फसवे 'लाँग मार्च'

मागच्या महिन्यात डाव्यांचा 'किसान लाँग मार्च' निघाला. या मोर्चाकडे तटस्थपणे पाहिले, तर तो शेतकऱ्यांचा मोर्चा नव्हताच. आदिवासींच्या प्रश्नासंबंधी, त्यांच्या जमीन हक्क संदर्भात हा मोर्चा निघाला होता. मात्र दीडदोनशे किलोमीटर चालण्याऐवजी 'लाँग मार्च' अगदी शॉर्ट झाला. आदिवासी आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नांचा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर करून घेण्याच्या डाव्यांच्या प्रवृत्तीतूनच दर वर्षी हे फसवे 'लाँग मार्च' काढले जातात. 

 त्या 'लाँग मार्च'च्या वर्षपूर्तीच्या वेळी परत डाव्या शेतकरी नेत्यांना आठवण झाली की अरे, आपल्या मागण्यांचा विचार झालाच नाही. मग परत यांनी मार्चच्या तोंडावर 'मार्च'ची तयारी केली. मॅच फिक्सिंग असावे तसा हा मार्च नाशिकहून निघाला, पण मुंबईला काही पोहोचलाच नाही. दीडदोनशे किलोमीटर चालण्याऐवजी 'लाँग मार्च' अगदी शॉर्ट झाला. केवळ 15 किलोमीटर चालला. मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. परत लेखी स्वरूपात आश्वासने देण्यात आली. लाँग मार्च 15 कि.मी.मध्ये शॉर्ट होऊन संपून गेला. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. सगळयांचा आंदोलनातील रस संपून गेलेला. परिणामी 'लाल वावटळ' निर्माण होण्याआधीच तिची झुळूक झाली. हे असे का झाले?

मुळात डाव्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या कधी समजल्याच नाहीत. समजून घेण्याचा प्रयत्नही केला गेला नाही. केवळ वरवर भासणाऱ्या दुय्यम अशा शेती प्रश्नांवर डाव्यांनी रान उठविण्यात शक्ती (जी काही होती ती) खर्च केली. परिणामी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचाही कधी मोठा पाठिंबा त्यांना लाभला नाही.

मागच्या वर्षी जो किसान लाँग मार्च निघाला, त्याचे योग्य विश्लेषण पत्रकारांकडून करण्यात आले नाही. हा मोर्चा शेतकऱ्यांचा नसून आदिवासींचा होता. त्यांच्या मागण्या जमिनीशी संबंधित होत्या हे खरे आहे, पण त्या शेतीच्या नव्हत्या. हे समजून न घेता 'किसान लाँग मार्च' या नावाला बहुतांश माध्यमे फसली.

आदिवासींचे प्रश्न शेतकऱ्यांपेक्षा वेगळे आहेत. जंगलावर जगणारी, जंगलात राहणारी माणसे ही इतर शेतकरी जमातीपेक्षा वेगळी आहेत. भटकेपणा, शिकार, कंदमुळे, फळे, वनसंपत्ती अशा कितीतरी बाबी त्यांना शेती करणाऱ्यांपेक्षा वेगळे पाडतात. त्यांचे अन्नपदार्थही वेगळे आहेत. त्यांच्या समस्यांचे स्वरूपही त्यामुळे वेगळे आहे.

इंग्रजांनी पहिल्यांदा जमिनीची मोजणी, जमिनीचा अधिकार, वनसंपत्तीचा अधिकार यासारख्या गोष्टी समोर आणल्या. आदिवासींनी यांचा कधीच विचार केला नव्हता. स्वच्छंदपणे मुक्त जगणारी, निसर्गाचे नियम पालन करणारी, स्वत:ची लिखित नसलेली अशी एक मौखिक कायद्यांची परंपरा असलेली ही जमात. त्यांचा इतर जगाशी फारसा संबंध पूर्वी आला नव्हता. त्यामुळे त्यांचे सर्व प्रश्न स्थानिक बाबींशी निगडित होते. इंग्रज गेल्यानंतरही त्यांचे बहुतांश कायदे तसेच राहिले. विशेषत: शेतीविषयक, जमीनविषयक कायदे फारसे बदलले नाहीत. याचा जसा तोटा शेतकऱ्यांना झाला, तसाच तो आदिवासींनाही झाला.

मुळात वनजमिनीवर उपजीविका करण्याचा अधिकार, जनावरांचा चराईचा अधिकार, जंगलात काही वनस्पती राखणे आणि त्यांचा वापर आपल्या जगण्यात करून घेणे अशा बाबी स्वातंत्र्योत्तर काळात कठीण होऊन बसल्या. एखाद्या भागाला जंगल म्हणून घोषित केले की तिथे वेगळे कायदे लागू होतात. आदिवासींना त्याची पुरेशी जाणीव नसते.

आज आदिवासींचे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते वनजमिनी वहितीखाली आणण्याचे नसून जनावरांना चराईसाठी हक्क मिळणे, शेती करण्यापेक्षा इतर उपयोगासाठी जमिनीवर हक्क असणे त्यांना गरजेचे वाटते.

आदिवासी भागातील पाण्यावर शहरी भागातील योजनांसाठी डल्ला मारला जातो आणि आदिवासींना त्याचा कुठलाच परतावा वा फायदा मिळत नाही, ही एक मोठी तक्रार आहे. या भागातील जमिनी हडप करण्यात येतात. त्यांना मिळणारा मोबदला अतिशय तोकडा असतो. शासनानेच एक नियम केला होता की एखाद्या भागातील जमिनीची किंमत त्या भागात तीन वर्षांत जमिनींचा जो व्यवहार झालेला आहे त्या प्रमाणात असावी. जर आदिवासी भागात जमिनींचा विक्री व्यवहारच झालेला नसेल, तर मग किंमत काढणार कशी?

पण आदिवासींच्या या प्रश्नांना हात घालायचा म्हटले की त्याला एक मर्यादा येते. मुळात आदिवासींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम दोन-तीन टक्के. मग यावर आवाज उठवला तर कुणी लक्ष देण्याची शक्यता कमी. मग डाव्यांनी डोके लावून हा विषय शेतकऱ्यांशी नेऊन भिडविला. शेतकरी असंतोषाची ऊर्जा त्याला दिली. शेतकऱ्यांचा संप नुकताच झाला होता. त्याचाही एक धगधगता निखारा होताच.

ही 'जोडतोड' एका आंदोलनापुरती आणि माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यापुरती टिकली. आदिवासींना शेतकरी म्हणून वठविलेले ढोंग फार दिवस टिकणारे नव्हतेच. तसेच घडले. परत जेव्हा याच आदिवासींचा मोर्चा काढण्याचे ठरले, तेव्हा जुन्याच मार्गाने जाता येणार नाही हे तर दिसतच होते. मग पडद्यामागून हालचाली झाल्या. मोर्चा 15 कि.मी.पर्यंत गेला. मंत्री महोदयांनी त्यांची दखल घेतली. विषय संपून गेला.

शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही हा त्यांचा मूळ प्रश्न नसून हा भाव 'मिळू' दिला जात नाही हा आहे. आता शेतकऱ्याला शहाणपणाने उत्पादन खर्च कमी करायला सांगितला जातो आहे. अगदी शून्य उत्पादन खर्चात कशी शेती करावी, हे सल्ले दिले जात आहेत. मग जर उत्पादन खर्च शून्यच झाला, तर त्याला कितीनेही गुणले तरी उत्तर शून्यच येणार. मग स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे दीडपट करून उपयोग काय?

शेतकऱ्यांचे प्रश्न जसे डाव्यांना कळत नाहीत, तसे आता आदिवासींचेही कळत नाहीत, हेसुध्दा या 'शॉर्ट' मार्चने सिध्द झाले आहे. आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल, तर शेतीत लक्ष घालण्यापेक्षा त्यांचे जे पारंपरिक उद्योग चालू होते, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्याबाबत तर डावे मुळीच लक्ष द्यायला तयार नाहीत. आदिवासी पारंपरिकरीत्या दारू तयार करतो. पण 'दारू' शब्द उच्चारला की यांच्या पोटात दुखते. दारू कंपन्यांच्या प्रयोजकत्वाखाली भरणाऱ्या महोत्सवांना डावे लेखक-कवी-कलावंत खुशाल हजेरी लावतात. मानधनाची गलेलठ्ठ पाकिटे खिशात घालतात. पण आदिवासींच्या पारंपरिक पध्दतीच्या दारू व्यवसायावर यांना आक्षेप. बांबूपासून विविध प्रकारच्या वस्तू तयार करण्यात मोठा अडथळा कायद्याचा होता. सरकारने या कायद्यात बदल केले. आता बाबूंच्या व्यवसायिक वापराच्या शक्यता जास्त तयार निर्माण झाल्या आहेत. इतरही आदिवासीबहुल भागात आढळून येणाऱ्या कंदमुळे, भाज्या, फळे, वनस्पती, लाकूड यांच्याबाबत हाच प्रकार आहे. पण या सगळयांवरचे निर्बंध उठू द्यायला डावे तयार नाहीत. म्हणजे एकीकडून आदिवासींच्या परंपरागत व्यवसायांवर निर्बंधांचा फास आवळायचा आणि दुसरीकडून 'शेती करा' म्हणत मोर्चा काढायचा, जेव्हा ज्यांच्याकडे शेती आहे ते तोटयात आहेत. हा सगळा अव्यापारेषु व्यापार करायचा कशासाठी? याचे कुठलेच वैचारिक उत्तर 'लाँग मार्च'वाल्यांकडे नाही.

आदिवासींचे खरे शत्रू नक्षलवादी आहेत. नक्षलवाद्यांना कोण समर्थन देतो आहे? प्रत्यक्ष-प्रत्यक्षरीत्या नक्षलवाद्यांचे उदात्तीकरण कोण करतो आहे? मुळात नाशिकच्या आदिवासीबहुल भागातून 'किसान लाँग मार्च' काढणे हीच एक बौध्दिक फसवणूक आहे. एक वेळ ही युक्ती चालून गेली. अण्णा हजारेंसारखे एका उपोषणाला प्रतिसाद मिळाला की अण्णा परत परत तेच करायला लागले. डावे जर असे प्रत्येक वर्षी 'किसान लाँग मार्च' काढू लागले, तर काही दिवसांत त्यांना त्यांच्या इतर आंदोलनांसारखे याही आंदोलनात लोक मिळणार नाहीत. कारण एकीकडून हे 'महागाई विरोधी मोर्चा' काढणार, शेतजमिनीचे वाटप कूळकायद्याचे समर्थन करणार आणि दुसरीकडून शेतकरी संकटात आहे म्हणणार.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न शेतमालाच्या बाजारपेठेवरील निर्बंधात अडकले आहेत. आदिवासींचे प्रश्न जंगल, वनजमिनी, वनसंपत्ती यांच्यांशी संबंधित कायद्यांत व निर्बंधात अडकले आहेत. आदिवासींचे हितसंरक्षण करतो आहोत या नावाखाली आपण त्यांना मुख्य प्रवाहात आणि मुख्य प्रवाहातील लोकांना तिकडे जाण्यापासून रोखतो आहोत हे ध्यानात घेतले जात नाही. सगळया आधुनिक गोष्टी आदिवासींना मिळायला पाहिजेत. ज्यांना हजारो वर्षांपूर्वीची जीवनशैली प्रिय आहे. त्यांनी स्वेच्छेने ती स्वीकारावी. कमी कपडयात निसर्गाच्या सान्निध्यात शुध्द हवा-पाण्याबरोबर खुशीत राहावे. पण ज्यांची इच्छा नाही त्यांच्यासाठी हा आग्रह धरू नये. आदिवासींची नवीन पिढी बाहेर पडू पाहत असेल, तर त्यांना सहजतेने आधुनिक जगात स्थिर होता आले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीला शेती सोडायची असेल, तर त्यांना कॉर्पोरेट जगतासारखे 'गोल्डन शेक हँड'सारखे फायदे घेत बाहेर पडता आले पाहिजे. ज्यांना समस्त जगाच्या अन्नधान्याची काळजी आहे, त्यांनी खुशीने शेतकरी व्हावे, ज्यांना समस्त जगातील पर्यावरणाची काळजी आहे, त्यांनी खुशीने आदिवासी जीवनशैली आत्मसात करावी. शून्य उत्पादन खर्चाची शेती करावी, झिरो बजेट शेती करावी. त्या सर्वांना शुभेच्छा. पण ज्यांचे पोटापाण्याचे प्रश्न तीव्र आहेत, अशा आदिवासी आणि शेतकरी यांच्या आयुष्याशी खेळ करू नये.     

 जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

श्रीकांत उमरीकर

9422878575