आधुनिक तंत्रज्ञानापासून शेतकरी का वंचित?

याच पध्दतीने आताच्या शेतकऱ्याला जगातील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्याशिवाय काहीच पर्याय नाही. पण नेमके हेच लक्षात घेतले जात नाही. बी.टी. कापसाचे आधुनिक बियाणे असो की आता जी.एम. वांगे असो, विरोधक नेहमीच पारंपरिक पध्दतीने युक्तिवाद करताना दिसतात. त्यांना आधुनिक काळाचे संदर्भही नकोसे वाटतात.

घटना हरियाणातील आहे. आपल्या शेतात वांग्याचे आधुनिक बियाणे (जी.एम. वांगे) पेरणारा शेतकरी जीवन सैनी याला भयानक परिस्थितीचा सामना करावा लागला. हरियाणाच्या कृषी विभागाने त्याच्या शेतातील आधुनिक वांग्यांची रोपे चक्क उपटून टाकली. याचे कारण म्हणजे ही आधुनिक बियाणे विषारी आहेत, ही खाल्ल्याने शरीरावर वाईट परिणाम होतो, आधुनिक जी.एम. बियाणे नव्हे, तर विषच आपल्या शरीरात जात आहे, असा प्रचार सररास केला जात आहे.

सरकारने तर यावर अजबच उपाय योजला. या बियाणांची कुठलीही तपासणी न करता यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे जीवन सैनी यांना आपल्या शेतीतील पिकाची नासडी उघडया डोळयांनी पाहावी लागली.

शेतकरी संकटात आहे हे आता परत समजावून सांगायची, पटवून द्यायची काही गरज शिल्लक राहिलेली नाही. जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या स्पर्धेत शेतकऱ्याला पुढे राहायचे असेल, तर त्याला आधुनिक बी-बियाणे, खते, अवजारे यांची साथ आवश्यक आहे. जुनी शस्त्रे घेऊन आधुनिक पध्दतीची लढाई लढता येत नाही. घोडयावर बसून हातात तलवार-ढाल घेऊन आता युध्द करायला कुणी निघाला, तर त्याला सगळे हसतील. दूर डोंगरातील किल्ल्यावर जाऊन मुख्य दरवाजा बंद करून आत भाला घेऊन तुम्ही बसाल, तर तुमच्याकडे कुणी लक्षही देणार नाही. कारण आता संदर्भ बदलले आहेत.

या सगळयाबाबत शेतकरी संघटनांनी एक शास्त्रशुध्द अशी भूमिका सरकारपुढे सातत्याने ठेवली आहे. पण सरकार तिचा विचार करायला तयार नाही. कुठलेही नवीन वाण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले असेल तर त्याची संपूर्ण शास्त्रीय तपासणी केली जावी. सामान्य लोकांसाठी ते उपयुक्त आहे असे शास्त्रज्ञांनी सांगितले, तर अशा वाणांना परवानगी दिली गेली पाहिजे. जागतिक पातळीवर एखादे बियाणे वापरले जात आहे, आधुनिक तंत्रज्ञानातून त्याची निर्मिती झालेली आहे, तर त्याचा वापर करण्याची परवानगी आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनाही मिळाली पाहिजे.

एक अतिशय ढोबळ आणि शास्त्रीयदृष्टया बाळबोध वाटेल असा आरोप केला जातो की ही बियाणी मानवी शरीराला घातक आहेत. वांगे, कापूस, सोयाबीन, मोहरी, मका यांच्याबाबत आतापर्यंत शास्त्रीय पातळीवर असा एकही पुरावा पुढे आलेला नाही. बी.टी. कापसाची सरकी गेली 15 वर्षे खाद्यतेलाच्या निर्मितीसाठी वापरली जात आहे. मग हे बियाणे पहिल्यांदा आले, तेव्हा त्याला विरोध का केला गेला होता?

आज हरियाणामध्ये जी परिस्थिती उद्भवली आहे, तीच गुजरातमध्ये तेव्हा निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांच्या शेतातील पऱ्हाटया उपटून टाकल्या गेल्या होत्या. शेतकऱ्यांवर गुन्हे नोंदवले गेले होते. आज जे पंतप्रधान आहेत, ते नरेंद्र मोदी तेव्हा नंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी ह्या आधुनिक बियाणे वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कम उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. कापूस आयात करणारा भारत बघता बघता जगातील प्रथम क्रमांकाचा कापूस निर्यातदार देश बनला. सगळा भारत बी.टी. कापूस वापरायला लागला. मग हे तेव्हाचे विरोधक कुठे गेले? ते जो आरोप करत होते, तो कुठे सिध्द झाला? मोदींनी तेव्हा या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला नसता, तर गुजरात राज्य शेती उद्योगाची विक्रमी वाढ करू शकले असते का?

भारतात 1991च्या जागतिकीकरणानंतर टप्प्याटप्प्याने पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले आणि झिरो बजेट शेतीवाले यांनी शेतीच्या विकासाला नख लावण्याचा कार्यक्रम राबवला आहे. हा जणू काही जागतिक कटच आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. पर्यावरणवादी गुजरातच्या नर्मदा आंदोलनातूनच आपला शेतीविरोधी चेहरा घेऊन समोर आले होते. त्यांना तेव्हाही ठामपणे विरोध करत मोदी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले होते. सरदार सरोवराचा प्रकल्प मार्गी लागला, म्हणून गुजरातच्या पश्चिमेकडील कोरडया दुष्काळी पट्टयात पाणी पोहोचू शकले व शेतकऱ्यांना आपली पीक पध्दती बदलता आली. नफा कमावता आला.

याच अनुभवातून मोदींनी मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2022मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आखली होती. या योजनेतला एक मोठा अडथळा म्हणजे शेतीविरोधी व्यापारविषयक नियम, शेतीविरोधी कायदे आणि झिरो बजेट शेतीसारखी कल्पना पुढे रेटणारी अर्थशास्त्र न कळणारी सुमार बुध्दीची माणसे.

दुष्काळाच्या काळातही शेतकऱ्यांनी शेती उत्पादन विक्रमी करून दाखवले आहे. हे साध्य झाले ते केवळ त्याला जे काही थोडेफार तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले, त्याच्या जिवावर.

आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे काही आंतरराष्ट्रीय कट आहे असे सांगितले जाते. पण असा आरोप करणाऱ्यांना हे माहीत नाही की जी.एम. मोहरीचे बियाणे तर प्रत्यक्ष सरकारी प्रयोगशाळेतच तयार झाले आहे. त्यात कुठल्याच जागतिक कंपनीचा सहभाग नाही. तरी त्याला अजून परवानगी मिळालेली नाही. हे पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले, झिरो बजेट शेतीवाले हे सगळे झारीतील शुक्राचार्य बनून विकासाचा मार्ग अडवून बसले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2019मध्ये पहिली पाच वर्षे पूर्ण करून भारतीय जनतेने निर्णायक स्पष्ट बहुमताने परत निवडून दिले आहे. आता या सरकारची जबाबदारी आहे की आपल्या आधीच्या कार्यकाळात शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करण्याचे.

शेतीचे उत्पादन वाढते, पण उत्पन्न मात्र वाढत नाही. हे वाढवायचे असेल, तर शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञान द्यावेच लागेल. शेती उत्पादनांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना चालना द्यावी लागेल. शेतीचे व्यापारविषयक धोरण आपल्या बाजूने शेतकऱ्यांना फायदेशीर राहील असेच ठरवावे लागेल. भारतीय वस्त्रोद्योगाला सूत स्वस्त मिळावे म्हणून कापसावर निर्यातबंदी घालायची, असले शरद पवारांच्या काळातील तुघलकी निर्णय आता घेऊन चालणार नाही.

सहकारी साखर कारखाने चालू ठेवण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गळा घोटण्याच्या योजना आता चालायच्या नाहीत. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करून शेतकऱ्यांच्या उसाला जास्त भाव मिळण्याचा रस्ता मोकळा करावा लागेल. डाळींचे भाव चढताच डाळींचे साठे जप्त करण्याचे धोरण बदलून आता आधुनिक पध्दतीने ही बाजारपेठ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने फुलू दिली गेली पाहिजे.

आज खाद्यपदार्थांची बाजारेपठ जगभरात फुलत-फळत आहे. शेतीतला कच्चा माल जशाला तसा बाजारात येणे आता मागास कल्पना ठरत आहे. त्यावर किमान प्रक्रिया करून, गुणवाढ करून (व्हॅल्यू ऍडिशन), चकचकीत स्वरूपात आकर्षक वेष्टनात हा माल बाजारात आला पाहिजे. यासाठी शेतकरी पूर्णपणे तयार आहे. त्याला साहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारी माणसे उत्सुक आहेत. खाद्यपदार्थांच्या चवीसाठी, रंगांसाठी, त्याच्या स्वादासाठी विविध प्रयोग करून पाहिले जात आहेत.

अशा काळात आधुनिक जी.एम. वांगे पेरले म्हणून सरकार जर कुणाची रोपे उपटणार असेल, तर याचे परिणाम भयानक होतील. एक तर संतापून शेतकरी रस्त्यावर उतरतील किंवा आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल किंवा शेतीतून प्रचंड लोकसंख्या बाहेर पडून इतर क्षेत्रांत घुसून समस्या तयार करतील. हे सगळे टाळायचे असेल, तर शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवणे इष्ट नाही.

कुठल्याही बियाणाचे परिणाम काय आणि कसे होतील हे तपासणारी जागतिक पातळीवर शास्त्रज्ञांची यंत्रणा काम करत असतेच. तिने जर एखादे बियाणे बॅन केले, तर त्याबाबत शेतकरी कधीच आग्राह धरणार नाहीत. पण केवळ काही लोकांना शंका आली, त्यांच्या मनात संशय तयार झाला म्हणून - ज्याला कुठलाच शास्त्रीय आधार नाही, तर त्यापोटी शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जाणे निषेधार्ह आहे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.