निर्भया बलात्कार प्रकरणाला सात वर्षे पूर्ण होत असतानाच हैदराबादमध्ये 27 नोव्हेंबरला झालेल्या प्रियंकावरच्या सामूहिक बलात्काराने आणि तिच्या नृशंस हत्येने पुन्हा एकदा समाजमन ढवळून निघाले आहे. याच आठवडयात देशाच्या वेगवेगळया भागांत, वेगवेगळया वयांच्या वेगळया परिस्थितीतल्या किमान पाच-सात महिला-मुलींवरील बलात्काराची प्रकरणे नोंदवली गेली. पुन्हा एकदा मने शरमेने, भीतीने काळवंडून गेली. रोज नव्याने येणाऱ्या बातम्या असुरक्षिततेची, असाहाय्यतेची, अपमानांची, अस्वस्थतेची भावना पसरवत आहेत. या घटनांना असलेले कंगोरे, चुकत असलेली कौटुंबिक, सामाजिक समीकरणे यातूनही निराशा अधिक गडद होत आहे.
वाटते, कोणत्याही वयाची, कोणत्याही जातीची, शिकलेली अशिक्षित, सुंदर, कुरूप कोणतीही स्त्री आज सुरक्षित नाही. गगनाला गवसणी घालू पाहणाऱ्या आजच्या स्त्रीचे पंख छाटणारी ही भीती तिला ग्राासून टाकते आहे. कुटुंबात आणि समाजात पुरुषांबद्दलचे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करत आहे.
निर्भया प्रकरणानंतर काय घडले? काही बदलले की नाही? त्या घटनेच्या वेळी प्रथमच लोकक्षोभ व्यक्त झाला. समाजातील संवेदनशील स्त्री-पुरुष रस्त्यावर उतरले. इंडियन पीनल कोड-भारतीय दंड विधानात बदल झाले. गुन्ह्याला नोंदवण्याचे धाडस समाजात वाढले. गुन्हेगाराची आणि गुन्ह्याची चर्चा होऊ लागली व पीडितेला नाव ठेवण्याऐवजी कुटुंब व समाज तिच्या मदतीला उभा राहू लागला. मदतीसाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या. फंड तयार झाले. माध्यमांनी त्या घटनेचा निषेध व समाजात जागरूकता आणण्याचे काम केले. मात्र तरीही गुन्हेगारांना वचक आणि त्यांचे प्रमाण मात्र कमी झालेले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
*नुकताच नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोचा 'क्राइम इन इंडिया 2017' हा अहवाल प्रसिध्द झाला. या आकडेवारीच्या काही मर्यादा आहेत. जसे बलात्कार करून खून केलेला असेल तर प्रमुख गुन्हा तत्त्वानुसार खुनाच्या गुन्ह्याची नोंद केली जाते आणि अर्थातच पोलीस ठाण्यात नोंद केली जाते आणि अर्थातच पोलीस ठाण्यात नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांवर ती आकडेवारी आधारित आहे. मात्र न नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची संस्था व तीव्रता कशी मोजणार? 2017 मध्ये देशभरात बलात्काराचे 32,559 गुन्हे नोंदवण्यात आले. ते प्रमाण 2016मधील (34,947), 2015मधील (34,651)पेक्षा कमी आहे. परंतु एकूण स्त्रियासंबंधीचे लैंगिक गुन्हे म्हणजे-अपहरण, विनयभंग, ऍसिड हल्ले, नवऱ्याकडून छळ या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे, असे दिसून येते.
अनेक वर्षे मानसशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ, सरकार, महिला संघटना याच्या कारणांचा विचार करत आहेत. त्यावर जाणीवजागृती, सक्षमीकरण, कायदे, न्याय व पोलीस यंत्रणांची संवेदनशीलता वाढवणे अशा अनेक पातळयांवर कामही करत आहेत. तरीही गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी का होत नाही? अजून कोणत्या प्रभावी योजना करायला हव्यात याचे मंथन अशा प्रकारच्या प्रत्येक घटनेनंतर होत असते.
बलात्कार किंवा बलात्कार करून ठार मारून टाकणे म्हणजे लैंगिकता आणि क्र्रूरता यांची अभद्र युतीच म्हणावी लागेल. ती समाजात व तरुण मुलांमध्ये पसरणे ही काही एका कोणत्यातरी एका कारणाची लागण नाही, तर तो अनेक गोष्टींचा परिणामआहे. त्यातले प्रत्येक कारणच महत्त्वाचे आहे व त्यावर ज्या ज्या ठिकाणी हातोडा मारता येईल तिथून सुरुवात व ते समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
गुन्हेगारांच्या सर्वेक्षणातून अनेकदा हे पुढे अाले आहे की, गुन्हा घडताना, घडण्यापूर्वी दारूचा किंवा मादक द्रव्यांचा अंमल, अयोग्य मित्रांची संगत, चित्रपट-मालिकांतून किंवा अन्य माध्यमांतून पोहोचलेल्या अश्लील दृश्यमालिका (पोर्न), पीत साहित्य यांचा प्रभाव त्यांच्यावर होता. अर्थात बलात्कार ही फक्त लैंगिक घटना नाही, तर ती सामाजिक, जातीय, राजकीय, आर्थिक सत्तेशी जोडलेली घटना असते. कधी तो दोन पुरुषांच्या, दोन जातीतल्या भांडणांचा, दोन देशांतल्या युध्दाचा परिणाम असतो. 'नग्न सत्य' या पुस्तकात मुक्ता मनोहर यांनी बलात्काराच्या कारणांचा अंतर्वेध अनेक प्रकारांनी घेतलेला आहे. त्याची पूर्वापार कारणपरंपरा आणि देशाच्या सीमा किंवा भौगोलिक सीमा ओलांडणारे सार्वकालिक असणे भेदक रितीने मांडले आहे.
माध्यमांची उपलब्धता, सहज स्वस्त इंटरनेट, स्मार्ट फोन, फ्री वाय फाय, मुलांवरचा कमी कमी होत जाणारा अंकुश, कुटुंबात कमी झालेला सुसंवाद, नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास, आईवडिलांचा-देवाचा-नैतिकतेचा अगदी स्वत:चाही घटत गेलेला धाक, साधनांची सहज उपलब्धता अशा अनेक कारणांचा एकत्रित परिणाम होतोय हे जाणवते.
स्वस्त व फ्री इंटरनेटमुळे मुलांपर्यंत मनोरंजन किंवा माहिती म्हणून पोहोचणाऱ्या गोष्टींमध्ये लैंगिकता, कामुकता,भावना उद्दीपित करणारी दृश्ये, हिंसा, यांचा धुमाकूळ आहे. 'तत्क्षणी' पोहोचण्याचे सामर्थ्य - Realtime Delivery हा या माध्यमाचा स्थायिभाव आहे. हे वितरण कोणत्याही माध्यमांविना होते. त्यामुळे त्यात देणारा व घेणारा राजी असला की पुरेसे आहे. एकूण महाजालावरच्या उपलब्ध कंटेन्टमध्ये ध्वनिचित्र सामग्रीमध्ये 30% भाग पोर्नचा - म्हणजे लैंगिकतेशी संबंधित विषयांचा आहे. आपल्या बंद खोल्यांमध्ये किंवा फ्री डेटाचा उपयोग करून मुले काय बघतात यावर कोणालाही ताबा ठेवणे केवळ अशक्य आहे.
वयात येताना शारीरिक, लैंगिक कुतूहल जागृत होत असताना, नैसर्गिक शारीरिक भावना विकसित होत असताना योग्य शास्त्रीय माहितीचा अभाव, शंकांचे निरसन आणि कामुक सामग्रीचा सुकाळ हे समीकरण तोडायला हवे. या घटनेच्या अस्वस्थतेतून फेसबुकवर मुलांच्या, पुरुषांच्या कविता व भावना वाचनात आल्या. त्यात मित्र-मैत्रीण, स्त्री-पुरुष नात्यातल्या संपत जाणाऱ्या संवेदनशीलतेचा, निखळ मैत्रीचा, पसरत चाललेल्या संशयी वातावरणाचा, लैंगिकतेच्या पलीकडच्या साहचर्याचा, सहजीवनाच्या आवश्यकतेचा वेध घेतलेला आढळतो.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लैंगिक साहित्य, हिंसा व कामुकता कमी होईल अशी धोरणे आखण्याची जशी आवश्यकता आहे, तशीच महत्त्वाची गरज आहे ती मुलग्यांना-पुरुषांना त्यांची लैंगिकता समजावून देण्याची. जबाबदार लैंगिक वर्तन शिकवण्याची, त्यांच्या लैंगिक गरजा व भावना यांची योग्य अभिव्यक्ती शिकवण्याची. स्त्री व पुरुष यांच्या लैंगिक गरजा, भावना, अपेक्षा या वेगळया असतात. त्या समजून घेणे व आपले लैंगिक वर्तन समोरच्या मुलीचा, स्त्रीचा सन्मान राखून कसे असावे हे शिकवण्याची. त्याबद्दलचे नियम, संकेत सांगण्याची व त्याबद्दलच्या भ्रामक कल्पना तपासून बघण्याची. पुरुषाची 'मर्दानगी' म्हणजे स्त्रीचे दमन, मुलीचा नकार म्हणजे होकार असतो, मला 'जे' हवे ते मी कसेही मिळवीनच याबद्दल मुलांच्या गटांमध्ये चर्चा करणे, योग्य-अयोग्य याविषयीचा त्यांचा विवेक जागृत करण्याची!
अशा घटना घडल्यानंतर नेहमी चर्चा होते ती नवा कायदा करा, शिक्षा कडक करा, यांची. वास्तविक सर्व गुन्ह्यांना शिक्षा होईल असे कायदे आजही आहेत. कमतरता आहे ती त्यांच्या प्रभावी व त्वरित अंमलबजावणी आणि कायद्याचा धाक निर्माण करण्याची. आजही बलात्कार व खून यासारख्या गुन्ह्यांनंतर न्यायालयाचा निकाल यायला सरासरी पाच वर्षांचा काळ जातो. अगदी फाशीची शिक्षा ठोठावली गेली, तरी त्यानंतरही गुन्हेगाराला राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करता येतो. मात्र, तो नामंजूर झाल्यानंतर कोणताही कायदेशीर मार्ग उरला नसतानाही फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यात अनेक अडचणी येतात. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की बलात्कार करून अल्पवयीन मुलीला ठार मारल्याबद्दल फाशी झाल्याची घटना 2004मध्ये धनंजय चटर्जी केसमध्ये झाली होती. त्यानंतर एकही अंमलबजावणी झालेली नाही. मुळात फाशीची शिक्षा ही सरसकट सर्व बलात्कारांच्या घटनांमध्ये होत नाही, तर 'Rarest of the rare' अपवादात्मक गुन्ह्यांमध्ये, त्या कृत्याच्या तीव्रतेनुसार होते. असे असताना त्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीतली दिरंगाई अक्षम्य आहे.
बलात्कार क्षम्य नाही. युध्दखोरी, वांशिक युध्द अशा घटनांतला बलात्कारही क्षम्य नाही. अशावेळी रस्त्यावरून जाणाऱ्या कोणत्याही मुलीवर झडप घालून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार होतो, तिला मारून-जाळून टाकले जाते हे अनाकलनीय, उद्ध्वस्त करणारे आहे. मुली शिकतायत, सक्षम होतायत, स्वतंत्र होतायत, स्वत:ला सिध्द करतायत, तरीही अशा घटनांना बळी पडतायत! हे दु:खद व लाजिरवाणे आहेच. अशा घटनेनंतर गुन्हेगारांच्या मनात त्याबद्दल अपराधीपणाची जाणीव नसणे हेही भयंकर आहे. अशा मुलांच्या वर्तनाचे अपवादात्मक समर्थन करणे, 'लडके तो लडके होते है' हेही धिक्कार करावा असेच आहे किंवा मुलींचे कपडे, त्यांचे एकटयाने फिरणे अशा लेबलांनी घटनेचे सुलभीकरण करणे हेही नाकारलेच पाहिजे. आणि केवळ पोलीस काय करतायत, असा व्यवस्थेवर दोषारोप करणे हे ही चुकीचे आहे.
प्रश्न आहे या घटना रोखण्यासाठी मी काय करते/करतो याचाही! शाळेतून बाहेर फेकली जाणारी मुलं, शाळेत असूनही अगदी 'भाषा, धडे, आकडे ते मूल्य' न शिकणारी मुलं, बेरोजगार युवक, आहे रे व नाही रे गटातली दरी आणि त्यातून येणारी 'हवे ते हिसकावून' घेण्याची मनोवृत्ती तरुणांच्या उद्देश्यहीन अपेक्षा आणि अपेक्षाभंग, कुटुंबातला विसंवाद किंवा 'न' संवाद, मूलकेंद्रित व भौतिक वस्तुकेंद्रित झालेली कुटुंबे अशा कोणत्याही किंवा अनेक पातळयांवर सुधारणा करण्याची गरज आहे.
आणखी मुद्दा उरतो तो सर्वंकष, सर्वसमावेशक व सर्वहितैषी धोरणांचा! आर्थिक विकासाइतकाच जर मानवी भांडवल विकासाकडे (Human Capital Development>) आपण लक्ष देणार असू, तर कुटुंब या समाजाच्या मूलभूत एककाकडे आपल्याला लक्ष द्यावेच लागेल व कुटुंब, पर्यायाने समाज व राष्ट्र संवर्धन करण्याच्या एकात्म धोरणांचा विचार करावा लागेल. Holistic Approach, संस्कार, नैतिक मूल्ये हे परिसंवादांचे, लेखाचे विषय न राहता शिक्षण पध्दतीचा व धोरणांचा भाग झाले पाहिजेत. मूठभरांच्या व कदाचित बेजबाबदार अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यापेक्षा सार्वजनिक हिताची धोरण बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणीही व्हायला हवी.
काही काळापूर्वी कुटुंबव्यवस्था ही नैतिक पिढी घडवण्याची व्यवस्था होती. आज ती वीण का उसवली आहे? काळाशी सुसंगत पण कोणती चिरंतन मूल्ये आपण रुजवू इच्छितो? त्यासाठी काय व कसे प्रयत्न करतो? याचा विचार व्हायला हवा. ही संपूर्णपणे समाज म्हणून आपली जबाबदारी आहे. त्याबद्दल जितके आपण व्यक्त होऊ, मंथन करू, आपल्या धारणा तपासून लख्ख करू, तितकी सामाजिक, कौटुंबिक प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला मिळतील, ते बलात्कार असोत, खून असोत की आत्महत्या! नाहीतर मेणबत्ती मोर्चे, कडक शिक्षा, नवे कायदे, निषेध, फेसबुक पोस्ट हे अपुरे ठरावेत, अशा घटना घडत राहतील.
(लेखिका भारतीय स्त्री शक्ती या संघटनेच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.)