'माटिर मानूश'चा मुखवटा

सारदा घोटाळयात तृणमूल काँग्रेस बऱ्यापैकी अडकलेली आहे. स्वत: ममता बॅनर्जींचा सहभाग पुढे येतोय. मुस्लीम मतांसाठी ममताबाईंनी त्यांच्या मुस्लीम मंत्र्यांना, खासदारांना आणि आमदारांना जी मोकळीक दिली आहे, ती देशविघातक शक्तींकडे वळतेय. त्यामुळे ममतादीदींनी घेतलेला 'माटिर मानूश'चा मुखवटा आता बेनकाब होतोय आणि त्यांचं खरं रूप लोकांसमोर येतंय!

पांढऱ्या रंगाची साधी सुती साडी. तीही चुरगळलेली. पायात चप्पल, नाहीतर साध्या स्लीपर्ससुध्दा. केसांचा बुचडा बांधलेला. कोलकाताच्या एका लहानशा एकमजली घरात राहणारी ही बाई, जी चित्रं काढते, गाणी कंपोझ करते, साहित्यात भरपूर रस घेते, ही पश्चिम बंगालची मुख्यमंत्री असू शकते? ममता बॅनर्जींचं हे लोभसवाणं रूप. यावरच भाळून पश्चिम बंगालच्या मतदारांनी त्यांना दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनवलंय.
 

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

पण त्याचबरोबर प्रचंड आक्रस्ताळेपणा करणारी, सतत भांडणं आणि चिडचिड करणारी, आपलंच म्हणणं खरं करणारी बाई, हे ममतादीदींचं दुसरं रूप आहे. आणि ममता बॅनर्जींचं एक तिसरंही रूप आहे, जे काळंकुट्ट आहे. प्रचंड व्यक्तिकेंद्रित, सत्तालोलुप, भ्रष्टाचारी, मतांसाठी कोणत्याही थराला जाणारी! हे रूप ममतादीदींच्या पहिल्या रूपाला पूर्णपणे छेद देणारं आहे. हे रूप आता लोकांसमोर येऊ लागलंय. आणि म्हणूनच ममता बॅनर्जी सध्या प्रचंड खवळलेल्या आहेत.

2009च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस ममतादीदींनी एक नारा दिला, जो बंगाली जनतेने प्रचंड उचलून धरला. 'मां, माटी, मानूश' ही ती घोषणा होती. 'आई, मातृभूमी आणि लोक' हा त्या घोषणेचा सरधोपट अर्थ होता. ('आई आणि जमिनीवरचा माणूस' असाही अर्थ येथे अभिप्रेत आहे.) 2011च्या विधानसभा निवडणुकीतही ही घोषणा बरीच चालली. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेस ह्या पक्षाला जबरदस्त यश मिळाले. 2011च्या निवडणुकांमध्ये तर कम्युनिस्ट पक्षाची तीन दशकांहून जुनी सत्ता त्यांनी उलथून फेकून दिली होती. अर्थात तृणमूलच्या विजयात ह्या घोषणेचा बराच मोठा वाटा होता. (मात्र कम्युनिस्ट पक्षाच्या गौतम देव यांनी 2011मध्ये ममतादीदींवर आरोप केला होता की 'मां, माटी, मानूश' ही घोषणा ममताजींनी बांगला देशच्या तत्कालीन पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्याकडून चोरली. 1991च्या निवडणुकीत त्यांच्या 'बांगला देश नॅशनल पार्टी'ची हीच प्रमुख घोषणा होती.)

मात्र गेल्या काही काळातले ममतादीदींचे क्रियाकलाप बघितले, तर असं वाटतं - ममताजींनी 'माटिर मानूश'चा मुखवटा चढवला आहे. मुळात त्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत आणि ती महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्या कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.

'सारदा चिटफंड घोटाळा' तरी हेच सांगतो...

भारताच्या पूर्व भागात, म्हणजे बंगाल, ओरिसा, झारखंड ह्या भागात चिटफंडचे जबरदस्त आकर्षण आहे. मुळात ही एक प्रकारची बचत योजना असते. काहीशी आपल्या 'भिशी'सारखी. मात्र अनेक कंपन्यांनी चिटफंडच्या नावाखाली बरेच घोटाळे केलेले आहेत. सत्तरच्या दशकात अशाच प्रकारचा 'संचयिता निवेश घोटाळा' झाला होता. त्यानंतरच केंद्र शासनाने चिटफंडशी संबंधित अनेक नियम-कायदे बनवले. मात्र तरीही गरीब, भोळया लोकांना वाटणाऱ्या 'जास्तीच्या व्याजदराच्या' आकर्षणापोटी अनेक चिटफंड कंपन्यांनी आपलं उखळ पांढरं करून घेतलं.

'सारदा समूह' हा त्यातलाच एक. सन 2008मध्ये या समूहाने बंगाल आणि ओरिसाच्या भोळयाभाबडया, गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय लोकांसाठी अनेक आकर्षक योजना आणल्या. त्यात सागवानाच्या बाँडवर 25 वर्षांत मूळ रक्कम 34 पट करण्याची योजना होती. बटाटयाच्या व्यवसायात फक्त 15 महिन्यांत रक्कम दुप्पट करून देण्याचंही आमिष होतं. काही वर्षं तर ही सर्कस चालली. नवीन येणाऱ्या लोकांच्या पैशातून, जुन्या लोकांना परतावा दिला गेला. त्यामुळे योजनेची विश्वसनीयता वाढली.

मात्र जेव्हा मोठया प्रमाणावर पैसे परत करण्याची वेळ आली, तेव्हा सन 2013मध्ये ऑॅफिसला कुलूप लावून संबंधित मंडळी पसार झाली.

दुर्दैव हे की स्वामी विवेकानंदांचे गुरू आणि बंगालचे श्रध्दास्थान असलेल्या स्वामी रामकृष्ण परमहंसांच्या पत्नी 'सारदा देवी' यांच्या नावावरूनच ह्या समूहाचं नाव 'सारदा' ठेवलं आणि ह्या समूहाने हा असा भयानक प्रकार केला..!

सुमारे दहा लाखांपेक्षा जास्त गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय लोकांचे पैसे यात बुडाले होते. त्यामुळे शासनाला दखल घ्यावीच लागली. आणि त्यानंतर जे अटकसत्र सुरू झालं, त्यात तृणमूल काँग्रेसची अनेक नेतेमंडळी होती. ममतादीदींचा खास असलेला, राज्यसभेचा खासदार कुणाल घोषला अटक झाली. हा कुणाल घोष 'चॅनल 10'चा सीईओ होता आणि सारदा समूहाच्या सर्व मीडिया घडामोडींचा प्रमुख होता. सारदा समूह ह्याला पगार देत होतं - महिन्याला सोळा लाख रुपये!

 ममतादीदींचं 'इस्लामी' राजकारण 

1947 साली धर्माच्या नावावर फाळणी झालेल्या पश्चिम बंगालमध्ये मुसलमानांची संख्या वाढते आहे. सन 1961मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 20% असलेले मुस्लीम, 2011मध्ये 27%वर पोहोचले. बांगला देशातून येणारे घुसखोर आणि लोकसंख्या वाढीचा दर हे दोन्ही घटक याला कारणीभूत आहेत.

सन 2011च्या जनगणनेनुसार पश्चिम बंगालमध्ये 2 कोटी 46 लाख मुसलमान आहेत, जे एकूण जनसंख्येच्या 66.28% होतात. एकटया मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 47%, अर्थात 47 लाख मुस्लीम आहेत, तर मालदा जिल्ह्यात 20 लाख मुसलमान, एकूण लोकसंख्येच्या 51% आहेत.

अर्थातच सत्तेवर येण्यासाठी मुस्लीम मतं हा कळीचा मुद्दा आहे. ममता बॅनर्जी यांनी नेमकं हेच हेरलंय. मुसलमानांना बरोबर घेऊन त्यांनी कम्युनिस्टांचं सरकार उलथवलं. त्यासाठी अगदी सिमीच्या सह-संस्थापक असलेल्या अहमद हुसेन इमरानला तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेत पाठवलं.

सध्या ममतादीदींच्या मंत्रीमंडळात सात मंत्री मुस्लीम आहेत, ते असे - फिरहाद हकीम, जावेद अहमद खान, अब्दुल रझाक मुल्ला, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, गियासुद्दीन मुल्ला, मोहम्मद गुलाम रब्बानी आणि झाकीर हुसेन. 

ममतादीदींनी त्यांच्या तृणमूल पक्षातून राज्यसभेत पाठवलेली दुसरी व्यक्ती होती श्रींजय बोस. सारदा समूहाची 'मोडस ऑॅपरेंडी' ठरवणारा. ममतादीदींच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात क्रीडा विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार असलेला राज्यमंत्री होता मदन मित्रा. ह्यालाही अटक झाली. आजही मदन मित्रा तुरुंगाबाहेर येऊ शकलेले नाहीत. त्यांच्या राजीनाम्याचं अपील दर वेळेस मोठया कोर्टात फेटाळलं जातं. याच सुमारास बंगालच्या माजी डायरेक्टर जनरल ऑॅफ पोलीस असणाऱ्या रजत मुजुमदार यांनाही या प्रकरणात अटक झाली.

या सारदा समूहाचा संस्थापक आणि सीएमडी होता सुदिप्तो सेन. याचं मूळ नाव आहे शंकरादित्य सेन. मात्र या नावाने हा विद्यार्थिदशेत नक्षली चळवळीत सक्रिय असल्याने नंतर याने आपलं नाव बदललं आणि शंकरादित्यचा सुदिप्तो झाला!

सारदा चिटफंड आणि ममता बॅनर्जी

ममता बॅनर्जी यांना चित्रकलेचा छंद आहे म्हणे. त्यांनी काढलेली काही चित्रं ह्या सुदिप्तो सेनने सारदा समूहासाठी तब्बल 1 कोटी 86 लाखाला विकत घेतली होती. यानंतर ममतादीदींच्या मंत्रीमंडळाने एक छोटासा आदेश काढला की पश्चिम बंगालच्या सर्व सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये सारदा समूहाची वर्तमानपत्रं आणि साप्ताहिकं/मासिकं विकत घेतलीच पाहिजेत.

दीदींचे एक खास मंत्री होते - श्यामपदा मुखर्जी. बंगालमध्ये महत्त्वाचं असलेलं वस्त्रोद्योग खातं या महाशयांकडे होतं. हे मुळात उद्योगपती. यांची 'लँडमार्क सिमेंट' नावाची कंपनी फार तोटयात चालली होती. सारदा समूहाने ती मोठया मनाने, चांगली किंमत देऊन विकत घेतली.

एकूणात काय, तर सारदा समूह आणि ममतादीदींचा तृणमूल काँग्रेस यांची घट्ट जवळीक सर्वत्र दिसून येते. किंबहुना, सारदा ग्रूप लोकांना लुबाडत इतके दिवस आपल्या 'पोन्झी स्कीम्स' चालवू शकला, कारण राज्यात तृणमूलची सत्ता होती!

मात्र 2013च्या एप्रिलमध्ये हा घोटाळा उघडकीला आला. 17 एप्रिलला सारदा समूहाच्या 700पेक्षा जास्त एजंटांनी तृणमूल काँग्रेसच्या कोलकाता येथील मुख्य कार्यालयाबाहेर 'धरणं' धरलं. यातून सारदा समूहाच्या तथाकथित उद्योगांची माहिती लोकांसमोर आली आणि यामुळे अवघं पश्चिम बंगाल हादरलं. सतरा लाख प्रत्यक्ष गुंतवणूकदार आणि सुमारे चाळीस ते पन्नास लाख अप्रत्यक्ष लोक या घोटाळयात फसले होते. 18 एप्रिलला सुदिप्तो सेनवर पकड वॉरंट निघालं. तो फरार होता. पण 23 एप्रिल 2013ला काश्मीरच्या सोनमर्ग येथे त्याची सहकारी देवयानीबरोबर त्याला अटक झाली.

आता ममतादीदींना काही तरी करणं भाग होतं. त्यांनी चार सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी समिती नेमली. न्यायमूर्ती श्यामल कुमार सेन हे त्याचे अध्यक्ष होते. पूर्वी हे न्यायमूर्ती साहेब काही काळाकरता पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते.

या सर्व प्रकरणावर ममतादीदींची प्रतिक्रिया होती - 'जा गेच्चे, ता गेच्चे' (अर्थात, 'जे झालं, ते झालं'). मात्र यानंतर लोकांचा आक्रोश थोपवण्यासाठी ममताबाईंनी जे केलं, ते फारच अफलातून होतं! त्यांनी ताबडतोब - 24 एप्रिलला ह्या सारदामुळे प्रभावित झालेल्या लहान गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी खजिन्यातून 500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. आता हे पाचशे कोटी रुपये आणायचे कुठून? यावर ममतादीदींनी एक शक्कल लढवली. त्यांनी तंबाखूवर 10% अतिरिक्त अधिभार लावला आणि धूम्रपान करणाऱ्यांना सल्ला दिला - 'जरा जास्त बिडी/सिगारेट ओढा!'

 दीदी का बोलतात 

ममता बॅनर्जी यांना 'दीदी' ही उपाधी नेमकी केव्हा चिकटली, ते सांगता यायचं नाही. पण त्यांच्या करिअरच्या अगदी सुरुवातीपासून, लोक त्यांना 'दीदी' म्हणू लागले.

विशेषत: 1984च्या लोकसभा निवडणुकीत, फक्त 29 वर्षांच्या असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी जादवपूर लोकसभा मतदारसंघात माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सोमनाथ चटर्जी यांना धूळ चारली, अन् एका रात्रीत त्या प्रसिध्दीच्या झोतात आल्या. सर्वात तरुण खासदार असलेल्या ममता बॅनर्जी यांना मग सारं बंगाल 'दीदी' म्हणू लागलं.

आज बंगालच्या कानाकोपऱ्यात 'दीदी' हीच त्यांची ओळख आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या 'मामा' या संबोधनाचं लोकांना प्रचंड आकर्षण होतं. तसेच दीदींचंही आहे. 2014च्या मोदींच्या झंझावाती लाटेतही त्यांनी आपल्या पक्षाचे 34 खासदार निवडून आणले होते.

गेल्या आठवडयात, सारदा चिटफंड प्रकरणात कोलकाताच्या पोलीस कमिशनरच्या घरी सी.बी.आय. छापा मारायला आली असताना ममतादींदींनी धरणं धरून बसण्याचं जे नाटक केलं, तो त्यांच्या चतुर राजकारणाचा एक भाग होता. वरून भोळी-भाबडी दिसणारी ही 'दीदी' राजकारणाच्या सारीपाटावर अत्यंत कुशलतेने आणि कुटिलतेने प्रत्येक चाल खेळत असते!

23 मे 2013ला ममताबाईंनी दुसरी घोषणा केली की सारदा समूहाच्या 'तारा न्यूज' आणि 'तारा म्युझिक' या दोन वाहिन्यांना पश्चिम बंगाल सरकार अधिग्रहित करेल. दरम्यान केंद्रात असलेल्या काँग्रेस सरकारनेही यावर काही समित्या बसवण्याशिवाय महत्त्वाची मोठी कार्यवाही केली नाही.

मात्र 2014मध्ये केंद्रात भाजपाचं सरकार आलं आणि सारंच चित्र बदललं. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेलं. तृणमूल काँग्रेसचे संबंध ह्या घोटाळयाशी दृश्य स्वरूपात दिसू लागले.

चिर्टफंडातील पैसा दहशतवाद्यांपर्यंत

पण ह्या प्रकरणाला एक वेगळंच वळण मिळालं, ते सप्टेंबर 2014मध्ये. कोलकाताच्या आनंद बझार पत्रिकेने या घोटाळयावर लेखांची एक मालिकाच चालवली. त्यात त्यांनी आरोप केले की तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अहमद हुसेन इमरान यांच्याद्वारे सारदा घोटाळयातून मिळालेला पैसा, बांगला देशातील इस्लामी दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचतोय. ह्या अहमद हुसेन इमरानला ममतादीदींनी जून 2014मध्ये राज्यसभेत पाठवलं होतं. मुस्लीम वर्तुळात हा अहमद हुसेन बराच लोकप्रिय आहे. 2014च्या लोकसभा आणि 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत ममताबाईंना याच्या लोकप्रियतेचा फायदा घ्यायचा होता, जो त्यांनी पुरेपूर घेतला. हा अहमद हुसेन, सिमी (स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑॅफ इंडिया)चा सह-संस्थापक आहे. पत्रकार आहे. बांगला देश आणि इराणच्या मीडिया ग्रूप्ससाठी तो भारतातला प्रतिनिधी होता. त्याने चालवलेलं 'कलाम' हे नियतकालिक त्याने सारदा समूहाच्या सुदिप्तो सेनला सन 2011मध्ये चांगल्या किमतीत विकलं होतं.

बांगला देशचे मानवाधिकार कार्यकर्ते असलेल्या शहरियार कबीर यांनी, सारदा घोटाळयातील पैसा 'अल कायदा'सारख्या दहशतवादी संघटनेजवळ पोहोचत असल्याबद्दल काळजी व्यक्त केली.

हे सारं घडत असतानाच एक लहानशी घटना घडली, ज्यामुळे बंगालच्या राजकारणात परत भूकंप झाला!

2 ऑॅक्टोबर2014ला गांधी जयंतीच्या दिवशी बंगालच्या बर्दवान शहरातल्या खाग्रागढ मोहल्ल्यात एक शक्तिशाली बाँबस्फोट झाला. यात 'इंडियन मुजाहिदीन'चे दोन दहशतवादी ठार झाले, तर तिसरा जखमी झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी 55 स्फोटक उपकरणं, बरचसं आर.डी.एक्स., घडयाळी डायल आणि बरीच सिम कार्ड्स जप्त केली. ज्या इमारतीत स्फोटकांपासून बाँब बनवताना हा स्फोट झाला, ती इमारत नुरुल हसन चौधरी याची होती. हा हसन चौधरी तृणमूल काँग्रेसचा मोठा स्थानिक पुढारी आहे. 2008च्या आणि 2013च्या पंचायत निवडणुकीत तो तृणमूल काँग्रेसचा अधिकृत निवडणूक प्रतिनिधी होता.

एन.आय.ए.ने ताबडतोब घटनास्थळी धाव घेतली आणि त्यांच्या लक्षात आलं की एक फार मोठा आणि भयंकर कट शिजत होता, ज्याला तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक पुढाऱ्यांचं समर्थन होतं. 'अल जिहाद' ह्या दहशतवादी संघटनेने दुर्गा पूजेदरम्यान कोलकातामध्ये साखळी बाँॅबस्फोट करण्याची योजना आखली होती. यात एन.आय.ए.ने नंतर अनेकांना अटक केली, ज्यात केरळच्या मल्लपुरम जिल्ह्यातला इमामच्या वेशात वावरणारा 'इडावन्ना'सुध्दा आहे.

 पोलीस कमिशनर राजीव कुमार प्रकरण

मात्र काही दिवसांपूर्वी, 29 जानेवारीला, मंगळवारी एन.आय.ए.ने बर्दवान बाँबस्फोटांच्या संदर्भात कोलकाता येथे आरामबाग भागात 32 वर्षांच्या एका आरोपीला पकडलं आणि एन.आय.ए.च्या हाती माहितीचा खजिनाच लागला. या आरोपीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्याच्या एका सहकाऱ्यालाही त्याच दिवशी पकडण्यात आलं. या दोघांकडून एन.आय.ए.ला बरीच माहिती मिळाली, जी तातडीने सी.बी.आय.ला देण्यात आली, कारण यात सारदा घोटाळयाचाही दुवा सापडला.

या दुव्यामध्ये प्रमुख नाव होतं राजीव कुमार यांचं. राजीव कुमार हे कोलकाताचे पोलीस कमिशनर. 1989 बॅचचे आय.पी.एस. ममता बॅनर्जींचा खास माणूस. 2013मध्ये सारदा घोटाळयाच्या संदर्भात ममताबाईंनी जी तपासाची टीम तयार केली होती, त्याचे प्रमुख हेच राजीव कुमार होते. असं म्हटलं जातं की जेव्हा 2013मध्ये काश्मीरच्या सोनमर्गमध्ये सुदिप्तो सेन आणि देवयानी यांना अटक करण्यात आली, तेव्हा त्यांच्याजवळ लाल रंगाची एक डायरी सापडली, ज्यात सारदा चिटफंडमधून पैसे दिलेल्या राजकीय नेत्यांची नावे तारीखवार होती. ती डायरीच नेमकी राजीव कुमार यांनी गायब केली, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

म्हणूनच रविवारी 3 फेब्रुवारीला जेव्हा सी.बी.आय.ने राजीव कुमार यांच्या घरावर छापा मारण्याची कारवाई केली, तेव्हा ममतादीदींनी तो व्यक्तिगत प्रश्न बनवला आणि त्या कोलकाताच्या मध्यभागी असलेल्या मेट्रो चॅनल या भागात राजीव कुमारबरोबर धरणे धरून बसल्या. अशा प्रकारची राजकीय नाटकं पार पाडण्यात ममताबाईंचा हातखंडा आहे. त्यांनी ती वेळ बरोबर साधली आणि जणू काही केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल शासनावर प्रचंड अत्याचार करत आहे, ही भूमिका घेतली. तीन दिवस वातावरण तापवून झाल्यावर, चंद्राबाबू नायडू यांच्या म्हणण्यावरून त्यांनी धरणं संपवलं.

पण यात काही गोष्टी स्पष्ट झालेल्या आहेत - सारदा घोटाळयात तृणमूल काँग्रेस बऱ्यापैकी अडकलेली आहे. स्वत: ममता बॅनर्जींचा सहभाग पुढे येतोय. मुस्लीम मतांसाठी ममताबाईंनी त्यांच्या मुस्लीम मंत्र्यांना, खासदारांना आणि आमदारांना जी मोकळीक दिली आहे, ती देशविघातक शक्तींकडे वळतेय.

थोडक्यात, ममतादीदींनी घेतलेला 'माटिर मानूश'चा मुखवटा आता बेनकाब होतोय आणि त्यांचं खरं रूप लोकांसमोर येतंय!

ttelemat@airtelmail.in