''सर्व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळायला हवा.'' - माधव भांडारी

विकास म्हटला की भूसंपादन आणि विस्थापन आलेच. त्याशिवाय नवे उद्योग, प्रकल्प आकारास येऊ शकत नाहीत. पण अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारताना ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जातात, त्यांचे योग्य प्रकारे विस्थापन करून त्यांना पुन्हा नव्या ठिकाणी सन्मानाने जगता यावे अशा सेवासुविधा निर्माण करून देणे हे शासनाचे काम आहे. आपल्या राज्यात 1950पासून अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकार झाले. पण त्या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या लोकांचे अनेक प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण व संनियंत्रण समिती' स्थापन केली असून या प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षपदी माधव भांडारी यांची नियुक्ती केली आहे. या प्राधिकरणाच्या कामाचे स्वरूप, आताची स्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल याविषयी माधव भांडारी यांच्याशी साधलेला संवाद.

ज्या प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षपदी आपली नियुक्ती झाली आहे, त्या प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षा आणि एकूणच संस्थात्मक स्वरूप कशा प्रकारचे आहे?

महाराष्ट्र शासनाने काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण व संनियंत्रण समितीची स्थापना केली. राज्याचे महसूल मंत्री या समितीचे अध्यक्ष असून उपाध्यक्ष हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. त्या पदावर माझी नियुक्ती झाली असून या उपाध्यक्षपदाला कॅबिनेट मंत्र्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या प्राधिकरणाची रचना वैशिष्टयपूर्ण असून महसूल, वन, उद्योग, अर्थ, ऊर्जा, सार्वजनिक बंाधकाम व मदत अशा सात खात्यांचे मंत्री व त्या खात्यांचे सचिव या प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. विविध प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारे विस्थापन आणि पुनर्वसन याबाबत जे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, त्यांचे निराकरण करणे हे या प्राधिकरणाचे मुख्य काम आहे. त्याचप्रमाणे काळानुरूप पुनर्वसनाचे धोरण ठरवणे, आवश्यक ते बदल शासनास सुचवणे व केलेल्या बदलानुसार कार्यवाही करणे, विस्थापन आणि पुनर्वसनासंबंधी येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करणे अशा स्वरूपाचे काम प्राधिकरणातून केले जात असून संपूर्ण महाराष्ट्र हे आमच्या प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र आहे. आपल्या राज्यात अशा प्रकारचे प्राधिकरण असावे, अशी प्रकल्पग्रस्तांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची खूप जुनीच मागणी होती. मीसुध्दा जनसेवा फाउंडेशन या संस्थेच्या माध्यमातून विस्थापित व प्रकल्पबाधित बांधवांसाठी काम करत असतो. माझ्या या कामाला पूरक असेच प्राधिकरणाचे काम आहे.

आपण कोणत्या प्रकल्पांशी संबंधित विस्थापितांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवत आहात?

आपल्या राज्यात आजवर जे जे प्रकल्प झाले, विकासकामे झाली, त्याला लागणारी जमीन वेगवेगळया प्रकारच्या कायद्यांखाली संपादित केली आहे. वीजप्रकल्प, सिंचनप्रकल्प, अभयारण्य, औद्योगिक वसाहती, महामार्ग यासाठी लागणारी जमीन संपादित करताना त्या त्या खात्याने वेगवेगळे कायदे वापरले होते. मात्र 2013पासून आपल्या राज्यात भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा लागू झाला. या कायद्यानुसार जमीन संपादनाबरोबरच पुनर्वसनाचा विचार केला आहे. त्यामुळे 2013नंतर सुरू झालेल्या प्रकल्पातून ही समस्या फार प्रमाणात निर्माण होणार नाही, असे सध्या तरी वाटते आहे. प्रश्न आहे तो 2013च्या आधीच्या विविध प्रकल्पांतून निर्माण झालेल्या विस्थपितांचा आणि दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या पुनर्वसनाचा. आपल्या राज्याचे भाग्यविधाते समजले जाणाऱ्या कोयना धरणाच्या बांधकामास 1950 साली सुरुवात झाली. कोयना धरणासारखेच, कण्हेर, धोम, तिलारी, जायकवाडी, गोसिखुर्द अशा अनेक धरणांची निर्मिती झाली. पण यातील अनेक धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन अजूनही बाकी आहे. कोयना धरणाला 68 वर्षे झाली, तरी या धरणातील सर्व बाधितांचे अजूनही पुनर्वसन झालेले नाही. धरणासारखेच महामार्ग, अभयारण्य, औद्योगिक वसाहती यासारख्या  प्रकल्पांतून जे विस्थापित झाले, त्यांचीही स्थिती कोयना धरणग्रस्तांसारखीच आहे. विविध प्रकल्पांनी बाधित झालेल्या लोकांची एकूण संख्या 55 लाखांच्या आसपास आहे. एवढया मोठया संख्येने असणाऱ्या समूहाने आणखी किती काळ वाट पाहायची? या 55 लाख लोकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देणे आणि त्यांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करणे ही तातडीची गरज आहे हे लक्षात घेऊन आम्ही कामाचे नियोजन करत आहोत. प्राधान्याने आम्ही सर्वात जुन्या प्रकल्पांच्या विस्थापितांचे विषय हाती घेतले असून मार्च 2019पर्यंत कोयना, धोम व कण्हेर या तिन्ही धरणांमुळे बाधित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन पूर्ण करू. या तिन्ही धरणांच्या बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्च 2019नंतर शिल्लक राहणार नाही, असे लक्ष्य आम्ही निश्चित केले असून त्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.

पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे विकास प्रकल्पाअंतर्गत अनेक छोटया छोटया धरणांचे काम सुरू झाले होते. आज वीस वर्षांनंतर ती धरणे पूर्ण झाली नाहीत आणि प्रकल्पग्रस्तांना योग्य तो न्यायही मिळाला नाही. आपले प्राधिकरण या प्रश्नातून कशा प्रकारे मार्ग काढणार आहे?

पश्चिम महाराष्ट्राच्या दृष्टीने कृष्णा खोरे विकास प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. साधारणपणे 1995पासून या योजनेतील अनेक छोटया-मोठया धरणांचे काम सुरू झाले. जमिनी संपादित केल्या, पण प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान होईल अशा प्रकारे पुनर्वसनाचे प्रयत्न झाले नाहीत. काही ठिकाणी 90 टक्के धरणाचे काम पूर्ण झाले, पण प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे काम बंद पडले आणि एकूणच योजना रेंगाळली. वांगमराठवाडी प्रकल्प हा या योजनेतीलच एक प्रकल्प आहे. त्या धरणाचे 95 टक्के काम पूर्ण झाले होते. पण प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे काम बंद पडले होते. आम्ही प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधला. स्वेच्छा पुनर्वसनाचा पर्याय दिला. नव्या पध्दतीने भरपाई देण्याची हमी दिली. आता तो प्रकल्प मार्गी लागला आहे. या वर्षी त्या धरणात पाणी अडवले जाईल. जी धरणे 70-80 टक्के काम पूर्ण होऊन बंद पडली आहेत, त्यांच्या बाबतीत आम्ही याच प्रकारे चर्चा करणार आहोत आणि या प्रश्नाची सोडवणूक करणार आहोत. बऱ्याच वेळा अशा प्रयत्नांना स्थानिक राजकारण अडचण निर्माण करते. पण आम्ही थेट प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधणार आहोत आणि निर्णय घेणार आहोत. वांगमराठवाडी धरण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यात आम्हाला जे यश आले आहे, ते पाहता आम्हाला कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान करता येईल आणि सर्वच धरणांची कामे लवकर पूर्ण होतील असा आत्मविश्वास आला आहे. पुनर्वसनाचा विषय घेऊन वर्षानुवर्षे ज्यांनी आपली दुकाने चालवली, अशी मंडळी आता प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करत आहेत. या योजनेतील बाधित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले असून पुनर्वसनाच्या कामाला येत्या काही दिवसांत गती आल्याचे आपल्या लक्षात येईल.

महाराष्ट्रातील बहुतेक प्रश्न केवळ पुनर्वसनामुळे निर्माण झाले आहेत की प्रशासकीय अडचणींमुळे आणि दप्तरदिरंगाईमुळे निर्माण झाले आहेत?

मुळात 2013च्या आधी विविध कायद्यांच्या आधाराने भूसंपादन केले जात होते. त्यामुळे निर्माण होणारे बरेच प्रश्न हे  पुनर्वसन आणि मोबदला यांच्या पलीकडचे - म्हणजे व्यवस्थेबाबतचे आहेत. एखाद्या गावाचे विस्थापन झाले आणि त्यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन झाल्यावर ज्या मूलभूत स्वरूपाच्या सुविधा सरकारने करून दिल्या पाहिजेत, त्यांचीही पूर्तता झाली नाही, तर प्रकल्पग्रस्तांच्या आक्रोशाला सरकारला सामोरे जावे लागणारच. अनेक ठिकाणी पुनर्वसन झाले, पण त्या वस्तीला गावठाणाची मान्यता दिली नाही. ग्रामपंचायत, शाळा, रस्ते, आरोग्य केंद्र, पिण्याचे पाणी अशा गोष्टींची सोय करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असते. त्यासाठी वेगळया निधीची गरज नाही. मुख्य पुनर्वसन आराखडयात आणि अंदाजपत्रकात या गोष्टी समाविष्ट असतात. हे तांत्रिक स्वरूपाचे प्रश्न आहेत. अशा तांत्रिक कामांचा पाठपुरावा करणे आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना उत्तर देणे या कामाला आम्ही प्राधान्य देत आहोत. त्याचप्रमाणे विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन झाले पण विस्थापन झाले नाही, असेही लोक आहेत. आता सरकारला त्यांच्या जमिनीची गरज नसेल, तर त्यांना संकलन यादीतून वगळले पाहिजे. अशा वेगवेगळया पातळयांवर आमच्या प्राधिकरणाला काम करावे लागणारे आहे. त्यातील तांत्रिक स्वरूपाचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

भविष्यात आपण कोणत्या स्वरूपाचे काम करणार आहात?

1950पासून प्रलंबित असणाऱ्या विविध प्रकल्पांतील बाधित व्यक्तींना योग्य मोबदला, योग्य पुनर्वसन मिळवून देणे ही आमची प्राथमिकता आहे. आज पुनर्वसनाचे म्हणून जे काही प्रश्न आमच्या समोर येतात, त्यापैकी सुमारे 40 टक्के प्रश्न हे प्रशासकीय किंवा तांत्रिक स्वरूपाचे आहेत. प्रशासनाला योग्य दिशा दिली, पाठपुरावा केला की या 40 टक्के प्रकल्पग्रस्ताचे प्रश्न संपतील. 30 टक्के प्रश्न हे आर्थिक स्वरूपाचे आहेत. जमिनीला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी प्रकल्पग्रस्त अडून बसलेले असतात. या प्रश्नांतही मध्यममार्ग काढण्यासाठी आमचा प्रयत्न असेल. 30 टक्के प्रश्न मात्र खरोखरच गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्या 30 टक्के लोकांच्या पुनर्वसनाचा विषय खूप वर्षे दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यावर आम्ही प्राधिकरणाच्या माध्यमातून तातडीने कृती करत आहोत. विविध प्रकल्पांच्या निमित्ताने बाधित झालेल्या लोकांना न्याय मिळवून देणे हेच आमचे काम असल्यामुळे भविष्यात अनेक प्रकल्पांसाठी आम्हाला काम करावे लागले. कोकणातील प्रस्तावित नाणार प्रकल्पाने जर आमच्याशी करार केला, तर आम्ही या प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाच्या कामात सहभागी होऊ. तूर्तास 2019च्या मार्च महिन्यापर्यंत कोयना, धोम आणि कण्हेर या तीन धरणग्रस्तांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधून त्यांच्या जीवनाला स्थैर्य प्राप्त करून देण्याचे ध्येय आम्ही डोळयासमोर ठेवले आहे आणि त्या दिशेने आमची वाटचाल चालू आहे. त्याचबरोबर जे सामाजिक कार्यकर्ते प्रकल्पग्रस्तांसाठी चळवळ चालवतात, आंदोलने करून बाधित समूहाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतात, अशा मंडळीना या निमित्ताने अवाहन करीन की या प्राधिकरणाला आपण आपल्या सूचना देऊ शकता, प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा करू शकता, कारण प्राधिकरणाचे आणि आंदोलन चालवणाऱ्या संस्था या दोन्हींचेही ध्येय एकच आहे व दिशाही एकच आहे. आम्हाला प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे. त्यामुळे एकमेकांशी सहकार्य करूनच आम्हाला पुढची वाटचाल करायला हवी.

मुलाखत – रवींद्र गोळे

-9594961860