विस्थापित रियांगांचं भवितव्य काय?

मिझोराममधील रियांग ही अल्पसंख्याक जनजाती अनेक वर्षांपासून येथील अन्य समाजाकडून अन्यायकारक वागणूक सहन करत आहे. गेल्या दोन दशकांपासून ते त्रिपुरामध्ये निर्वासित म्हणून राहत आहेत. त्यामुळे हा समाज रोगराई, उपासमारी, हिंसक आंदोलनं यांचे बळी ठरत आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, गेल्या बावीस वर्षांत प्रथमच हे निर्वासित मतदान करण्यासाठी मिझोराममध्ये आले होते. लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानातही त्यांनी सहभाग घेतला.

ईशान्य भारतातल्या सामाजिक प्रश्नांवर लिहायचं म्हणजे गुंता झालेला दोरा सोडवण्यासारखं आहे. ही गोष्ट आहे मिझोराममधील 'रियांग' जनजातीची. सप्टेंबर 1997पर्यंत हे रियांग म्हणजेच ब्रू जनजातीचे लोक मिझोराममध्ये राहत असत. नंतर या लोकांना  त्रिपुरामध्ये पळून जावं लागलं.

अशीच कहाणी आहे कोकराझारच्या संथाल समाजाची. कंचनपूर आणि कोकराझार ही गावं एकमेकांपासून सुमारे 1000 किलोमीटर दूर आहेत. कहाणी, कारणं, आजूबाजूची परिस्थिती यात समानता कदाचित मिळणारही नाही, परंतु उत्तर त्रिपुरामधील रियांग शरणार्थी आणि दक्षिण आसाममधील कोकराझार जिल्ह्यातील संथालांच्या 'खडतर किंवा दुर्दैवी पलायनातली समानता' खरंच धक्कादायक आणि लक्षवेधी आहे. थकलेल्या, रया गेलेल्या या आदिवासींची सुरकुतलेली, हाडं झालेली कुपोषित शरीरं, निर्वासितांसाठी म्हणून बनवलेल्या छावणीतला जीवनक्रम, एक वेळच्या अन्नासाठी त्यांना उपसावे लागणारे कष्ट, हे सगळं असह्य आहे. अशी अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक वितुष्टाची आणखी दोन-तीन उदाहरणं ईशान्येत पाहायला मिळतात. असो.

हे दोन्ही समुदाय त्यांच्या संबंधित भागात अल्पसंख्याक आहेत. विविध प्रकारच्या कारणांमुळे बहुसंख्याक जमाती त्यांना आपल्या बरोबर राहू देऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे दोघेही बेघर झाले आहेत. या दोन्हीही जनजाती रोगराईच्या, उपासमारीच्या आणि हिंसक आंदोलनांच्या बळी ठरल्या आहेत. त्या वेळी रियांग लोकांची भारतातील एकूण संख्या 85 हजार ते 1 लाखाच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या जोशुआ प्रकल्प नावाच्या एका साइटनुसार आज भारतातील ब्रू जनजातीची संख्या 2 लाख 5 हजार आहे.

तर, या भीषण अन्यायाला वाचा फोडली ती संघाच्या चेन्नई इथे झालेल्या एका बैठकीत वाचल्या गेलेल्या 97-98च्या वार्षिक अहवालाने. हा अहवाल प्रसारित झाला, त्यानंतर देशविदेशातून लोक ब्रू छावण्यांमध्ये चौकशीला आले. अर्थात त्यामुळे या लोकांच्या परिस्थितीत काहीच फरक झाला नाही. पण वनवासी कल्याण आश्रमाचं काम मात्र या भागात अविरतपणे चालू आहे.

गावं सोडून पळून का जावं लागलं?

असं नक्की काय झालं म्हणून ब्रू समाजाला आपल्या पिढयानपिढयांची गावं सोडून पळून जावं लागलं? याचा थोडासा कानोसा घेऊ या.

6 लाखांहून अधिक असणारा ताकदवान मिझो समाज आणि संख्येने साधारण 85 हजारच्या आसपास असणारे रियांग यांच्यामधील तणाव प्रामुख्याने राजकीय कारणांमुळे सुरू झाला. चकमा समाजाची स्वायत्ततेची मागणी पुरी केली गेली, हे सर्वथा अमान्य असणाऱ्या मिझोजना रियांगनीसुध्दा राजकीयदृष्टया सर्वांना एका छत्रीखाली आणण्यासाठी स्वायत्त परिषदेची मागणी केलेली अजिबात आवडलेली नव्हती. 'मिझोराम रियांग रेफ्यूजी कमिटीचे' प्रवक्ते एम.एस. जॉन त्या घटनेची आठवण सांगताना म्हणतात, ''सप्टेंबर 1997च्या अखेरीस आम्ही आमच्या स्वायत्ततेच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी 'सैपुइलीई' गावात एकत्र जमलो होतो. ईशान्य भारतात अनेक जाती-जमातींची अशी मागणी याआधीच मान्य झालेली आहे. त्यामुळे अशी मागणी करण्यात असांविधानिक असे काहीच नव्हते. परंतु ही बैठक चालू असतानाच मिझो युवकांचा एक जमाव मिझोराम सशस्त्र पोलिसांच्या (एमएपीच्या) समवेत या बैठकीत बसलेल्या लोकांवर हल्ला करून आला. 'तुम्ही  मिझोरामला विभाजित करण्याचा प्रयत्न करत आहात' असे आरोप करत त्यांनी बैठक उधळून लावली. आणि त्याच दिवसापासून लूटमारीचं, जाळपोळींचं, हत्यांचं आणि बलात्कारांचं भयानक सत्र सुरू झालं. घरं जाळणं, गावं उद्ध्वस्त करून टाकणं, शेतीभाती नेस्तनाबूत करणं, गुरांना मारून टाकणं, पळवून नेणं असे भयंकर क्रूर प्रकार त्यांनी सुरू केले. आबालवृध्द, महिला, पुरुष सगळेच या हल्ल्यांच्या सपाटयात आले. प्रशासनानेही हे असले अमानवी प्रकार चालू असताना डोळयावर पट्टी बांधून घेतली होती. पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळण्याची शक्यता संपली होती. जवळजवळ एक आठवडाभर हा हैदोस चालू होता. जीव वाचवायचा असेल, तर पलायन करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता.''

आता यात आणखी एक मेख आहे. हा रियांग समाज स्वतःला हिंदू समाजाचा एक भाग मानतो. सध्या त्रिपुरामध्ये लाकडं गोळा करून उदरनिर्वाह करणारे हे लोक निर्वासित छावण्यांमध्ये कसंबसं आपलं पोट भरतात. परंतु या वस्त्यांमध्ये थोडे थोडे पैसे जमवून उभी केलेली भगवान शंकरांची आणि प्रभू रामचंद्रांची मंदिरंही पाहायला मिळतात. मूलत: निसर्गपूजक असणाऱ्या या लोकांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणतात, ''आमचे देव हिंदू देवी-देवतांशी अगदी मिळतेजुळते आहेत. प्रथाही सारख्या आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही हिंदू धर्माची एक शाखा आहोत असं म्हटलं, तर त्यात वावगं काय?'' परंतु हे त्यांचं हिंदू रिती पाळणंही मिझोंच्या रोषाचं मोठं कारण ठरलं आहे. 22 वर्षांपूर्वी झालेल्या हल्ल्यांच्या वेळी रियांग वस्त्यांमधली साधारण 40-45 मंदिरंही जाळली, उद्ध्वस्त केली गेली, असाही एक आरोप हल्लेखोरांवर होतो. आणि अशी काही मंदिरं नव्हतीच, असं हल्लेखोरांचं म्हणणं आहे. असो.

स्वायत्ततेची मागणी का केली?

आता रियांग समाजाने अशी स्वायत्ततेची मागणी का केली, याचा थोडा मागोवा घेऊ.

हे सगळं घडण्याआधीही प्रमुख मिझो जमाती आणि रियांग समाज यांच्यामध्ये चकमकी घडत असतच. परंतु ते किरकोळ स्वरूपात चालत असे. दोन्ही समाजांत तणावाचं वातावरण होतंच. ब्रू समाजाला मोठया प्रमाणात सर्व प्रकारच्या भेदभावांना सामोरं जावं लागत होतं. इथे चकमा, रियांग, हिंदू आणि बौध्द लोकांचे मूलभूत अधिकारही हे धर्मांतरित लोक लोकसंख्येच्या दबावाखाली बिनधास्तपणे चिरडून टाकत असतात. हळूहळू हा द्वेषभाव इतक्या थराला पोहोचला होता की ब्रू लोकांच्या मतदार याद्याच एकदा एका आगीच्या अपघातात जाळून टाकण्यात आल्या. तर एका निवडणुकीत शेकडो ब्रू मतदारांची नावंच गहाळ झाली होती किंवा वगळण्यात आली होती. त्यांच्या सामान्य अधिकारांपासूनही त्यांना वंचित ठेवण्यात येऊ लागलं होतं. अशा विचित्र परिस्थितीला कंटाळून स्वत:ची स्वतंत्र ओळख टिकवण्यासाठी म्हणून मग यंग ब्रू असोसिएशन (वायबीए) आणि ब्रू सोशल कल्चरल ऑॅर्गनायझेशन (बीएससीओ) यासारख्या संस्थांनी ब्रू लोकांसाठीच्या स्वतंत्र स्वायत्त जिल्हा परिषदेची मागणी केली. ही बातमी मिझोंपर्यंत पोहोचते ना पोहोचते तोच वादावादीला सुरुवात झाली. यंग मिझो असोसिएशन (वायएमए) आणि मिझो जल्याई पॉल (एमझेडपी) या स्थानिक ख्रिश्चन मिझो गटांनी ही मागणी मागे घ्यावी म्हणून धमक्यांचं सत्र सुरू केलं. त्यांच्या एका पत्रात त्यांनी, 'ही मागणी मागे घ्या, नाहीतर परिणामांना तयार राहा' अशी स्पष्ट धमकी दिलेली आहे. आणि ही धमकी त्यांनी खरंच खरी करून दाखवली. हे पत्र कोर्टात सादर केलं गेलं आहे. त्यातच नव्याने उदयास येणाऱ्या एका ब्रू दशहतवादी गटाने एका मिझो व्यक्तीला ठार केलं. त्यामुळे बदल्याची भावना मिझोंच्या मनात फारच बळवली होती.

रियांग समाज भरडला जातोय

गेली 22 वर्षं हे लोक उत्तर त्रिपुरा जिल्ह्यातील कंचनपूर उपविभागाच्या जंगलात सहा निर्वासित शिबिरांत राहत आहेत. काही लोक आसाममध्ये, अरुणाचलमध्ये, तर काही म्यानमारमध्येही पलायन करून गेले, असं सांगण्यात येतं. त्या वर्षी जवळजवळ 100 ते 105 गावांमधून 51 हजार रियांग लोक विस्थापित झाले. यावरून या अंतर्गत युध्दाची तीव्रता किती भयानक असेल आणि किती पध्दतशीरपणे ब्रू समाजाला मिझोराममधून हुसकून, हाकलून देण्याचं काम केलं गेलं असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. अशाच प्रकारे 2009 सालीही काही ब्रू लोकांना त्रिपुरात पळून जावं लागलं होता. त्यांनी आजपर्यंत परतीसाठी अनेकदा विविध प्रकारचे प्रयत्न केले आहेत.

सरकारांनीही वेळोवेळी काही प्रयत्न केले आहेत. पण यात बऱ्याच लोकांचे पाय एकमेकांत गुंतले असल्यामुळे बोलणी पुरी होऊन निर्णयापर्यंत पोहोचता येत नाही. एकंदरीत ही परिस्थिती अशीच लटकती ठेवून केंद्र सरकारला ब्रू लोकांची कुठेतरी वेगळीकडेच व्यवस्था लावावी लागेल आणि मिझोरामला यातून आपोआपच मुक्तता मिळेल, अशा कल्पनेतून आडमुठी भूमिका यात भागीदार असणाऱ्या लोकांनी घेतली असावी, असंच प्रथमत: म्हणावं लागतं.

परंतु यात रियांग समाजच अखंडपणे भरडला जातो आहे. त्यांच्या पिढया, त्यांची आयुष्यं बरबाद झाली, ती कोण आणि कशी भरून देणार? जमवलेली संपत्ती त्यांना तिथेच सोडून पळून यावं लागलं, घरदार सुटलं ते कसं परत मिळणार? (ते लोक जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याच्या इतक्या घाईत होते की अनेकांनी आपली कागदपत्रं शोधण्यासाठीही वेळ गमावला नाही. पण आज त्यामुळेच या लोकांना आपली ओळख पटवण्यासाठी बरीच धडपड करावी लागते आहे.) यापुढे जाऊन त्यांच्या मुलाबाळांचं भवितव्य अंधकारमय झालं, दाव्याला बांधलं गेलं, आज त्यांची तिसरी पिढी या परिस्थितीत अडकली आहे, याला जबाबदार कोण? या सगळयामुळे झालेली शारीरिक, आर्थिक, मानसिक स्वरूपाची अपरिमित हानी कोण भरून देणार? या असल्या प्रश्नांची उत्तरं आजतरी कोणीही देऊ शकत नाही.

रियांग लोकांचं पुनर्वसन ही एक अत्यंत किचकट प्रक्रिया आहे. परंतु भाजपा सरकार या कामात बऱ्याच अंशी यशस्वी होईल, अशी आशा वाटू लागली आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, गेल्या बावीस वर्षांत प्रथमच ब्रू निर्वासित मतदान करण्यासाठी मिझोराममध्ये आले होते. याआधी मिझोराममधील मतदान अधिकारी त्रिपुरामध्ये निवडणूक आयोजित करण्यासाठी निर्वासितांच्या शिबिरात जात असत. मिझोरामची चर्च-समर्थित गैर-सरकारी संस्था समन्वय समिती, पाच मिझो सामाजिक संघटनांचा समूह, ज्यात अतिशय प्रभावशाली अशा सेंट्रल यंग मिझो असोसिएशन (सीवायएमए) या संस्थेचाही समावेश आहे, त्यांनी या नव्या मतदान व्यवस्थेवर कडाडून टीका केली आणि हा प्रकार बंद करून टाकण्याची मागणी केली. आणि या मागणीला आधार म्हणून अनेक ब्रू मिझोरामचे मूळ रहिवासी नाहीत तर आसाम, त्रिपुरा येथून किंवा बांगला देशातून येऊन इथे वसले आहेत अशी जी मिझो समाजात कल्पना आहे, तिचा खुबीने वापर करून घेतला. आता या कल्पनेमुळे ब्रू समाजातील मतदार 'बाह्य' राज्यातील मतदार ठरवले जातात.

या वर्षीचं लोकसभेचं पहिल्या टप्प्यातील मतदानही सुरळीतपणे पार पडलेलं आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत या लोकांसाठी काही लक्षवेधी कामं केली आहेत, हे जरा तरी आशादायक आहे.

ब्रू प्रश्नी चर्चची भूमिका

या विषयाच्या खोलात जाताना हा प्रश्न मनात येणं अतिशय स्वाभाविक आहे. कारण आपणा सर्वांनाच माहीत आहे की मिझोराम हे एक 90% ख्रिश्चन लोकसंख्या असणारं राज्य आहे. येथे ज्या मिझो जनजाती आहेत, त्या 99%+ ख्रिश्चन धर्मांतरित आहेत. भारतातही इतर काही ठिकाणी आपण राजकारणात किंवा प्रशासनात चर्चचा उघड, छुपा हस्तक्षेप बघतो, तर इथे तो असेल तर नवल ते काय? वर उल्लेख केलेल्या सेंट्रल यंग मिझो असोसिएशन या संघटनेचे साधारणपणे साडेचार लाख सदस्य आहेत.

मिझोराममध्ये सध्या एकूण तीन जिल्हा परिषदा आहेत. जर रियांग लोकांनी मागितल्याप्रमाणे चौथी स्वायत्त परिषद निर्माण झाली असती, तर केंद्राकडून मिझोरामला मिळणाऱ्या ग्रँटचा मोठा हिस्सा इथे द्यावा लागला असता. मिझोराममध्ये मिझो-ख्रिश्चन गटांचे जे एकाधिकार चालतात, त्याला काही प्रमाणात खीळ बसली असती. आणि याच कारणाने हा हजारो लोकांची आयुष्य बरबाद करण्याचा क्रूर खेळ अतिशय नियोजनबध्दतेने खेळला गेला. धर्मांतरित व्हा, मिझो चालीरितींप्रमाणे चाला किंवा राज्य सोडा अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली. मात्र याबाबत 20 वर्षांपूर्वी छेडलं असता रियांगमधील त्या काळच्या एकमात्र पदव्युत्तर पदवीधारक उपेंद्र रियांगने सांगितलं, ''ख्रिश्चनांच्या जबरदस्तीने धर्मांतरणाबद्दलच्या अहवालांचा अतिरेक केला जातो. हे सगळं होण्याचं हे प्राथमिक कारण नाही. कारण आमच्यातील जवळपास 50% लोक आधीपासूनच ख्रिस्ती आहेत.'' (कल्याण आश्रमाच्या एका अनुभवी कार्यकर्त्यांच्या मते, त्रिपुरामध्ये यातल्या अनेक लोकांनी घरवापसी केली आहे. धर्मांतरित होऊनही ते जिवाच्या भीतीने पळून गेले होते, हे नमूद करावंसं वाटतं.)

इतकी वर्षं झाली, परंतु सरकारला त्यांच्या या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे कोणतेही यशस्वी प्रयत्न करता आलेले नाहीत. त्यामुळे आणि अशा आणखी काही कारणांमुळे काही ब्रू तरुणांनी बंदुकीला आपल्या ईप्सिताचं माध्यम बनवलं. यातला अत्यंत वाईट भाग असा की ज्यांनी शांततामय आणि संविधानात्मक पध्दतीने आपल्या न्यायासाठी मागणी केली, त्यांना सरकारकडून सहज बाजूला सारलं गेलं, तर ज्यांनी बंदूक निवडली होती त्यांनी मिझोराम सरकारकडून विविध ऑॅफर आणि एमओयू मिळवले. परंतु आता अशा संघटनांवर कडक कारवाई करण्यात येत आहेत.

काश्मिरी पंडितांसारखाच राजकीय कारणांसाठी धार्मिक छळाचा हा आणखी एक मामला आहे. दोघांचाही त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून छळ केला गेला आहे. पण दोघांच्यातला महत्त्वाचा फरक असा की काश्मिरी पंडितांची समस्या, त्यांच्या वरचा अन्याय मोठया प्रमाणावर समाजासमोर, जगासमोर मांडला जात आहे, तर ब्रू समाज हे हलाखीचं, लज्ज्ाित जीवन हतबलतेने देशाच्या एका अनोळखी, अलिप्त कोपऱ्यात जगण्यासाठी अगतिक झाला आहे. त्यांच्याविषयी कोणाला पुसटशीही कल्पना नाही.

 अमिता आपटे

 9987883873