समतेचे एक पाऊल

संविधानाच्या कलम १४ नुसार स्त्री-पुरुष समानता अपेक्षित आहे आणि ती सर्व क्षेत्रांत व्यवहारातून दिसली पाहिजे. त्यासाठी देशभर अनेक प्रयत्न होतात. मात्र धार्मिक क्षेत्र, मठ-मंदिरे अशा ठिकाणी कधीकधी भेदभाव होताना दिसतो. कधी धर्मभावना, रूढी, परंपरा, अज्ञान, गैरसमज इत्यादी गोष्टींमुळे हा भेदभाव होताना दिसतो. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून हा भेदभाव संपवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यातील एक पाऊल म्हणजे ५ जानेवारी रोजी प्रक्षाळपूजेच्या वेळी काही महिलांनी तुळजा भवानीच्या मूर्तीला केलेला स्पर्श होय. तुळजापुरात महिलांनी मूर्तीला स्पर्श करण्यावरून इतकी वर्षे जो भेदभाव सुरू होता, तो या घटनेने मोडीत निघाला असला, तरी अजून खूप मोठी मजल बाकी आहे. 

महाराष्ट्राची लोकदैवते म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, त्यामध्ये पंढरीचा विठोबा आणि तुळजापूरची भवानी माता यांचा समावेश होतो. या दोन्ही दैवतांना त्यांचे भक्त चरणस्पर्श करू शकतात, आपल्या आराध्य दैवताचे काही फुटावरून दर्शन घेऊ शकतात, अशी जनरीत आहे. मात्र तुळजापुरात मातेच्या मूर्तीला काही ठरावीक घरांतील महिलांनीच स्पर्श करावा आणि इतर माता-भगिनींनी दूरवरून दर्शन घ्यावे, असा व्यवहार सुरू झाला होता. अर्थातच याला कोणताही धार्मिक, शास्त्रीय आधार नसून मंदिरात पूजा-अर्चना करणाऱ्या भोपे मंडळींनी स्वतःच्या सोळा कुटुंबांसाठी हा विशेषाधिकार लागू करून तो प्रस्थापित करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवंलब केला होता. या सोळा आणे भोप्यांच्या दृष्टीने बाकी सारे भक्त दुय्यम होते, त्यांचा व्यवहारही तसाच होता. मातेच्या गाभाऱ्यात मातेच्या लेकींमध्ये भेदभाव कशासाठी? या प्रश्नाचा मागील काही वर्षांत कुणी विचार केला नसला, तरी ५ जानेवारी २०१९ रोजी तुळजापुरातील पंधरा माता-भगिनींनी प्रक्षाळपूजेला हजर राहून मूर्तीला चरणस्पर्श केला आणि प्रश्नाचे उत्तर मिळाले. संविधानाने सांगितलेल्या समतेची प्रस्थापना झाली.

तुळजापूरची रहिवासी असणाऱ्या पूजा गंगणे या बहिणीने मातेच्या मंदिरात होणाऱ्या भेदभावाविषयी पहिला आवाज उठवला. देशाच्या पंतप्रधानांपासून ते राज्याच्या धर्मदाय आयुक्तांपर्यंत साऱ्यांपुढे सांविधानिक मार्गाने आपले गाऱ्हाणे मांडले. त्याला अन्य माता-भगिनींनी साथ दिली. सर्वच स्तरांवरून अनुकूल प्रतिसाद मिळाला होता. पण प्रशासन आणि गाभाऱ्यातील भोपे त्यानुसार व्यवहार करत नव्हते. पाठपुरावा करूनही बदल झाला नाही, तेव्हा गनिमी काव्याचा आधार घेत तुळजापुरातील माता-भगिनींनी शेवटी भेदभाव संपवला आणि समतेची वाट मोकळी करून दिली. ही आगळीक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माता-भगिनींवर कारवाई करणार असल्याचे प्रशासनाने आणि पुजारी मंडळींनी जाहीर केले असले, तरी ती कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. आता कडेकोट बंदोबस्तात दर्शन चालू असले व मोडलेली प्रथा आणि नवी रुजवात यावरून तणाव निर्माण झालेला असला, तरी तो लवकर निवळेल आणि सर्व माता-भगिनींना तुळजापुरात भवानी मातेच्या चरणांना स्पर्श करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. ५ जानेवारी रोजी जी सुरुवात झाली, तीच वहिवाट कायम राहील.

देव, दैवते आणि त्यांच्या पूजा-अर्चना करताना महिलांना समानतेचा हक्क मिळावा, म्हणून याआधी महाराष्ट्रात अनेक आंदोलने झाली आहेत. उदाहरण द्यायचे, तर कोल्हापूर अंबाबाई आणि शनीशिंगणापूर यांचे देता येईल. कोल्हापूर येथील अंबाबाईची स्वहस्ते ओटी भरता यावी, म्हणजेच गाभाऱ्यात प्रवेश करता यावा अशी मागणी होत होती. स्वाभाविकच त्या विरोधात पुजारी मंडळींची भूमिका होती. संघर्षापेक्षा संवाद आणि समन्वय या सूत्राचा प्रभावी वापर करत कोल्हापूरकरांनी हा प्रश्न निकाली काढला. शनीशिंगणापुरातही शनीच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश नव्हता. तेथेही आंदोलन झाले. सुरक्षा रक्षकांना चकवा देऊन एक भगिनी चौथऱ्यावर पोहोचली. वातावरण तणावपूर्ण झाले. त्यानंतर मात्र ग्रामस्थ आणि मंदिर कमिटी यांनी एकत्रित बैठक घेऊन तोडगा काढला आणि शनीचा चौथरा सर्व माता-भगिनींसाठी खुला झाला. याच मार्गाने तुळजापूर जात आहे.

महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे परिवर्तन संघर्षाशिवाय होते, त्यामागचे कारण काय? या प्रश्नाचा शोध घेतला, तर असे लक्षात येईल की महाराष्ट्राला प्रबोधनाची प्रदीर्घ परंपरा लाभली आहे. अनेक महापुरुषांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी ज्या प्रकारचे समाजमानस तयार केले, त्यांची ही फलश्रुती आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या प्रबोधनामुळेच भेदभावाविरुद्ध आवाज उठवण्यास बळ मिळते. तुळजापुरात विरोध करणारे लोक हे सोळा घरचे वंशपरंपरागत पुजारी आहेत आणि ते स्वतःला सोळा आणे म्हणजे परिपूर्ण मानतात आणि इतरांना आपल्यापेक्षा हीन लेखतात. एका अर्थाने भेदभाव करतात. हे आधी बंद झाले पाहिजे. पंढरपुरातील बडवे, कोल्हापुरातील अर्चक हेही कमी-अधिक अशाच प्रकारचा व्यवहार करत, कारण ते वंशपरंपरेने मंदिरात काम करत होते. त्यांची ही आरेरावी मोडून काढत दोन्ही ठिकाणी आता पगारी स्वरूपाच्या नेमणुका झाल्या आहेत. पंढरपुरात तर एक महिलाही पुजारी म्हणून काम करत आहे. तुळजापूरचाही तसाच विचार लवकरात लवकर करायला हवा. देवस्थान कमिटी, शासनाचे कर्मचारी आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांनी या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे.

एकूणच काय, तर तुळजापुरात ५ जानेवारी रोजी केवळ भक्तीचा अधिकार नव्हे, तर संविधानाने दिलेला समतेचा अधिकार प्राप्त करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तुळजापूरच्या भवानीच्या चरणी प्रकट झालेली ही समतेची गंगोत्री आगामी काळात व्यापक स्वरूप घेईल आणि समाजजीवनात सर्वच पातळ्यांवर समतेची अनुभूती घेता येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही, कारण आपण पुरोगामी महाराष्ट्रात राहतो आणि संवाद-समन्वयावर आपला गाढ विश्वास आहे.