कृषी आंदोलन - बळीराजाच्या स्वातंत्र्यावर घाला

कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था बरखास्त करा असे नवीन कृषी कायद्यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. उलट ‘मंडी व्यवस्था अबाधित राहील’ असे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या दोघांनीही अतिशय स्पष्टपणे आश्वासन दिलेले आहे. अगदी आत्ता जी चर्चा चालू आहे, त्यात हे आश्वासन लेखी स्वरूपात देण्याचीही तयारी शासनाने दाखवली आहे. मग असे असताना हे आंदोलक अडून का बसले आहेत? आंदोलकांची कोण दिशा भूल करत आहे. याचा आढावा घेणारा लेख...

पंजाबी शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवर चालविलेले आंदोलन म्हणजे बळीराजाच्या स्वातंत्र्यावर घाला असेच म्हणावे लागेल. सरकारी खरेदी, सरकारी हस्तक्षेप यात गेली कित्येक वर्षे शेतकरी भरडून निघाला होता. लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. याला जबाबदार असलेली सरकारी धोरणे आता जराशी सैल होत आहेत. नुकतेच कृषीविषयक जे तीन कायदे संसदेत मंजूर करण्यात आले, त्याने शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याची चाहूल लागली आहे. त्या दिशेने पावले उचलली जात असल्याची ग्वाही यात आहे आणि असे असताना नेमका पंजाबी शेतकर्‍यांनी त्याला विरोध सुरू केला आहे. कृषी कायद्यात ज्याचा उल्लेखही नाही, अशी भीती दाखवून विनाकारण गोंधळ माजवला जात आहे. या निमित्ताने दोन प्रमुख मागण्या समोर आल्या आहेत. आपण त्यांचा विचार करू.

पहिली मागणी आहे ती एम.एस.पी. म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) या संदर्भात. आजतागायत भारतीय सरकार (सत्तेवर कोणीही असो) आपण स्वत:च जाहीर केलेल्या किमतीप्रमाणे कोणताही शेतमाल कधीही संपूर्ण खरेदी करू शकलेले नाही. एमएसपी मुळातच २३ धान्यांची जाहीर केली जाते. बाकी शेतमाल (फळे, भाजीपाला, दूध इ.) सर्वच या एमएसपीच्या बाहेर आहेत.. म्हणजे यांचे भावनिर्धारण बाजारात होते. शासन ज्या शेतमालाची एमएसपी जाहीर करते, त्यातीलही केवळ गहू आणि तांदूळ या दोघांचीच खरेदी धान्य वितरण व्यवस्थेसाठी (रेशनिंगसाठी) केली जाते. म्हणजे ज्वारी, बाजरी, मका, डाळी, तेलबिया या कशाचीही खरेदी शासकीय यंत्रणा करत नाही. ही खरेदीही परत संपूर्ण गहू-तांदळाची केली जात नाही. सरकारी यंत्रणेची साठवणीची जी क्षमता आहे ,तेवढीच किंवा गरजेप्रमाणे त्याच्याहून कमी इतकीच केली जाते. समोर आलेल्या अगदी ताज्या आकडेवारीप्रमाणे, बाजारात उपलब्ध असलेल्या एकूण गहू आणि तांदळापैकी अन्न महामंडळाने (एफ.सी.आय.ने - फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने) सहा टक्के खरेदी केली आहे. म्हणजे आत्ता जे आंदोलन चालू आहे, त्याचा संबंध केवळ या सहा टक्के शेतमालाशीच आहे. इतरांचा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही.

 

नवीन कृषी कायदे शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेतमाल विक्रीला परवानगी देतात. यात तक्रार करण्यासारखे काय आहे? जिल्हा परिषदेची शाळा चालूच असताना खासगी शाळेला परवानगी देण्याने नेमकी कोणती हानी होते? तसेच जर शेतकरी आपला माल इतर ठिकाणी विकू शकत असेल, तर त्यात शेतकर्‍यावर अन्याय असा कोणता होतो आहे?

केवळ शेतकरी आपला माला दुसरीकडे विकू शकतो असे नाही, तर शेतकर्‍याच्या बांधावर येऊनही कुणी खरेदी करण्यास तयार असेल, तर त्यालाही या कायद्यांनी परवानगी दिली आहे.

आंदोलक शेतकरी यावरच आक्षेप घेत आहेत. खरे तर हा आक्षेप व्यापार्‍यांचा असू शकतो. दलालांचा असू शकतो. आडत्यांचा असू शकतो. जो उत्पादक आहे, तो शेतकरी याला विरोध कसा काय करू शकेल? आजची मंडी व्यवस्था शेतकर्‍याच्या बांधावर जाऊन माल खरेदी करत आहे का? काही वेळा तर शेतकर्‍याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेल्यावर झालेला खर्च आणि आलेली रक्कम यात तोटा होऊन आपल्याच खिशातून पैसे भरावे लागले, असे घडले आहे. याला ‘उलटी पट्टी’ असा शब्द आहे. मग जर कुणी अगदी शेतकर्‍याच्या बांधावर येऊन माल खरेदी करणार असेल, शेतकर्‍याच्या बांधावरच शेतमालाचा सौदा होणार असेल, तर यात नेमकी अडचण काय आहे?

याच ठिकाणी या शेतकरी आंदोलनाची गोम लपलेली आहे. जर शेतमाल विक्री-खरेदी संपूर्णत: खुली झाली, तर बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल. मग हे आडते-दलाल-व्यापारी-हमाल-मापाडी सगळे सगळे जे अनुत्पादक आहेत, जी या व्यवस्थेतील बांडगुळे आहेत, त्यांचे हितसंबंध धोक्यात येतील. जो कुणी स्पर्धात्मक दृष्टीने शेतकर्‍याच्या बांधावर यायला तयार आहे, योग्य तो काटा वापरून अचूक मोजमाप करायला तयार आहे, शेतमालाची वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यास तयार आहे, शेतमाला साठवणीच्या सोयी करण्यास तयार आहे, त्याचा यात फायदा होणार आहे आणि शेतकर्‍यालाही आपल्याच शेतात राहून आपल्या मालाची किंमत मिळणार आहे. आत्ताच असे सौदे सुरू झाले आहेत.

 

 

‘एमएसपीचा कायदा करा’ अशी एक मागणी डाव्यांच्या दबावाखाली समोर आली आहे. एक तर कायद्याच्या दृष्टीने अशी मागणी वास्तवात येऊच शकत नाही, कारण एमएसपीप्रमाणे सरकारी खरेदी शक्य आहे, जी एकूण बाजारातील शेतमालाच्या अगदी किरकोळ इतकीच आहे. उर्वरित माल खासगी व्यापार्‍याने काय भावाने खरेदी करावा असा कायदा केला, तर तो त्याला परवडेल तरच खरेदी करेल, अन्यथा बाजारातून बाजूला सरकेल. एकीकडे सरकारची क्षमता संपून गेलेली आणि दुसरीकडे खासगी व्यापारी बाजारातून निघून गेलेला. मग अशा वेळी या शेतमालाचे करायचे काय? आज ज्या व्यापार्‍यांनी पंजाबात शासकीय खरेदीसाठी मध्यस्थ म्हणून गेल्या हंगामात माल खरेदी केला, त्याचे पैसे शासनाकडून मिळवले, पण अजूनही शेतकर्‍यांना दिले नाहीत, अशी किमान ११०० कोटी रुपयांची रक्कम थकित आहे. महाराष्ट्रातला अनुभव आहे की एफआरपीप्रमाणे कारखान्यांनी अजूनही शेतकर्‍यांचे पैसे दिलेले नाहीत. जिथे जिथे सरकारी खरेदी आहे, तिथे तिथे पैसे थकवले जातात, असा शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे.

 

‘कापूस एकाधिकार योजना शेतकर्‍याला लुटते, आम्हाला रास्त भाव मिळू द्या’ म्हणून शेतकरी संघटनेने बरोब्बर ३४ वर्षांपूर्वी १० डिसेंबर १९८६ रोजी हिंगोलीजवळ सुरेगाव येथे आंदोलन केले. त्यात तीन शेतकरी (परसराम कर्‍हाळे, निवृत्ती कर्‍हाळे आणि ज्ञानदेव टोंपे) पोलिसांच्या गोळीबारात शहीद झाले. आज जे शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत, त्यात कोणकोणते पक्ष आहेत? सगळ्यात प्रमुख आहे राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष. १९८६मध्ये याच पक्षाचे पंतप्रधान होते राजीव गांधी. राजीव गांधी यांच्या कृत्रिम धाग्यांना पाठिंबा देण्याच्या धोरणाने कापसाची माती केली होती. याच पक्षाचे मुख्यमंत्री होते मा.ना. शंकरराव चव्हाण. त्यांचेच सुपुत्र माजी मुख्यमंत्री आणि आजचे बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या नांदेडजवळच तेव्हा हे आंदोलन झाले होते. या शेतकर्‍यांवर गोळीबार करण्याचा आदेश देणारे शंकरराव चव्हाणच होते.

या संबंधात आणखी एक नाव लक्षात घ्यावे लागेल. देशाचे सलग सर्वात जास्त काळ कृषी मंत्री राहिलेले मा. शरद पवार तेव्हा समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा होते. याच वर्षी – म्हणजेच १९८६मध्ये एकीकडे कापूस शेतकर्‍यांचे आंदोलन पेट घेत होते, त्याच काळात अगदी त्याच वेळी नोव्हेंबर महिन्यात याच परिसरात औरंगाबाद शहरात आमखास मैदानावर मोठा मेळावा भरला होता. हा मेळावा म्हणजे मा. शरद पवार यांचा काँग्रेस पक्षातील प्रवेश सोहळा होता. त्याला पंतप्रधान राजीव गांधी आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि आताचे गुपकार गटाचे प्रमुख मा. फारुख अब्दुल्ला हजर होते. एकीकडे शेतकरी कापसाच्या आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरला होता. तीन शेतकरी भाऊ पोलिसांच्या गोळीबाराला बळी पडले होते. त्या रक्ताने माखलेल्या भूमीवर आज आंदोलनाचे समर्थन करणारे आपले राजकारण सार्थ करत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मा. शरद पवार आणि काँग्रेसचे सर्वच नेते यांना कुणीतरी पत्रकाराने हा प्रश्न विचारायला पाहिजे होता की ३४ वर्षांपूर्वी कोरडवाहू कापूस शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला तुम्ही का विरोध केला होता? आणि आजच्या बागायती पिकांच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला का पाठिंबा देत आहात? तेव्हा सरकारी खरेदीच्या विरोधात शेतकर्‍यांत असंतोष होता. आज या जोखडातून शेतकरी मोकळा होऊ पाहत आहे. कृषी कायद्याने शेतकर्‍याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. ते पाऊल मागे घ्या म्हणून डावे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या प्रचाराला पंजाबातील काही शेतकरी बळी पडले आहेत. यांना हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवाले कोणत्या तोंडाने पाठिंबा देत आहेत?

शेतकरी संघटनेने १९८०पासून शेतकरी स्वातंत्र्याची मागणी केली. कुठलाही वैचारिक गोंधळ न ठेवता अतिशय स्पष्टपणे सरकारी हस्तक्षेप उठवून लावण्याची मागणी लावून धरली. आजचे शेतकरी आंदोलन नेमक्या त्याच्या उलट ,सरकारने किमान हमी भाव देऊन खरेदी करावी असा आग्रह धरत आहेत. शेतकरी संघटनेची मागणी होती – ‘आमची सुटका करा. तुम्हाला सुटका करता येत नसेल, तर बाजूला व्हा, आम्ही आमचे स्वातंत्र्य मिळवतो. पिंजर्‍याचे दार उघडा, नाहीतर आम्ही पिंजरा तोडतो’ अशी होती. फक्त तुम्ही पिंजर्‍याला बाहेरून कुलूप लावू नका, अशी होती. 

 

ज्यांनी शेतकर्‍याला स्वातंत्र्याचा मार्ग दाखवला, त्या युगात्मा शरद जोशी यांच्या पुण्यतिथीचा हा महिना. सरकारी खरेदीच्या हस्तक्षेपाचा पिंजरा तोडायची दिशा त्यांनी दाखविली. शरद जोशी यांनी १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कृषी सल्लागार समितीचा अहवाल शासनाकडे सुपुर्द केला. त्यातील तरतुदींच्या अनुषंगानेच आजचे नवीन कृषी विधेयक तयार झाले आहे. या कृषी विधेयकाचे स्वागतच केले पाहिजे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.