संयम का सुटला?

मराठा आरक्षण आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत मराठा समाजाचा जो गौरव होत होता, तो धुळीला मिळाला आहे. शासकीय वाहने, एस.टी. बसेस यांची जाळपोळ झाली. खूप मोठया प्रमाणात हानी झाली. दोन वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षण आंदोलन सुरू झाले, तेव्हापासून काल-परवाच्या आंदोलनापर्यंत झालेला बदल हा राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाला? की अन्य काही कारणामुळे समाजाचा संयम सुटत आहे? सुरुवातीपासून राजकारण्यांना दूर ठेवणारा मराठा समाज आता राजकीय भूमिका का घेत आहे, याचा विचार करायला हवा. मराठा समाजाचे अनेक प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे असून ते सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जे प्रयत्न सुरु केले आहेत, ते समाजात सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी काय प्रयत्न झाले आहेत?

रवींद्र गोळे

महाराष्ट्रात सातत्याने विविध आंदोलने होत असतात. आपल्या न्याय्य मागण्या आणि अन्याय निवारणासाठी कायदेशीर मार्गाने आपली मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांनाच आहे.पण अशा आंदोलनाचा इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा मराठा समाजाने 9 ऑगस्ट 2016 ते 9 ऑगस्ट 2017या काळात महाराष्ट्रात 58 मूक मोर्चे काढले आणि आपल्या मागण्याची शासनाने नोंद घ्यावी, मराठा समाजाला विकासाभिमुख होण्यास मदत करण्यासाठी आरक्षण मिळावे अशी निवेदने सादर केली. लाखोच्या संख्येने निघालेले मोर्चे कोणत्याही अनुचित घटनेशिवाय पार पडले होते. मराठा समाजाने आयोजित केलेल्या मराठा मूक मोर्चांची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली गेली होती. मात्र गेल्या दहा-पंधरा दिवसांपासून मराठा समाज पुन्हा रस्तावर उतरला असून मूक मोर्चा आता ठोक मोर्चात रूपांतरित झाला आहे. या आंदोलनात दोन आंदोलक आपल्या प्राणस मुकले असून काकासाहेब शिंदे यांनी नदीत उडी टाकून, तर जगन्नाथ सोनवणे यांनी विषप्राशन करून आपली इहलोकीची यात्रा संपवली आहे. आंदोलनाच्या बंदोबस्तावर असणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याचाही मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूला कारण आहे मराठा आरक्षणाला लागणारा विलंब. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी तशी खूप जुनी आहे. मराठयांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या अशी मागणी पहिल्यांदा अण्णासाहेब पाटील यांनी केली, लाखभर मराठयांचा मोर्चा विधानभवनावर नेला, पण त्यांचे साधे निवेदनही स्वीकारण्याचे सौजन्य तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले नव्हते. तेव्हापासून अगदी आजपर्यंत मराठा आरक्षण हा विषय कधी राजकारणाचा झाला, कधी अस्मितेचा झाला, तर कधी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याचा झाला. राणे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागच्या सरकारने मराठयांना आरक्षण दिले, पण ते न्यायालयात टिकले नाही. आधी न्या. बापट आयोग,न्या. सराफ आयोग अशा विविध माध्यमांतून मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा झाली असून सध्या हा विषय न्यायालयात आहे. त्यामुळे शासनाला आणि मराठा समाजाला वाट पाहत बसण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक नाही. न्यायालयाकडून येणाऱ्या निकालाची वाट न पाहता समाजाची स्थिती बदलण्यासाठी सरकारने काही योजना जाहीर करून त्यांची अंमलबणावणीही सुरू केली आहे. कृषी, शिक्षण, उद्योग या क्षेत्रांसाठी सरकारने मूलभूत स्वरूपाची मदत देऊ केली आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाज मूक मोर्चाकडून ठोक मोर्चाकडे कसा आला? हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचप्रमाणे मराठा मूक मोर्चाच्या दरम्यान मांडल्या गेलेल्या मागण्यांशिवाय अन्य मागण्या - उदा., मुस्लिमांना आरक्षण द्या, संभाजी भिडयांना अटक करा इ. या आणि अशा मूळ मागणीशी संबंध नसलेल्या मागण्या कुणी घुसवल्या? आणि शांततेचा आदर्श निर्माण करणाऱ्या मराठा मूक मोर्चाला हिंसक कोणी केले? एस.टी. बस,पोलिसांच्या गाडया अशा सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करण्याचा मार्ग कोणी दाखवला? आणि अशा हिंसक मार्गाचा अवलंब करून मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे का? अशा अनेक प्रश्नांचा सामना आपण या काळात करत आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण का हवे, याचे यथोचित समर्थन करण्यासाठी मराठा समाजातील अनेक मान्यवर या निमित्ताने विविध माध्यमांतून होत,हिंसेचे समर्थन करत नाहीत. असे असेल, तर मग हिंसक कृती करून समाजात असंतोष निर्माण करणारे कोण आहेत? ते कोणत्या संघटनेचे  कार्यकर्ते आहेत? याही प्रश्नांचा विचार करावा लागेल. मराठा आरक्षण हा दीर्घकाळ रेंगाळलेला प्रश्न असून त्याला विद्यमान  सरकार जबाबदार आहे असा मराठा समाजाचा समज आहे, तर हा प्रश्न न्यायालयात असल्यामुळे निकालाची वाट पाहण्याशिवाय सरकार दुसरे काही करू शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तर 2014च्या आधी सत्तेत असणारे, पण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळत ठेवणारे आता सरकार अडचणीत आलेले पाहून समयसूचक मौन बाळगून होते. दोन आंदोलकांचा जीव गेल्यावर आणि मोर्चा हिंसक दिशेने जाऊ लागल्यावर काही मंडळींना कंठ फुटला आहे. मराठा आरक्षण हा महत्त्वाचा विषय नाही असे 2014 साली म्हणणाऱ्या सुप्रिया सुळे आता तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्यासाठी पुढे सरसावल्या असून तुम्हाला झेपत नसेल तर सत्तेतून बाजूला व्हा, अशा शब्दात आपली सुप्त इच्छा प्रकट करू लागल्या आहेत, तर शरद पवार नेहमीप्रमाणे दोन्ही दगडांवर पाय ठेवत सांगतात, ''या चिघळलेल्या परिस्थितीला मुख्यमंत्री आणि त्याचे काही सहकारी मंत्री जबाबदार असून यांच्यामुळे हे आंदोलन चिघळले आहे.'' शिवसेनेने आंदोलनाला पाठिंबा दिला,पण बंदला पाठिंबा नाही असे जाहीर केले. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा मराठा आरक्षण आंदोलनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा शुध्द राजकीय स्वरूपाचा आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घेऊन सुरू झालेले हे आंदोलन सुरुवातीपासून अ-राजकीय चेहऱ्याचे असले, तरी त्या आंदोलनाचा राजकीय वापर करण्यात आता सर्व जण सरसावले असून भाजपाची कोंडी करणे, सरकारपुढे अडचणी निर्माण करणे, आणि सरकारचे पर्यांयाने मुख्यमंत्र्याचे चारित्र्यहनन करणे हा हेतू मनात ठेवून ही मंडळी आता मैदानात उतरत आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा रेटा पाहून आतापर्यंत सहा आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. मुंबई-ठाणे परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान झालेला हिंसाचार राजकीय हेतूंनी घडवून आणला गेला आहे,असे सकल मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांचे म्हणणे आहे. तपास यंत्रणांनी त्याचा गंभीरपणे शोध घ्यायला हवा. आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात येण्यास मज्जाव करण्यापासून सुरू झालेले हे आंदोलन मराठयांचे राहिले नाही. मराठयांआडून दुसरेच कुणीतरी हिंसक कृती करत आहेत,किंवा चिथावणी देऊन काकासाहेबांसारख्या तरुणाचे बळी घेत आहे. मराठा मूक मोर्चातून निर्माण केलेल्या आदर्शाला काळिमा फासणारे अदृश्य हात कोणाचे आहेत, ते शासनाने आणि मराठा समाजानेही तपासून पाहण्याची गरज आहे. मराठा आरक्षण मोर्चाच्या आडून कोण अराजकाला निमंत्रण देते आहे? कोणाला विद्यमान सरकारविषयी असूया वाटते आहे? त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी सकल मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांना चर्चेला बोलावले आहे,त्यालाही मराठा समाजाने सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा.

मुळात मराठा आरक्षण हा विषय सध्यातरी न्यायालयात आहे. मराठयांना आरक्षण सरकार देणार नाही, की न्यायालय देणार नाही. मागसवर्गीय आयोग जी शिफारस करेल, त्याआधारे न्यायालयाचा निर्णय येईल. महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्ग आयोग गठित केला आहे. न्यायालयात पुरावे सादर करण्यासाठी अभ्यासकांचा एक गट तयार केला आहे. विद्वान कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती या विषयासाठी केली आहे. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल तत्काळ द्यावा, अशी जबरदस्ती शासनाला करता येत नाही. न्यायालयानेच ढवळलेले समाजमन आणि काही समाजविरोधी लोकांनी निर्माण केलेला असंतोष लक्षात घेऊन हा विषय तातडीने पटलावर घेतला, तरच मार्ग निघू शकतो. तोपर्यंत वाट पाहणेच आपल्या हाती आहे. गेल्या चार वर्षांत मराठा आरक्षण हा विषय सातत्याने चर्चेत आहे. कारण आघाडी सरकारने लागू केलेले 16 टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही, सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारपुढे न्यायालय आणि मराठा समाज या दोन्ही आघाडयांना तोंड देण्याची वेळ आली आहे. मुळात मराठा आरक्षण हा विषय राजकारणाचा नाही, त्याचा सामाजिक, आर्थिक अंगाने विचार करायला हवा आणि त्याच पातळीवरून त्याची चर्चा व्हायला हवी. मराठा समाजात दारिद्रय आहे, अज्ञान आहे. ते दूर करण्यासाठी आरक्षण पुरेसे नाही, तर सर्वांगीण विकासासाठी अन्य मार्गांचा उपयोग करावा लागणार आहे. विद्यमान सरकारने त्या दृष्टीने विचार करून काही पावले टाकली आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक   शुल्कात पन्नास टक्के अनुदान दिले. प्रत्येक जिल्हास्थानी विद्यार्थी वसतिगृहाची उभारणी करण्यासाठी भरघोस अर्थसाह्य मंजूर केले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठीही खूप मोठया निधीची तरतूद केली आहे. या सुविधा आणि आर्थिक मदतीचा माहिती मराठा समाजाला नीटपणे झाली आहे. मराठा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत या योजना पोहोचवण्यासाठी आणि त्याचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी मराठा समाजातील जाणत्या मंडळींनी पुढाकार घ्यायला हवा, तरच तातडीने समाजात बदल होऊ लागेल. त्याचप्रमाणे मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने सोशल मीडियावर जी चिखलफेक झाली,त्यापासूनही मराठा समाजाने दूर राहिले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांवर ज्या हीन पातळीवर जाऊन टीका करण्यात आली, ती मराठा समाजाला शोभत नाही. मूळ मुद्दा आरक्षणाचा आहे, त्याला पूरक होणारी मांडणी तर सोडाच, 'आरक्षण नाही, तर समान नागरी कायदा आणा' अशी मुक्ताफळे अनेकांनी उधळली होती.

 गेल्या आठवडयाभरातील घटना पाहताना असे लक्षात येते की मराठा समाजाचा संयम सुटला आहे. यामागे राजकीय खेळी आहे का? कोणते अदृश्य हात मराठा समाजाला कळसूत्रीप्रमाणे आपल्या तालावर नाचवू पाहत आहेत? याचा शोध शासनाने घ्यायला हवाच, पण मराठा समाजानेही मागील काही दिवसांतील घटनाचा गंभीरपणे विचार करायला हवा आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहायला हवी. समाजात असंतोष निर्माण करून, एकमेकांवर चिखलफेक करून आपण केवळ अराजकाच्या दिशेने जाऊ त्यातून काहीही साध्य होणार नाही, हे ध्यानात घेऊन मराठयांनी आपली पुढील रणनीती ठरवायला हवी.

09594961860