कोळसे पाटील यांनी आपला रंग दाखवला

प्रकाश आंबेडकरांच्या बहुजन वंचित आघाडीने माजी न्यायमूर्ती  बी.जी. कोळसे पाटील यांची जाहीर केलेली उमेदवारी अखेर नाकारून एम.आय.एम.ला जागा दिली. त्यामुळे कोळसे पाटील चांगलेच संतापले आहेत. कोळसे यांनी आंबेडकरांच्या विरोधात पत्रक काढल्याने आघाडीतला वाद चव्हाटयावर आला आहे.

 'कोळसा' लावतो। वंचितांना चुना।

युध्दाआधी हार। रोग आहे जुना॥

 अपक्षेप्रमाणे कोळसे पाटील यांनी आपला रंग दाखवला. वंचित बहुजन आघाडीने जाहीर केलेली उमेदवारी नाकारताच आक्रस्ताळेपणा करत पाठिंबा नाकारल्याचे पत्रकच काढले. काँग्रेसशी युती करण्याचा आपला आग्रह होता. पण प्रकाश आंबेडकरांनी ते नाकारून भाजपा-संघाच्या सोयीची भूमिका घेतली आहे. वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे लढल्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाच त्याचा तोटा होणार आहे, असे कोळसे पाटील यांचे म्हणणे आहे.

निवडणुकीचे युध्द सुरू होण्याआधीच ही फाटाफूट का झाली? हे सगळे प्रकरण मुळापासून समजून घेतले पाहिजे.

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात एल्गार परिषदेचे आयोजन एक महत्त्वाची घटना आहे. या एल्गार प्रकरणात कोळसे पाटील अडकले आहेत. महाराष्ट्रात मराठेतर मुख्यमंत्री सत्तास्थानी आल्यापासून मराठा जातीच्या संघटनांची डोकी भडकावून त्यांना रस्त्यावर उतरवण्याचे काम करण्यात स्वत: कोळसे पाटील अग्रेसर राहिलेले आहेत. कोळसे पाटिलांबरोबरचा भडक जातीयवादी विचारांचा संभाजी ब्रिगेडसारखा गट कोपर्डी प्रकरणापासून दलितांवर प्रचंड संतापलेला होता. आधी घडलेल्या दलित मुलींवरील अत्याचार प्रकरणाने दलित-सवर्ण ताण वाढीस लागलेला होताच. ऍट्रॉसिटी प्रकरणात गावोगावची मराठा तरुण मुले अडकत चालली आहेत, हे अस्वस्थतेचे कारण होते.

दलित-मराठा ताणतणावात आपला स्वार्थ साधून घेण्याची संधी नक्षलवादी गटांना जाणवली. त्यांनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणातून या सगळयाचा जास्त भडका उठेल, हे पाहिले. आश्चर्य म्हणजे एल्गार परिषदेतील कोळसे पाटील किंवा प्रकाश आंबेडकर हे कुणीच भीमा-कोरेगावला 1 जानेवारीला प्रत्यक्ष गेले नाहीत. एल्गार परिषदेत नक्षलवादी समर्थक कम्युनिस्ट, कोळसे पाटील यांच्या रूपाने संभाजी बिग्रेड आणि प्रकाश आंबेडकरांसोबतचे दलित असे एकत्र आले होते.

या सर्वांचे एकत्रीकरण हेच संशयास्पद होते. कारण बाबासाहेबांनी कम्युनिस्टांना आपल्या समाजकार्यात दूर ठेवले होते. त्यांच्याशी असलेला विरोध स्पष्टपणे लिहूनही ठेवला होता. बाबासाहेबांना प्रत्यक्ष निवडणुकीत पराभूत करण्यात काँग्रेससह कम्युनिस्टही होते. शिवाय वैचारिकदृष्टया 'वर्गसंघर्ष' आणि 'वर्णसंघर्ष' यात बाबासाहेब नेहमीच वर्णसंघर्ष हाच कसा भारतीय परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाचा ठरतो, हे मांडत आले. याच्या उलट कम्युनिस्टांना भारतातील वर्णसंघर्षाची तीव्रता कधीच पटली नव्हती.

दुसरा घटक कोळसे पाटील यांचा संभाजी ब्रिगेडचा. महाराष्ट्राची निर्मिती करताना बाबासाहेब छोटया राज्यांच्या बाजूने होते. विदर्भ वेगळा करा, शिवाय उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा यांचे एक राज्य करा असे त्यांनी मांडले. याचे कारण देत असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्ववादी राजकारण इतर जातींना भारी ठरेल, अशी मांडणी बाबासाहेबांनी केली आहे. ही मांडणी गैरसोयीची असल्याकारणाने कुणी समोर आणत नाही.

दलित-मराठा-कम्युनिस्ट हे तिन्ही घटक निवडणुकीसाठी एकत्र राहणे शक्य नाही, हा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे. पण तरी भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने असा एक प्रयोग केला गेला. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहीर होईपर्यंत हा फुगा फुगत राहिला. प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचा ढोल वाजवत राहिले. त्यांनी एम.आय.एम.सारख्या जातीयवादी धर्मांध पक्षाला सोबत घेतले, तेव्हाच त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळेच असल्याचे जाणवत होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी ही मोट बांधून भाजपाविरोधी एकसंध भक्कम आघाडी उभी करता येऊ शकेल, असे भल्याभल्यांना वाटत होते.

प्रकाश आंबेडकर आधीपासूनच राष्ट्रवादीवर टीकेची राळ उठवत होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी तुटण्याची शक्यता नव्हती. प्रकाश आंबेडकरांना आघाडीत समाविष्ट करून घेणे शक्यच होणार नाही, अशी स्थिती स्वत: आंबेडकरांनीच आणली. उमेदवार परस्पर जाहीर करून टाकले. 'संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणा' असली संदिग्ध मागणी काँग्रेसपुढे ठेवली. त्यांना काय म्हणायचे ते आजतागायत कुणाला कळले नाही.

ही आघाडी जमत नाहीये असे पाहिल्यावर कोळसे पाटील यांनी आपल्यापुरती औरंगाबादची जागा निश्चित करायला सुरुवात केली. त्यांच्या उमेदवारीला काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पाठिंबा द्यावा. ते जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाच्या वतीने उमेदवारी भरतील. वंचित बहुजन आघाडीने त्यांनी उमेदवारी जाहीरही केली. पण ज्या औरंगाबादमध्ये एम.आय.एम. बळकट आहे, तिथे हे बाहेरचे पार्सल स्वीकारण्यास एम.आय.एम.चे आमदार इम्तियाज जलील यांनी नकार दिला.

एकीकडे भाजपा-सेना आपले सगळे मतभेद बाजूला ठेवून जागावाटप करून मोकळे झाले. त्यांनी त्यांचे असंतुष्ट बंडोबा थंड केले. विभागीय मेळावे घ्यायला सुरुवात केली. कार्यकर्ते कामाला लागले. आणि इथे जागा कुणी लढवायची हेच ठरत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने कोळसे पाटिलांना पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव तत्काळ उडवून लावला.

प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम.पुढे गुडघे टेकले व औरंगाबादबरोबरच मुंबईची एक जागा त्यांच्यासाठी सोडून बाकीचे उमेदवार जाहीर केले.

कोळसे पाटिलांनी वंचित बहुजन आघाडी विरोधात जाहीर पत्रकच काढले.

एल्गार परिषदेचा तिसरा घटक म्हणजे कम्युनिस्ट. कम्युनिस्टांनीही या वंचित बहुजन आघाडीपासून अंतर राखले. त्यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जायचे होते. त्यासाठी माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला त्यांनी पक्षातून काढून टाकले. तिकडे दिंडोरी मतदारसंघात जिवा पांडू गावीत यांना उमेदवारी हवी होती. पण ती जागा राष्ट्रवादीने सोडली नाही. जनता दलाचे माजी खासदार हरिभाऊ महाले यांच्या मुलाला राष्ट्रवादीने तिकीट देऊन पुरोगामी राजकारणाचा बळी घेतला. शेकापचा त्यांनी आधीच घेतला होता. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस दोघांकडूनही माक्र्सवादी नाकारले गेले.

एल्गार परिषद - भीमा कोरेगाव दंगल यातून मतांचे ध्रुवीकरण करून सत्ताधाऱ्यांना गोत्यात आणायची सगळी खेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर संपूर्णत: फसली. कम्युनिस्टांनी काढलेले आदिवासी मोर्चे, वंचित बहुजनांने मोठमोठे मेळावे, लाखोंच्या संख्येने निघालेले मराठयांचे मोर्चे याचा कुठलाही राजकीय लाभ उठवण्यात विरोधक यशस्वी ठरले नाहीत.

आज युती विरुध्द आघाडी अशी निवडणूक होत आहे. पण याशिवाय जे काही छोटे राजकीय पक्ष शिल्लक आहेत, त्यांनी सगळयांनी एकत्र येऊन एक सशक्त वंचित बहुजन आघाडी नावाने तिसरी ताकद उभी करण्यातही त्यांना सगळयांना अपयश आले.

भाजप-सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांना विरोध करताना त्यांच्यावर मनूवादी, ब्राह्मणी, घराणेशाहीचे समर्थक, धनदांडगे अशी बेफाम टीका करणारे प्रकाश आंबेडकर स्वत:सोबत कम्युनिस्ट, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, जनता दल (सेक्युलर), स्वाभिमानी पक्ष, आम आदमी पार्टी यांना का नाही घेऊ शकले? वंचित बहुजन आघाडी म्हणत असताना प्रकाश आंबेडकरांना महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या इतर दलित गटांनाही का नाही सोबत घेता आले? असे प्रश्न त्यांना पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी, सामान्य मतदारांनी विचारले पाहिजेत.

उमेदवारी नाकारली गेल्यावर कोळसे पाटील शांत बसले असते, तरी हे मतभेद दबून राहिले असते. लगेच विरोधी पत्रक काढून कोळसेंनी काय मिळवले? आपल्या कृत्याने वंचित आघाडीला 'चुना' लागतोय हे त्यांना कळत नाही का? किंबहुना तसा तो लागावा म्हणूनच ही खेळी आहे का?

कम्युनिस्टांचे काही गट स्थानिक पातळीवर वंचित बहुजन आघाडीचे काम करत आहेत. अधिकृतरीत्या कम्युनिस्टांचा उमेदवार परभणी मतदारसंघातून उभा आहे. पण लाल निशाण गटाचे लोक वंचित बहुजन आघाडीच्या मुस्लीम उमेदवाराच्या पाठीशी आहेत. ही सगळी फाटाफूट सामान्य मतदाराला काय संदेश देते?

युध्दाआधीच हरण्याची कडेकोट तयारी अशा प्रकारे वंचित बहुजन आघाडीने करून ठेवली आहे. तिसऱ्या आघाडीच्या राजकारणाला हा एक शापच आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाच्या रूपाने देशभर जो प्रयोग समोर आला होता, त्याला महाराष्ट्राने बऱ्यापैकी प्रतिसाद तेव्हा दिला होता. काँग्रेस (शरद पवार तेव्हा काँग्रेसमध्येच होते. मुख्यमंत्रीही होते.) विरुध्द भाजप-सेना अशी निवडणूक होत असताना जनता दलाने तिसरी आघाडी उभी केली. एक-दोन नाही, तर 6 खासदार व पुढे चालून विधानसभेत 24 आमदार निवडून आणले होते. ही सगळी पुरोगामी चळवळ पुढे लयाला गेली. प्रकाश आंबेडकरांनी या सगळया घटकांना जोडून घ्यायचे काम भीमा कोरेगावनंतर केले असते, तर आज काँग्रेससमोर लाचारी न करता स्वतंत्रपणे आव्हान उभे करता आले असते. यांना सोबत घ्यायच्याऐवजी एम.आय.एम.सारख्या धर्मांधांना सोबत घेऊन आपसूकच मतांचे ध्रुवीकरण घडवून आणले.

आत्तापर्यंत झालेल्या घडामोडी पाहता वंचित बहुजन आघाडी सामान्य मतदारांनी सत्तेपासून वंचित ठेवल्याचे चित्र 23 मेला दिसून येईल, याचीच जास्त शक्यता आहे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद