समाजस्वास्थ्याची जबाबदारी कोणाची?

मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन चालू आहे. या आंदोलनात समाजविघातक प्रवृत्तींचा शिरकाव झाला आहे का, अशी शंका येण्याइतपत आंदोलन हिंसक आणि आक्रमक झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत मराठा मूक मोर्चांच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जो लौकिक मिळवला होता, तो या हिंसाचारामुळे धुळीला मिळत आहे. गेल्या महिन्यापासून सुरू असणारे आंदोलन मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनंतरही थांबवत नाही, आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात आहे, मुख्यमंत्री आरक्षणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत... असे असतानाही मुद्दामहून आंदोलन चिघळवण्याची खेळी कोण खेळत आहे? आणि या खेळीमुळे बिघडलेल्या समाजस्वास्थ्याची जबाबदारी कोणाची? असे प्रश्न आज सर्वसामान्य जनतेला पडले आहेत. मराठा समाजाला कधीतरी यांची उत्तरे द्यावीच लागतील.

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आंदोलनाचा धुमाकूळ चालू आहे. हिंसाचार, जाळपोळ झाली आहे आणि मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत पंधरा-वीस लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 'सरकार मराठयांना आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला की तत्काळ मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाने शांतता बाळगावी' असे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन करूनही 9 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रभर मराठा समाजाने ठिय्या आंदोलने केली. या आंदोलनात  सोलापूर, नांदेड, पुणे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांत हिंसक वळण लागले. औरंगाबादमध्ये 60हून अधिक कंपन्यामध्ये तोडफोड करण्यात आली. चाकण परिसरात मागच्या आठवडयात प्रचंड जाळपोळ झाली होती. तेथेही पुन्हा 9 तारखेला हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई ही शहरे आंदोलनातून वगळली असली, तरी मुंबईतही काही ठिकाणी आंदोलने झाली. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा खंडित करावी लागली होती. काही ठिकाणी पोलिसांवरही हल्ले झाले. एकूणच मराठा आरक्षण आंदोलन हे समाजस्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरत असून आंदोलन आयोजकांच्या भूमिकेबाबत शंका उत्पन्न करणारे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. न्यायालयाने, मुख्यमंत्र्यांनी सबुरीचा सल्ला दिल्यानंतरही आंदोलन चालू ठेवण्यात कुणाचा हात आहे? कोणत्या राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलन करून साऱ्या महाराष्ट्राला वेठीस धरले जात आहे? मराठा आरक्षण मोर्चाचे संयोजक राजकीय पक्षाच्या हातचे बाहुले झाले आहेत का? अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे काम आता संयोजकांना करावे लागणार आहे. 25 जुलै रोजी ठाणे, नवी मुंबईमध्ये बंदच्या दरम्यान हिंसाचार झाला, तेव्हा आंदोलन संयोजकांनी तातडीने जाहीर केले की जाळपोळ करणारे आमचे कार्यकर्ते नाहीत. मग मराठा आंदोलनात घुसून जाळपोळ करणारे लोक कोण आहेत? आणि ते मराठा आंदोलनात कशासाठी घुसले आहेत? त्यांना हिंसा करण्यापासून का रोखले गेले नाही? हे प्रश्न उत्तराच्या शोधात अजून फिरत असताना 9 ऑगस्टच्या आंदोलनात पुन्हा जाळपोळ होते, खाजगी तसेच शासकीय मालमत्तेची खूप मोठया प्रमाणात हानी होते, याचा समाजाने काय अर्थ घ्यायचा? मराठा समाजाच्या आडून दुसरेच कोणी अशी विघातक कृत्य करत असतील, तर त्यांना अटकाव करणे ही मराठा समाजाची जबाबदारी आहे. पण मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनात तसे चित्र दिसत नाही. या साऱ्या गोष्टी पाहिल्या की मराठा समाज आपल्या निश्चियावरून आणि मूळ मागण्यांपासून ढळला आहे का, अशी शंका मनात येते.

2016 साली जेव्हा पहिल्यांदा मराठा मूक मोर्चा निघाला, तेव्हापासून पुढे 58 मोर्चे होईपर्यंत राजकीय पक्षांचा त्यात हस्तक्षेप नव्हता. आपली राजकीय पादत्राणे बाहेर काढून मोर्चात सामील व्हा, असे मराठा समाज मराठा समाजातील राजकीय नेत्यांना सुनावत होता. मोर्चाला राजकारणापासून दूर ठेवले होते. मात्र 18 जुलै रोजी परळीत सुरू झालेल्या ठोक मोर्चापासून आंदोलन राजकीय पक्षाच्या हातात गेले आहे का? असा प्रश्न पडतो. कारण सरकारला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करायचे नाही, सरकारने चर्चेला बोलावले तर जायचे नाही, आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहायची नाही, न्यायालयाच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवायचा नाही, मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन करूनही आंदोलन मागे घ्यायचे नाही, आरक्षणाचा निर्णय मात्र आताच्या आता घ्या असा अविवेकी आग्रह धरायचा... या साऱ्याचा एकच अर्थ होतो, की मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या आडून आता राजकारण चालू आहे. आरक्षण आंदोलनाचे राजकारण करणाऱ्यांनी मराठा समाजातील मूठभर लोकांना हाताशी धरून जागोजागी हिंसाचार, जाळपोळ घडवून आणत सरकारपुढे अडचणी उभ्या करण्याच्या प्रयत्न केला असला, तरी संपूर्ण मराठा समाज अशा हिंसाचाराची पाठराखण करत नाही, यांची लिटमस टेस्ट जळगाव आणि सांगली महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत झाली. महाराष्ट्रात हिंसाचार घडवून विद्यमान सरकारविषयी मतदारांच्या मनात असंतोष निर्माण करण्याचा तर कुणाचा डाव नाही ना? आणि हा डाव खेळण्यासाठी हत्यार म्हणून मराठा समाजाचा उपयोग होत नाही ना? या प्रश्नांकडे मराठा समाजाने गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. आपल्याला पुढे करून संपूर्ण समाजाला आणि सरकारला वेठीस कोण धरू पाहतो आहे, याचा मराठा समाजाने तातडीने विचार करायला हवा. मराठा समाजाला सातत्याने आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यासाठी कोण मार्गदर्शन करते आहे? ही गोष्टी सर्वसामान्य माणसाला कळते, मात्र तो प्रतिक्रिया देत नाही. तो मतदानाची वाट पाहतो. गेल्या वीस-पंचवीस दिवसात महाराष्ट्राने जे अनुभवले, त्याची प्रतिक्रिया जळगावमध्ये आणि सांगलीमध्ये उमटली आहे. अजूनही ज्यांना मराठा आरक्षणाचा विषय घेऊन राजकारण करावे असे वाटते, त्यांनी जळगावात आणि सांगलीत मतदारांनी आपल्या पक्षाची काय स्थिती केली याचा अभ्यास करायला हरकत नाही. काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आरक्षण प्रश्नावर आणि एकूणच आंदोलनाबाबत बोलताना भाष्य केले की, ''मुख्यमंत्री आंदोलकांना घाबरतात, म्हणून ते घराबाहेर पडत नाहीत.'' मुख्यमंत्र्याबाबत अशी विधाने करणाऱ्या अशोक चव्हाणांनी मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आहेत? संपूर्ण महाराष्ट्र जाऊ दे, त्यांनी नांदेडमध्ये मराठा समाजाला बरोबर घेऊन काही सकारात्मक विषय हाताळले आहेत का? जी गोष्ट चव्हाणांची, तीच गोष्ट थोरल्या आणि धाकटया पवारांची आहे. त्यांचे तालुक्या-तालुक्यातील शिलेदार गेल्या पंधरा-वीस दिवसांत खूप सक्रिय झाल्याचे दिसून येत असले, तरी त्यांना प्रश्न सोडवायचा आहे की अधिक चिघळवायचा आहे? महाराष्ट्रभर होणारी मराठा ठिय्या आंदोलने याच मंडळींनी हायजॅक केली आहेत असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. भाजपाच्या खासदार हिना गावित आणि नगरसेवक मेधा कुलकर्णी यांच्याशी आंदोलकांनी केलेला व्यवहार हा कोणाच्या तरी राजकीय पाठबळाशिवाय होऊ शकला असता का? मराठा आरक्षणाचे राजकारण करणारे हे पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते मराठा समाजाचे कोणते चित्र रेखाटत आहेत? मराठा समाजाला आपल्या हातचे बाहुले बनवून राजकीय पक्ष आगामी निवडणुकापर्यंत अशाच प्रकारचा खेळ खेळत राहणार, हे राजकीय सत्य मराठा समाजबांधवांनी समजून घ्यायला हवे.

18 जुलैपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात उद्योग क्षेत्राला लक्ष्य केले जात आहे. चाकण आणि औरंगाबाद परिसरात असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये मोठया प्रमाणात जाळपोळ झाली, कामगारांना मारहाण झाली. परळी येथील मराठा ठोक मोर्चा जरी मागे घेतला असला, तरी सकल मराठा मोर्चाने अजून आंदोलन थांबवले आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण 10 ऑगस्ट रोजीही काही जिल्ह्यांत जाळपोळ आणि तोडफोड चालूच होती. याचाच अर्थ असा की अजूनही मराठा समाज आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे. 30 नोव्हेेंबरनंतर मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे 7 ऑगस्ट रोजी स्पष्ट झाले असतानाही  9 ऑगस्टचे आंदोलन झाले आणि ते पुढे चालू ठेवण्यात येणार असेल, तर मराठा समाज आणि त्यांचे आंदोलन भरकटत आहे असे समजावे लागेल. समाजाला आणि शासनाला सातत्याने गनपॉइंटवर ठेवून कोणतीही मागणी मान्य होऊ शकत नाही. झाले, तर अशा आतातायीपणामुळे सर्वाची हानी होते. मुंबईच्या गिरणी कामगार संपाने आपल्याला हा धडा शिकवला आहे. आपण त्यापासून काही शिकणार आहोत का? हा आजचा प्रश्न आहे. मराठा समाजाची परिस्थिती गंभीर आहे. त्यांना विविध माध्यमांतून तातडीने मदत देण्यासाठी शासनाने सुरुवात केली आहे. या मदतीचा लाभ घेण्यासाठी, हा लाभ आपल्या गावापर्यंत, गावातील गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याचे काम किती जणांनी केले? ती आपली सामाजिक जबाबदारी नाही काय? समाजात आज असुरक्षितेचे वातावरण आहे, त्याची जबाबदारी कुणाची? आज आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत सामाजिक ऐक्य आणि सामंजस्य जपावे लागेल. त्याच्याशी तडजोड करून चालणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाने आपल्या आंदोलनाचा पुन्हा नव्याने विचार करायला हवा. मराठा समाज तो करणार नसेल तर शासनाने त्यांची दखल घेतली पाहिजे आणि महाराष्ट्राचे समाजस्वास्थ्य जपले पाहिजे.

9594961860