एबीएम नॉलेजवेअर ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील विश्वासार्ह नेतृत्व

नव्या तंत्रज्ञानाच्या काळात शासकीय आणि प्रशासकीय कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या प्रयत्नात ई-गव्हर्नन्सचा महत्त्वाचा वाटा राहणार आहे. एबीएम नॉलेजवेअर लि. ही कंपनी ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून शासन/प्रशासन आणि नागरिक यांच्यामधील दुवा झाली आहे. एकूणच या क्षेत्राविषयी आणि त्यातील आपल्या अनुभवांविषयी एबीएम नॉलेजवेअर लि.चे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश राणे  यांनी ‘सा. विवेक’शी साधलेला संवाद.

‘एबीएम नॉलेजवेअर लि.’ या कंपनीच्या माध्यमातून तुम्ही ई-गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात काम करत आहात. कोणत्या उद्देशाने आणि कशा प्रकारे या व्यवसायाला सुरुवात झाली?

या व्यवसायात आम्ही 1998 मध्ये आलो. मात्र जेव्हा हा व्यवसाय सुरू केला तेव्हा त्याला ई-गव्हर्नन्स असं संबोधलं जात नव्हतं. त्यानंतर एक-दोन वर्षांनी जेव्हा बिल गेट्स भारतात आले होते, तेव्हा बहुधा त्यांनी आपल्या भाषणात त्याला ई-गव्हर्नन्स पहिल्यांदा म्हटलं. तोपर्यंत सरकारी, प्रशासकीय कामांचं संगणकीकरण असं सर्वसामान्यपणे म्हटलं जात होतं. कामाच्या संगणकीकरणाबरोबरच शासनाला संगणक पुरवणं, शासकीय कर्मचार्‍यांना संगणकीय कामांचं प्रशिक्षण देणं असं आमच्या कामाचं स्वरूप होतं.

ई-गव्हर्नन्स म्हणजे प्रशासकीय कामं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे करणं. मात्र त्याचबरोबर, जुन्या कार्यपद्धतीची संगणकीय पुनर्रचना करणं हेदेखील महत्त्वाचं आहे. आपल्याकडे असलेल्या शासकीय कामकाजाची पद्धत ब्रिटिशकालीन होती. परस्परांविषयीचा अविश्वास हा तिचा पाया होता. एकाच कामाशी संबंधित वेगवेगळ्या विभागातल्या क्लार्क्सनी वेगवेगळी रजिस्टर्स मेन्टेन करायची. अशा प्रकारे, एकाच गोष्टीची नोंद अनेक ठिकाणी झाली की फसवलं जाण्याची शक्यता कमी होते, अशी त्यामागची धारणा होती. ब्रिटिश गेल्यानंतरही 50 वर्षं तीच पद्धत सुरूच होती. अनेक सरकारी कामांमध्ये तीन स्तरांवरची कार्यालयं संबंधित असतात. एक मंत्रालय स्तरावरचं, दुसरं संचालनालय स्तरावरचं तर सर्वात तळाशी असतात स्थानिक स्वराज्य संस्था/ जिल्हाधिकारी कार्यालयं इत्यादी. या तीन स्तरांपैकी जे सर्वात खालच्या स्तरावर काम करतात, ते दर वेळी मॅन्युअलमध्ये घालून दिलेल्या पद्धतीनुसारच काम करतात असं नाही, तर तिथले कार्यालय कर्मचारी प्रचलित पद्धतीच वापरत राहतात, त्या चालवल्या जातात. त्यामुळे तपशिलाची नोंद करण्याची पद्धत बदलते आणि जीआरमध्ये किंवा मॅन्युअलमध्ये जी मूळ पद्धत असते, त्यानुसार काम होत नाही. यातून निर्माण होणारा गोंधळ टळावा, कामात सुसूत्रता यावी यासाठी एकाच कार्यपद्धतीचा अवलंब होण्याची गरज होती. त्यावर उपाय म्हणून संगणकीकरणाची सुरुवात झाली.

कोणताही उद्योग सुरू करताना नफा मिळवणं हे गृहीत असतंच. पण तो एकमेव उद्देश नसतो. मी जेव्हा हा व्यवसाय सुरू केला, तेव्हा मला नफ्यापेक्षा या विषयात नेतृत्व करणारी कंपनी अशी ओळख निर्माण करायची होती आणि ग्राहकांच्या मनात आमच्या कामाच्या दर्जाबाबत विश्वास निर्माण करायचा होता. या दोन गोष्टी माझ्या ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ होत्या.

आजही ई-गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात व्यवसाय करणार्‍या खाजगी कंपन्या कमी आहेत. आम्ही आलो तेव्हा तर खाजगी क्षेत्रात जवळपास पहिलेच होतो. त्यामुळे आमचा व्यवसाय हा त्या काळचा ‘स्टार्ट अप’ होता, असं म्हणता येईल.

आमच्या या ‘स्टार्ट अप’ला खतपाणी घातलं ते त्या काळात असलेल्या कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी. 1999मध्ये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या संगणकीकरणाचा प्रकल्प आम्ही हाती घेतला. त्यात आम्ही 400 कार्यपद्धतींचं पुनर्नवीकरण केलं. मंत्रालयातल्या गृह विभागासाठीही आम्ही एक प्रोजेक्ट केला. पुढे त्या कामावरच आधारित शासनाने एक पॉलिसी तयार केली.

ई-गव्हर्नन्सशी संबंधित अनेक शासकीय आणि प्रशासकीय प्रकल्पांमध्ये आपला सहभाग आहे. एकूणच डिजिटल इंडियासाठी आपलं योगदान कशा प्रकारचं आहे?

1999मध्ये ई-गव्हर्नन्स असा प्रकार आपल्याकडे नव्हताच. त्या काळी केडीएमसीमध्ये ई-गव्हर्नन्स आणल्यानंतर ती यशोगाथा बनली. त्या कामाचं पुरस्काराच्या रूपात कौतुकही झालं. त्याची परिणामकारकता लक्षात आल्यामुळे 2003मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ती कार्यपद्धती राज्यासाठी लागू करण्याचं ठरवलं. 2009मध्ये संपूर्ण राज्यात ई-गव्हर्नन्स लागू झालं. त्यानंतर 2010 ते 2014मध्ये सुमारे 230 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ते लागू करण्यात आलं.

नागरी सुविधा केंद्र ही संकल्पना आम्ही सर्वात प्रथम कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसाठी आणि मुंबईसाठी सुरू केली. या केंद्रांमुळे कोणत्याही कामासाठी पालिकेच्या आत न जाता, नागरिकांना आपलं काम संगणकीकृत हेल्प डेस्कच्या माध्यमातून करून घेणं शक्य झालं. त्यात पारदर्शकता होती. त्या काळात ती क्रांती होती. आम्हाला त्या उपक्रमासंबंधी चांगल्या प्रतिक्रिया येत असत. कोणतीही यंत्रणा लावण्याआधी आम्ही त्या कार्यस्थळी जाऊन निरीक्षणं करून तेथील बारीकसारीक गोष्टी, गरजा समजून घ्यायचो. कमीत कमी वेळात ते काम पूर्ण होईल अशी कामाची रचना लावून द्यायचो.

भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याच्या कामात ई-गव्हर्नन्सचा लगेच 100 टक्के फायदा दिसत नसला, तरी हा अंतिमतः भ्रष्टाचाराला आवळणारा फास आहे, असं नक्कीच म्हणता येईल. याचं उदाहरण म्हणजे प्राप्तिकराचं झालेलं संगणकीकरण. कॉम्प्युटरमध्ये अ‍ॅनालिटिक नावाचा विभाग असतो, ज्यात तुमच्या नावाने कुठे कुठे, किती खर्च होतो त्यावरून एक अहवाल तयार होऊन तो करविभागाला सादर होतो. त्यामुळे त्याची पडताळणी करणं सोपं होतं. ई-गव्हर्नन्समुळे कार्यपद्धतीत पारदर्शकताही मोठ्या प्रमाणात आली. आम्ही त्यासाठी ‘व्हिज्युअल ट्रान्सपरन्सी ब्युरो’ स्थापन केले. संगणकीकरणामुळे कार्यपद्धतीतील भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी झालं. डेटा मॅनिप्युलेट करण्यात जो मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असे, तो बंद होत गेला. भ्रष्टाचार करण्याची मानसिक प्रवृत्तीवर संपवण्यासाठी मात्र सामाजिक प्रबोधन हाच उपाय आहे.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतल्या प्रकल्पाचा अनुभव अधिक सविस्तर सांगाल का?

खरं तर प्रशासनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आम्ही केवळ साधन होतो. तेथील त्या वेळच्या अधिकार्‍यांच्या इच्छाशक्तीमुळे हा प्रकल्प राबवणं शक्य झालं. त्यापूर्वीची कार्यपद्धती पूर्णपणे मॅन्युअल असल्याने एखादा अधिकारी त्याच्या कार्यकाळात योग्य व्यवस्था लावायचा आणि तो अधिकारी गेला की ती सगळी व्यवस्था कोलमडून पडायची. संगणकीकरण केल्याने एखादी व्यवस्था जशी घालून दिलेली असते ती वर्षानुवर्षं तशीच चालू राहते. त्या वेळी या महापालिकेत जे कमिशनर होते, त्यांनी ई-गव्हर्नन्स आणायचं ठरवलं. शाश्वत कार्यपद्धती हवी असेल तर मॅन्युअली काम करून चालणार नाही, असं त्यांना वाटलं. संगणकाचा वापर करूनच ते करावं लागेल. तसंच संगणकीय कार्यपद्धती रुजवली की अनेक सोप्या उपाययोजना करता येतील, याची त्यांना खात्री होती.

त्या कामाच्या वेळी अगदी क्लार्कपासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत प्रत्येकाबरोबर बसून त्यांची कामाची पद्धत, त्यासाठी लागणारा वेळ, गरज समजून घेतली आणि त्यानुसार सिस्टिम उभी केली. आमच्यापेक्षा तिथले कर्मचारीच अधिक सुधारणा सुचवायचे. कार्यपद्धतीत सुधारणा करणं, तिचं नूतनीकरण करणं, कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागणारा वेळ कमी करणं, ऑनलाइन काम करण्याची सुविधा असे अनेक हेतू या प्रकल्पामागे होते.

ई-गव्हर्नन्स पंचायत स्तरावर लागू झालं का आणि कसं?

आम्ही पंचायत स्तरावर काम केलेलं नसलं तरी त्यातही आता ई-गव्हर्नन्स आलेलं आहे. त्यासाठी एनआयसीचं सॉफ्टवेअर आहे. उत्तम सॉफ्टवेअर बनवणार्‍या कंपन्याही हजारो आहेत. त्यामुळे सॉफ्टवेअर कसं वापरता, ते वापरताना तुम्हाला त्या कंपनीचं सहकार्य मिळतं का आणि ते वापरल्याने मॅन्युअल पद्धत बंद होते का, या गोष्टीही तपासणं आवश्यक आहे. त्याला आम्ही इन्स्टिट्यूशनलायझेशन म्हणतो. त्यात अडचणी आल्या तर ई-गव्हर्नन्सचा प्रकल्प अपयशी ठरतो.

सरकारी पातळीवर जसं ई-गव्हर्ननन्सचं काम करता, तसं खासगी कंपन्यांसाठी किंवा संस्थांसाठीही काम करता का?

आमच्या कंपनीचा उद्देशच सरकारी प्रकल्पांसाठी काम करणं हा असल्याने सध्या तरी याच कामांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

कंपनीच्या कार्यविस्ताराच्या काय योजना आहेत?

वीस वर्षांपूर्वी ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात 100-150 कंपन्या आल्या होत्या. त्यातल्या ज्या मोजक्याच टिकून राहिल्या, त्यापैकी आमची एबीएम नॉलेजवेअर ही एक आहे, ही आमच्यासाठी आनंदाची-अभिमानाची गोष्ट आहे. एकूण 22 राज्यांत ई-गव्हर्नन्सचे प्रकल्प चालू आहेत. कंपनीच्या देशभरात चालणार्‍या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून 500हून अधिक कुशल कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पात आम्ही लीडर आहोत. 100पैकी सुमारे 30 स्मार्ट सिटींमध्ये आमची सॉफ्टवेअर वापरली जातात. सिटी स्मार्ट करायची तर त्यात हॉस्पिटल, वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था, वीजपुरवठा व्यवस्था, शैक्षणिक संस्था अशा अनेक सुविधांचा विचार करावा लागतो. या स्मार्ट सिटी पालिका उभारतात. हजारो सुविधा जरी तुम्ही शहरात केल्या, तरी त्या जोडणारी व्यवस्था म्हणजे पालिका. आणि पालिका ई-गव्हर्नन्स वापरते. त्यामुळे ई-गव्हर्नन्स हा स्मार्ट सिटीचा मेंदू आहे आणि त्या मेंदूला जोडणार्‍या बाकीच्या सर्व व्यवस्था आहेत.

तुम्ही जेव्हा ऑफिसला जाण्यासाठी निघता, तेव्हा वाहतुकीच्या सुविधा सहज उपलब्ध हव्यात, त्या नियमित आणि सुरळीत असल्या पाहिजेत. ऑफिसमध्ये काम करताना त्यात सुलभीकरण असलं पाहिजे, सरकारी कामं ऑनलाइन किंवा मोबाइलद्वारे झाली पाहिजेत, आजारी पडलात तर हॉस्पिटल जवळच असलं पाहिजे, या सर्वसामान्य नागरिकाच्या अपेक्षा असतात. थोडक्यात, प्रत्येक नागरिकाच्या वेळेची आणि ऊर्जेची बचत होऊन कामात सुलभता आली पाहिजे, हाच स्मार्ट सिटीचा उद्देश आहे. त्यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ई-गव्हर्नन्स. आणि आम्ही त्यासाठीचं सॉफ्टवेअर तयार करून देतो. ई-गव्हर्नन्सच्या एकूण बजेटपैकी सुमारे 20 टक्के बजेट आमच्या कामासाठी असतं. बाकीचं अन्य सुविधांसाठी असतं.

ई-गव्हर्नन्सविषयीची साक्षरता, सजगता वापरणार्‍यांच्या बाबतीत किंवा ज्यांना उपयोगाची आहे त्यांच्यामध्ये किती दिसते?

पूर्वी ई-गव्हर्नन्स साक्षरता ही आयटी साक्षरतेशी निगडित होती. आता सर्वच जण मोबाइलवर अनेक प्रकारची अ‍ॅप्स वापरतात. त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा आणि मागण्या वाढल्या आहेत. ‘बुक माय शो’वर तिकिटं बुक करणार्‍या व्यक्तीला या अ‍ॅपवर नाटकासाठीही ऑनलाइन तिकिटं बुक करता यायला पाहिजे असं वाटतं. म्हणजेच नागरिक आता जागरूक झाले आहेत. त्यांच्या मागण्या वाढल्या आहेत.

सरकारी कामात ई-गव्हर्नन्सला प्राधान्य दिलं जातं. मात्र प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन्ही स्तरांवर त्यात सातत्य राहायला पाहिजे. दुसरी बाब आहे ती कंत्राटदारांची. ई-गव्हर्नन्सकडे विकासाचा मुद्दा म्हणून बघितलं जायला हवं. प्रशासकीय अधिकारी अशा कामांसाठी जनतेचा पैसा वापरत असतात. त्यामुळे त्याबाबत त्यांना कोणीही प्रश्न विचारू शकतं. त्यामुळे कंत्राटं देताना कंपनीच्या कामाची गुणवत्ता तपासण्यापेक्षा ज्यांचे दर सर्वात कमी असतात त्यांना प्राधान्य दिलं जातं. कारण चांगली गुणवत्ता पण जास्त दर असलेल्यांना प्राधान्य दिल्यास भविष्यात त्यात काही समस्या निर्माण झाली तर आपण अडचणीत येऊ, अशी भीती अधिकार्‍यांच्या मनात असते. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही कंत्राट मिळवताना अडचणी येतात. तसंच निवड झालेल्या कंत्राटदाराने जर मनमानी कारभार केला, तर ई-गव्हर्नन्सची प्रक्रिया अपयशी ठरते. त्यामुळे शासन ई-गव्हर्नन्ससाठी इतका खर्च करूनही त्याचं योग्य फळ मिळत नाही.

भारतात ई-गव्हर्नन्सची सद्य:स्थिती कशी आहे? सगळ्या राज्यांमध्ये ई-गव्हर्नन्स आहे का?

देशातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये ई-गव्हर्नन्स आहे. ई-गव्हर्नन्समुळेे सरकारी कामात गतिमानता येते. ई-गव्हर्नन्स लागू करण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारं ठाम भूमिका घेतात. ई-गव्हर्नन्समधील खरोखरची अदृश्य भिंत म्हणजे प्रशासनामधले काही अधिकारी असू शकतात, ज्यांना या पारदर्शकतेची भीती वाटते. सरकार आणि जनता यांच्या दरम्यानच्या विविध स्तरांवरच्या लोकांना आपलं महत्त्व कमी होण्याची भीती वाटत असल्याने ई-गव्हर्नन्सच्या प्रत्यक्ष वापरात दिरंगाई होऊ शकते.

ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीची क्षमता किती आहे?

या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. संगणक आल्यानंतर सरकारी क्षेत्रात किंवा बँकिंग क्षेत्रातही एक भीती होती की यामुळे नोकर्‍या जातील. पण जेव्हा लोकांना त्याचे फायदे दिसायला लागले, तेव्हा मात्र ते खूश झाले. त्या वेळी आम्ही पन्नाशीच्या पुढच्या लोकांना समजावून सांगायचो की संगणकामुळे तुमच्या नोकर्‍या जाणार नाहीत. आम्ही त्यांना हेही सांगितलं की जेव्हा तुम्ही निवृत्त व्हाल तेव्हा तुमच्या नोकरीत/व्यवसायात तुमच्या मुलांना काहीही स्वारस्य नसेल. तसंच झालं. संगणकीय प्रशिक्षण घेतल्यामुळे पुढच्या पिढीसमोर अनेक नवे पर्याय खुले झाले.

संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामांचा समावेश होतो. डेटा एंट्री करणारे, हार्डवेअर इंजीनिअर, सॉफ्टवेअर इंजीनिअर, स्कॅनिंग करणारे, संगणक विकणारे किंवा भाड्याने देणारे अशा अनेक प्रकारचे रोजगार त्यात असतात. ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प पूर्ण करताना या पूरक उद्योगांचं सहकार्य लागतंच.

ऑटोमेशन किंवा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स यामुळे काही नोकर्‍यांवर नक्कीच गदा येईल. हाताने करायच्या अनेक कामात ऑटोमेशन येणारच. आता आपण सर्वसाधारण आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सकडून सुपर इंटेलिजन्सच्या दिशेने चाललो आहोत. त्यामुळे बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार तुमच्या कौशल्यात सुधारणा केली तर नवीन संधीही खूप आहेत.

कंपनीच्या भविष्यातील योजना काय आहेत?

ई-गव्हर्नन्स हा आमचा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यात आम्ही आमचं नेतृत्व कायम राखणार आहोत. त्याशिवाय गेल्या दोन वर्षांपासून सायबर सुरक्षा क्षेत्रातही आम्ही काम सुरू केलं आहे. सायबर सिक्युरिटीमध्ये आम्ही खासगी कंपन्यांसह काम करत आहोत. आणि आता आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स डेटा अ‍ॅनालिटिक्स या क्षेत्रातही आम्ही उतरत आहोत.

मुलाखत : अश्विनी मयेकर