरण.)
ज्या शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी नोंदवली आहे, तिचे गांभीर्य कळण्याएवढे तरी सरकारमध्ये कोणी समजदार, जबाबदार व्यक्ती आहे का? शब्दाचा मार शहाण्याला पुरेसा असतो, मात्र जो अतिशहाणा असतो त्याला त्याचा काही उपयोग होत नाही.
आरे येथून कारशेड हलवण्याचा निर्णय झाल्यावर ज्या बेगडी पर्यावरणवाद्यांनी दिवाळी साजरी केली होती, त्यांच्याकडे तरी न्यायालयाचा निर्णय समजून घेण्याचे शहाणपण आहे का? की, पर्यावरणाच्या बुरख्याआडून भाजपाविरोधाचेच राजकारण त्यांनी केले? तसे असेल, तर त्यांच्या पर्यावरणविषयक आस्था याही संशयास्पदच म्हणायला हव्यात.
या निर्णयाकडे हारजितीच्या भिंगातून न पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या आरेतील जागेमध्ये कारशेड निर्मितीचे थांबलेले काम पुन्हा सुरू करावे, असे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. यावरून विरोधी पक्ष कोणतीही टीका करणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. तेव्हा आतातरी अहंकाराला सोडचिठ्ठी देऊन मुख्यमंत्रिपदाला साजेसा निर्णय उद्धव ठाकरे करतात की वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारत जनतेच्या पैशाची आणखी नासाडी करताता ते पाहायचे.
कोणताही विचार न करता आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय घरबसल्या फिरवण्यात एक वर्ष तर निघून गेले. बिनतोड प्रतिवादासाठी नेमके मुद्दे लागतात आणि वादविवाद कौशल्यही लागते. दोन्हीचा दुष्काळ असेल तेव्हा तिरकस बोलण्याचा, पातळी सोडलेल्या शेरेबाजीचा आधार घ्यावा लागतो, याची झालकही अत्यल्पकालीन हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली. अशा मुख्यमंत्र्यांच्या अहंकाराचा कैफ उतरण्याची अपेक्षा अवास्तव ठरेल का, हे काळच ठरवेल.