मीमांसा - हल्ल्याची आणि सामंजस्याची!

 दोन्हीही देशांनी समजुतदारीची भूमिका घेतल्यामुळे सध्या आखातातील तणाव निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. पण अमेरिकेने पुन्हा हल्ला केला तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ, असे इराणने बजावले आहे. अमेरिकेने हल्ला न करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रत्युत्तराचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे आखाती प्रदेशात सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे. या तणावाचे रूपांतर युध्दात होण्याची शक्यता नाही.

सुलेमानीची हत्या हा या तणावातील सर्वोच्च क्षण ठरला. सुलेमानी हे इराणबरोबरच शिया पंथीयांमधील सुप्रसिध्द व्यक्तिमत्त्व. त्याच्याबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड आदर होता. संपूर्ण आखातात इराणकडून चालणाऱ्या वेगवेगळया ऑपरेशन्सची अंमलबजावणी करण्यामध्ये सुलेमानीचा वाटा सिंहाचा होता. इस्लामिक स्टेटसारख्या दहशतवादी संघटनेला इराक आणि सीरियातून हुसकावून लावण्यामध्ये सुलेमानीने मोठी भूमिका बजावली होती. विशेष म्हणजे, एक-दोन वर्षांपूर्वी सुलेमानी हा अमेरिकेच्या गळयातील ताईत होता. अमेरिकेतील 'सीएनएन'सारख्या वाहिन्या सुलेमानींवर कौतुकाचा वर्षाव करत होत्या. अनेकदा अमेरिकन अधिकाऱ्यांना सोडवण्यामध्ये सुलेमानींची भूमिका महत्त्वाची राहिली होती. इस्लामिक स्टेट आखातातून हद्दपार होण्याचे मोठे श्रेय सुलेमानीला जाते. अशा सुलेमानीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक लक्ष्य करून मारले.

वस्तुतः 2014मध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये एक प्रकारचा समझोता झाला होता. त्यानुसार परस्पर देशांच्या नेत्यांवर हल्ला करायचा नाही, असे ठरले होते. मात्र ट्रम्प यांनी याचे पालन केले नाही. सुलेमानीची हत्या करण्यामागचे कारण, त्यासाठीची वेळ यामागे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण जबाबदार असल्याचे दिसते. सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वदेशातील बाजू पडती आहे. अमेरिकेत सध्या निवडणुकांचे वर्ष आहे. येत्या काही महिन्यांत तेथे अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहे. पुढील वर्षाच्या जानेवारीत अमेरिकेत नव्या राष्ट्राध्यक्षाची निवड होणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील राजकीय वातावरण तापलेले आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सभा सुरू झालेल्या आहेत. याच दरम्यान अचानक डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोगाचा खटला सुरू झाला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने ट्रम्प यांच्या विरोधातील महाभियोग खटला मंजूर केला आहे. आता तो सिनेटमध्ये चालवला जात आहे. यामुळे ट्रम्प यांची प्रतिमा डागाळली असून त्यांची बदनामी झाली आहे. त्यांच्यावर केले गेलेले आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर प्रभाव पाडण्यासाठी त्यांनी इतर देशांची मदत घेतली, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेत गेल्या 250 वर्षांत राष्ट्राध्यक्षपदावरील व्यक्तीवर तिसऱ्यांदा महाभियोग चालवला गेला आहे. परिणामी, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव नकारात्मक पध्दतीने चर्चेत आले आहे. साहजिकच ट्रम्प यांना आपली प्रतिमा सुधारण्याची गरज आणि इच्छा होती. मी अत्यंत कडक, ठोस, धाडसी निर्णय घेऊ शकतो, हे त्यांना अमेरिकेतील मतदार वर्गाला दाखवायचे आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी स्वतःची तुलना करताना दिसतात. ओबामा यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक दिले गेले, तसे आपल्यालाही मिळावे अशी इच्छा ट्रम्प यांनी अनेकदा बोलून दाखवली आहे. ओबामा यांनी ओसामा बिन लादेनला मारले, तसे ट्रम्प यांनी ओसामाचा मुलगा हमजा लादेनला मारले आणि आता सुलेमानीची हत्या केली. ट्रम्प यांचा स्वभाव अनाकलनीय आहे. तडकाफडकी निर्णय घेण्याची त्यांची वृत्ती आहे. त्यातूनच सुलेमानीची हत्या केली गेली.

सुलेमानीच्या अंत्यविधीसाठी लाखो इराणी लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 35 लोकांचा मृत्यू झाला. यावरूनच सुलेमानीची जनसामान्यांतील लोकप्रियता लक्षात येते. अमेरिकेच्या लष्करी विभागाने सुलेमानीच्या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. या साऱ्याचा बदला घ्यायचा, असा ठराव इराणच्या संसदेने मंजूर केला. इतकेच नव्हे, तर त्याबाबत खोमेनी यांच्यावर कमालीचा दबाव वाढला होता. त्यामुळे इराण अमेरिकेला प्रत्युत्तर देणार हे उघड होते. मात्र ते कशा पध्दतीने देणार, यावर चर्चा सुरू होती. कारण अमेरिकेने निर्बंध लादल्यामुळे इराणची अर्थव्यवस्था खूपच खालावलेली आहे. आताच्या घडीला इराणला युध्द परवडणारे नाही. युध्द झाले, तरीही अमेरिकेच्या बलाढय लष्करी ताकदीसमोर इराण तीन दिवसही टिकू शकला नसता. त्यामुळे इराणच्या सहकार्याने चालणाऱ्या दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले करणे, अमेरिकेच्या दूतावासावर हल्ले करणे, इतर संपत्तीवर हल्ले करणे असा प्रकार इराण करणार याची दाट शक्यता होती. अखेर ती खरी ठरली.

सुलेमानीच्या हत्येनंतर तीनच दिवसांत अमेरिकेच्या ताब्यात असणाऱ्या इराकमधील दोन हवाई तळांवर इराणने 12 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. या हल्ल्याला अमेरिका कसे प्रत्युत्तर देणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. अमेरिकेने पुन्हा एकदा इराणला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असता, तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती आणि आखाती प्रदेशात युध्दाचा भडका उडाला असता. परंतु 8 जानेवारी 2020 रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी इराणला वाईट भाषेत बोलून आपला आक्रमकपणा दाखवला, टीका केली; परंतु इराणच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देणार नाही, अशी समजुतदारीची भूमिका घेतली. त्यामुळे सध्या तरी आखाती प्रदेशातील युध्दाचे ढग निवळले आहेत असे म्हणता येईल.

आता प्रश्न असा निर्माण होतो की ट्रम्प यांनी बॅकफूटवर जात मवाळ भूमिका का घेतली? याचे कारण म्हणजे सुलेमानीच्या हत्येचा जगभरातून निषेध करण्यात आला. खुद्द अमेरिकेतही ट्रम्प यांच्यावर प्रचंड टीका झाली. अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाने यावरून ट्रम्प यांना लक्ष्य केले. जगभरातील प्रमुख देशांचाही याबाबत नाराजीचा सूर होता. इस्रायलसारखा देश वगळता जगातील कोणत्याही देशाने सुलेमानी यांच्या हत्येचे समर्थन केले नाही. ट्रम्प यांना या वर्षी निवडणुकीचा सामना करायचा आहे. मागील निवडणुकांच्या वेळी ट्रम्प यांनी अमेरिकेची आखातील लष्करी गुंतवणूक कमी करत नेणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. ट्रम्प यांना हे आश्वासन पाळावे लागणार आहे. युध्द झाले असते, तर ही गुंतवणूक कितीतरी पटींनी वाढली असती. त्यामुळे ट्रम्प यांना युध्द नकोच होते. त्यांना इराणला धमकवायचे होते, दबाव टाकायचा होता. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी सुलेमानीला मारले आणि त्यानंतर अचानक समजुतदारीची भूमिका घेतली.

दुसरीकडे, इराणने जो क्षेपणास्त्र हल्ला केला, तोही दिखाऊच होता. कारण खोमेनी यांच्यावर अंतर्गत दबाव वाढला होता, त्या दबावाला शमवणे गरजेचे होते. इराणच्या जनतेला दाखवण्यासाठी म्हणून त्यांनी क्षेपणास्त्र हल्ला केला. वास्तविक, इराणकडे आण्विक शस्त्रास्त्रे आणि अमेरिकेचे ड्रोन पाडू शकणारी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आहेत. प्रगत हत्यारे असतानाही त्यांनी 1970-80च्या दशकात संयुक्त राष्ट्रांकडून घेतलेल्या जुन्या तंत्रज्ञानाने युक्त अशी क्षेपणास्त्रे या हल्ल्यासाठी वापरली. खरोखरीच अमेरिकन सैनिकांना लक्ष्य करायचे असते, तर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे वापरू शकले असते. पण युध्द करणे हा त्यांचाही हेतू नव्हता. त्यामुळे 'तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो' असा हा प्रकार होता. खोमेनी यांनी ज्या वल्गना केल्या, त्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांपुढे केल्या नाहीत, त्या देशांतर्गत माध्यमांसमोर केल्या. इराणमध्ये माध्यमांवर सरकारी नियंत्रण आहे. तेथे बाहेरील कोणत्याही माध्यमांना परवानगी नाही. त्यामुळे तेथील नागरिकांना बाहेर काय सुरू आहे हे माहीत होत नाही. त्यामुळे देशांतर्गत माध्यमांसमोर खोमेनी यांनी अमेरिकेला कडाडून प्रत्युत्तर दिल्याच्या वल्गना केल्या. प्रत्यक्षात परकीय देशातील आपल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींवर अमेरिकेवर दबाव आणून कोणत्याही परिस्थितीत चर्चेसाठी मध्यस्थी करायला सांगा, यासाठी दबाव आणला. थोडक्यात देशांतर्गत पातळीवर त्यांनी तणाव निर्माण केला आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा चर्चेने सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले. अशी दुहेरी भूमिका घेताना त्यांनी भारतालाही मध्यस्थी करायला सांगितले. यावरून इराणला युध्द नकोच होते, हे स्पष्ट होते. कारण प्रत्यक्ष युध्दामध्ये इराणची अपरिमित हानी झाली असती.

दोन्हीही देशांनी समजुतदारीची भूमिका घेतल्यामुळे सध्या आखातातील तणाव निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. पण अमेरिकेने पुन्हा हल्ला केला तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ, असे इराणने बजावले आहे. अमेरिकेने हल्ला न करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रत्युत्तराचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे आखाती प्रदेशात सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे. या तणावाचे रूपांतर युध्दात होण्याची शक्यता नाही.

तथापि, या सर्व तणावाचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारावर झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढून आता 70 डॉलर्स प्रतिबॅरल झाल्या आहेत. सोन्याच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. आशियाई बाजारांचे निर्देशांक गडगडले आहेत. भारताला याच्या तीव्र झळा सहन कराव्या लागत आहेत. कारण अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने इराणकडून तेलआयात जवळपास थांबवलेली आहे. भारताला आपल्या एकूण तेलगरजेपैकी 75 टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यापैकी 60 टक्के तेल आखातातून येते. यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर सौदी अरेबिया असून त्याखालोखाल इराक आणि इराण आहेत. साधारणतः भारत इराककडून 40 लाख टन तेलाची आयात करतो. इराणकडून होणारी आयात थांबवल्यानंतर निर्माण होणारी तूट भारत इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेकडून तेल घेऊन पूर्ण करत आहे. तेलाच्या किमतीतील वाढ 15 दिवस जरी कायम राहिली, तरी भारताला काही कोटींमध्ये अतिरिक्त परकीय चलन मोजावे लागू शकते. आजघडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदी आहे. अशा स्थितीत तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाईचा दर वाढला आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास वित्तीय तूटही वाढून अर्थव्यवस्थेवरचा ताण वाढणार आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आजघडीला 60 लाख भारतीय आखातामध्ये राहतात. त्यापैकी बरेच लोक इराकमध्ये राहतात. आखातातील एखाद्या देशात संघर्षाची ठिणगी पडते, तेव्हा तो संघर्ष झपाटयाने इतर देशांमध्ये पसरतो. 2011मध्ये झालेल्या अरब स्प्रिंगचे लोण कशा प्रकारे पसरले होते, हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. आखातात पंथीय राजकारण असल्यामुळे शिया-सुन्नींमध्ये ध्रुवीकरण होते आणि शिया देश विरुध्द सुन्नी देश असे यादवी युध्द सुरू होते. अशा परिस्थितीत तेथील भारतीयांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होतात. अनेकदा त्यांच्या सुटकेसाठी विमानांची तजवीज करावी लागते. आखातातील भारतीयांकडून भारताला दरवर्षी 40 अब्ज डॉलर्स इतके परकीय चलन मिळते. पण संघर्षाच्या किंवा अस्थिरतेच्या काळात यावरही परिणाम होतो. त्यामुळे आखातातील अस्थिरता भारतासाठी नेहमीच धोक्याची राहिली आहे. अमेरिका-इराणने सामंजस्याची भूमिका घेतल्यामुळे सध्या तरी युध्दाचा भडका उडण्याच्या शक्यता मावळल्या आहेत. ही बाब भारताच्या पथ्यावर पडणारी आहे.