चिनी वसाहतीच्या दिशेने पाकिस्तान!

अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने कोणत्याही क्षणी कोसळेल अशा अवस्थेत आज पाकिस्तान आहे. पाकिस्तानची ही स्थिती केवळ भ्रष्टाचारामुळे झाली असा दावा इम्रान खान करत असले, तरी ते सर्वस्वी खरे नाही. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हा या खालावलेल्या स्थितीचा एक भाग झाला. त्याच बरोबर पाकिस्तानला चीन एक वसाहत बनू पाहते आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थाचे दिवाळे निघाले आहेत... ती सुधारावी यासाठी  पंतप्रधान इम्रान खान धडपडताना दिसत आहेत, पण या हलाखीच्या व्यवस्थेतून पाकिस्तान वर येणे अवघड आहे. 

पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक स्थिती म्हणजे 'आधीच भरकट, त्यातही दिवाळे' अशी आहे. पाकिस्तान त्यातून कसा सावरणार, असा प्रश्न पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यापुढे आहे. ही अर्थव्यवस्था सुधारावी यासाठी ते धडपडताना दिसत आहेत, पण या हलाखीच्या व्यवस्थेतून पाकिस्तान वर येणे अवघड आहे. याची कारणे अनेक आहेत. त्यात पहिला क्रमांक भ्रष्टाचाराचा आहे. तो किती खोलवर पसरलेला आहे ते इम्रान खान यांना उमजले असले, तरी त्यावर ते उपाय योजू शकतील अशी शक्यता नाही. इम्रान खान या अवस्थेवर खरोखरच प्रामाणिकपणे इलाज शोधतील, तर कदाचित त्यांनाच सत्तेबाहेर पडावे लागेल. पाकिस्तान सध्या कर्जाच्या घोर विळख्यात आहे. हे कर्ज फेडायचे, तर त्यासाठी आशियाई विकास बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांच्या दारात उभे राहावे लागेल आणि मग ते विचारतील त्या प्रश्नांची थेट उत्तरे द्यावी लागतील. अगदी अलीकडेच पाकिस्तानला आशियाई विकास बँकेकडून 304 कोटी डॉलर्स कर्ज देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींना हातभार लावण्यासाठी हे कर्ज देण्यात आल्याचे इस्लामाबादमध्ये जाहीर झाले आणि ज्या कारणांसाठी हे कर्ज देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले, त्यासाठी ते नसल्याचे या बँकेने लगेचच स्पष्ट केले.

पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 600 कोटी डॉलर्सचे कर्ज मिळवले, पण ते तीन वर्षांच्या काळात देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाकिस्तानवर काही अटी लादण्यात आल्या असून त्यातली एक जबर करवाढीची आहे. अगदी गेल्याच आठवडयात पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही त्याचे पडसाद उमटले. या करवाढीने महागाई आकाशाला भिडली आहे. पेट्रोल, डिझेल, भाजीपाला, धान्ये, कडधान्ये, स्वयंपाकाचा गॅस यांचे दर वाढले आहेत. दूध लीटरला शंभर रुपयांच्या घरात आहे. हा लेख लिहीत असताना एका अमेरिकन डॉलरचा दर 158 रुपये एवढा होता. दहा ग्रॉम 24 कॅरट सोन्याचा दर 67 हजार 530 रुपये होता. एका आठवडयापूर्वी तो 63 हजार रुपये होता. पेट्रोलचा दर सध्या लीटरमागे 112 रुपये 68 पैसे, तर डिझेलचा दर लीटरमागे 127 रुपये आहे. केरोसिनचा दर लीटरमागे 98 रुपये 46 पैसे आहे. हे दर एकसारखे वर-खाली होतच असतात. सांगायचा मुद्दा हा की, या सर्व आर्थिक अव्यवस्थेचा फटका सामान्य माणसाला अधिकच बसतो आहे. इम्रान खान यांच्या सरकारने आपल्या या अर्थसंकल्पात केवळ व्याजापोटी 42 टक्के रक्कम द्यावी लागत असल्याचे जाहीर केले आहे. एकूण सहा लाख कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात साडेतीन लाख कोटी रुपयांची तूट दाखवण्यात आली आहे. ही तूट पाकिस्तानला कोठे नेऊन ठेवील ते सांगता येणे अवघड आहे. पाकिस्तानचे देशांतर्गत सकल उत्पादन अवघे 3.3 टक्के असल्याचे इम्रान सरकारने मांडलेल्या आर्थिक पाहणीत म्हटलेले आहे. त्यांचे लक्ष होते 6.2 टक्के सकल उत्पादनाचे. पाकिस्तानात पुढल्या वर्षापर्यंत चलनफुगवटा 11 ते 13 टक्के  राहील असा अंदाज आहे. या वर्षी तो 9 ते 11 टक्क्यांच्या घरात होता.

अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने कोणत्याही क्षणी कोसळेल अशा अवस्थेत आज पाकिस्तान आहे. पाकिस्तानची ही स्थिती केवळ भ्रष्टाचारामुळे झाली असा दावा इम्रान खान करत असले, तरी ते सर्वस्वी खरे नाही. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हा या खालावलेल्या स्थितीचा एक भाग झाला. पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर यायचे असेल, तर त्याला जागतिक पातळीवर असणारे काही निर्बंध पाळावे लागतील. उदाहरणच द्यायचे, तर पॅरिसमध्ये मुख्यालय असणाऱ्या 'फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स'ने पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांच्या पूर्ततेसाठी काही निर्बंध जारी केले आहेत. या संघटनेने जारी केलेल्या 27 निर्बंधांपैकी पाकिस्तानने 25 निर्बंधांची पूर्तता केलेली नसल्याने त्यास काळया यादीत टाकले जायची शक्यता आहे. लष्कर ए तैयबा आणि जैश ए महमद या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानकडून दिला जाणारा पैसा ताबडतोब थांबवावा, अशी मागणी 'फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स'ने गेल्या आठवडयात केली. या संघटनेत 39 देशांचे प्रतिनिधी असतात आणि जागतिक पातळीवर घेतलेले त्यांचे निर्णय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक किंवा युरोपीय युनियन यांच्याकडून अमलात येतात. या संघटनेने पाकिस्तानकडे खुलासाही मागितला आहे. त्यात जैश ए महमद आणि लष्कर ए तैयबा यांच्याशी संबंधित फलाह ए इन्सानियत आणि जमात उद् दावा यांना पाकिस्तान सरकारकडून 70 लाख अमेरिकन डॉलर्सची आर्थिक मदत दरसाल का देण्यात येते आणि वारंवार सूचना करूनही ती बंद का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल केला आहे. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद हा या दोन्ही संघटनांचा प्रमुख आहे, हे माहीत असूनही पाकिस्तान त्याकडे कानाडोळा का करत आहे, असेही त्यांनी विचारलेले आहे. पाकिस्तान हा निधी थांबवू शकत नाही, कारण तो पाकिस्तानी लष्कराच्या आग्राहास्तव दिला जातो. पाकिस्तानी लष्कर आणि त्याची 'इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स' ही गुप्तचर संघटना यांच्याकडूनही या दहशतवादी संघटनांना मोठे आर्थिक बळ मिळत असते. लष्कराकडून आणि 'आयएसआय'कडून गैरमार्गाने ते गोळा केले जाते. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर आधीच्या कालखंडात अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या अफूवर प्रक्रिया करून त्याचे हशिशमध्ये रूपांतर करण्याचे कारखाने या दोन्ही लष्करी संस्थांकडून चालवले जात होते. पाकिस्तानी लष्कर हेही करते का, असा प्रश्न वाचकांना पडेल, पण पाकिस्तानी लष्कर काय करत नाही? पाकिस्तानी लष्कर सरकारी पैशावर डल्ला मारते आणि सरकारपेक्षा आपण वरिष्ठ आहोत ही त्यांची मिजास असते. पाकिस्तान सरकारकडूनही त्यास खतपाणी घातले जात असते. अगदी अलीकडे इम्रान खानांनी जी आर्थिक सुरक्षा परिषद निर्माण केली आहे, तीवरही इम्रान खानांनी लष्करप्रमुख जनरल कंवर जावेद बाज्वा यांना घेतलेले आहे. ते निवृत्त होतील तेव्हा त्यांचे उत्तराधिकारी तिथे असतील. थोडक्यात, पाकिस्तान सरकारच त्यांना स्वत:च्या डोक्यावर बसवून ठेवते आहे. तसे केले नाही, तर त्यांची उचलबांगडी निश्चित आहे. 

पाकिस्तानी लष्कर जागांची खरेदी-विक्री करते. अनेक उद्योगांमध्ये त्यांचे पैसे गुंतलेले आहेत. परदेशांमधल्या बँकांमध्ये ज्यांचे पैसे आहेत, अशांनी ते 30 जूनपर्यंत जाहीर करावेत असा आदेश इम्रान खानांनी काढला आहे. जे कोणी या आदेशाचा भंग करतील त्यांना तातडीने तुरुंगात जावे लागेल, असा या आदेशाचा अर्थ आहे. पाकिस्तानी आजी-माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचे अब्जावधी डॉलर्स परदेशी बँकांमध्ये आहेत, हे जगजाहीर आहे. ते कधीही आपले पैसे जाहीर करणार नाहीत आणि तशी वेळ आलीच तर ते सरकारच्या विरोधात पवित्रा घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणजेच 'सांगता येत नाही आणि सहन होत नाही' अशीच इम्रान खानांची अवस्था होणार आहे.

पाकिस्तान हा देश सध्या कल्पनातीत दारिद्रयावस्थेत आहे आणि त्यांचे लष्कर अविश्वसनीय अशा श्रीमंतीत लोळते आहे. हा निष्कर्ष माझा नाही. पाकिस्तानच्या एकूणच परिस्थितीविषयी अभ्यास असणाऱ्या डॉ. आयेशा सिद्दिकी यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानी लष्कराची मालमत्ता 20 अब्ज पौंडाच्या घरात आहे. त्यापैकी 10 अब्ज जमिनींमधली गुंतवणूक आहे, तर 10 अब्ज जंगम आहे. त्यांच्या मते पाकिस्तानच्या एकूण जमिनीपैकी 12 टक्के जमीन लष्कराच्या मालकीची आहे. त्यापैकी दोन तृतीयांश जमीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या, म्हणजेच ब्रिगेडिअर, मेजर जनरल आणि जनरल यांच्या हातात आहे. शंभरावर अधिकारी असे आहेत की, ज्यांच्या हातात किमान साडेतीन अब्ज पौंडांची मालमत्ता आहे. (पाकिस्तानी 197 रुपयांना एक पौंड). डॉ. सिद्दिकी यांनी लिहिलेल्या 'इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिटरी इकॉनॉमी' या पुस्तकात या लष्कराचे वस्त्रहरणच करण्यात आले आहे. हे 2017मध्ये प्रकाशित झालेले पुस्तक आहे. वर दिलेली आकडेवारी गेल्या दशकातली आहे असे मानले, तर 2019मध्ये पाकिस्तानचे लष्कर कोणत्या अवस्थेत असेल ते सांगता येणे अवघड आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यावर डॉ. सिद्दिकी यांना पाकिस्तान सोडून अन्यत्र जावे लागले, यातच सगळे आले. सांगायचा मुद्दा असा की, पाकिस्तानी लष्कराने पाकिस्तानी जनतेला पिळून काढले आहे. पाकिस्तानी लष्कर पन्नासावर व्यापारी उद्योग चालवते. त्याची किंमत 20 अब्ज डॉलर्सवर आहे. पेट्रोल पंप, मोठे खासगी प्रकल्प, बेकऱ्या, बँका, शाळा, विद्यापीठे, तयार कपडयांच्या गिरण्या, दुधाच्या डेअऱ्या, घोडयांच्या पागा, गृहनिर्माण उद्योग असे कितीतरी व्यवसाय लष्कराकडून चालवले जातात आणि त्यातून नफा कमावला जातो. आठ मोठया शहरांमध्ये असलेल्या लष्कराच्या गृहनिर्माण वसाहती पाहिल्या की त्यांच्या आलीशानतेची कल्पना येते. कराचीच्या अशाच एका वसाहतीच्या संरक्षणात दाऊद इब्राहिम राहतो, असे सांगितले तरी पुरे. शुजा नवाझ यांनी लिहिलेल्या 'क्रॉस्ड स्वोर्ड्स' या पुस्तकात म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या लष्कराचा हा माज जनरल झिया उल हक यांच्या काळापासून सुरू झाला आणि तो आजतागायत चालू आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांना जमीन वाटायचा धंदा जनरल अय्यूब खानांच्या कारकिर्दीत सुरू झाला. या तऱ्हेच्या भ्रष्टाचारामुळेच असेल, पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी आजकाल नागरी वस्त्यांमध्ये लष्करी गणवेशात हिंडताना दिसत नाहीत.

पाकिस्तान हा सध्या चीनचा मांडलिक देश बनतो आहे. तो कसा, ते पाहण्यासारखे आहे. चीन हा आपला सार्वकालिक मित्र असल्याचे पाकिस्तानकडून मोठया आवाजात सांगितले जात असले, तरी तो पाकिस्तानच्या तंबूत शिरलेला उंट ठरतो आहे. पाकिस्तानला जेव्हा चीनचे कर्जाचे हप्ते फेडायची वेळ येईल, तेव्हाच पाकिस्तान हा चीनचा सार्वकालिक मित्र आहे की नाही हे स्पष्ट होणार आहे. चीन त्या तंबूलाच तेव्हा उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही. पाकिस्तान हा चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात बरोबर सापडतो आहे. हे प्रकरण काय आहे ते पाहू या. पाकिस्तानमध्ये जे प्रकल्प चीनच्या साह्याने उभारले जात आहेत, त्यासाठी लागणारे मजूर (सध्या 60-65 हजार) चीनमधूनच आणले जात आहेत. त्यासाठी लागणारी साधनसामग्राी चीनमधूनच येते आहे. इमारतींचे बांधकाम साहित्यही चीनमधूनच आणले जात आहे. पाकिस्तान त्याचा सर्व मोबदला देत आहे आणि देत राहणार आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गावर चीनने 60 अब्ज डॉलर्सच्या घरात खर्च जाहीर केला होता. आतापर्यंत त्यावर चीनने 26.5 अब्ज डॉलर्स खर्च केल्याचा दावा केला आहे. तो खोटा नसेलही, पण पाकिस्तानने जे हप्ते द्यायचे आहेत ते कसे आहेत हे पाहण्यासारखे आहेत. हे खर्च झालेले पैसे 20 वर्षांत 40 अब्ज डॉलर्स एवढे फेडायचे आहेत. यामध्ये पाकिस्तान रेल्वेवर खर्च होणारे वा झालेले साडेआठ अब्ज डॉलर्स गृहीत धरलेले नाहीत. हा एकमेव रेल्वे प्रकल्प येत्या काही वर्षात पूर्ण होत असल्याने त्या रकमेची फेड लगेचच सुरू होईल.

पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला अलीकडेच या साऱ्या प्रकल्पांची कागदपत्रे सादर केली. त्यात काही कागदपत्रे दडवण्यात आली किंवा त्यात काही प्रकल्पांची माहिती दिलेली नाही. त्यातही चीनचे पाकिस्तानमधले राजदूत याओ जिंग यांनी सध्या चालू असलेल्या 22 प्रकल्पांवर 19 अब्ज डॉलर्स खर्च झाल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात हा खर्च 28.6 अब्ज डॉलर्स इतका असल्याचे पाकिस्तानच्या नियोजन मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. राजदूताने कोहाला वीज प्रकल्प, 300 मेगावॅटचा ग्वदार वीज प्रकल्प आणि ओरॅकल वीज प्रकल्प यांचा खर्च धरला नाही, हे या तफावतीमागचे कारण आहे. चीनकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाचे नियोजन पाकिस्तानात होत नाही. त्यामुळे हा खर्च आताच 65 अब्ज डॉलर्सच्या घरात गेला आहे. या गतीने सर्व प्रकल्पांचा खर्च शंभर अब्ज डॉलर्सच्या घरातही जाऊ शकतो. ज्या महामार्गाला 'सीपेक' (चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) म्हणून ओळखले जाते, तो चीनची निर्यात अरब देश आणि आफ्रिका, अमेरिका या खंडांकडे अधिक सुकर व्हावी यासाठी आहे. पाकिस्तानला अत्याधुनिक ग्वदार बंदर वापरायला मिळेल, पण त्याचे सर्वाधिकार चाळीस वर्षांपर्यत, म्हणजेच कर्ज फिटेपर्यंत चीनकडेच राहणार आहेत. म्हणजे बंदर पाकिस्तानचे आणि मालकी चीनची, अशी ही अवस्था असेल. पाकिस्तानमध्ये ज्या चिनी प्रकल्पांवर खासगी उद्योजक काम करत आहेत, त्यांना प्रामुख्याने एक्झिम बँक ऑफ चायना, चायना डेव्हलपमेंट बँक या चिनी सरकारी बँका कर्ज देत आहेत. सर्व प्रकल्पांना अमेरिकन डॉलर्समध्ये पैसे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पाकिस्तानची आहे. आपल्याला अधिक फायद्याची खात्री असेल, तरच हे खासगी उद्योजक पाकिस्तानमध्ये आपली ताकद पणाला लावतील. पाकिस्तान अशा तऱ्हेने सर्वोच्च, अतिसर्वोच्च अशा कर्जाच्या विळख्यात सापडणार आहे. आता त्यांनी ग्वदार बंदर चाळीस वर्षांच्या कराराने दिले आहेच; पण हे कर्ज तेवढया अवधीत फेडले गेले नाही, तर ते चीनचे म्हणूनच ओळखले जाईल. थोडक्यात, पाकिस्तान चीनची एक वसाहत बनू पाहते आहे. जेव्हा ती तशी बनेल, तेव्हा हा करार करणारे कोणीही हयात नसतील आणि पुढली पिढी आताच्या राजकारण्यांच्या नावे खडे फोडत बसलेली असेल.

9822553076