भारतातील चीनचे एजंट

नुकतीच मेहबूबा मुफ्ती यांची स्थानबद्धतेतून मुक्तता झाली. फारूख अब्दुल्ला आणि उमर अब्दुल्ला यांना काही महिन्यांपूर्वी मुक्त केले होते. मात्र स्थानबद्धतेतून मुक्त झालेले अब्दुल्ला जुनाच राग पुन्हा आळवू लागले होते. आधी अमेरिकेने आणि आता चीनने हस्तक्षेप करून काश्मीरमध्ये पुन्हा ५ ऑगस्ट २०१९च्या आधीची स्थिती निर्माण करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. ३७० व ३५-अ रद्दबातल करणे चीनला रुचले नसल्याचा दावाही फारूख अब्दुल्ला यांनी केला आहे. चीनच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७० कलम पुन्हा लागू करण्यात येईल, असे त्यांनी म्हटले असून त्यांचे खरे रंग आता समोर येऊ लागले आहेत.

गेल्या वर्षी पाच ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला गेला - म्हणजेच ३७० व ३५-अ ही कलमे रद्द केली गेली. संसदेने जेव्हा या बाबतचा निर्णय घेतला, त्याच्या आदल्याच दिवसी गुपकार रोडवरील फारूख अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी सहा प्रमुख पक्षांनी एकत्र येऊन एक ठराव केला आणि तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. ३७० कलम रद्द करण्यास विरोध करणे आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये कायमस्वरूपी अस्थिरता, दहशतवाद, बेरोजगारी यांचे साम्राज्य अबाधित ठेवणे हा या ठरावाचा मुख्य उद्देश होता. मात्र संसदेत विधेयकाला मंजुरी मिळाली आणि या सर्व नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. या तथाकथित गुपकार ठरावाची निर्मिती करणारे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हे सहा पक्ष आहेत आणि आता मेहबूबा मुफ्ती यांना मुक्त केल्यानंतर ते सक्रिय झाले असून गुपकार ठराव कसा प्रत्यक्षात आणता येईल, याचा विचार करण्यासाठी त्यांनी बैठक घेतली होती.

फारूख अब्दुल्ला यांनी चीन ३७० कलम पुन्हा लागू करण्यास मदत करेल असे सुचवणे आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी गुपकार ठरावासाठी सक्रिय होणे यामागची कारणे काय? कशासाठी हा आटापिटा चालू आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधत असताना जम्मू-काश्मीरचा मागील पन्नासेक वर्षांचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल. अब्दुल्ला आणि मुफ्ती ही अशी दोन घराणी अशी आहेत, ज्यांनी आलटून पालटून सत्ता भोगली आहे आणि जम्मू-काश्मीरमधील हिंदू पंडितांना परागंदा होण्याची वेळ याच लोकांच्या काळात आली आहे. स्वायत्त जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना अप्रत्यक्षपणे बळ देण्याचे काम याच लोकांनी केले आहे. शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीरमध्ये फुटीरतेची बीजे पेरली. स्वतःच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जम्मू-काश्मीरला वेठीला धरले होते. फारूख अब्दुल्ला तोच कित्ता गिरवत आहेत. ३७० कलम रद्द केल्यापासून गेल्या वर्षभरात फुटीरतावादी, दगडफेकबाज, दहशतवादी यांच्या कारवाया थांबल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना, उपक्रम सुरू झाले आहेत आणि त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा गुपकार ठराव उकरून काढत या मंडळींनी देशविघातक कारवाया सुरू केल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील याला फार मोठा जनाधार मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, तरीही या कारवायांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 

मुळात फारूख अब्दुल्ला यांनी चीनच्या मदतीने पुन्हा ३७० कलम लागू करू असे म्हटल्याबरोबर त्यांना अटक का झाली नाही? त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा खटला का दाखल करण्यात आला नाही? हा आमचा केंद्र सरकारला सवाल आहे. चीनशी हातमिळवणी करून जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडवण्याचे हसीन सपने पाहणार्‍या अब्दुल्लांना त्यांची जागा दाखवून द्यायची असेल, तर राज्यसभेतील खासदारपदावरून त्यांना सर्वात आधी बडतर्फ केले पाहिजे आणि पुन्हा कोठडीत डांबले पाहिजे. सरकार देशातील सर्वोच्च असलेल्या संसदेने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात काम करणार्‍या फुटीरतावाद्यांचा बंदोबस्त कसा करणार आहे? जम्मू-काश्मीरमध्ये मुफ्ती आणि अब्दुल्ला या दोन पारंपरिक राजकीय घराण्यांनी पाकिस्तानची तळी उचलून धरत आणि जम्मू-काश्मीर म्हणजे आपली खाजगी जहागीरदारी आहे अशी मानसिक जपत केंद्र सरकारला नेहमीच आपल्याला सोईचे निर्णय घेण्यात भाग पाडले होते. पण २०१४पासून परिस्थिती बदलली आहे. घराणेशाहीपेक्षा राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणारे सरकार सत्तेत आले आहे आणि या सरकारने ३७० कलम रद्द करून आपल्या विचाराची दिशा स्पष्ट केली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मेहबूबा आणि अब्दुल्ला यांना आपल्या अस्तित्वरक्षणासाठी काहीतरी करणे आवश्यक होते आणि म्हणूनच गुपकार ठराव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या लोकांनी बैठक घेतली. गुपकार ठराव हा संसदेच्या विरोधात आहेच, त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या विरोधातही आहे, हे तेथील स्थानिक जनतेने ओळखले पाहिजे आणि लवकरात लवकर देशविरोधी कारस्थाने करणार्‍या गणंगांवर कारवाई झाली पाहिजे.