स्वत्व उजळू द्या..!

जे काही झालं ते व्हायला नको होतं अशी तात्कालिक प्रतिक्रिया येणं स्वाभाविक आहे. परंतु, जे झालं ते चांगलं झालं किंवा ‘चांगल्यासाठी’ झालं असं शांतपणे विचार केल्यावर लक्षात येईल. मोठी उडी घेण्यासाठी चार पावलं मागे येणं केव्हाही उत्तमच. भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात चार पावलं मागे येण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचं अभिनंदन करायला हवं. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असं म्हणत केवळ एक राजकीय पक्ष नव्हे तर काही निश्चित विचार, तत्व आणि त्याला अनुसरून धोरण राबवणारी संघटना अशी भाजपची, त्यापूर्वीच्या जनसंघाची प्रतिमा. या प्रतिमेला तडे जातील, असं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेले दोन महिने सातत्याने सुरू होता. त्याची कारणं अनेक होती. त्यात मग विरोधी पक्षांतून करण्यात आलेली ‘मेगाभरती’ असेल किंवा नुकतीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अजित पवारांशी केलेली हातमिळवणी असेल. याशिवाय, आमदार फोडण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचे आरोप होत होतेच. प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे, तमाम विरोधी पक्ष, त्यांचे प्रवक्ते, स्वतःला पुरोगामी – लिबरल वगैरे म्हणवून घेणारे विचारवंत – राजकीय अभ्यासक अशा सर्वच स्तरांतून भाजपवर अशी काही टीकेची झोड उठत होती की ज्यामुळे भाजपचा पारंपरिक मतदार, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता व मोदी – फडणवीस यांचे चाहते – हितचिंतक यांच्यापैकी काहीजणही भाजपला दूषणं देऊ लागले होते. भाजप सत्तेसाठी सर्व साधनशुचिता फेकून देऊ शकतो, हा प्रचार गोबेल्सनीतीनुसार केला जात होता आणि त्याला यशही मिळताना दिसत होतं. परंतु, देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. २६ नोव्हेंबर रोजी घेतलेल्या या निर्णयाने या सर्व प्रचारतंत्राला जबर धक्का मिळणार आहे. आज गेलेली सत्ता कदाचित उद्या परत मिळेलही, भाजपला ते अवघड नक्कीच नाही, परंतु या निर्णयाने भाजप म्हणून अभिप्रेत असलेलं तत्व आणि भाजपचं स्वत्व दोन्ही बावनकशी सोन्याप्रमाणे उजळ ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल होणार आहे. याचसाठी भाजपचं अभिनंदन करायला हवं.

राजकारण हा शक्यतांचा आणि अनिश्चिततेचा खेळ असतो. सख्खी नातीसुद्धा सत्तेपुढे फिकी ठरतात, असं हे राजकारण. इथे युत्या – आघाड्या होतात, बिघडतात, तुटतात. पुन्हा नव्या बनतात. सत्ता येते – जाते. तथापि, या सगळ्यात भाजप आणि शिवसेनेची युती तीन दशकं टिकली. संपूर्ण देशात असं उदाहरण अपवादानेच सापडेल. दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी विचार मानतात, दोघांचाही मतदार सर्वसाधारणपणे एकच आहे त्यामुळे हिंदुत्ववादी विचार राजकीय पटलावर एकसंध राहावा, या हेतूने ही युती झाली. भाजपचे नेते स्व. प्रमोद महाजन या युतीचे शिल्पकार मानले जातात. शिवसेनेसारख्या पक्षाला भाजपने इतकी वर्षं सांभाळून घेतलं, सेनानेतृत्वाचे रूसवे-फुगवे सांभाळले. ‘युतीत आम्हीच मोठे भाऊ’ वगैरे पोरकटपणाही समजून घेतला. मात्र, जेव्हा भाजप मोठा होऊ लागला, वाढू – विस्तारू लागला, तेव्हा मात्र शिवसेनेने केलेला कृतघ्नपणा सार्‍या महाराष्ट्राने पाहिला. तोही एकदा नव्हे तर दोन-दोनवेळा. भाजपच्या वाढीचे, मोदीलाटेची फळं शिवसेनेलाही मिळत होतीच, केंद्र – राज्यात सत्ताही मिळत होती. तरीही, आता भाजप मोठा भाऊ झालाय, हे वास्तव सेनेने स्वीकारलं नाहीच. २०१४ मध्ये एकदा ही युती तुटली परंतु पुन्हा सेनाच सत्तमोहातून युतीत परतली. पुन्हा ५ वर्षं स्वतःच्याच सरकारला शिव्याशाप देत शिवसेना युतीत टिकली. पुन्हा लोकसभा – विधानसभा निवडणुका एकत्र लढण्यात आल्या. भाजपने स्वतः भक्कम स्थितीत असतानाही सेनेला युतीपायी झुकतं माप देत सव्वाशे जागा देऊ केल्या, अनेक ठिकाणी स्वतःच्या विद्यमान आमदारांना तिकीट नाकारत त्या जागा सेनेला दिल्या. स्वबळावर सर्व जागा लढून स्पष्ट बहुमत मिळवण्याची संधी सेनेवर विश्वास ठेवत स्वतःहून गमावली. परंतु, निवडणुकीचे निकाल लागले आणि मग मुख्यमंत्रीपद समोर दिसताच बार्गेनिंगच्या नावाखाली सेना कोणत्या थरापर्यंत गेली आणि जाणार आहे, हे आपण पाहतोच आहोत. त्यामुळे तीन दशकं आपण ज्यांना भाऊ किंवा मित्र वगैरे मानलं तो पक्ष आणि पक्षाचं नेतृत्व प्रत्यक्षात कसं आहे, हे यानिमित्ताने भाजपला समजलं असेल. भविष्यात कदाचित पुन्हादेखील असे काही प्रसंग येतील, जेव्हा जेव्हा शिवसेना अशीच युती वगैरेसाठी भाजपसाठी ‘उपलब्ध’ असेल. त्यावेळी भाजप हा पर्याय आजमावण्यापूर्वी १०० वेळा विचार करेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

राहता राहिला विषय तो राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अजित पवार यांचा. या ना त्या मार्गाने सत्तेत राहणे हाच ज्या पक्षाचा स्थापनेपासूनचा स्थायीभाव, त्या पक्षाशी हातमिळवणी म्हणजे ‘असंगाशी संग’ हे वेगळं सांगायला नको. ‘त्या’ पहाटे किंवा रामप्रहरी झालेला शपथविधी अनेकांना खटकला असेल. अगदी भाजपप्रेमींना देखील. परंतु, तिघांच्या कडबोळयाऐवजी भाजपच्या नेतृत्वाखालील मजबूत सरकार केव्हाही चांगलं आणि त्यासाठी तात्पुरतं अजित पवार सोबत आलेलंदेखील परवडेल, असाही विचार त्यावेळी अनेकांनी केला असेल. परंतु, दोन दगडांवर पाय ठेऊन ऐनवेळी एकाचा घात करण्याच्या स्थायीभावाला या पक्षाचे नेते जागले. अजितदादांचं नेमकं काय झालं, ते का आले आणि का गेले, हे त्यांनाच ठाऊक. परंतु यानिमित्ताने ‘असंगाशी संग आणि प्राणांशी गाठ’ ही म्हण ठळकपणे अधोरेखित झाली. कोण आपलं, कोण परकं, कोण खरं, कोण खोटं हे दिसलं. आगामी वाटचालीत याचा नक्कीच उपयोग होईल. म्हणूनच, जे काही झालं, ते ‘चांगल्यासाठी’ झालं.

भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सलग पाच वर्षं मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार यशस्वीपणे सांभाळला. राज्याच्या विकासाशी संबंधित अनेक दूरगामी निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात झाले. मग ते शेतकरी कर्जमाफी, मराठा आरक्षण असो किंवा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात झालेलं आणि होत असलेलं अवाढव्य काम. विशेषतः, नगरविकास विषयात राज्याची पुढील पन्नास वर्षांच्या वाटचालीची ‘व्हीजन’ ठेवत राबवलेले मुंबई, पुणे, नागपूरमधील मेट्रो प्रकल्प, नागपूर – मुंबई समृद्धी मार्गासारखा प्रकल्प, जेएनपीटी – शिवडी ट्रान्सहार्बर लिंक, मुंबई कोस्टल रोड, अनेक शहरांतील रिंगरोड, मुंबईतील बीडीडी चाळी वा धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा निर्णय अशा अनेक गोष्टींना फडणवीस यांच्या कार्यकाळात निर्णायक दिशा मिळाली. आज मुंबई – पुणे – नागपुरातील मेट्रो सर्व विरोध, वादविवाद सहन करूनही वेगाने उभी राहते आहे आणि या शहरांच्या वैभवात, विकासात त्या आणखी भर घालणार आहेत. ही यादी बरीच मोठी आहे. दुसरीकडे, राज्यातील रस्त्यांवरचे खड्डे हा मात्र सरकारच्या दृष्टीने अपयशाचा मुद्दा ठरला. त्यामागील तांत्रिक वा प्रशासकीय कारणं काहीही असोत, पाच वर्षांत अनेक राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, शहर – गावांतील लहानमोठे रस्ते खड्डेमुक्त बनवण्यात सरकारला यश मिळालं नाही. असे काही मोजके मुद्दे वगळता मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची हा पाच वर्षांचा कार्यकाळ नेत्रदीपक आणि त्या पदावर आपली छाप सोडणारा ठरला, यात काहीच शंका नाही. एक संयमी, अभ्यासू, कार्यक्षम, चारित्र्यसंपन्न आणि दूरदृष्टी असलेला नेता ही फडणवीस यांची प्रतिमा या काळात अधिक ठळक झाली. आता बिगरभाजप सरकार आल्यावर मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्याला अशा मुख्यमंत्र्याची उणीव नक्कीच जाणवेल. या शिवसेना – राष्ट्रवादी – कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात राजकारण काहीही होवो परंतु राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या अशा या प्रकल्पांवर काही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, हीच नागरिकांची अपेक्षा असेल.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार आहेत. ठाकरे घराण्याला असं काही करण्याचा अनुभव नाही. मुख्यमंत्रीपद म्हणजे केवळ वांद्र्यातील एका बंगल्यावर बसून लोकांना ऑर्डरी सोडण्याएवढं सोपं नसतं. असंख्य प्रश्न आ वासून समोर उभे असतात, राज्यभर फिरावं लागतं, रोज हजारो लोकांना भेटावं लागतं, शेकडो कागद – फाइलींवर सह्या कराव्या लागतात. याचसोबत राजकीय डावपेच सुरू असतातच. हे एवढं सगळं सांभाळायची या मंडळींना सवय नाही. गंमत म्हणजे, शिवसेना ज्या दोन पक्षांसोबत मिळून हे सरकार बनवणार आहे, त्या दोन पक्षांना या सगळ्याचा चांगलाच दांडगा अनुभव आहे. सत्ता आणि तिच्या खाचाखोचा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रावादीला उत्तमरित्या माहीत आहेत. त्यामुळे, या दोघांच्या हातातील एक खेळणं बनता कारभार चालवणं, असं दुहेरी आव्हान शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे असेल. भाजपसोबतचा संसार मोडून सेना कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या दारी गेली, त्यांच्याशी घरोबा करून सेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवलं वगैरे ठीक आहे. परंतु, हे करत असताना सेनेने हिंदुत्वाशी तडजोड करू नये, अशी अपेक्षादेखील तमाम हिंदुत्ववादी वर्तुळातून आता व्यक्त करण्यात येत आहे. सेना हिंदुत्वाशी प्रामाणिक राहण्याची शक्यता सध्याच्या वाटचालीवरून दिसत नसली तरी, आगामी काळात असं होणार नाही, अशी आशा बाळगुयात. सत्तेसाठी ‘कॉमन मिनीमम प्रोग्राम’ वगैरे घेऊन राज्यस्तरावर झालेल्या आघाड्या फारकाळ टिकत नाहीत, असा देशभरातील अनुभव आहे. बिहार, कर्नाटक वगैरे ताजी उदाहरणं आपल्यासमोर आहेतच. या आघाड्या तुटायला कुणी विरोधी पक्ष लागत नाही, हे लोक स्वतःच स्वतःचं या ना त्या कारणाने नुकसान करून घेत असतात. महाराष्ट्रानेही ‘पुलोद’चा प्रयोग पाहिला आहेच. आता शिवसेना आणि कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी असा अनोखा प्रयोग महाराष्ट्रात होणार आहे. आता या प्रयोगाचं बिहार किंवा कर्नाटक होऊ नये, अशा या महाविकासआघाडीला शुभेच्छा.

भाजपने राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करणं, अजित पवारांवर अवलंबून राहणं, राजकीयदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या चूक की बरोबर, याचं विश्लेषण पुढचे काही दिवस होत राहील. तीन दिवसांच्या सरकारवरून चेष्टा, टिंगलटवाळी होईल. शरद पवारांच्या मुरब्बीपणाचं गुणगान होईल. दिल्लीच्या तख्तापुढे महाराष्ट्र झुकला नाही वगैरे भावनिक काव्यवाचनदेखील सुरू होईल. आता तर शिवसेनाही अधिकृतपणे विरोधात असल्यामुळे अफझलखान, शाहीस्तेखान, मावळे, कोल्हे-लांडगे वगैरे उपमांना ऊत (राऊत?) येईल. गेल्या पाच वर्षांत सत्तेसाठी ‘इकडे’ आलेले काहीजण कदाचित पुन्हा ‘तिकडे’ जातील. असं आणि बरंच काय काय होऊ शकेल. हे सगळं कठीण असलं तरीही, ही एक संधी आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. स्वत्व लख्खपणे उजळण्याची संधी. म्हणूनच पुन्हा पुन्हा आठवतात ते अटलजी.