अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची 'लाल' लक्तरे

सोलापुरात नुकताच पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विडी कामगारांच्या गृहप्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ पार पडला. ह्या प्रकल्पासाठी प्रयत्न करणारे माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे लढवय्ये ज्येष्ठ नेते नरसय्या अडाम यांनी सोहळयाला उपस्थित राहून भाषण केल्याबद्दल पक्षाने त्यांना निलंबित केले. क्षुल्लक कारणावरून अडाम ह्यांच्यासारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर कारवाई करून डाव्या पक्षाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांचा गळा दाबला आहे.

नरसय्या अडाम हे अडाम मास्तर या नावाने सोलापूर परिसरात सर्वपरिचित आहेत. माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ते निष्ठावान कार्यकर्ते. विधानसभा निवडणुकीत ते निवडूनही आले होते. पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीचे ते सचिव असून असंघटित विडी कामगारांसाठी संघर्ष करणारे एक लढाऊ व्यक्तिमत्त्व म्हणून ते ओळखले जातात.

या अडाम मास्तरांना त्यांच्या पक्षाने निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कम्युनिस्टांना पुरेसे न ओळखणाऱ्यांना याचा धक्का बसला. पण कम्युनिस्टांना जे ओळखतात, त्यांना हे चांगले माहीत आहे की आपल्याच कार्यकर्त्याची माती कशी करावी, याबाबत डाव्यांचा कुणी हात धरू शकत नाही.

अडाम मास्तरांचा दोष काय? त्यांनी नुकत्याच झालेल्या सोलापुरातील एका सरकारी कार्यक्रमात मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्तुती केली. असंघटित विडी कामगारांसाठी घरकुलाची एक योजना त्यांनी आखली होती. ही योजना वाजपेयी सरकारच्या काळात मार्गी लागली. प्रत्यक्षात 2006मध्ये जेव्हा यातील दहा हजार घरांचा टप्पा पूर्ण झाला, त्या वेळी मनमोहन सिंग यांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. या कार्यक्रमात नरसय्या अडाम सहभागी झाले, तेव्हा त्यांच्यावर पक्षाने टीका केली नाही, कारण या सरकारला माक्र्सवाद्यांचा पाठिंबा होता. या कार्यक्रमातही नरसय्या अडाम यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे आभार मानले होते.

पुढचा टप्पा कार्यान्वित व्हावा, म्हणून अडाम यांनी खूप प्रयत्न केले. पण काँग्रेसच्या काळात हा प्रकल्प मार्गी लागला नाही. 2015मध्ये केवळ 1600 घरांचा एक छोटा हिस्सा तयार झाला. तोपर्यंत काँग्रेस सरकार सत्तेवरून गेले होते. शिवाय माक्र्सवाद्यांनी 2008मध्येच या सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे काँग्रेसशी त्यांचे फाटले होते. याच सरकारने विडी कामगारांच्या गृहप्रकल्पात खोडा घातला. परिणामी दिरंगाईमुळे 750 कोटी रुपयांचा भुर्दंड लागला, असा आरोप तेव्हा नरसय्या अडाम यांनी केला होता. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत अडाम यांनी परत अटलबिहारी वाजपेयी, मोदी, फडणवीस यांचे आभार मानले. त्यांना धन्यवाद दिले. पण याही वेळेस माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या या नेत्यावर कुठलाही आक्षेप घेतला नाही.

केंद्रातील मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तब्बल 30 हजार विडी कामगारांच्या घरांचा सर्वात मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तातडीने मार्गी लावला. या कामगारांत बहुतांश मुस्लीम महिलांचा समावेश आहे. विडी कामगार म्हणजे घरी बसून विडी वळण्याचे काम करणारे मजूर. सामाजिक स्थिती पाहता मुस्लीम महिलांना हे काम सोयीचे वाटले. परिणामी या परिसरात हे काम वाढत गेले. या महिलांना घरी बसून काम करावे लागत असल्याने त्यांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लागला, तर विडी उद्योगाचीच एक मोठी समस्या मार्गी लागते. (तंबाखूच्या विरोधात आंदोलन करणारे परत डावेच असतात, हा भाग निराळा.) हा मोठा प्रकल्प मार्गी लागला, म्हणून नरसय्या अडाम यांनी भूमिपूजन समारंभात पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्तुती केली.

माक्र्सवाद्यांचे पित्त खवळले

आधी दोन वेळा काहीच न बोलणाऱ्या माक्र्सवाद्यांचे पित्त आता मात्र खवळले. कारण सध्याची राजकीय परिस्थिती. आता भांडण विसरून माक्र्सवाद्यांनी कॉंग्रेसशी जुळवून घेतले आहे. आगामी निवडणूक त्यांच्यासह लढण्याचे ठरविले आहे. नेमकी हीच बाब स्वत: नरसय्या अडाम यांना अडचणीची आहे. कारण अडाम मास्तरांना राजकीयदृष्टया भाजपाचा सामना करावा लागला नसून काँग्रेसशी करावा लागला आहे. काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदे यांनी अडाम मास्तरांचा पराभव केला होता. भाजपा उमेदवाराने नाही.

आपल्या राजकीय सोयीसाठी विडी कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्याची माक्र्सवाद्यांची ही वृत्ती धक्कादायक आहे. एरव्ही वैचारिक भूमिकांसाठी आग्रह धरणाऱ्या, विचारवंतांच्या टोळया ज्यांच्यासाठी कार्यरत आहेत म्हणून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी सातत्याने बोंब ठोकणाऱ्या डाव्यांची स्वत:च्याच नेत्यावरची निलंबनाची कारवाई टीकेचा विषय बनते.

डाव्यांनी दोन अतिशय गंभीर बाबींचा खुलासा केला पाहिजे. एक तर नरसय्या अडाम यांनी पक्षविरोधी अशी नेमकी कुठली कृती केली? दुसरी बाब म्हणजे मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांना केवळ भाजपाचा पंतप्रधान समजणे योग्य आहे का? कार्यक्रम भाजपाचा नसून सरकारी होता. मग त्यात सामील होणे ही अडाम यांची चूक कशी होऊ शकते?

संघ-भाजपाचा राजकीय विरोध एक वेळ समजू शकतो. पण शपथ घेतल्यानंतर कुठलाही पंतप्रधान, कुठलाही मंत्री हा देशाचा असतो. त्याला एखाद्या पक्षापुरते मर्यादित समजणे ही लोकशाहीला न शोभणारी गोष्ट आहे. भारतीय लोकशाही ही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. निवडून कुणीही जावो, एकदा का तो निवडला गेला की तो सर्वांचाच असतो. निदान तसे वैचारिक पातळीवर मानावे लागते. तो तसा वागला नाही, तर त्यावर कडाडून टीका केला पाहिजे.

प्रत्यक्षात भाजपा-मोदी-संघ यांनी डाव्यांचा कामगारांच्या गृहप्रकल्पाचा विषय मार्गी लावला, त्यातही लाभार्थी हे डावे मानतात तसे भाजपाचे मतदार नाहीत. बहुतांश मुस्लीम स्त्रिया यात आहेत. मग हा तुमच्याच जिव्हाळयाचा विषय मोदींनी मार्गी लावला, तरी तुमचा आक्षेप?

'माझे भले झाले तरी नको, कारण ते करणारा आमचा विरोधक आहे' ही नेमकी कुठली भूमिका आहे? नरसय्या अडाम इतकी वर्षे डाव्या चळवळीत निष्ठेने काम करत आहेत आणि एका साध्या घटनेने तुम्ही त्यांच्यावर लगेच निलंबनाची कारवाई करता? तुमच्याच निष्ठावान कार्यकर्त्यांत यातून नेमका कोणता संदेश पोहोचतो?

प्रभाकर ऊर्ध्वरेषे यांचे 'हरवलेले दिवस' पुस्तक म्हणजे एका माजी कम्युनिस्टाचे आत्मकथन आहे. कुठलीही आक्रस्ताळी भाषा न वापरता, कसलीही कंठाळी टीका न करता त्यांनी आपण निष्ठेने ज्या चळवळीचे काम केले, त्याचे कठोर परीक्षण केले आहे. पण डाव्यांनी यापासून काहीही शहाणपण शिकले आहे असे वाटत नाही. कॉ. डांगेंवर अशीच कारवाई करून रात्रीतून त्यांची पुस्तकेही डाव्यांनी आपल्या विक्री केंद्रातून काढून टाकली होती. पॉलिट ब्युरोने ज्योती बसूंना पंतप्रधानपदाची संधी नाकारली होती. सोमनाथ चटर्जी यांना पक्षातून निलंबित केले गेले. अगदी आत्ता सीताराम येच्युरी यांना राज्यसभेवरचे सदस्यत्व नाकारले गेले.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा दाबला

अडाम मास्तरांवर कारवाई करून, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची भलावण करणाऱ्यांनीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटला आहे. देशापेक्षा माक्र्सवादी पक्ष स्वत:ला मोठा समजू लागला आहे. लोकशाहीचे किमान संकेतही पाळले जात नाहीत.

जगात लोकशाहीच्या मार्गाने केरळात पहिल्यांदा डाव्यांना सत्ता संपादन करता आली होती. अन्यथा त्यांचा लोकशाहीवर कधीच विश्वास नव्हता. आजही त्यांनी नक्षलवादी चळवळीला छुपा पाठिंबा चालूच ठेवला आहे. 

स्वत: हिंसेवर विश्वास ठेवणारे, कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली की छाती बडवतात हे पाहून आश्चर्य वाटते. स्वत: अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे, अभिव्यक्तीच्या नावाने बोलू लागले की हसू आल्याशिवाय राहत नाही. लोकशाहीवर विश्वास नसणारे सध्या ''देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे'' अशी बोंब मारतात, तेव्हा त्यांना नेमके काय म्हणायचे तेच समजत नाही.

आज देशभरात किमान अर्धा डझन प्रमुख डावे पक्ष आहेत. महाराष्ट्रातल्या शेतकरी कामगार पक्षांसारखे त्यांच्या परिवारातील काही इतर पक्ष आहेत. पण हे सगळे मिळून कधी एकत्र आलेले दिसत नाहीत. आपसातील मतभेद किती तीव्र आहेत, हे मोठया अभिमानाने सांगताना लोण्याचा गोळा माकड खाऊन जाते हे बोक्यांच्या लक्षात येऊ नये, तसे यांचे झाले आहे. आपसात तर सोडाच, तथाकथित पुरोगामी म्हणविणाऱ्या पक्षांची आघाडी करून भाजपाविरुध्द लढण्याचे मनसुबे प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत.

आधीच बळ शिल्लक राहिले नाही. त्यातही नरसय्या अडाम यांच्यासारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्यावर कारवाई करून नेमके काय समाधान मिळते, कुणास ठाऊक. विविध डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन पहिल्यांदा एक समर्थ कम्युनिस्ट पक्ष तयार केला पाहिजे. त्या पक्षाने आपण राजकीय पर्याय आहोत हा विश्वास मतदारांमध्ये तयार केला पाहिजे. भाजपाला आंधळा विरोध करत यांनीच सगळयांनी मिळून भाजपाला एक राजकीय अवकाश तयार करून दिला. भाजपाविरोधात काँग्रेसला मदत करण्याच्या नादात स्वत:चा जनाधार गमावला. आताही अडाम मास्तरांच्या पाठीशी राहायच्याऐवजी काँग्रेसच्या नादाला लागून आपल्याच निष्ठावान कार्यकर्त्याची माती केली आहे. चुकांतून बोध घेणे हा डाव्यांना दुर्गुण वाटतो. तेव्हा काय बोलणार? भाजपासारखे पक्ष याचा राजकीयदृष्टया फायदा घेतात आणि मग परत जातीयवादी विचारसरणी डोके वर काढत आहेत असे म्हणत हे राजकीय परिसंवादांमध्ये बडबड करत बसतात, लेख लिहीत बसतात.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद