पाकिस्तानी लष्कराविरोधात बंड

पाकिस्तानी राजकारणात सध्या कोण कुणाला फसवू पाहते आहे, हा प्रश्नच आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांचे राजकारण पाकिस्तानी लष्कराच्या आधाराने चालू आहे. ज्या क्षणी त्यांची ती कुबडी क्षीण होईल, त्या क्षणी इम्रान खान सत्तेवरून दूर फेकले जातील. अर्थात हे सर्वमान्य सत्य आहे. इम्रान खानांनी तसा प्रयत्न करून पाहावा, म्हणून जाळेही विणले जात आहे. त्यांना लष्करप्रमुख कंवर जावेद बाज्वा कधी फेकून देतील हे कळणारसुद्धा नाही. त्यासाठीच तर त्यांना आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ दिलेली आहे. सांगायचा मुद्दा हा की, जर तसे झालेच तर तसे करणारे बाज्वा हे काही पहिलेच लष्करप्रमुख नसतील. झाले आहे ते असे की, पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात लष्कराचा होत असलेला हस्तक्षेप थांबत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानची प्रगती होणे अशक्य आहे असे मत नवाझ शरीफ यांनी व्यक्त केले. त्यांनी आसिफ अली झरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलूर रहमान, शाहबाज शरीफ आदी राजकारण्यांसमवेत एका व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला. त्या बैठकीनंतर लगेचच लष्कराच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात आणि सध्याच्या सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय त्यांच्याकडून घेण्यात आला. इम्रान खानांनी विरोधकांच्या या निर्णयावर टीका तर केलीच, तसेच त्यांच्या या आंदोलनाने केवळ भारतातच आनंदोत्सव साजरा होत असेल, असे म्हटले. ज्या दिवसापासून आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला, त्याच्या आदल्या दिवशी बाज्वा यांनी आणि ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ म्हणजेच ‘आयएसआय’ या लष्कराच्या गुप्तचर संघटनेचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांनी विरोधकांबरोबर एक गुप्त बैठक घेऊन त्यांच्यावर आंदोलन न करण्याविषयी दबाव आणला. नवाझ शरीफ यांनी पाकिस्तानात सध्या लष्कराचे पर्यायी सरकार चालू असून बरेचसे निर्णय त्यांच्याकडूनच घेतले जात असल्याचे म्हटले होते. आदल्या दिवशी त्यांच्या या मताला दुजोरा देणारे दुसऱ्या दिवशी बाज्वा यांच्या भेटीला जातात, याचा अर्थ दुसरा काय होतो? त्यानंतर पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे नेतेही एकामागोमाग एक माघार घेतात, इतकेच नव्हे, तर शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग हा पक्षही फुटीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचतो, एवढा बाज्वा आणि फैज हमीद यांच्या भेटीचा धसका घेतला गेला.

पाकिस्तानमध्ये राजकारण्यांना नमवायचे असेल तर भारताच्या हल्ल्याचे शस्त्र लष्कराला कायमच उपयोगी पडत असते. तसेच या वेळी झाले. लष्कराच्या वतीने एक पत्रक प्रसिद्ध करून भारताकडून कोणत्याही क्षणी पाकिस्तानवर ‘आक्रमण’ होण्याचा धोका असल्याचे निवेदनही प्रसृत करण्यात आले. १६ सप्टेंबर रोजी बाज्वा यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत आपल्या पक्षाचा कोणीही मोठा नेता हजर नव्हता, असे शरीफ यांच्या कन्या आणि शरीफ यांच्या राजकीय वारस मरियम नवाझ यांनी जाहीर केले. त्यांनीही सांगितले की, ‘कोणतेही राजकीय निर्णय पाकिस्तानच्या पार्लमेंटमध्ये व्हायला पाहिजेत आणि ते रावळपिंडीच्या ‘जनरल हेडक्वार्टर्स’मध्ये - म्हणजेच लष्करी मुख्यालयात होता कामा नयेत. राजकीय नेतृत्वाने लष्करी मुख्यालयात जाता कामा नये आणि त्यांना तिथे बोलावण्यातही येऊ नये.’ त्या हे सांगत असतानाच तिकडे ‘आयएसआय’च्या मुख्यालयात काही निवडक राजकारण्यांना गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये यापूर्वी निवडणुका झाल्या आहेत. या वर्षी २४ जून रोजी तिथे निवडणुका व्हायच्या होत्या, पण कोरोनाच्या साथीमुळे त्या लांबणीवर पडल्या. त्या आता तिथे घेतल्या जातील हे नॅशनल असेंब्लीच्या सभापतींकडूनही जाहीर करण्यात आले. पाकिस्तानात निवडणूक आयोग आहे, पण ते काय काम करते हे यातून दिसून आले आहे. निवडणुकांचा निर्णय जर लष्कराच्या मुख्यालयात जाहीर केला जाणार असेल तर मग इम्रान खानांच्या सरकारचे काय काम? असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, नव्हे, तो पाकिस्तानात विचारला जात आहेच. इम्रान खानांनी सूडबुद्धीच्या सगळ्या मर्यादा आता ओलांडल्या आहेत. त्यांनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष शाहबाज शरीफ यांना न्यायालयाच्या वाटेवरच अटक करून आपण देशात काय घडवू इच्छितो, ते दाखवून दिले आहे. शाहबाज यांच्या वकिलाचा युक्तिवाद अजून अर्धवट राहिलेला असताना आणि न्यायालयाने त्यांना पुढल्या सुनावणीत तो पूर्ण करायला सांगितले असतानाच केवळ त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्याचे निमित्त करून त्यांना पैशाच्या अफरातफरीबद्दल अटक करण्यात आली. त्यांची मालमत्ता किती कोटींची आहे किंवा ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी भ्रष्टाचार केला किवा नाही, हा मुद्दाच येथे नाही. आंदोलन जाहीर करताच ही अटक होते हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यांच्यात आणि त्यांचे बंधू नवाझ शरीफ यांच्यात फूट पाडून आपला डाव साधण्याचाही इम्रान खान यांनी प्रयत्न करून पाहिला. ‘त्यासाठी त्या रावळपिंडीचे लष्करी मुख्यालय वापरले आणि तेव्हा तिथे शाहबाज यांनी तसे होऊ द्यायला नकार देताच त्यांना अटकेत टाकण्यात आले’, असे मरियम यांचे म्हणणे आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या निवडणुका आणि त्याबद्दल त्यांनी किंवा नवाझ शरीफ यांनी केलेले मतप्रदर्शन हेही या सगळ्या सूडचक्राच्या राजकारणाचे कारण आहे.

या ठिकाणी एका गोष्टीचा खुलासा करायची आवश्यकता आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण आहे. भारत कोणत्याही स्थितीत गिलगिट-बाल्टिस्तान जिंकून घेण्याच्या मन:स्थितीत आहे, असा एक समज तिथल्या जनतेत आहे. त्यामुळे जे तिथले मूळचे नागरिक आहेत आणि जे पाकिस्तानच्या राजवटीच्या विरोधात सातत्याने आंदोलने करत असतात, ते त्यांच्यात असलेल्या या समजाबद्दल समाधानच असू शकते. त्या भागात पाकिस्तानी लष्कराने मोठ्या प्रमाणात माजी सेनाधिकाऱ्यांना जागा देऊन वसवले आहे. त्यामुळे ते त्या जागा सोडून अन्यत्र जाऊ शकत नाहीत, पण जे पंजाबी आणि पठाण तिथे जाऊन स्थायिक झाले आहेत, ते मात्र घाबरून मागे फिरायला लागले आहेत. हल्ला झाला तर आपण त्यात सापडू नये, ही त्यांची इच्छा आहे. स्वाभाविकच ही भीती दूर करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने तिथे १५ नोव्हेंबर रोजी निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला विरोध केलात तर तुम्ही देशद्रोही ठरणार आहात, असेही जाहीर करण्यात आले. २०१५मध्ये तिथे झालेल्या निवडणुकीत शाहबाज शरीफ यांची, म्हणजेच नवाझ शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लीम लीग यशस्वी झाली होती. त्यांचे तिथे सरकार होते. स्वाभाविकच त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवायची इच्छा असणार. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीही रिंगणात उतरेल, असे बिलावल भुट्टो यांनी जाहीर केले आहे. इम्रान खानांचा तेहरीक ए इन्साफ पक्षही तिथे उतरणार. म्हणजेच निवडणुकांना विरोध करत न बसता या पक्षांनी परस्परांशी लढावे, याच एकमेव इच्छेने आता त्यांचा हा घाट घालण्यात आला आहे. शिवाय या निमित्ताने इम्रान खान यांना आणि ज्यांच्या तोंडाकडे पाहून ते राजकारण करत आहेत त्या लष्करालाही विरोध होणार नाही, असा हा सगळा डाव आहे.

पाकिस्तानात लष्करशाहीला नेहमीच विरोध करणारे पत्रकारही या खेपेला लष्कराच्या बाजूने मैदानात उतरलेले पाहायला मिळते आहे. डॉन या इंग्लिश वृत्तपत्राचे माजी संपादक आणि बीबीसीच्या उर्दू वृत्तसेवेचे प्रमुख अब्बास नासिर यांनी डॉनमध्ये लिहिलेल्या एका लेखात पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या काही नेत्यांनी याआधीच लष्करी मुख्यालयात जाऊन तिथे शरणागती स्वीकारल्याचे म्हटले आहे. महमद झुबेर यांनी लष्करप्रमुखांकडे काही सवलती मागितल्याचे नाकारले आहे. याचाच अर्थ पत्रकार आणि लष्करप्रमुख कोणासाठी काम करत आहेत हे लक्षात यावे. गेल्या वर्षी जमियत उलेमा इ इस्लामचे नेते मौलाना फज़लूर रहमान यांनी ‘आझादी मार्च’ (इम्रान खानांच्या कुटिल कारस्थानांपासून आझादी) काढायचे जाहीर करताच त्यांनाही लष्करप्रमुखांनी रावळपिंडीच्या लष्करी मुख्यालयात बोलावून घेतलेले होते. याचे अर्थ दोन होतात - एकतर ते ‘डीफॅक्टो’ पंतप्रधान बनलेले आहेत किंवा इम्रान खानांना कोणतेच काम झेपत नसल्याने त्यांनी आपले प्रत्येक संकट लष्करप्रमुखांच्या हस्ते दूर करायचा मार्ग पत्करला आहे. याचा अर्थ असाही होतो की लष्कर कोणत्याच अर्थाने इम्रान खानांना किंमत देऊ इच्छित नाही. लष्करालाच आता पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीत फूट पाडून इम्रान खानांचा मार्ग निष्कंटक करायचा आहे. मग कदाचित इम्रान खानही लष्कराच्या मार्गात काटा बनून राहिले तर त्यांना दूर करणे हा तर लष्कराच्या डाव्या हाताचा खेळ आहे. स्वाभाविकच पाकिस्तानातले सर्व विरोधी पक्ष लष्कराच्या विरोधात एक होऊ पाहत आहेत आणि लष्कर त्यांना संपवू पाहत आहे. या आधी झिया उल हक यांच्या विरोधात जमात ए इस्लामी वगळता सर्व पक्षांनी एकत्रित आवाज उठवला होता.

पाकिस्तानमध्ये लष्कराने राजकारणात केलेल्या ढवळाढवळीला एक मोठी परंपरा लाभलेली आहे. पाकिस्तानचे पहिले अध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा यांना पदच्युत करून जनरल अय्यूब खान २७ ऑक्टोबर १९५८ रोजी अध्यक्ष बनले आणि तेव्हापासून पाकिस्तानी राजकारणात लष्कराला वेसण घालू शकेल असा नेता झाला नाही किंवा कोणाही लष्करप्रमुखाने कोणत्याही निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला कधीही धूप घातला नाही. इस्कंदर मिर्झाही ब्रिटिश लष्करात सेकंड लेफ्टनंट होते, पण ते पाकिस्तानचे अध्यक्ष बनले आणि लष्कराला राजकीय रक्ताची चटक लागली ती कायमचीच. झुल्फिकार अली भुट्टो हे पाकिस्तानच्या निर्मितीदिनी - म्हणजे १४ ऑगस्ट १९७३ रोजी पंतप्रधानपदी आरूढ झाले आणि त्यांनी ज्यांच्यावर विश्वाास टाकून पाकिस्तानी लष्कराची सूत्रे हाती सोपवली, त्या झिया उल हक यांनी त्यांना खुनाच्या आरोपावरून आत टाकले आणि नंतर फासावर लटकवले. पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीचा हा नेता ५ जुलै १९७७पर्यंत सत्तेवर राहिला. ४ एप्रिल १९७९ रोजी त्यांना फाशी दिले गेले. सगळे पद्धतशीर आणि न्यायालयीन आदेशानुसार! तेव्हाची न्यायालये किती बाहुली बनून असत हे सांगायला हवेच असे नाही. मधल्या काळात झियांनी नेमलेले महमद खान जुनेजो हे पंतप्रधानपदी येऊन गेले. खुद्द झिया विमान अपघातात मारले गेले ते गेले १७ ऑगस्ट १९८८ रोजी. त्यांनाही सी.आय.ए.ने किंवा त्यांच्याच आय.एस.आय.ने विमानातून घेऊन जाण्यासाठी बहावलपूरच्या विमानतळावर आंब्याची पेटी दिली आणि त्याच आंब्यांनी त्यांचा घात केला. स्फोटकांनी आपली जातकुळी सिद्ध केली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीचा विजय होऊन भुट्टो यांच्या कन्या बेनझीर भुट्टो २ डिसेंबर १९८८ रोजी पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी जरा कुठे लष्कराच्या विरोधात हालचाल करताच त्यांची उचलबांगडी झाली.

त्यांच्या बहिर्गमनानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे नवाझ शरीफ प्रचंड मतांनी विजयी झाले. त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. ६ नोव्हेंबर १९९० रोजी ते पंतप्रधान झाले. मतदारांवर त्यांचा एवढा प्रभाव कसा पडला, असा प्रश्न विचारला जातो. त्याचे उत्तर असे आहे की त्यांनी आपल्या प्रत्येक सभेत आपल्याला भारताशी मैत्री करायची आहे असे सांगितले. खुद्द बेनझीर भुट्टो यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले होते. त्यांनी मतदारांना भारतासंबंधी चांगल्या संबंधांचे आश्वाासन देऊन ही निवडणूक स्वत:च्या बाजूने खेचून घेतली. १८ जुलै १९९३ रोजी ते पदच्युत झाले. त्यांच्यानंतर पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत बेनझीर भुट्टो सत्तेवर आल्या. १९ ऑक्टोबर १९९३ रोजी त्या पंतप्रधान झाल्या. ५ नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यांना सत्तेवरून दूर केले गेले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत पाकिस्तान मुस्लीम लीग पुन्हा विजयी होऊन नवाझ शरीफ १७ फेब्रुवारी १९९७ रोजी सत्तेवर आले. याच त्यांच्या काळात पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याशी त्यांनी ‘लाहोरनामा’ हा करार केला. त्यानंतर लगेचच कारगिलचे युद्ध झाले. त्यानंतर १२ ऑक्टोबर रोजी शरीफ यांनी त्यांनीच अमेरिकेच्या दबावाखाली नेमलेले लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना त्या पदावरून दूर केले आणि श्रीलंकेहून कराचीत परतणाऱ्या मुशर्रफ यांनी विमानातूनच उठाव घडवून आणला आणि पाकिस्तानात कोण श्रेष्ठ हे दाखवून दिले. १२ ऑक्टोबर १९९९ रोजी नवाझ शरीफ त्यांच्याच घरात स्थानबद्ध झाले. १२ ऑक्टोबर १९९९ ते २३ नोव्हेंबर २००२ या काळात पाकिस्तानात पंतप्रधान हे पदच अस्तित्वात नव्हते. मुशर्रफ हे लष्करी कायदे प्रशासक होते. त्यानंतर जेव्हा ते अध्यक्ष बनले, तेव्हा त्यांनी मीर झफरूल्ला खान जमाली यांना काही काळासाठी पंतप्रधानपदावर नियुक्त करण्यात आले. पुढे त्यांचीही उचलबांगडी करण्यात येऊन २६ ते ३० जून २००४ या काळात पुन्हा पंतप्रधानपदाची पोकळी निर्माण झाली. त्यानंतर ३० जून ते २६ ऑगस्ट २००४ या काळात चौधरी शुजात हुसेन हे अर्थतज्ज्ञ १ महिना २७ दिवसांसाठी पंतप्रधान बनले. २६ ऑगस्ट ते २८ ऑगस्ट हे चार दिवस पुन्हा पंतप्रधानपद रिकामे होते. २८ ऑगस्ट २००४ ते १५ नोव्हेंबर २००७ या काळात शौकत अझीझ हे पंतप्रधान बनले. २५ मार्च २००८ ते १९ जून २०१२ या काळात पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे नेते युसुफ रझा गिलानी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन निर्णयाने पंतप्रधानपद सोडावे लागले. ते जाऊन राजा परवेझ अश्रफ हे त्यांच्या पक्षाचे नेते २४ मार्च २०१३पर्यंत पंतप्रधान बनले. पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि ५ जून २०१३ रोजी नवाझ शरीफ पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांना २८ जुलै २०१७ रोजी हे पद सोडावे लागले. १ ऑगस्ट २०१७ रोजी शाहीद खाकन अब्बासी हे ३१ मे २०१८पर्यंत पंतप्रधान झाले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत लष्करकृपेने इम्रान खानांचा पक्ष १८ ऑगस्ट २०१८पासून सत्तेत येऊन सध्या तो विरोधकांच्या मागे हात धुऊन लागला आहे. त्याचे परिणाम काय होतात ते लवकरच कळणार आहे.