पर्यावरणाची बूज राखणारा महत्त्वाचा निर्णय

  विविध मार्गांनी - घरगुती वापराचे प्रदुषित सोडले जाणारे सांडपाणी शुध्दीकरणाचे नियम शिथिल करण्याचा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाने (National Green Tribunal - NGTने) दि. 30 एप्रिल 2019 रोजी फेटाळून लावला आहे. भारतातल्या नद्यांच्या प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येत भर घालणाऱ्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरण कार्यकर्ते नितीन देशपांडे यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. हरित लवादाने याचिकेच्या बाजूने निर्णय देत सांडपाणी शुध्दीकरणाबाबतचे कडक नियम तसेच ठेवून त्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या नितीन देशपांडे यांची ही विशेष मुलाखत.

या खटल्यामागचा इतिहास आणि स्वरूप नेमकं काय आहे?

विविध मार्गांनी प्रदूषित सांडपाणी जे नद्यांमध्ये सोडलं जातं, त्याच्या शुध्दीकरणासंबंधी सरकारकडून काही नियम केले गेले आहेत. उदा., सांडपाण्यात Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), pH, Fecal Coliform (FC) इत्यादी घटकांचं प्रमाण किती असावं ते निर्धारित केलं गेलं आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (Central Pollution Control Board - CPCB) दि. 21 एप्रिल 2015 रोजी सांडपाणी प्रक्रियेबाबतचे (Sewage Treatment Plants - STP) नियम अधिक कडक केले होते. मात्र 2017 साली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून हे नियम शिथिल करण्यात आले. उदा., जलचरांना जगण्यासाठी लागणाऱ्या ऑॅक्सिजनची गरज Biochemical Oxygen Demand (BOD) ही 20/100 मि.ली.वरून 10/100 मि.ली.वर आणण्यात आली. हा निर्णय प्रदूषणाच्या समस्येत भर घालणारा असल्याने मी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (National Green Tribunal) याविरुध्द याचिका दाखल केली. मग याबाबत सविस्तर चौकशी करण्यासाठी हरित लवादाने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. या तज्ज्ञ समितीमध्ये National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), CPCB, IIT दिल्ली आणि IIT रुरकी या चार संस्था सहभागी होत्या. परंतु या तज्ज्ञ समितीने असा निर्णय दिला की, सांडपाणी शुध्दीकरणाचे नियम हे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी वेगळे, नगरपालिका क्षेत्रासाठी वेगळे आणि ग्रामीण भागासाठी वेगळे असावेत. हा निर्णय पर्यावरणाचा विचार करता अन्यायकारक होता. प्रदूषण तर सर्व ठिकाणी सारखंच होत असतं. मग प्रदूषणाचे नियम ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी वेगळे कशाला? म्हणून आम्ही याचिकाकर्त्यांनी अशी मागणी केली की, सांडपाणी शुध्दीकरणाचे नियम सगळीकडे सारखे आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2015 साली ठरवून दिलेल्याप्रमाणेच असावेत. ही मागणी अखेर हरित लवादाने मान्य केली आहे. हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पुढील एका महिन्यात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आणि सर्व राज्य सरकारांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना सांडपाणी शुध्दीकरणाचे जुनेच नियम लागू करण्यासंबंधीचा जी.आर. पाठवण्याचा आदेश दिला आहे.

भारतातील नद्यांच्या प्रदूषणाची सद्य:स्थिती काय आहे?

भारतात नदी प्रदूषणाची स्थिती अत्यंत भयानक आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सप्टेंबर 2018मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार भारतात एकूण 353 नद्यांपैकी 323 नद्या 'अतिप्रदूषित' आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातलं सर्वाधिक (53) प्रदूषित नद्या असलेलं राज्य आहे. बाकीच्याही कमी-अधिक प्रमाणात प्रदूषित आहेत. एकही नदी स्वच्छ नाही, ही शोकांतिका आहे. मुळात आपल्याकडच्या नद्यांमध्ये पाण्याचा अभाव आहे, आणि त्यात प्रदूषणाच्या बाबतीत त्यांची अशी दुरवस्था आहे. असं असतानाही सरकारने प्रदूषणाचे नियम शिथील वा सैल करणं, म्हणजे दुष्काळात 'तेरावा' महिना असल्यासारखं आहे. डॉ. अब्दुल कलामांनी खूप आधी इशारा दिला आहे की, 2060 साली आपल्याला पाण्याची खरी किंमत कळेल, जेव्हा एक भांडंभर पाणीसुध्दा खूप महाग होईल. या विधानातलं गांभीर्य आपण लक्षात घेत नाही ही शोकांतिका आहे.

हा खटला लढवताना अनुकूल आणि प्रतिकूल बाबी कोणत्या होत्या?

या खटल्यात वेणुगोपाल, एकता सिकरी यांनी वकील म्हणून उत्तम भूमिका बजावली. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची खूप मदत झाली. वेणुगोपाल यांच्यासारख्या वरिष्ठ वकिलांनी सामाजिक बांधिलकीच्या भूमिकेतून विनामूल्य सेवा देऊन हा खटला लढवला आणि यशस्वी केला. मुंबई महानगरपालिकेने या खटल्यात खो घालायचा प्रयत्न केला. कारण नवीन नियमांमुळे त्यांची टेंडर्स अडत होती. मात्र NGTने न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या खंडपीठाने कुठलाही पक्षपात न करता योग्य निर्णय दिला, ही बाब विशेष महत्त्वाची. मी सरकारच्या किंवा कुठल्याही संस्थेच्या विरोधात नाही. पण या खटल्यामध्ये मला पर्यावरण मंत्रालय, महानगरपालिका, 'नीरी'सारख्या संस्था यांच्या विरोधात जावं लागलं. 'हरित लवादाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला' असं आम्ही म्हणणार नाही, तर 'हरित लवादाने पर्यावरणाच्या बाजूने निर्णय दिला' असं आम्ही म्हणू. National Green Tribunal ही सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणारी, विकासाला खीळ घालणारी एक यंत्रणा आहे, अशी एक सर्वसाधारण प्रतिमा आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसं नाही. प्रदूषणविषयक नियमांचं कुठेही उल्लंघन होत असेल, तर सर्वसामान्य माणसालाही थेट तक्रार करता येईल अशी ती एक हक्काची यंत्रणा आहे.

हा खटला संपलाय असं म्हणता येईल का?

पर्यावरण मंत्रालय आता कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन याविरुध्द अपील करेल. परंतु आम्ही आमच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका आदेशाचा संदर्भ दिलेला असल्याने ही केस तिथेही टिकेल असं वाटत नाही. हरित लवादाने पर्यावरणीय नियमांबाबत जो आदेश जारी केलेला आहे, त्याच्या पहिल्याच पानावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ नमूद केलेला आहे. त्यामुळे हा खटला इथे संपला असं म्हणायला हरकत नाही.

आपण परदेशदौरे करत असता. परदेशांमध्ये नदी प्रदूषणाची स्थिती काय आहे?

रशियामध्ये मोस्क्वा नावाची प्रसिध्द नदी आहे, जी मॉस्को शहरातून वाहते. त्या नदीच्या किनाऱ्यावर राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्या बंगल्याच्या जवळच जलशुध्दीकरण प्रकल्प आहे. त्याला मी भेट देऊन आलो आहे. या प्रकल्पासाठी शुध्दीकरणाचे जे नियम आहेत, ते आपल्यापेक्षाही कडक आहेत आणि विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे ते नियम पाळले जातात. आजूबाजूला मोठमोठे कारखाने असूनही मोस्क्वा नदीचं पाणी अत्यंत शुध्द आणि पिण्यायोग्य आहे. हे भारतातही होऊ शकतं. त्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता लागते, त्याचा आपल्याकडे अभाव आहे. एक बाजूला तुम्ही 'नमामि गंगे', गंगा शुध्दीकरणासाठी मोठे प्रकल्प उभारायचे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रदूषणाचे नियम शिथिल करायचे, याला काय अर्थ आहे?

आपल्याकडे कागदोपत्री नियम खूप असतात. मात्र त्यांची अंमलबजावणी नीट होत नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होईल असं आपल्याला वाटतं का?

पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडून होत असते. त्यामुळे अंमलबजावणीमध्ये मुख्य भूमिका राज्य सरकारांची आहे. राज्य सरकार, महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासन यांनी या सर्व नियमांचं पालन करणं अपेक्षित आहे. यात कुठेतरी बदल व्हायला हवा. आमची मागणी अशी आहे की, कारखान्यांतून बाहेर पडणारं सांडपाणी नदीत सोडलं जाऊच नये. त्याचं शुध्दीकरण करून कारखान्यांनीच त्याचा पुनर्वापर करायला हवा. नागपूर महानगरपालिका शुध्दीकरण केलेलं पाणी कारखान्यांनाच विकते. हे प्रत्येक महानगरपालिकेने करायला हवं. त्यातून महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळेल, शुध्दीकरण प्रकल्प उभारणीचा खर्चही भरून निघेल आणि नद्याचं प्रदूषणही थांबेल. तंत्रज्ञान कुठलंही वाईट नसतं. व्यवस्थेकडून ते नीट वापरलं जात नाही, म्हणून ते अकार्यक्षम ठरतं. या निर्णयाची अंमलबजावणी आता करावीच लागेल. त्यासाठी हरीत लवादाने सात वर्षांचा कालावधीही अमान्य करून तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्देश दिला आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे हरित लवादाने दिलेला निर्णय हा जुन्या, बांधकाम चालू असलेल्या आणि नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या अशा सर्व दूषित जल प्रक्रिया योजना अर्थात sewage treatment plant साठी लागू केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला याच्यातून पळवाट काढायला संधी ठेवलेली नाही.

मुलाखत : हर्षद तुळपुळे

9405955608