मायबाप सरकार जागे व्हा!

भारतातील पहिल्या दहा कोरोनाबाधित शहरांमध्ये चार शहरे महाराष्ट्राची आहेत. पुणे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठाणे, बंगळुरू, गोदावरी पूर्व, कुर्नूल, अनंतपूर आणि नाशिक. आज पुण्यात १ लाख ८२ हजार २१२ कोरोनाची आकडेवारी झाली आहे. मुंबईत १ लाख ४८ हजार, ठाण्यात १ लाख ३५ हजार आहेत. नाशिकमध्ये ४१ हजार आहेत. अध्यक्ष महोदय, इतक्या मोठ्या प्रमाणात संक्रमण वाढत आहे आणि या वाढत्या संसर्गाबरोबरच मी मृत्यूचेही उल्लेख केले. मुंबईतील परिस्थिती पाहिली, तर मुंबईत मृत्यू ७०००च्या जवळपास असल्याचे सांगितले जात आहे, पण ही परिस्थिती खरी नाही. २०२० साली मुंबईमध्ये १ मार्च ते ३१ जुलै या कालावधीमध्ये ४९ हजार ४० मृत्यू झाले. मागच्या वर्षी याच कालावधीमध्ये ३५९८२ मृत्यू झाले होते. म्हणजे त्याच कालावधीमध्ये १३,०५८ मृत्यू झाले आहेत. लॉकडाउनमुळे रेल्वे व रस्त्यांवरील होणाऱ्या अपघातामुळे होणार्‍या मृत्यूंमध्ये १००० मृत्यू कमी झाले आहेत. म्हणजे संख्या काहीही दाखवली, तरी कोरोनाच्या या संकटात मुंबईत सुमारे १५,००० लोक मरण पावले आहेत. आपण कोरोनामुळे ७,५०० मृत्यू सांगत आहात, परंतु असे आणखी ७,५०० लोक आहेत ज्यांची नोंद झाली नाही, परंतु त्यांचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला आहे.

 

सुरुवातीच्या काळामध्ये मुंबईची लढाई आपण कोरोनाशी नाही, तर संख्येशी लढलो. संख्या कशी कमी दाखविता येईल, मृत्यूंची संख्या कशी कमी दाखविता येईल. ज्या वेळी मी स्वतः ही मृत्युसंख्या पत्राद्वारे मांडली, त्या वेळी एका दिवसामध्ये १००० मृत्यू वाढवावे लागले. त्यानंतर ५०० मृत्यू वाढवावे लागले. आजही मी असे सांगतो की अजून कोरोनामुळे झालेले ५०० मृत्यू आपण रेकोर्डवर घेतलेले नाही. मृत्यू लपवून, संख्या लपवून आपण कोरोनाशी मुकाबला करू शकत नाही. ते शक्य नाही. जोपर्यंत आपण समस्या समजून घेणार नाही, तोपर्यंत कोरोनाशी योग्य प्रकारे मुकाबला करणे शक्य नाही. जर आपण अ‍ॅक्टिव्ह केसेसचा विचार केला, तर महाराष्ट्रात २ लाख ३६ हजार केस आहेत. आपल्यानंतर आंध्र प्रदेशात ९९,०००, कर्नाटक ९९,०००, उत्तर प्रदेश ६१,०००, तामिळनाडू ५१,०००, उर्वरित इतर राज्ये ३२,०००च्या खाली आहेत. आज सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. या ठिकाणी राजेश टोपेजी आहेत, चांगले मंत्री आहेत, मेहनत करतात. कोरोना काळात निश्चितपणे ते फिरले आहेत. पण आज अवस्था काय हे मी त्यांच्याही निदर्शनास आणून दिले. आपण जाहीर केले की सर्व कोरोना संक्रमितांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार केले जातील. मला सांगायचे आहे की माहितीच्या अधिकारात माहिती घेतली, तर या जनआरोग्य योजनेतून केवळ ९,००० लोकांना फायदा झाला आहे. आज ९ लाख रुग्ण आहेत. गंभीर रुग्ण २ लाख असतील, त्यापैकी एक लाख रुग्ण शासकीय रुग्णालयात असतील. आपली घोषणा आणि जीआर यातला महत्त्वाचा फरक असा आहे की आपण घोषणा करताना असे सांगितलेत की ज्यांना रुग्णालयात भरती व्हावे लागेल, त्यांना तुम्ही महात्मा फुले योजनेचा लाभ द्याल, परंतु आपण बनविलेल्या नियमांनुसार केवळ गंभीर रुग्णांनाच याचा फायदा होईल असे सांगितले. मग सेमीक्रिटिकल रुग्णांचे काय? ज्यांना ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे, त्यांचे काय? ज्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे उपचार लागतात, त्यांचे काय? त्यांच्यासाठी काय? त्यांच्यासाठी काहीच केले नाही. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून आम्ही रुग्णांना मदत करू, हे तुम्ही सांगितले होते. आपण सांगितले की १ लाख २३ हजार लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. परंतु आरटीआयला मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत केवळ ९,००० लोकांना फायदा झाला आहे. इतर लोक कुठे गेले, हे मला माहीत नाही आणि सररास कंपनीची माणसे त्यात पूर्वनोंदणी करत नाहीत? कोरोनाच्या काळात इतकी क्लिष्ट अशा प्रकारची व्यवस्था आपण उभी केलेली आहे की कोरोनाच्या काळात रुग्ण मेलेला बरा, इतकी औपचारिकता त्याला या महात्मा फुले योजनेत कराव्या लागतात. महामारीचा काळ आहे ना? या काळात या सगळ्या व्यवस्था बदलल्या पाहिजेत. गरिबाला कोणतीही मदत या संकटाच्या काळात मिळत नाही आहे. त्याच्यावर मरण्याची वेळ आली आहे. जर रुग्णाला अ‍ॅडमिट करायचे असेल, तर शासकीय रुग्णालयात जागाच नाही आणि खासगी रुग्णालयातील बिलांमुळे जनतेची अवस्था बिकट झाली आहे. हे बिल रोखण्यासाठी आपण जीआर काढला, परंतु त्याची काय स्थिती आहे? परवा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे रुग्णालयात गेले. अध्यक्ष महोदय, तेथे २० लाखांचे बिल तयार करण्यात आले होते. १० लाख रुपये औषधांचे दाखविले गेले. रोज जरी रेमडेसिवीर दिले, तरीदेखील १० लाखांचे बिल नाही लागले पाहिजे. डिस्पोजेबल बाबतीत वाट्टेल तशी लूट चालविली आहे. आणि मग प्रवीण दरेकरजी गेल्यानंतर बिल माफ करण्यात आले. परंतु लोकप्रतिनिधी किती ठिकाणी पोहोचतील? खाजगी रुग्णालयांवर राज्य सरकारचा कुठलाही वचक राहिलेला नाही. प्रचंड लूट चालली आहे. मुंबईच्या सोसायट्यांमध्ये कोरोना पोहोचला. मध्यमवर्गीयांना जेव्हा कोरोनामुळे रुग्णालयात जावे लागते, तेव्हा त्यांची जीवनाची सगळी कमाई कोरोनापोटी चालली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू आहे. त्याच्यावर आपण कागदोपत्री कॅपिंग करत आहोत, प्रत्यक्ष स्वरूपात थेट ऑडिट होत नाही, ऑडिट केले तरी कोणालाही त्यांचे पैसे परत मिळत नाहीत. आम्ही लोकांना दाखवण्यासाठी दोन ते चार प्रकरणे करतो, त्याखेरीज त्यांनी इतर काहीही केले नाही. मोठी लूट होत आहे.

या कोरोनाच्या काळात किती अव्यवस्था पाहायला मिळाली. रुग्णालयात मृतदेहाच्या बाजूला रुग्ण झोपलेले आपण बघितले. १२ रुग्णालयांत फिरलेला समर कुरेशी - त्याला एकाही रुग्णालयाने प्रवेश दिला नाही, शेवटी त्याचा मृत्यू झाला. खालिद अली शेख ५ रुग्णालयांत फिरला, परंतु त्यांचा मृत्यू झाला. राजेंद्र पिगूला बेड न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. अध्यक्ष महोदय, आम्ही ठाण्यातील कोविड सेंटरला गेलो होतो, तेव्हा आम्ही जर गेलो नसतो, तर तो रुग्ण सापडलाच नसता. रुग्णाच्या नातेवाइकांना आम्हाला भेटायला परवानगी देत नव्हते. बर्‍याच प्रयत्नानंतर आणि त्रासानंतर ते मला भेटले. ते म्हणाले, “आम्ही तीन दिवसांपासून आमच्या रुग्णाचा शोध घेत आहोत, तो कोठे आहे हे आम्हाला ठाऊक नाही. आम्हाला हे सांगतच नाही आहेत आमचा पेशंट कुठे आहे ते.” त्यानंतर मी डीसीपीला विनंती केली आणि काहीतरी करा असे सांगितले. तो रुग्ण अपंग आहे, तो कोठेही जाऊ शकत नाही, हेदेखील सांगितले. तपासणीनंतर असे आढळले की ३ दिवसांपूर्वीच त्या रुग्णाचा मृत्यू झाला. रुग्णालय प्रशासनाने तो मृतदेह दुसर्‍या कुटुंबाकडे सोपविला आणि त्यांनी त्याच्यावर अंतिम संस्कारदेखील केले. अशी विदारक परिस्थिती आज आपल्याला बघायला मिळत आहे. आज अध्यक्ष महोदय, जळगावसारख्या ठिकाणी, शौचालयात ८ दिवसांपासून रुग्ण मृत अवस्थेत पडून होता आणि कोणालाही माहीत नाही. राज्यात काय चालले आहे ते मला समजत नाही. आपण कोरोनाच्या संदर्भात जे काही करत आहोत, ते जमीनस्तरावरदेखील दिसले पाहिजे.

 

आम्हाला टीका नाही करायची. आम्हालाही समजते की ही वेळ एकत्र काम करण्याची आहे. परंतु शासनाचे निर्णय जमिनीवर दिसत नाहीत, ते केवळ कागदावर दिसतात. जमिनीवरील परिस्थिती वेगळी दिसते, त्या वेळी मात्र ही परिस्थिती मांडल्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारचे निर्णय केवळ कागदावर मर्यादित असतात. सत्य काहीतरी वेगळेच आहे आणि अशा वेळी हे मुद्दे उपस्थित करायला हवेत.

आज आपण बेड व्यवस्थापनाबद्दल बोलत आहोत. कुठे आहे बेड मॅनेजमेंट? नागपुरात कोणाला बेड मिळत आहे? मुंबईत काय परिस्थिती आहे? अध्यक्ष महोदय, जर पैसे असतील तर बेड मिळतो. ज्यांना १० लाखांचे बिल भरता येते, त्यांच्यासाठी बेड उपलब्ध आहेत. परंतु गरिबांसाठी बेड्सची कमतरता आहे. आम्ही त्याला मरण्यासाठी सोडले आहे. आम्ही असे म्हणत आहोत की आम्ही बेड मॅनेजमेंट केले आहे. ऑनलाइन प्रणाली तयार केली आहे. ऑनलाइन सिस्टिम चांगली आहे, परंतु प्रत्यक्षात खरी माहिती मिळतेय का? रुग्णालय म्हणतात, बेड नाही, परंतु जेव्हा एखादी व्यक्ती पैसे देते, तेव्हा त्याच्यासाठी सहजपणे बेड्स उपलब्ध केले जातात. गरिबांसाठी बेडची कमतरता आहे आणि मागच्या दाराने जाणार्‍यासाठी बेड्स आहेत. जितके मृत्यू झाले आहेत, शताब्दी रुग्णालयाबद्दल बोलायचे झाल्यास, येथे १०८ आयसीयू बेड आहेत, परंतु कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे केवळ १५ वापरले जाऊ शकतात. महापालिका आयुक्त सांगत आहेत की ७००० बेड उपलब्ध आहेत. हीच परिस्थिती नागपुरात आहे, पुण्याबद्दलही असेच बोलले जात आहे. परंतु जर बेड उपलब्ध असतील, तर ते कोठे आहेत? गरीब रुग्णांना का मरावे लागते? तुमची व्यवस्था काय आहे? अध्यक्ष महोदय, यांनी कोणतीही व्यवस्था उभी केलेली नाही. त्यांनी लोकांकडे मरण्याशिवाय पर्याय नाही ठेवला. म्हणून अध्यक्ष महोदय, सरकारने हे विषय गांभीर्याने घेतले पाहिजेत. केरळमधून डॉक्टर आणि परिचारिका आणल्या. ते आणणेदेखील आवश्यक होते. परंतु आपण बाहेरून आणलेल्या डॉक्टरांना वेतन देत नाही, वेतन न दिल्याने डॉक्टर आणि परिचारिका परत जातात, ही काय परिस्थिती आहे? आज आपण कोणत्या कोणत्या ठिकाणी अनावश्यक खर्च करीत आहोत? बर्‍याच वस्तूंवर पैसा खर्च झाला.आता सगळ्याच गोष्टींची नावे घेणे योग्य नाही होणार. मला आरोप-प्रत्यारोप नाही करायचे, परंतु अनावश्यक गोष्टींवर पैसा खर्च केला जात आहे आणि कोरोना वॉरियर्सना वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत.

 

अध्यक्ष महोदय, सत्य लपविण्याचे काम वेगवेगळ्या मार्गांनी सुरू आहे. मृत्यूच्या प्रमाणपत्रावर कोविड मृत्यू असा उल्लेख केला जाऊ नये. का करू नये? नियमानुसार करावे लागते. परंतु आम्हाला नाही करायचे आहे. हे लपविण्याचे धंदे कोणाच्या उपयोगी येणार आहे? मुंबईत तुम्ही ७ हजार मृत्यू दाखवत आहात, पण फक्त एकट्या मुंबईतच १५ हजार मृत्यू झाले आहेत.

 

मालेगावमध्ये किती जण मरण पावले? मला सांगा, आपल्या रेकॉर्डवर किती आहेत? मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा मालेगावच्या आपल्या रेकॉर्डच्या मृत्यूमध्ये तीनपट फरक आहे. याचा अर्थ असा की त्यांचा उपचाराविना मृत्यू झाला किंवा मुद्दाम आकडा लपविण्यासाठी आणि संख्या कमी दाखविण्यासाठी हे सगळे करण्यात आले आहे. संख्या कमी करण्यासाठी आम्ही काय प्रयत्न करीत आहोत? तर संख्या कमी करण्यासाठी आम्ही टेस्टिंगच कमी केली आहे. टेस्टिंगच करीत नाही. टेस्टिंग कमी करून संख्या कमी करण्याचा जो प्रयत्न आहे, तो अत्यंत घातक आहे. आपण टेस्टिंग बघितल्यास, जुलैमध्ये मुंबईत ६५७४ टेस्टिंग झाली, ऑगस्टमध्ये किती झाली? आयसीएमआरने दुहेरी टेस्टिंग घेण्यास सांगितले, तर ७७०९ लोकांचे टेस्टिंग केले. आम्ही महाराष्ट्रात टेस्टिंगमध्ये ४२% वाढ केली. महाराष्ट्रात ३७,५२८ लोकांची टेस्टिंग घेण्यात येत होती. ऑगस्टमध्ये ती ६४,८०१ करण्यात आली. पण आम्ही मुंबईतील टेस्टिंगमध्ये केवळ १४% वाढ केली आहे. आणि मग स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत आहोत की मुंबईमध्ये सर्व काही व्यवस्थित चालले आहे. आज मुंबईतील मृत्यूचे प्रमाण पहा, मुंबईत आज संक्रमणाचे प्रमाण पाहा.

 

अध्यक्ष महोदय, संख्या महत्त्वाची नाही. आपण जेव्हा टेस्टिंग कमी करता, तेव्हा संसर्ग दर वाढतो. टेस्टिंग कमी की जास्त यापेक्षा संक्रमणाचा दर किती आहे याला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे. जर आपण देशाच्या सरासरीची गणना केली, तर प्रतिदिन प्रतिलक्ष लाखो टेस्टिंग कशी केली जाते? गोवा १५८४, आंध्र १३९१, दिल्ली ९५०, तामिळनाडू ८४७, आसाम ७४८, कर्नाटक ७४०, बिहार ७५०, तेलंगण ६३७, उत्तराखंड ५९०, हरियाणा ५६३, भारत ५४५ आणि महाराष्ट्राची सरासरी आहे ४९८. जेथे सर्वाधिक संक्रमण आहे, तेथे टेस्टिंगची संख्या वाढवण्याऐवजी त्याची सरासरी सर्वात कमी आहे. आपल्याकडे दिल्लीचे उदाहरण आहे. दिल्लीत ४-५ हजार टेस्टिंग होत होत्या, दिल्लीत संक्रमण दर २२% ते २४%पर्यंत वाढला होता. त्यानंतर टेस्टिंग २८०००पर्यंत वाढली आणि आज दिल्लीतील संसर्गाचे प्रमाण ५%पर्यंत पोहोचले आहे. टेस्टिंग वाढविल्यामुळे रुग्णालयांची कमतरता नाही, मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे, रोगमुक्ततेचे प्रमाण वाढले आहे; परंतु आम्ही टेस्टिंगची संख्याच कमी केली आहे, ज्यामुळे संसर्गाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

 

मुंबईची टेस्टिंग संख्या कमी आहे, हे मी वारंवार का सांगत आहे.. तर नागपुरात प्रति दशलक्ष चाचण्या १२७७ आणि पुण्यात ९४० चाचण्या होत असून मुंबईत केवळ ६२० लोकांची चाचणी केली जाते. एक महामारी पसरली आहे. हे आपण स्वीकारायला हवे. यामध्ये सरकारचा हात नाही आहे. हा रोग पसरत आहे हे आपल्याला मान्य करावेच लागेल. संसर्ग वाढला आहे. टेस्टिंग वाढवावी लागेल हे आम्हाला मान्य करावेच लागेल. गंभीर रुग्णांचे व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, आयसोलेशन करणे आवश्यक आहे. याऐवजी आपण संख्या कमी करून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहात. अध्यक्ष महोदय, ही पाठ थोपटून घेण्याची वेळ नाही. आज महाराष्ट्रात ९ लाख रुग्ण आहेत. दररोज २०,००० रुग्ण येतात. देशात संक्रमणाचे प्रमाण राजस्थानमध्ये ४.१८%, उत्तर प्रदेशामध्ये ४.५६%, पंजाबमध्ये ४.६९%, मध्य प्रदेशात ४.७४%, गुजरातमध्ये ५.०१% आणि बिहारमध्ये ५.४४% आहे. हरयाणा ५.५१% ओदीशा ५.७१%, झारखंड ६.१९%, गोवा ८%, तामिळनाडू ८.१०%. भारताचा एकूण संसर्ग दर ८.५७% आणि महाराष्ट्राचा संसर्ग दर १९.५२% आहे. कालचा संसर्ग दर २५% आहे. संसर्गाचे प्रमाण दररोज वाढत आहे, म्हणून मी आपल्याला हात जोडून विनंती करतो की जर आपल्याला संसर्गाचे प्रमाण नियंत्रित करायचे असल्यास आरटीपीसीआर (RTPCR) चाचणी वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही. मी आपले अभिनंदन करतो, आपण काल आरटीपीसीआरचे दर कमी केले, परंतु टेस्टिंगची कोणतीही सुविधा नाही. आज बुलढाण्यात आरटीपीसीआर प्रयोगशाळा नाही. कोविड इतका वाढल्यानंतर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात एक लॅब असू नये? सहा महिने उलटून गेले, तरी राज्य सरकार एक लॅब तयार करू शकत नाही? कसे आपण संक्रमण नियंत्रणात आणणार आहोत? आरटीपीसीआरसह रॅपिड अ‍ॅँटीजेन टेस्टदेखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. पण त्याचे प्रमाण किती राहिले पाहिजे, याचादेखील आपण विचार केला पाहिजे. आपण बघितले २३% चाचण्या अ‍ॅँटीजेनमध्ये निगेटिव्ह आल्या, त्या आरटीपीसीआरमध्ये पॉझिटिव्ह येतात. एवढेच नाही, तर नायर आणि कस्तुरबामध्ये केलेल्या 65% अ‍ॅँटीजेन टेस्टमध्ये असत्य अहवाल आला आहे. आपण आरटीपीसीआर न वाढवल्यास संसर्ग कमी करू शकत नाही, त्यामुळे आपण मृत्यूचे प्रमाण कमी करू शकणार नाही.

जम्बो कोविड सेंटर तयार करण्यात आलेले आहे. हे कोविड सेंटर आहे की कोणाला तरी लाभ देणारे केंद्र आहे? असा प्रश्न या ठिकाणी तयार झाला. त्यामध्ये कशा प्रकारे भ्रष्टाचार झाला आहे, हे बर्‍याचदा जनतेसमोर आले आहे, त्यामुळे मला बोलण्याची गरज नाही. अध्यक्ष महोदय, बीकेसी जम्बो कोविड सेंटरबद्दल बोलायचे झाले, तर टाइम्स ऑफ इंडियाने काल दिलेल्या बातमीनुसार तिथे मृत्यूचे प्रमाण ३७%पेक्षा जास्त आहे. हे कोविड सेंटर बांधले आहे की मृत्यूचे आगार? आज तिथे येणारा प्रत्येक तिसरा माणूस जर मरत असेल, तर या सेंटरमध्ये नक्की चालले काय आहे? ३७% दर हा जगात कुठेच नाही. ही परिस्थिती अत्यंत विदीर्ण आहे. त्याच्याकडे कोण लक्ष देत आहे का?

या ठिकाणी राजकारण करायचे नाही, म्हणून मी विषय मांडत नाही; परंतु ज्या प्रकारे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कोविड काळात बाहेर येत आहेत - बॉडी बॅगचा विषय असेल, जम्बो कोविड सेंटरचा विषय असेल, खरेदीचा विषय असेल.. कुठे गेली माणुसकी? ज्यांनी भ्रष्टाचार केला, त्यांना सोडणार नाही, सोडणार नाहीच, पण आज आपला फोकस कोरोना आहे, म्हणून याच्या खोलात जात नाही. कुठेतरी डोळे उघडले पाहिजेत. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे या वाक्यप्रचारात आणि कोरोनातील भ्रष्टाचारात काय फरक आहे? कोरोनाचा भ्रष्टाचार म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे आहे. कोणाचे नातेवाइक आहेत, कोणाची कंपनी आहे? काय बाहेर येत आहे? हे चांगले चाललेले नाही. मी राज्य सरकारला विनंती करतो की त्यांनी असे वागू नये. या काळात फोकस फक्त कोविडच्या लढाईवर ठेवा. पुण्याचे जम्बो कोविड सेंटरमध्ये पांडुरंग रायकर हा कमी वयाचा उमदा पत्रकार, आज त्याला अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळाली नाही म्हणून मृत्युमुखी पडावे लागले. या जम्बो कोविड सेंटरमध्ये त्याची एंट्रीच नाही. मुंबईचा कोविड सेंटरचा अनुभव पाहता मी त्या वेळी विनंती केली की जम्बो कोविड सेंटर करण्याऐवजी छोटी छोटी सेंटर्स उभी करा. आज आपण सीओएपी कोविड सेंटर बघितले, काय परिस्थिती आहे? पाणी गळत आहे, रेकॉर्ड नाही, रजिस्टर रिकामे आहेत. कोविड सेंटर केवळ तयार करून ठेवून दिले. कोविड सेंटर नाही, तर मरायचे आगार तयार केले आहे. संजय मल्ल तो अ‍ॅडमिट आहे, पण हॉस्पिटल रेकॉर्डमध्ये काही नाही. त्याची हिस्ट्री नाही, काय उपचार देतोय यातील काही नाही. शंकर सुतार एक्सरे नाही, रेकॉर्ड नाही, सगळ्या रुग्णांना एकाच प्रोटोकॉलची सारखीच औषधे, काही औषधे सारखी असतीलही, पण जो थोडा क्रिटिकल आहे, त्यालाही तीच औषधे देण्यात येत आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारला लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

 

वेगवेगळ्या नगर पालिका-महानगर पालिकांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये मी गेलो. हॉस्पिटलला गेलो, डॉक्टरांशी बोललो, माहिती घेतली. इतकी भयानक अवस्था आहे. मी सरकारला विचारू इच्छितो की या महाराष्ट्रात मुंबई महत्वाचे आहे, पुणे महत्वाचे आहे, पण औरंगाबाद आहे नाशिक आहे, नागपूर आहे, तिथे कोण लक्ष देणार? मुख्यमंत्री मुंबई पाहणार आणि उपमुख्यमंत्री पुणे पाहणार.. मग बाकी कुणी पाहायचे? मला आरोग्य मंत्र्यांनी सल्ला दिला - नागपूर पाहायचे. ठीक आहे, मी लक्ष देतच आहे नागपूरकडे. पण या ठिकाणी सत्ताधारी आपण आहात. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी वाली कोण आहे? औरंगाबाद हे राज्यात नाही का? नागपूर या राज्यात नाही? एक आढावा घेतला नाही. एक नवा पैसा कोणालाही देण्यात आलेला नाही. नागपूर का दुय्यम आहे? विदर्भ-मराठवाड्यात लोक राहत नाहीत? तिथे मारणारी माणसे नागरिक नाहीत? महाराष्ट्राच्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी करता ना? मग त्या करताना याही लोकांना न्याय द्या ना! काय अडचणी आहेत ते बघा. तुम्ही साधा आढावा घेत नाही? तिथे जाऊन नाही तर इथे बसून आढावा घ्या. आज नवीन हॉटस्पॉट तयार झाले आहेत, त्यांच्यासाठी तुम्ही काय केले, आम्हाला सांगा? काहीही केलेले नाही अध्यक्ष महोदय! का दुय्यमपणाची वागणूक दिली जात आहे? माझा सवाल आहे या राज्य सरकारला की या सरकारचे राज्य हे केवळ मुंबई-पुणे इतके मर्यादित आहे का? हे राज्य जर इतके मोठे आहे, तर इतर भागात तुमचे लक्ष का नाही आहे?

मी महानगरपालिकांमध्ये गेलो या महानगरपालिकांना सरकारची कोणतीही मदत नाही. कोविड काळात विशेष निधी दिला पाहिजे. असेल एखादी मुंबई, नवी मुंबई पालिका श्रीमंत असेल. मुंबई-पुण्यात ठीक परिस्थिती असेल, पण इतरांचे काय? या महानगरपालिकांकडून तुमच्या अपेक्षा आहेत की त्यांनी व्यवस्था उभ्या कराव्यात पण तुम्ही मात्र कुणाला अनुदान द्यायला तयार नाही. सहा महिन्यात एक कोटी-दीड कोटी, पन्नास लाख इतकेच अनुदान मिळाले. कोरोनाशी लढाई अशी लढणार आहोत? इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन बेडची कमतरता आहे. ऑक्सिजन मिळत नाही, त्याचा काळाबाजार चालला आहे. ऑक्सिजनअभावी तडफडून लोक मरत आहेत. सोलापूरला गेलो होतो, तिथे खाजगी हॉस्पिटलचा विषय मांडला. सोलापूरच्या महापौरांना २ लाख रुपयांचे हॉस्पिटलचे बिल देण्यात आले. सोलापुरात बिडी कामगारांचे प्रश्न उपस्थित झाले. मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले. खरे म्हणजे खूप गोष्टी आहेत पण वेळेअभावी मांडता येत नाहीत. एकूणच कोविडच्या लढाईत जे गांभीर्य पाहिजे, ते गांभीर्य नाही. मी अतिशय नम्रपणे सांगतो, आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून पूर्ण सहकार्य करणार. आम्ही कोविडची लढाई मानत नाही की सत्तारूढ पक्षाची आहे. ही सगळ्यांची लढाई आहे. पण सत्तारूढ पक्षाचा आणि त्यांच्या मंत्र्यांचा त्यात मोठा सहभाग आहे. कारण निर्णय त्यांना घ्यायचे आहेत. निधी त्यांच्या जवळ आहे. पण याचे कुठेही गांभीर्य दिसत नाही. कोरोनासंदर्भात इतका मोठा हॉटस्पॉट महाराष्ट्रात तयार झाला. आपण गांभीर्याने घेतले नाही, तर रोजचे २०००० संसर्ग, त्यातले १० टक्के - म्हणजे २००० लोकांना जरी रोज हॉस्पिटलायझेशन लागले, तर ती व्यवस्था महाराष्ट्रात उरली नाही. लोकांना मरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. आज राज्यात कधी ४०० मरतात, कधी ३९१ मरतात. ५-१० राज्यांचा एकत्रित आकडा आणि आपला रोजचा आकडा एकच आहे. आरटीपीसीआरच्या टेस्ट वाढवा. ऑक्सिजन बेड वाढवा.

 

 

आम्हाला रोज बातम्या वाचायला मिळतात - पीएम केअर आहेत, त्यातून सर्वात जास्त इक्विपमेंट महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. आरटीआयचे कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही माहिती प्रसिद्ध केली की सर्वाधिक इक्विपमेंट महाराष्ट्राला मिळाली आहेत. पण काल-परवा बातमी वाचण्यात आली की पीएम केअरचे व्हेंटिलेटर कचऱ्यात पडले आहेत, गोदाममध्ये पडले आहेत. आज द्या ना... आम्हाला नागपूरला आवश्यकता आहे द्या, जर गोदाममध्ये ठेवायचे असतील, त्याऐवजी तिथे पेशंट मरत आहेत नागपूरमध्ये द्या ना त्या ठिकाणी! आज मेडिकल कॉलेजमध्ये लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. मोठ्या प्रमाणात लोक अ‍ॅडमिट होतात, काय व्यवस्था आहे त्या ठिकाणी? मला महाराष्ट्रात काम करणार्‍या सगळ्या कोरोना वॉरियर्सचे मनापासून आभार मानायचे आहेत. पण तेही आता हतबल होत आहेत. डॉक्टरांना तुम्ही पगार देणार नाही, कोणत्याही सुविधा देणार नाही. कितीतरी दिवस या मुंबईतदेखील आपले प्रोटेक्टिव गियर्स आहेत तेदेखील सरकारकडून नाही मिळाले. तेदेखील वेगवेगळ्या सीएसआरमधून मिळाले. म्हणजे सीएसआरवाल्यांना मिळत होते, पण सरकारला मिळत नव्हते अशी परिस्थिती होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांनी काम सुरू केले आहे. रेमडेसिवीरचा किंवा वेगवेगळ्या औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. एका गोष्टीचे स्पष्टीकरण मला या ठिकाणी द्यावे - सुरुवातीला खाजगी हॉस्पिटलमध्ये गरीब माणूस अ‍ॅडमिट व्हायचा, त्याला रेमडेसिवीर सरकारच्या वतीने देण्यात यायचे. आता ही व्यवस्था बंद केली. ही व्यवस्था बंद करून कसे चालेल? रेमडेसिवीरसारख्या औषधांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. गरीब माणूस तीस-तीस हजार रुपये कुठून आणेल? काही जिल्ह्यात सरकारी हॉस्पिटलपेक्षा खाजगी रुग्णालयामध्ये अ‍ॅडमिट केले जाते. तुम्ही त्या ठिकाणी रेमडेसिवीर आणि टॉसिलीझूमअप औषधे देणार नाही, म्हणजे कोविडमध्ये फक्त श्रीमंतांना जगायचा अधिकार आणि गरिबाचा मुडदा पडला तरी चालेल! हा निर्णय परत घ्या. रेमडेसिवीर आणि टॉसिलीझूमएप मोफत दिलेच पाहिजे.

 

 

मुख्यमंत्री साहायता निधीत ५४१ कोटी जमा झाले. इथे इतका वाद झाला - पैसे मुख्यमंत्री निधीला का नाही, पंतप्रधान निधीला का दिले? त्यात जायचे नाही, पण तो कक्ष तर बंद केला. मागच्या काळात कुठल्याही पक्षाचे आमदार असो, त्यांच्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री साहायता निधीतून किती मदत झाली ते सांगू शकतील. तो कक्ष आपण बंद केलात. माहितीच्या अधिकारात कळले, त्यातले केवळ १३२ कोटी खर्च झाले. त्यापैकी ८० कोटी रुपये प्रवासी कामगारांच्या रेल्वे भाड्यावर खर्च करण्यात आले. गरीब रुग्णांना यातून नवीन पैसे दिले गेले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, हे पैसे ठेवून काय करायचे आहे? हे पैसे गरिबांना दिले पाहिजेत. गरिबांसाठी रेमडेसिवीरवर खर्च करावा. ज्या महानगरपालिकांना गरज आहे, त्यांना द्यावेत. परंतु अध्यक्ष महोदय आज कोणतीही मदत दिली जात नाही.

 

 

ज्या वेळी मजुरांना मदत करण्याची गरज होती, तेव्हा मदत दिली जात नव्हती. भुजबळ साहेब, तुम्ही म्हणालात की महाराष्ट्राने खूप मदत केली आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राला सिंगल आउट केले. महाराष्ट्रातील मजुरांना अन्न-धान्य मिळाले नाही, त्यांना व्यवस्था मिळाली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राला आणि अन्य दोन राज्यांना निर्देश दिले. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे आम्हाला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेही पालन करायचे नाही. न्यायालयात ३१ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे होते. २ सप्टेंबरपर्यंतदेखील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले नाही. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा न्यायालय कोणत्या राज्य सरकारला रिपोर्ट देण्यास सांगते, तेव्हा ती त्या राज्याची कार्यक्षमता तपासत असते. आणि जेव्हा कोणते राज्य तो अहवाल सादर करीत नाही याचा अर्थ राज्य सरकार आपल्या धोरणांमध्ये बदल करू इच्छित नाही. महाराष्ट्र सरकार सांगतो की आम्ही मजुरांना रेशन दिले, मदत केली.. परंतु ही मदत जमीनस्तरावर दिसत नाही. त्यामध्ये सुधारणा करण्याऐवजी तीन-तीन महीने प्रतिज्ञापत्र सादर करत नाही. म्हणजे राज्य सरकार आता न्यायालयाचादेखील मान ठेवण्यास तयार नाही.

आता एक नवीन धोका तयार झाला आहे. कोरोनातून बर्‍या झालेल्या रुग्णांमध्ये यकृताच्या समस्या, रक्ताच्या गाठी, स्ट्रोक असे अनेक आजार दिसत आहेत. मोठ्या प्रमाणात साइड इफेक्ट्स आपल्याला पहायला मिळत आहे. कोरोनाची चाचणी निगेटिव्ह आली, तर १४ दिवसांनंतर घरी गेल्यावर बेडपासून शौचालयापर्यंत पायी चालू शकत नाही. फुप्फुसदेखील काम करत नाही. मोठ्या प्रमाणात श्वासोच्छवास लागत आहे. म्हणून आपल्याला पुन्हा एकदा आपल्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलचा विचार करावा लागेल. कशा प्रकारे अशा पेशंटना आपल्याला ट्रीट करता येईल याचा विचार करावा लागणार आहे.

 

आज कार्डिअ‍ॅक रुग्णवाहिकांची कमतरता आहे. जेव्हा रुग्णवाहिकांची समस्या उद्भवली, तेव्हा पवारसाहेबांनी ४-५ रुग्णवाहिका खरेदी करून मदत केली. परंतु राज्य सरकारने हे सर्व खरेदी केले पाहिजे. मध्यंतरी मुंबईत अशी परिस्थिती होती की ५०० मीटर जाण्यासाठीदेखील कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्सला ८००० रुपयांपर्यंत पैसे द्यावे लागत होते. आज हीच परिस्थिती महाराष्ट्राच्या इतर भागातही आहे. रुग्णवाहिका वाढवण्याची गरज आहे..