आपुला आपण वैरी

शिकवण्याच्या पध्दतीत अनुरूप बदल करावयास नकोत का? नगरं-महानगरांपलीकडे पसरलेल्या निमशहरी आणि ग्रामीण भागात आजही अठराचा उल्लेख 'दोन कमी वीस' असाच केला जातो, याकडे का दुर्लक्ष केलं जात आहे? एकोणतीस या शब्दाची उपपत्ती 'एक उणा तीस' अशी आहे. पण तो समास सोडवणं विद्यार्थ्यांना कठीण जातं. त्यामुळे मग एकोणतीसचं आकलन अवघड होऊन बसतं. त्याऐवजी 'वीस नऊ ' म्हटल्याने ते अधिक सोपं होणार

एक वीस की वीस एक? म्हटलं तर अगदी साधा प्रश्न आहे. पण त्याने सध्या जो गदारोळ माजवला आहे, तो दु:खदच नाही, तर आत्मघातकी आहे. वास्तविक अंकांचा उच्चार करण्याच्या किंवा शब्दांमध्ये तो लिहिण्याच्या पध्दतीत सुचवलेला हा बदल ऐच्छिक आहे. पाठयपुस्तकात जुन्या आणि नव्या, दोन्ही पध्दतींचा उल्लेख आहे. पण कठीण वाटल्यामुळे गणिताबद्दल विद्यार्थ्यांना जी दहशत वाटते, ती घालवण्यासाठी हा बदल सुचवला गेला आहे. तज्ज्ञांनी सुचवलेला हा बदल केवळ त्यांची लहर म्हणून सुचवलेला नाही. त्यापाठी काही तर्कसंगत विचार आहे. गणितासारख्या विषयाचं आकलन सोपं व्हावं हा उद्देश आहे. त्याला विरोध करायचा, तर तो तज्ज्ञांनीच करायला हवा. आणि तोही हा बदल तर्कदुष्ट आहे हे सप्रमाण सिध्द करून. तसं झालेलं नाही. उलट सध्या जो विरोध होत आहे, तो भावनिक स्तरावर आणि काही प्रमाणात राजकीय अभिनिवेशातून केला जात आहे. आमची उज्ज्वल परंपरा तोडण्याचा, परदेशी विचारांचं प्राबल्य प्रस्थापित करण्याचा हा डाव आहे असं म्हटलं जात आहे. पाठयपुस्तकं सरकारी संस्थेकडून प्रकाशित केली जात असल्यामुळे सरकारने हा बदल नाकारून नव्याने पाठयपुस्तकं तयार करावीत असा आग्रह धरला जात आहे. तो मान्य करून जर शासनाने तसा निर्णय घेतलाच, तर मग कोणत्याही क्षेत्रात तज्ज्ञांच्या मताला काहीच किंमत दिली जात नाही, जाणार नाही असाच संदेश मिळेल. स्वाभिमान बाळगणारी कोणतीही तज्ज्ञ मंडळी यानंतर शासकीय प्रकल्पात सहभागी होण्यास तयार होणार नाहीत. ज्या समितीने या पाठयपुस्तकांची निर्मिती केली, तिच्या अध्यक्षा डॉ. मंगला नारळीकर या नामवंत गणिततज्ज्ञ आहेत. त्यांनी आपली वैचारिक भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. तिच्यातून या बदलापाठचा तर्कसंगत विचार समजून येतो. आपल्याला न विचारता जर पाठयपुस्तकं बदलली जाणार असतील, तर या समितीत काम करणं आपल्याला शक्य होणार नाही हेही त्यांनी नि:संदिग्धपणे सांगून टाकलं आहे. त्यांचा पवित्रा योग्यच आहे. गणित अध्ययन किंवा अध्यापन याच्याशी ज्यांचा संबंध नाही, त्यांचाच विचार जर प्रभावी ठरणार असेल, तर मग गुणवत्तेला आपण कवडीमोल मानतो असंच प्रशासन सांगत आहे हे सिध्दच होईल.

जेव्हा एखाद्या विकासाच्या प्रकल्पात तज्ज्ञांची गरज भासते, तेव्हा तज्ज्ञांचा सल्ला डावलून केवळ प्रशासकीय किंवा राजकीय सोईनुसार अंतिम निर्णय घेणं हे कोणाच्याही हिताचं असणार नाही, हे स्पष्टच आहे. केंद्र सरकार प्रशासनामध्ये आज बाहेरील तज्ज्ञांना आमंत्रित करत आहे. नुकत्याच जॉइंट सेक्रेटरीपदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेबाहेरील काही गुणवंतांची नियुक्ती करून नवा भारत घडविण्याच्या कामात आता तज्ज्ञांना महत्त्व दिलं जाणार असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे. त्या धोरणाला छेद देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासन घेणार आहे की काय?

शैक्षणिक धोरण विद्यार्थिकेंद्री असावयास हवं. विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेनुसार अभ्यासक्रमाची आणि तो शिकवण्याच्या पध्दतीची आखणी करावयास हवी. आजवर याचा विचार न करता शिक्षण प्रणाली शिक्षककेंद्री करण्यात आलेली आहे. तिच्यात कोणताही बदल करायचा झाल्यास त्याला शिक्षकांकडूनच जोरदार विरोध होतो. शिक्षकांनी आपल्या क्षमतेचा सतत विकास करत राहणं आवश्यक आहे याचा विचारच केला जात नाही. त्यांची शिकवण्याची क्षमता पडताळून पाहण्यासाठी ज्या चाचण्या अलीकडे घेण्यात आल्या त्यांचा निकाल धक्कादायक असतानाही शिक्षण प्रणालीत काही बदल केले गेलेले नाहीत.

समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा लाभ मिळावयास हवा, कोणीही त्यापासून वंचित राहू नये, हेच 'राइट टू एज्युकेशन' धोरणाने जाहीर केलं आहे. मग त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अभ्यासक्रमात, शिकवण्याच्या पध्दतीत अनुरूप बदल करावयास नकोत का? नगरं-महानगरांपलीकडे पसरलेल्या निमशहरी आणि ग्रामीण भागात आजही अठराचा उल्लेख 'दोन कमी वीस' असाच केला जातो, याकडे का दुर्लक्ष केलं जात आहे? एकोणतीस या शब्दाची उपपत्ती 'एक उणा तीस' अशी आहे. पण तो समास सोडवणं विद्यार्थ्यांना कठीण जातं. त्यामुळे मग एकोणतीसचं आकलन अवघड होऊन बसतं. त्याऐवजी 'वीस नऊ ' म्हटल्याने ते अधिक सोपं होणार नाही असं कसं म्हणता येईल?

म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो असं म्हणतात. कारण अंकलेखनातील हा बदल स्वीकारला जाणं किंवा नाकारला जाणं एवढयापुरतीच ही समस्या सीमित नाही. त्याही पलीकडे गुणवत्तेला आपण प्राधान्य देणार आहोत की नाही हा कळीचा मुद्दा आहे. लोकशाही आहे म्हणून सर्वच क्षेत्रांमध्ये गुणवत्तेला डावलून राजकीय सोईनुसार निर्णय घेतले जाणार असतील, तर अनागोंदी माजल्यावाचून राहणार नाही. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेविषयीचे निर्णय लष्करी तज्ज्ञांच्या विचारांना डावलून घेणं परवडेल का? इस्रोच्या चंद्रयानाचं प्रक्षेपण कोठून करायचं याचा निर्णय प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या विचारातून घेणं योग्य होईल का? त्यासाठी अंतराळ भौतिकीचाच विचार होणं आवश्यक आहे. आणि तो करण्याची क्षमता असलेल्या तज्ज्ञांनीच तो निर्णय घ्यायला हवा. सर्वच क्षेत्रांमध्ये हे धोरण काटेकोरपणे राबवलं जायला हवं.

पाश्चात्त्य भाषांमध्ये रूढ असलेली पध्दत मराठीवर लादण्याचा हा कुटिल डाव आहे, असा आक्षेप घेतला जात आहे. एकतर दुसऱ्या भाषेतील काही चांगल्या पध्दतींचा स्वीकार केल्याने आपली भाषा समृध्दच होईल. इंग्लिश भाषेने जगातल्या इतर भाषांमधील कितीतरी शब्द सहज स्वीकारले आहेत. दर वर्षी प्रकाशित होणाऱ्या ऑॅक्स्फर्ड किंवा कॉलिन्स या प्रमाण शब्दकोशांच्या आवृत्त्यांमध्ये अशा नवनवीन शब्दांची सातत्याने भर पडत असते. त्यामुळे इंग्लिश नामशेष न होता उलट अधिक जोमदार होत चालली आहे.

उलट मराठी भाषा मृत्युपंथाला लागली आहे, तिच्यावर अन्याय होत आहे अशी हाकाटी नेहमीच ऐकू येते. ती करण्यात काही विचारवंत पुढाकार घेतात. पण मराठी भाषेला ज्ञानभाषेचं स्वरूप देण्यासाठी ही मंडळी कोणते ठोस प्रयत्न करतात, हे आता विचारायलाच हवं. आज आपण विज्ञानाधिष्ठित समाजरचनेकडे कूच करत आहोत. अशा वेळी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यातील अद्ययावत प्रमेयांविषयीचं लेखन मराठीत होणं आवश्यक आहे, याकडे किती विचारवंत धुरीण लक्ष देत आहेत? आणि जे काही तुटपुंजे प्रयत्न होत आहेत, त्यांचीही दखल घेतली जात नाही. मराठीतील समीक्षकांनी तर विज्ञानलेखनाची उपेक्षाच केली आहे. किंबहुना ते विज्ञानलेखनाला साहित्यच मानावयास तयार नाहीत.

मराठी विश्वकोशाचा याविषयीचा अनुभव विदारक आहे. विश्वकोशाची नवीन आवृत्ती अद्ययावत व्हावी आणि ती वेगाने प्रकाशित व्हावी, यासाठी कोशात ज्या अनेक विषयांचा समावेश आहे, अशा जवळजवळ साठ विषयांची स्वतंत्र ज्ञानमंडळं स्थापन केली गेली. महाराष्ट्रातील विद्यापीठं, मान्यवर संशोधन संस्था यांच्याकडे त्यांचं उत्तरदायित्व सुपुर्द करून तज्ज्ञ समन्वयकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे आता या कामाला गती येईल अशी अपेक्षा होती. पण त्यासाठी दर्जेदार लेखन करण्याबाबत सर्वदूर अनास्थाच असल्याचा प्रत्यय येत आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त व्हावा म्हणून जी मंडळी कंठशोष करत आहेत, त्यापैकी कोणीही त्या प्रयासाला पाठिंबा देणाऱ्या या प्रकल्पासाठी काम करण्याची तयारी दाखवेलली नाही.

डार्विनचा उत्क्रांतीचा नियम केवळ सजीवांच्या उत्क्रांतीला लागू होतो असं नाही. सांस्कृतिक उत्क्रांतीची पायाभरणीही तो तेवढयाच चपखलपणे करतो. पर्यावरणात सतत बदल होत असतात. तो निसर्गनियमच आहे. त्या बदलाला अनुरूप गुणधर्म ज्याच्याकडे आहेत, तो सजीव व त्याची प्रजाती टिकून राहते, इतर नामशेष होतात हे त्या सिध्दान्ताचं मर्म आहे. असे गुणधर्म असणाऱ्या सजीवांची उत्पत्तीही निसर्गच करत असतो. बदलत्या पर्यावरणानुसार त्यांची निवड होते, त्यांची वंशावळ फोफावते. नवीन सशक्त प्रजाती उदयाला येते.

सांस्कृतिक पर्यावरणातही असेच बदल होत असतात. फरक एवढाच की त्यांना साजेसे गुणधर्म असणाऱ्या संस्थांची निर्मिती निसर्ग करत नाही. ते काम आपल्यालाच करावं लागतं. ते केलं तर समाज तरारून फुलतो. जर परंपरेला चिकटून राहत अशा बदलांचा स्वीकार करण्यात आपण टंगळमंगळ केली, तर मग समाज अधोगतीलाच जातो. पंधराव्या-सोळाव्या शतकापर्यंत पाश्चात्त्य समाज आणि आपला समाज यांच्या स्थितीत फारसा फरक नव्हता. पण त्या सुमारास युरोपात रेनेसान्स चळवळीने मूळ धरलं. साहित्य, कला, विज्ञान सर्वच क्षेत्रांमध्ये विचारांची नवी बैठक प्रस्थापित झाली. त्यातून उगम पावलेल्या विज्ञान तंत्रज्ञानाची कास त्या समाजाने धरली आणि त्यापायी त्यांनी जी घोडदौड केली, त्यातून आज या दोन समाजांच्या स्थितीतील लक्षणीय फरक दिसून येत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. 'देर आये, दुरुस्त आये' या उक्तीप्रमाणे आपणही आपला उध्दार करू शकू. त्यात इतर कोणाचाही अडसर नाही. 'आपुला आपण वैरी' हे ठासून सांगण्याची वेळ आली आहे.