सांविधानिक राजधर्म

  

अर्णब गोस्वामी यांची अटक आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलेला जामीन यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमत्र्ंयाच्या प्रतिष्ठेत वाढ झाली की घट झाली, याचा विचार त्यांनीच करायचा आहे. रिपब्लिकन चॅनेलचे अर्णब गोस्वामी इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकार आहेत. त्यांच्या चॅनेलने उद्धव ठाकरे शासनाविरुद्ध अनेक वेळा भूमिका घेतल्या. कंगना राणावतचा प्रश्न असो की पालघरमधील साधूंच्या हत्या असोत, या वेळी अर्णब गोस्वामी यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन ठाकरे शासनाला धारेवर धरले. सत्तेत बसलेल्या माणसांवर केलेली टीका त्याला फारशी सहन होत नाही आणि मग तो सूडबुद्धीचे राजकारण करायला लागतो. 2017 सालची अर्णब गोस्वामीची केस पुन्हा उकरून काढण्यात आली. त्यांना मुंबईत अटक करून अलिबागच्या कोर्टात हलविण्यात आले. तेथून त्यांना तळोजाला हलविण्यात आले. त्यांना जामीन मिळू नये, म्हणून ठाकरे शासनाने सर्व प्रकारच्या पळवाटांचा उपयोग केला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन मंजूर करावा लागला आणि त्यांची जामिनावर सुटका करावी लागली. या सर्व प्रकरणात उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शासनाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.

सत्तेवर आल्यानंतर राजधर्माचे पालन करायचे असते. हा राजधर्म भारतीय राज्यघटनेने निर्धारित केलेला आहे. व्यक्तीला वेगवेगळ्या प्रकारची स्वातंत्र्ये दिली आहेत. घटनेचे कलम 21प्रमाणे प्रत्येकाला जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कायद्याची पूर्तता केल्याशिवाय त्याच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणता येत नाही. जीवन जगण्याच्या अधिकारात भाषणस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य, संचारस्वातंत्र्य, उपासनास्वातंत्र्य अशी सर्व स्वातंत्र्ये येतात. कोणत्याही राज्यकर्त्याला मनमानी राज्यकारभार करता येत नाही. आपल्यावर टीका करतो म्हणून त्याला उचला, त्याच्यावर काहीही आरोप ठेवा आणि त्याला तुरुंगात पाठवून द्या, ही दडपशाही झाली. ब्रिटनमध्ये सोळाव्या-सतराव्या शतकात फार मोठ्या प्रमाणावर अशी दडपशाही चालत असे. त्याच्या विरुद्ध तिथल्या लोकांनी पार्लमेंटच्या माध्यमातून मोठा संघर्ष केला, प्रसंगी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले आणि वर दिलेले सर्व अधिकार त्यांनी मिळविले. हे अधिकार लोकशाही शासनव्यवस्थेचे अविभाज्य अंग झालेले आहेत. त्यावर गदा आणण्याचा उद्धव ठाकरे यांना काहीही अधिकार नाही. त्यांनी राजधर्माचे पालन केलेले नाही.

 

 

ही अपवादात्मक घटना नाही. सोशल मीडियावरून कंगना राणावत हिने उद्धव ठाकरे यांच्यावर जहरी टीका केली. या टीकेचे प्रायश्चित्त म्हणून मुंबईतील तिचे ऑफिस बेकायदेशीर ठरवून तोडण्यात आले. हे झाले सूडबुद्धीचे राजकारण. मातोश्रीवर मोर्चा आणण्याची तयारी करून अमरावतीचे आमदार निघाले असतानाच त्यांना अटक करण्यात आली, हीदेखील दडपशाहीच आहे. फडणवीस शासनाने शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी शेततळ्यांचा अभिनव उपक्रम सुरू केला. त्यात भ्रष्टाचार झाला असा आरोप ठेवून ती योजना गुंडाळून ठेवण्याचे कारस्थान हा काही राजधर्म नव्हे. राजधर्म हे सांगतो की, लोककल्याणासाठी जे आवश्यक असेल ते केले पाहिजे. पूर्वीच्या शासनाने जर ते केले असेल तर ते तसेच चालू ठेवले पाहिजे. त्यात सूडाची भावना नसावी. एडमंड बर्क म्हणाला होता की, सत्ता देणे सोपे आहे, शहाणपण देणे कठीण आहे. शहाणपणाचा सल्ला दिला तरी ऐकण्याची मनःस्थिती हवी. उद्धव ठाकरे आज जे काही करून राहिले आहेत, त्यामागे मतदारातील एक-एक वर्ग त्यांच्यापासून दूर जात चालला आहे. हा अधर्माचा परिणाम आहे.

 

या वेळी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. दोन-तीन वर्षांपूर्वी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून योगायोगाने अध्यक्ष झालेल्या व्यक्तीने ‘राजा तू चुकतो आहेस’ अशी आरोळी ठोकली. साहित्य संमेलनाचे व्यासपीठ राजकीय भाषण करण्यासाठी नसते. अशा आरोळीची ‘बक्षिसे’ मिळतात, त्यामुळे ही आरोळी ठोकली गेली असावी. आता राजा चुकला असताना हे अध्यक्ष तोंडाला सुतळीची शिवण झाल्यासारखे शांत बसले आहेत. व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी ऊठसूठ हातात मेणबत्त्या घेऊन मोर्चे काढणार्यांच्या मेणबत्तीतील मेण वितळून गेले असावे. पुरस्कारवापसी करणार्यांना वापस करण्यासाठी पुरस्कारच राहिले नसल्यामुळे तेही लॉकडाउनमध्ये लॉक झाले असावेत. महाराष्ट्राला वैचारिक खाद्य पुरविण्याचा आपण ठेका घेतला आहे, अशा गुर्मीत लेखन करणारे स्वनामधन्य संपादक कसल्या गुळण्या घेऊन बसले आहेत, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेविरोधात चौथ्या स्तंभाने जेवढा आवाज उठविला पाहिजे, तेवढा उठविला नाही.. बहुधा तेही घाबरले असावेत. घाबरून संपादकीय मागे घेण्याची परंपरा नव्याने महाराष्ट्रात सुरू करणार्यांपासून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येत नाही.

 

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हा शब्दप्रयोग आपण असंख्य वेळा ऐकतो. इंग्लिशमधील ‘फोर्थ इस्टेट’ याचा हा मराठी प्रतिशब्द आहे. ही संकल्पना आपल्याकडे उदयास आलेली नाही. फ्रान्समध्ये नोबल (सरदार), क्लर्जी (पाद्री), आणि कॉमन्स (सामान्य जनता) यांना पहिली, दुसरी आणि तिसरी इस्टेट असे शब्दप्रयोग केले जातात. इंग्लडमध्ये मोनार्क, क्लर्जी अॅण्ड नोबल्स आणि कॉमन्स असे शब्दप्रयोग केले जातात. 1787 साली एडमंड बर्क याने पार्लमेंटमध्ये गॅलरीत बसलेल्या पत्रकारांना उद्देशून ‘फोर्थ इस्टेट’ असा शब्दप्रयोग केला. तिचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी फोर्थ इस्टेटमधील - म्हणजे चौथ्या स्तंभातील अनेकांनी महान संघर्ष केला आहे, तुरुंगवास भोगला आहे आणि त्याची किंमत दिली आहे. आपल्याकडे लोकमान्य टिळकांनी त्याची किंमत दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर याची किंमत मोजणार्यांत अर्णब गोस्वामी यांचे नाव घ्यावे लागेल. ते जे काही बोलतात किंवा करतात ते योग्य आहे असा प्रश्न नसून सर्व मर्यादांचे पालन करून अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असलेच पाहिजे, त्याचे रक्षण करणे हाच राजधर्म आहे.