हमी भाव की कमी भाव?

डाळींची आयात ही सध्या शेतकऱ्याच्या मार्गातील धोंड बनली आहे. शेतकऱ्याला हमी भाव कागदोपत्री जाहीर करून काहीच होणार नाही. बाजार खुला करण्याच्या हालचाली कराव्या लागतील. 'हमी भाव म्हणजे कमी भाव' हा गेल्या तीन वर्षांतला डाळींच्या बाबतीतला शेतकऱ्यांचा कटू अनुभव आहे. तेव्हा हमी भावापेक्षा बाजारातील बंधने हटवली जायला हवी.

 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या सुरू केल्या आणि आता डाळींवर संक्रांत आली आहे. तुरीची आणि उडदाची खरेदी हमी भावापेक्षा कमीने सुरू झाली आहे. शासनाने या दोन्ही डाळींचे पाच हजाराच्यावर भाव जाहीर केले. स्वामिनाथन आयोगाचे समर्थक काही दिवसांपूर्वी उच्चरवाने सांगत होते की शासनाने उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असा हमी भाव जाहीर करावा. नफा-तोटा राहिला बाजूला, पण शासनाने जे हमी भाव जाहीर केले, त्याने आता बाजारात एक प्रचंड मोठा घोळ होऊन बसला आहे. या भावाच्या पलीकडे दर मिळणार नाहीत याची खात्रीच झाली. स्वाभाविकच व्यापाऱ्यांनी या भावापेक्षा कमीच दराने खरेदी चालू केली.

हमी भावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांना तुरुंगात टाकू, असा शासनाने दम दिला होता. पण ही वल्गना केवळ फुसकी आहे, याची शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना, सर्वांनाच जाणीव होती. व्यापारी निदान पैसे देतो तरी. सरकार तर तेही लवकर देत नाही. उसावरून शेतकरी आधीच पोळलेला आहे. सरकारी पैसे लवकर मिळत नाहीत. शिवाय सरकारकडे शेतमाल खरेदी आणि साठवण ही व्यवस्थाच परिपूर्ण अशी सध्या उपलब्ध नाही. भविष्यातही होण्याची शक्यता नाही.

जगात कुठलेच सरकार शेतकऱ्याचा सगळा माल खरेदी करून त्याच्या विक्रीची व्यवस्था उभारू शकत नाही. शेतकऱ्याला किती भाव द्यावा हा नंतरचा मुद्दा. मुळात सरकारने कबूल केलेली जी काही रक्कम असेल, त्याप्रमाणे जरी सगळा शेतमाल खरेदी करायचा म्हटले, तर जगातल्या कुठल्याच सरकारला शक्य नाही.

बाजारात शेतकऱ्याचे नुकसान होते, त्याला कमी भाव मिळतो म्हणून त्याला मदत केली पाहिजे, अशी मांडणी सगळेच करतात. पण बाजारात शेतमालाला कमी भाव का मिळतो? याची चर्चा होत नाही. शेतकऱ्याला भाव मिळू नये अशी व्यवस्था नेहरूप्रणीत समाजवादी अर्थव्यवस्थेने राबवली. आणि हे सहज घडले नाही. शेतमालाचे भाव जाणीवपूर्वक खाली पाडले गेले. इंग्रजांकडून कापसाचे शोषण कसे होते, हे दादाभाई नवरोजी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात सप्रमाण दाखवून दिले होते. शरद जोशी यांनी 'गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला' अशा खणखणीत शब्दांत नेहरूंच्या काळातही शेतीच्या शोषणाची जुनीच व्यवस्था कशी चालू राहिली, हे सप्रमाण दाखवून दिले.

तेव्हा आज शेतकऱ्यांची जी प्रचंड दुरवस्था आहे, आताची जी भयाण परिस्थिती आहे, तिच्यावर तातडीची उपाययोजना करायला पाहिजे, शेतकऱ्याला मदत केली पाहिजे यात काहीच वाद नाही. पण या निमित्ताने शेतीविरोधी धोरणांत तातडीने बदल करायला पाहिजे.

आत्ताचेच डाळींचे उदाहरण घ्या. डाळींचे भाव पडले आहेत आणि भारतातील व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात जाऊन डाळींच्या आयातीवरील बंदी उठवून घेतली. याचा भयानक परिणाम असा झाला की भारतीय बाजारपेठेत डाळींचे भाव आणखीनच घसरले. 

हे एक दुष्टचक्रच होऊन बसले आहे. भाव वाढले की शहरी मध्यमवर्ग ओरड करतो, म्हणून एकीकडे काहीही करून भाव चढू द्यायचे नाहीत. मग दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. भारतात सतत निवडणुका चालू असतातच. सत्ताधारी कधीच शहरी मध्यमवर्गाला नाराज करू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी थोडयाफार प्रमाणात कर्जमाफी केली जाते. कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी नसून ती केवळ बँकांसाठीच असते. कारण केवळ कागदोपत्री रक्कम दिली आणि फेडली असे दाखवून बँकांचा तोटा कमी केला जातो.

हेच नाटक वर्षानुवर्षे चालू आहे. यातून बाहेर पडायचे, तर केवळ आणि केवळ शेतमाल बाजारत धोरणात संपूर्ण बदल करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ऊस, कापूस, डाळी, कांदा अशा पिकांच्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. अन्नधान्याचे भावही कधी फारसे न वाढल्याने शेतकरी त्या पिकांपासून दूर जातो आहे. तेलबियांचे संकट कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. सोयाबीनचे भाव सध्या पडलेलेच आहेत.

बाजारात नियंत्रण आणले की भाव नेहमी खालच्या किमतीलाच स्थिर होतात. उलट बाजार खुला असेल, तर भाव नेहमी चढे असतात हा सर्वच उत्पादनांमध्ये आलेला अनुभव आहे. जर खुल्या बाजारात एखाद्या वस्तूचे भाव पडले, तर तो उत्पादक त्यापासून धडा घेतो आणि त्याप्रमाणे पुढच्या वेळेस ते उत्पादन मर्यादित स्वरूपात बाजारात येते. बाजारावर ग्राहकाचा एक दबाव असतो. अशा दबावातूनच बाजार स्थिर होत जातो. जेव्हा भाव चढतात, तेव्हा झालेला तोटा भरून निघतो. या पध्दतीने बाजारपेठ चालत असते. या बाजारपेठेत हस्तक्षेप केला की ती नासून जाते.

आज डाळींची समस्या गंभीर होत आहे. डाळीचे पीक आपल्याकडे कोरडवाहू प्रदेशात घेतले जाते. यासाठी सिंचनाची जराही व्यवस्था करण्याचा विचार आपण केला नाही. ज्या पिकांना सिंचन मिळाले, त्या उसासारख्या पिकांचाही प्रश्न गंभीर बनला आहेच. तेव्हा पीक कुठलेही असो, शेतीला किमान पाणीपुरवठा केलाच पाहिजे. आभाळातून पडणाऱ्या पावसावर शेती अवलंबून ठेवणे आता शक्य नाही. शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान हाती घ्यावेच लागणार आहे. कोरडवाहू पिकांना किमान पाण्याचे एखाद-दुसरे आवर्तन देता आले तर त्या उत्पादनात प्रचंड फरक पडतो, हे शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या सहाय्याने जे प्रयोग केले त्यातून सिध्द झाले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याची हमी आहे, तेव्हा त्या भागात डाळींसारखी कोरडवाहू पिकेही एकरी जास्त उत्पादन देतात. म्हणजे पारंपरिकदृष्टया मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र हा डाळींचा प्रदेश असताना यांच्यापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्राचे एकरी उत्पादन जास्त कसे? याचे कारण म्हणजे त्यांना मिळालेला सिंचनाचा फायदा.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये भेदाभेद न करता सर्वच शेतीला किमान पाण्याची (उसासारखी प्रचंड पाण्याची नव्हे) सोय करता आली, तर कोरडवाहू आणि बागायती असा भेद न करता, धान्ये-कडधान्ये-भाजीपाला असा भेद न करता सर्वांचाच विचार केला गेला, तर शेतकरी विविध पिके घेतील. बाजार खुला असेल, तर त्याला आपल्या विविध पिकांना भाव मिळण्याची खात्री असेल.

कृत्रिमरीत्या काही पिकांना जास्त सोयी द्यायच्या आणि काही पिकांचे भाव पाडायचे, असला खेळ एकूणच शेतीच्या नरडीला नख लावणारा आहे. पाणीपुरवठा बंद पाईपद्वारे देण्याशिवाय आता कुठलाही पर्याय राहिला नाही. पाण्याची एकूणच उपलब्धता पाहता सूक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

खरे तर पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे पाणी या सगळयांसाठी आता एकत्रित अशी प्रचंड व्याप्तीची पाणी योजना आखावी लागेल. तशी धोरणे गांभीर्याने आखावी लागतील. 

हे काहीच न करता केवळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन रोग बरा होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या गळयावर 1. शेतीविरोधी कायदे, 2. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा हक्क नाकारणे, 3. खुली बाजारपेठ नाकारणे हे त्रिशूळ रोखून धरले गेले आहे. यामुळे शेतकऱ्याचा प्राण जातो आहे. अशा प्राण जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडात कितीही पाणी ओतले, त्याचे हातपाय दाबून दिले, त्याच्या अंगावर चांगले कपडे चढवून दिले, तर काय होणार? मुळात निष्प्राण झालेल्या या देहात चैतन्य कुठून येणार? यासाठी आधी शेतकऱ्याच्या गळयावरचा हा त्रिशूळ काढला पाहिजे. त्याला श्वास घेता येईल. त्याचे प्राण वाचतील. मग बाकीचे उपाय केले गेले पाहिजेत.

डाळींचा शेतकरी संकटात सापडला आहे. आयात डाळींवर तातडीने शुल्क बसवून त्याचे भाव जास्त पडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज डाळींची आयात ही समस्या आहे. उद्या आपल्याकडील डाळ उत्पादन जास्त झाल्यावर आपल्याला निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज भासणार आहे. हे सगळे मुद्दामहून करा असे खुल्या बाजाराचे समर्थक म्हणत नाहीत. पण आत्ताची परिस्थिती आणीबाणीची आहे. शेतकरी संकटात आहे. आपध्दर्म म्हणून हे केले पाहिजे. असे करताना शेतकरी जेव्हा सक्षम होईल, तेव्हा सगळया कुबडया काढून घेता येतील. आज शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहू पाहत आहे, तेव्हा त्याच्या मार्गात धोंड बनतील अशी धोरणे राबवू नयेत. डाळींची आयात ही सध्या शेतकऱ्याच्या मार्गातील धोंड बनली आहे. शेतकऱ्याला हमी भाव कागदोपत्री जाहीर करून काहीच होणार नाही. बाजार खुला करण्याच्या हालचाली कराव्या लागतील. 'हमी भाव म्हणजे कमी भाव' हा गेल्या तीन वर्षांतला डाळींच्या बाबतीतला शेतकऱ्यांचा कटू अनुभव आहे. तेव्हा हमी भावापेक्षा बाजारातील बंधने हटवली जायला हवी.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद