पाकिस्तानी न्याय धर्मसंकटात!

मुशर्रफ यांनी आणीबाणी लादून पाकिस्तानमध्ये सर्व व्यवस्था धुळीला मिळवल्या, ही वस्तुस्थिती कोणीही मान्य करील. वकार सेठ यांच्या निकालपत्राने या सर्व प्रमेयांना धक्का दिला आणि माध्यमांमध्ये पाकिस्तानी लष्कराला कधी नव्हे ती सहानुभूती मिळू लागली. हा त्यातला सर्वात वाईट भाग होय. लष्कराच्या प्रवक्त्यानेही सेठ यांच्याविरोधात वक्तव्य केले आणि आपली सर्व सहानुभूती मुशर्रफ यांना असल्याचे जाहीर केले. इम्रान खान यांनीही पाकिस्तानी लष्कराला आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले.

पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेला हाणून पाडायचे कारस्थान शिजते आहे. त्यामध्ये खुद्द पंतप्रधान इम्रानखान आपली भूमिका पार पाडणार आहेत. हे भाकित नाही, तर पाकिस्तानमध्ये सध्या ज्या काही घटना घडून गेल्या, त्या जर एकासमोर एक ठेवून पाहिल्या तर पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजणार हे ठरलेलेच आहे. पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यासंबंधीच्या एका निकालाने पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांच्या हाती हे कोलीत दिले आहे. या निकालातही एका न्यायमूर्तींनी केलेले जे भाष्य आहे ते धक्कादायक तर आहेच, त्याचप्रमाणे ते पाकिस्तानला पुन्हा एकदा मध्ययुगाकडे घेऊन जायला कारणीभूत ठरू शकते. त्यांनी ते जर केले नसते, तर पाकिस्तानी राजकारणावर असलेला लष्कराचा वरचश्मा कायमचाच संपला असता. प्रसिध्द पाकिस्तानी पत्रकार हमीद मीर यांनी काढलेला हा निष्कर्ष आहे. परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरोधात चाललेल्या देशद्रोहाच्या खटल्याचा जो निकाल देण्यात आला, तो पाकिस्तानच्या घटनेनुसार कदाचित योग्य असेलही, पण सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या खास न्यायालयात असलेल्या तिघांपैकी एक न्यायमूर्ती वकार सेठ यांनी मुशर्रफ यांना सुनावलेली शिक्षा ही मात्र कुणाही सुज्ञ व्यक्तीला गंभीर वाटणारी आणि मानवतेला काळीमा फासणारी आहे. या संपूर्ण न्यायपीठाने मुशर्रफ यांना देशद्रोहाच्या आरोपावरून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्याबद्दल तक्रार असायचे कारण नाही. फाशी दिले जाण्यापूर्वी मुशर्रफ यांना समजा जर मृत्यू आला, तर त्यांचे प्रेत इस्लामाबादच्या डी-चौकात तीन दिवस टांगून ठेवावे, असे न्यायमूर्ती वकार सेठ यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. मुशर्रफ यांना फाशी देण्याचा निकाल या पीठाने 2 विरुध्द 1 असा दिला आहे. जे दोन न्यायमूर्ती फाशीच्या बाजूने आहेत, त्यात एक वकार सेठ आहेत. त्यांनी दिलेल्या निकालाने इम्रान सरकारला त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जायचा एक मार्ग खुला करून दिला आहे. इम्रान सरकार फाशीच्या या शिक्षेचेच पुनरावलोकन करायचा आग्राह धरणार आहे. वकार सेठ यांनी जे भाष्य केले, ते केले नसते तर कदाचित हा प्रसंग आला नसता आणि पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने एवढी खरमरीत टीकाही ओढवून घेतली नसती. या न्यायपीठावर पेशावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वकार सेठ यांच्याखेरीज लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाहीद करीम आणि सिंध उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नझर अकबर हे होते. अकबर यांनी मुशर्रफ यांना फाशी देण्याच्या विरोधात आपले मत नोंदवले आहे. आता लाहोर उच्च न्यायालयात मुशर्रफ यांनी एका अर्जाद्वारे खास न्यायालयाच्या नियुक्तीलाच आव्हान दिले आहे. हे खास न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले असल्याने त्यासंबंधी लाहोर उच्च न्यायालय काही वेगळा निर्णय करू शकेल असे वाटत नाही. या अर्जाची सुनावणी नव्या वर्षात 9 जानेवारी रोजी होणार आहे.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

हे एक प्रकरण झाले. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कंवर जावेद बाज्वा यांना सरकारने दिलेली मुदतवाढ अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने गैर ठरवून पाकिस्तानी लष्कराला एक दणका दिला. त्याबद्दल पाकिस्तानी व्यवस्थेवर काहीसे समाधानाचे, तर काहीसे खिन्नतेचे सावट आहे. जनरल बाज्वा यांना दिलेली मुदतवाढ चुकीची ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द ठरवली आहे. सरकारला त्यावर फेरविचार करून निर्णय घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची मुदत दिलेली आहे. याचाच अर्थ बाज्वा यांना सहा महिने मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यामुळे अर्थातच इम्रानखान यांना सरकारी श्वासोच्छवास चालू ठेवण्यापुरती उसंत मिळाली आहे. पाकिस्तानात एखाद्याा लष्करप्रमुखाला मुदतीपूर्वी काढून टाकले किंवा त्याला हवी असलेली मुदतवाढ दिली गेली नाही, तर काय होते हे यापूर्वी स्पष्ट झालेले असल्याने इम्रानखान यांना कानपिचक्या देणारा हा निकाल त्यांना संकटात ढकलून देणाराही ठरला असता. (झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी झिया उल हक यांना लष्करप्रमुखपदी नेमले, झियांनी भुट्टोंना एका खुनाच्या प्रकरणात अडकवून फासावर लटकवले, तर नवाझ शरीफ यांनी नेमलेल्या मुशर्रफ यांनी पदावरून दूर होण्यास नकार तर दिलाच, तसेच शरीफ यांची लष्करी उठावाद्वारे उचलबांगडी केली.) त्यातून इम्रान यांना पंतप्रधानपदच ज्यांच्या कृपेने मिळालेले आहे त्यांच्या बाबतीतल्या न्यायालयीन निकालाने हे संकट निर्माण केले. हा निकाल देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आसिफ सईद खान खोसा हे अलीकडेच सेवानिवृत्त झाले. खोसा यांनी पाकिस्तानचे आधीचे सरन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी यांची निष्पक्षपाती न्यायव्यवस्थेची गादी चांगल्यापैकी चालवल्याचे पाकिस्तानी माध्यमे सांगू लागली असतानाच त्यांनी नेमलेल्या न्यायपीठाने मुशर्रफ यांना फाशी सुनावल्याने त्यांच्यावर टीका होऊ लागली. अर्थात हे न्यायव्यवस्थेवर दडपण आणायचे राजकारण आहे, यात शंका नाही. विशेष म्हणजे या संदर्भात न्यायव्यवस्थेला दूषण देणाऱ्यांच्या विरोधात पाकिस्तानातल्या बार असोसिएशनने गुरुवारी एक दिवसाचा बंदही योजला होता. न्यायासनाला धक्का द्याल तर याद राखा, हे सांगण्यासाठीच हा बंद होता.

बाज्वा यांना एकदम तीन वर्षांची मुदतवाढ देताना इम्रान यांनी त्यांच्याशी आपले इमान राखले असले, तरी बाज्वा यांच्यापश्चात आपल्याला बढती मिळेल अशी आशा बाळगून असलेल्या सात व्यक्तींवर त्यांनी अन्याय केला. लेफ्टनंट जनरल सरफराझ सत्तार यांचा क्रम बाज्वा यांच्यानंतर लागत होता. त्यांनी इम्रान यांची करणी पाहून आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा दिला. नदीम रझा, हुमायून अझिझ, नईम अश्रफ, शेर अफगाण, काझी इक्रम, बिलाल अकबर असे सहा जण सेवाज्येष्ठतेत बाज्वा यांच्यामागे आहेत. त्यांच्यावर हा अन्याय असल्याची भावना लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. इम्रान यांनी बाज्वांना मुदतवाढ देताना जी कारणे सांगितली, त्यात पुलवामा स्फोट, त्यानंतर भारताने बालाकोट येथे केलेला बाँबहल्ला, काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर असलेली स्थिती, काश्मीरचे 370 कलम रद्द आणि भारतीय नेत्यांची तथाकथित प्रक्षोभक भाषणे यांचा समावेश केला आहे. ही सर्व कारणे काल होती, आज आहेत आणि उद्याही ती असतील, असे सांगून न्यायालयाने बाज्वा यांची तीन वर्षांची मुदतवाढ रद्द करायच्या निर्णयास सहा महिन्यांची स्थगिती दिली. बाज्वा हेच काय ते लढू शकतात, इतर नाही, असे सांगण्यासारख्या या 'इम्रानखानी' प्रकाराने इतर सेनाधिकारी लढण्यास अपात्र आहेत, असे सांगण्यासारख्या या प्रकाराने न्यायव्यवस्थेबरोबरच लष्करही हादरून गेले. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेचे हे एक प्रकारे खच्चीकरणच इम्रान यांनी केले असल्याची भाषा आता वकिलांकडूनही वापरण्यात येत आहे. स्वाभाविकच इम्रान यांची अवस्था 'धरले तर चावते आणि सोडले तर लचकाच तोडते' अशी झाली आहे.

मुशर्रफ यांच्या काळाशी आणि त्यांच्याविरोधातल्या बंडाशी इफ्तिखार चौधरी यांचे नाव जोडले गेलेले आहे. 30 जून 2005 रोजी मुशर्रफ यांनी इफ्तिखार चौधरी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदावर नियुक्त केले. मुशर्रफ यांनी त्यांना 9 मार्च 2007 रोजी राजीनामा द्यायचा आदेश दिला. त्यांना रावळपिंडीच्या लष्करी मुख्यालयात पाचारण करण्यात येऊन त्यांच्यावर आरोप लादण्यात आले. ते इफ्तिखार चौधरी यांनी फेटाळून लावले आणि राजीनाम्यास नकार दिला. तेव्हा मुशर्रफ यांनी इफ्तिखारांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ केले. इफ्तिखार चौधरी यांनी वकिलांच्या आणि सर्वोच्च तसेच सर्व उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या पाठिंब्याच्या बळावर न्यायव्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी आंदोलन सुरू केले. त्यांनी इस्लामाबाद ते कराची असा जंगी मोर्चाही काढला. सरन्यायाधीशांना पहिल्यांदाच दूर केले गेल्यानंतर पाकिस्तान पुरता पेटला होता. मुशर्रफ यांनी इफ्तिखारांच्या या बंडखोरीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडेच धाव घेतली. मुशर्रफ यांना इफ्तिखार चौधरी त्या पदावर नको होते, कारण ते पाच वर्षांची मुदतवाढ आपल्याला देणार नाहीत याबद्दल मुशर्रफ यांना खात्री होती. इफ्तिखार यांच्यावर भ्रष्टाचार, गैरवर्तन, न्यायालयीन अनैतिकता आदी आरोप लादण्यात आले.

इफ्तिखार यांनी सर्वोच्च न्यायालयातच मुशर्रफ यांच्या आव्हानअर्जावर प्रतिआव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. इफ्तिखार यांच्या जागी जावेद इक्बाल यांना नियुक्त करण्यात आले. सर्व पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी यांच्या आंदोलनाने ढवळून निघाला. 12 मे रोजी इफ्तिखार कराचीमध्ये पोहोचताच कराचीच्या रस्तोरस्ती दंगे सुरू झाले. अनेक ठिकाणी हिंसाचारात 42 जण ठार आणि 140 गंभीर जखमी झाले. वकिलांच्या आंदोलनानंतर मुशर्रफ यांनी इफ्तिखार यांची 20 जुलै 2007 रोजी सरन्यायाधीशपदी फेरनियुक्ती केली. पाकिस्तानमध्ये अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने मुशर्रफ यांनी 3 नोव्हेंबर 2007 रोजी आणीबाणी जाहीर केली. आणीबाणी जाहीर करताच त्यांनी इफ्तिखार चौधरी यांना अटक केली. त्या वेळी मुशर्रफ लष्करप्रमुख आणि अध्यक्ष अशा दोन्ही पदांवर होते. विशेष हे की 6 ऑक्टोबरला त्यांनी देशात निवडणुका घेऊन अध्यक्षपदावर आपली स्वत:ची निवड करवून घेतली. डिसेंबरमध्ये आणीबाणी मागे घेण्यात येऊन जानेवारी 2008मध्ये नव्याने निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात मुशर्रफ यांच्या पक्षाचा धुव्वा उडाला. त्यांनी आपली जाहीर चौकशी होण्याच्या भीतीने राजीनामा दिला. अध्यक्षपदी आसिफ अली झरदारी आले. त्यांनी इप्तिखार चौधरी यांची सरन्यायाधीशपदावर फेरनेमणूक लांबणीवर टाकली. तेव्हा झरदारींचे विरोधक नवाझ शरीफ यांनी त्यांच्याविरोधात 'लाँग मार्च' काढला. परिणामी चौधरी परत सरन्यायाधीश झाले आणि ते त्या पदावर 12 डिसेंबर 2013पर्यंत राहिले. पाकिस्तानी न्यायसंस्था लष्कराच्या दडपशाहीपुढे झुकत नाही हे त्यांनी दाखवून दिले. आता खोसा यांच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मुशर्रफ यांनी आणीबाणी लादून पाकिस्तानमध्ये सर्व व्यवस्था धुळीला मिळवल्या, ही वस्तुस्थिती कोणीही मान्य करील. वकार सेठ यांच्या निकालपत्राने या सर्व प्रमेयांना धक्का दिला आणि माध्यमांमध्ये पाकिस्तानी लष्कराला कधी नव्हे ती सहानुभूती मिळू लागली. हा त्यातला सर्वात वाईट भाग होय. लष्कराच्या प्रवक्त्यानेही सेठ यांच्याविरोधात वक्तव्य केले आणि आपली सर्व सहानुभूती मुशर्रफ यांना असल्याचे जाहीर केले. इम्रान खान यांनीही पाकिस्तानी लष्कराला आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. सर्व संस्थांचे संरक्षण हे आपले कर्तव्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानी लष्करापासून दूर गेलेला लंबक न्यायमूर्ती सेठ यांनी पुन्हा जवळ आणून उभा केला.

आता मुशर्रफ यांनी आपण न्यायालयासमोर येऊ शकत नसलो तरी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्यास तयार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास कळवले आहे. न्यायालयीन भाषेचा अर्थ त्यांना कळून चुकला आहे, असा याचा सरळ अर्थ आहे. मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानच्या न्यायसंस्थेसमोर उभे राहायचे टाळले होते. अनेक वेळा नोटिसा देऊनही त्यांनी त्यास उत्तर दिले नाही. अखेरीस त्यांच्या पश्चात तीन न्यायमूर्तींच्या स्वतंत्र पीठाने हा निर्णय जाहीर केला. त्यात एका न्यायमूर्तींनी नको ती गफलत करून अजूनही आपण तालिबानी पध्दतीने विचार करू शकतो हे दाखवून दिले आहे. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष डॉ. नजिबुल्ला यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काबूलमधल्या इमारतीत आश्रय घेतलेला असताना तालिबानांनी त्यांना बाहेर खेचून आणले आणि त्यांचे हालहाल करून त्यांना ठार केले होते. त्यानंतर त्यांचे शव त्यांनी 28 सप्टेंबर 1996 रोजी रस्त्यावरच्या खांबाला टांगून ठेवले, त्याची आठवण या निमित्ताने झाली. एक न्यायमूर्तीच या पध्दतीने मुशर्रफ यांच्या 'प्रेता'ला इस्लामाबादेत चौकात टांगून ठेवायला सांगत होते. हे धक्कादायक आणि पाकिस्तानकडे नसलेल्या सुसंस्कृतपणाला काळीमा फासणारे आहे.

अरविंद व्यं. गोखले

9822553076