भारत आत, पाकिस्तान बाहेर

मुस्लीम देशांच्या संघटनेत भारताला सन्मानाने बोलावले जावे व पाकिस्तानला बाहेर बसावे लागावे हा काळाने उगविलेला सूड म्हणावा लागेल. त्यात आणखी काव्यगत न्याय असा की फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानबरोबर बाहेर पडलेला बांगलादेश या निमंत्रणाला कारण ठरावा आणि आपले हिंदुत्व अभिमानाने मिरविणारे सरकार सत्तेत असताना हे निमंत्रण यावे.  1969 सालच्या राबात येथे झालेल्या पहिल्या परिषदेत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कृषिमंत्री फक्रुद्दीन अली अहमद यांना पाठविले पण पाकिस्तानने त्याच्याविरुध्द थयथयाट केल्याने त्यांना अपमानास्पद स्थितीत परत यावे लागले. त्यानंतर पन्नास वर्षांनी भारताला या परिषदेत सन्मानाने विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रित केले गेले.

मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र देश असला पाहिजे म्हणून अट्टाहासाने पाकिस्तान मिळविल्यानंतर अवघ्या पंचाहत्तर वर्षांच्या आत मुस्लीम देशांच्या संघटनेत भारताला सन्मानाने बोलावले जावे व पाकिस्तानला बाहेर बसावे लागावे हा काळाने उगविलेला सूड म्हणावा लागेल. त्यात आणखी काव्यगत न्याय असा की फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानबरोबर बाहेर पडलेला बांगलादेश या निमंत्रणाला कारण ठरावा आणि आपले हिंदुत्व अभिमानाने मिरविणारे सरकार सत्तेत असताना हे निमंत्रण यावे. इस्लामी देशांची संघटना स्थापन होत असताना भारताने त्यात सहभागी होण्यासाठी लज्जास्पद प्रयत्न केले. 1969 सालच्या राबात येथे झालेल्या पहिल्या परिषदेत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कृषिमंत्री फक्रुद्दीन अली अहमद यांना पाठविले पण पाकिस्तानने त्याच्याविरुध्द थयथयाट केल्याने त्यांना अपमानास्पद स्थितीत परत यावे लागले. त्यानंतर पन्नास वर्षांनी भारताला या परिषदेत सन्मानाने विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रित केले गेले. याचे अनेक अर्थ आहेत. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदी आल्यापासून आपल्या हिंदू ओळखीचा जगाला प्रत्यय दिला. तलाकसारख्या अन्यायकारक मुस्लीम समाजातील रूढीविरुध्द कायदे केले. श्रीराममंदिरासारख्या मुद्यावर निसंदिग्ध भूमिका घेतली. त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारतातील मुस्लिमांचे हित धोक्यात आल्याचा प्रचार सुरू झाला. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने रोहिंग्या मुसलमान असोत की घुसखोर यांच्या संदर्भात निसंदिग्ध भूमिका घेऊनही बांगला देश किंवा आंतरराष्ट्रीय मुस्लीम संघटना यांना या भूमिका मुस्लीमविरोधी वाटत नाहीत. या निमंत्रणाने स्वत:ला सेक्युलर मतवादी म्हणवणाऱ्या पक्षापासून त्यांच्या सुरात सूर मिळवून भारतात मुस्लीमविरोधी वातावरण तयार झाले आहे असे म्हणणाऱ्या सर्वांचेच पितळ उघडे पडले आहे.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदी आल्यापासून आपल्या हिंदू ओळखीचा जगाला प्रत्यय दिला. तलाकसारख्या अन्यायकारक मुस्लीम समाजातील रूढीविरुध्द कायदे केले. श्रीराममंदिरासारख्या मुद्यावर निसंदिग्ध भूमिका घेतली. त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारतातील मुस्लिमांचे हित धोक्यात आल्याचा प्रचार सुरू झाला. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने रोहिंग्या मुसलमान असोत की घुसखोर यांच्या संदर्भात निसंदिग्ध भूमिका घेऊनही बांगला देश किंवा आंतरराष्ट्रीय मुस्लीम संघटना यांना या भूमिका मुस्लीमविरोधी वाटत नाहीत. या निमंत्रणाने स्वत:ला सेक्युलर मतवादी म्हणवणाऱ्या पक्षापासून त्यांच्या सुरात सूर मिळवून भारतात मुस्लीमविरोधी वातावरण तयार झाले आहे असे म्हणणाऱ्या सर्वांचेच पितळ उघडे पडले आहे.

या निमंत्रणाचे परिणाम दीर्घकालीन आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यलढयात मुस्लीम हे स्वतंत्र राष्ट्र असून ते हिंदूंच्या सोबत राहू शकणार नाहीत असा मुस्लीम लीगने दावा केला. त्यावेळच्या कॉंग्रेसची हिंदू काँग्रेस म्हणून जिना अवहेलना करीत. तरीही आपण मुस्लिमांचेही कसे प्रतिनिधित्व करतो हे अट्टाहासाने सांगण्याचा काँग्रेस प्रयत्न करे. परंतु एवढी लाचारी करूनही मुस्लीम समाज कॉंग्रेसच्या मागे राहिला नाही. तो लीगच्याच मागे गेला. कॉंग्रेसने हेच मुस्लीम तुष्टीकरणाचे धोरण दुप्पट उत्साहाने पुढे चालविले. आधी जनसंघाची व नंतर भाजपची हिंदू जातीयवादी म्हणून अवहेलना केली. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मुस्लीम देश भारताचा द्वेष करतील, भारताला तेल मिळणार नाही असा प्रचार सुरू केला. पण या सरकारच्या पाच वर्षांनंतर इस्लामच्या अट्टाहासाने स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानची पर्वा न करता भारतला निमंत्रित करावे व काश्मीरच्या मुद्द्यावरील चर्चेपेक्षा दहशतवादाला आधिक महत्त्व द्यावे असे मुस्लीम देशांच्या संघटनेला वाटते हा झालेला बदल क्रांतिकारी आहे. भारतीय विमानांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून तेथील दहशतवादी अड्डा उद्ध्वस्त केला. त्यावर पाकिस्तानने बराच थयथयाट केला. तरीही या संघटनेला आपल्या भूमिकेत बदल करावा वाटला नाही. गेल्या पाच वर्षात जे परराष्ट्र धोरण आखले गेले त्याचा हा परिणाम आहे.

मुस्लीम लीगच्या नेत्यांनी मुस्लीम धर्माच्या आधारे देशाची फाळणी केली. पण धर्माच्या आधारे पाकिस्तानला आपला देशही टिकविता आला नाही की देशाची प्रगतीही करता आली नाही. बांगला देश पाकिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर आता बलुचिस्तानचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचे कारण पाकिस्तानने मुस्लीम धर्माचा उपयोग फक्त भारताचा द्वेष करण्याचे हत्यार म्हणून केला. तेच द्वेषाचे विष काश्मीरमध्ये फैलावून दहशतवादाच्या मार्गाने काश्मीर भारतापासून वेगळे करण्याचे प्रयत्न केले. युध्दात पराभूत करता आले नाही तरी दहशतवादाने भारताला जेरीस आणू असा प्रयत्न त्याने चालविला. त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या आर्थिक दिवाळखोरीत व पाकिस्तान जगापासून अलग पडण्यात झाला. एकेकाळचे पाकिस्तानचे मित्र असलेली अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स आदी देश पाकिस्तानच्या दहशतवादाच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. चीनला पाकिस्तानची पाठराखण करणे अवघड झाले आहे. आता मुस्लीम देशांनीही पाकिस्तानच्या विरोधाची पर्वा न करता भारताच्या बाजूने ते उभे राहिले आहेत. आपण अण्वस्त्रधारी झाल्यावर अण्वस्त्रे असलेला एकमेव मुस्लीम देश म्हणून मुस्लीम देशांचे आपल्याकडे नेतृत्व येईल अशी पाकिस्तानची कल्पना होती. पण दहशतवाद व अण्वस्त्रे ही पोटाला अन्न देऊ शकत नाहीत असे पाकिस्तानच्या लक्षात येऊ लागलेले आहे. पाकिस्तानला द्वेषाच्या राजकारणापेक्षा सर्वसमावेशक संस्कृतीचा भाग म्हणून राहण्यात आपले हित आहे हे कळण्याची गरज आहे. भारताचे स्वागत करून व पाकिस्तानला बाहेर ठेवून मुस्लीम देशांनीही पाकिस्तानला तोच इशारा दिला आहे. हे इशारे जर पाकिस्तानला समजले नाहीत तर भारतातील काही निरुपयोगी पत्रकार मित्रापलीकडे जगात आपले कोणीच मित्र राहिलेले नाहीत असे त्याच्या लक्षात येईल.

दिलीप करंबेळकर