संपवाली 'बेजार शेती' की व्यापारी 'बाजार शेती'?

 सध्या महाराष्ट्रासह काही राज्यात शेतकरी संप सुरू आहे. मूळात डाव्या चळवळीने घडवून आणलेला हा संप आहे. दुधाला 50 रूपये भाव द्यावा, शेतीमालाला दीडपट भाव मिळावा आणि सातबारा कोरा अशा काही मागण्या आहेत. या मागण्याचा विचारपूर्वक अभ्यास केल्यास डाव्या चळवळीला अभिप्रेत असलेल्या या मागण्या आहेत. मूळ विषय समजून घेणे आवश्यक आहे.

मालक आपलाच भाजीपाला रस्त्यावर ओतून देतो आहे, दूध सांडून देतो आहे, फळे फेकून देतो आहे हे दृश्य एक ग्राहक म्हणून सामान्य लोकांना मोठे अचंबित करते. त्याचे कारणही सरळ साधे आहे की हा सगळा शेतमाला या ग्राहकाला विकत घ्यावा लागतो. प्रसंगी महाग खरेदी करावा लागतो. म्हणजे इकडे शेतकरी हैराण आहे भाव मिळत नाही म्हणून आणि ग्राहकही हैराण आहे स्वस्त मिळत नाही म्हणून. मग नेमके पैसे सगळे जातात कुठे?

यातच नेमके या शेतकरी संपाचे मूळ लपले आहे. डाव्या चळवळीनेच हा संप करणे म्हणजे आपणच पूर्वी केलेल्या पापाचे प्रायश्चित्त घेतल्यासारखे आहे. पण प्रायश्चित्ताचा हा मार्गही शेतकऱ्याचे नुकसान करणाराच आहे.

हिंदी कवी धुमिल यांची एक अप्रतिम कविता आहे.

एक आदमी रोटी बेलता है

दुसरा आदमी रोटी खाता है

एक तिसरा भी आदमी है

जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है

वो सिर्फ रोटी से खेलता है

ये तिसरा आदमी कौन है

मेरे देश की संसद मौन है

शेतमाल आणि ग्राहक यांच्यामध्ये नेहरूंच्या समाजवादी व्यवस्थेने एक अगडबंब पैसेखाऊ यंत्रणा उभी केली. तिचे नाव म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, राष्ट्रीय कृषी उत्पादन मूल्य आयोग, नियोजन आयोग, धान्य वितरण (रेशन) व्यवस्था, आवश्यक वस्तू कायदा. या सगळयांनी मिळून शेतमालाचे आणि विशेषत: अन्नधान्याचे भाव सतत पडते राहतील अशी व्यवस्था केली. याचा परिणाम म्हणजे शेतकरी देशोधडीला लागला. आणि आता त्याच शेतकऱ्यासाठी डावे संप करत आहेत.

ही नेहरूप्रणीत समाजवादी व्यवस्था किती चांगली आहे, तिच्यामुळे गोरगरिबांना अन्नधान्य कसे जवळपास फुकट मिळते, महागाईच्या झळांपासून संरक्षण होते अशी मांडणी डावे विचारवंत नेहमीच करायचे. आणि आज तेच लोक शेतकऱ्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.

बोलताना संपकरी शेतकऱ्याचे बाकी प्रश्न कितीही कर्कशपणे मांडोत, पण या सगळयांचे लक्ष आहे ते फळे-भाजीपाला-दूध यांच्यावरच. कारण यांचा पुरवठा शहरात होतो आणि हा सगळा नगदी व्यवहार आहे. तेव्हा आपण हा विषय आधी समजून घेऊ.

पन्नास वर्षांपूर्वी फळफळावळ म्हणून भारताच्या बाजारपेठेत फारसे काही उपलब्धच नसायचे. केळी, फेब्रुवारीत बी असलेली मोठी द्राक्षे, उन्हाळयात आंबे, सीताफळे आणि पेरू त्या त्या भागापुरते, फार थोडया ठिकाणी संत्री आणि मोसंबी. इतके झाले की संपली फळांची बाजारपेठ. आता संपूर्ण भारतात कुठल्याही तालुक्याच्या किंवा त्या आकाराच्या गावाच्या बाजारपेठेत फळांनी गच्च भरलेले गाडे दिसत राहतात. याचे साधे कारण म्हणजे या फळांच्या बाजारपेठेत शासनाच्या कुठल्याही धोरणाचा फारसा नसलेला हस्तक्षेप. आता कोकणातले फणस, अननस, शहाळी, काश्मीरमधील सफरचंद, मोठया आकाराची बोरे सर्वत्र दिसायला लागले आहेत. याचे साधे कारण म्हणजे याला उपलब्ध झालेली बाजारपेठ. आता फळांच्या शेतकऱ्याची मागणी आहे ती फळांची साठवण, फळांवर प्रक्रिया, फळांची वाहतूक यांत आमूलाग्र क्रांती होण्याची गरज आहे. यात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक झाली पाहिजे. मग संपकरी शेतकरी नेते ही मागणी करतात का? भाजपा सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून फळांची सुटका केली. अजूनही तिचे व्यापक परिणाम दिसून येत नाहीत. यासाठी संपकरी नेते आग्रही का नाहीत?

दुसरा मुद्दा आहे भाजीपाला. कुठल्याही तालुकावजा गावात भाजीपाल्याचा ग्राहक मोठया प्रमाणात एकवटला आहे, म्हणून त्या ठिकाणी मोठया प्रमाणात भाजीपाल्याची आवक होत राहते. यासाठी त्या त्या ठिकाणी चांगली विक्रीची व्यवस्था असणे, साठवणीसाठी गोदामे असणे, त्याही पुढे जाऊन शीतगृह असणे, भाज्यांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग असे झाले, तर नाश पावणारा भाजीपाला वाचेल आणि त्याला चांगली किंमत मिळेल. आज जवळपास 40 टक्के भाजीपाला फेकून द्यावा लागतो. या संदर्भात संपकरी नेते काय भूमिका मांडतात?

तिसरा मुद्दा आहे दुधाचा. दूध महापूर योजना शासनाने आणली आणि ती सामान्य गोपालक शेतकऱ्यांनी यशस्वी करून दाखवली. मग या शेतकऱ्याच्या दुधाला भाव का मिळत नाही? दूध संकलन आणि दूध प्रक्रिया यांचे मोठे उद्योग उभे राहणे आवश्यक आहे. तसेच दुधाच्या वाहतुकीची कार्यक्षम व्यवस्था उभी राहणे आवश्यक आहे. यातून लायसन्स कोटा, परमिट राज बाजूला करून हे उद्योग उभे करणाऱ्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, ना त्याच्या मार्गात सरकारी खोडे अडकवले पाहिजेत. संपकरी डावे नेते सतत मोठया उद्योगांचा दुस्वास करत राहिले आहेत. आणि इकडे हेच आंदोलनात दूध रस्त्यावर ओतून मोकळे होतात. या विरोधाभासाला काय म्हणणार?

फळे-दूध-भाजीपाला या तिन्हीसाठी प्रक्रिया-साठवण-वाहतूक यांची कार्यक्षम मोठी यंत्रणा उभी राहण्यासाठी मोठया भांडवलाची गरज आहे. देशी उद्योग हे भांडवल गुंतवणार नसतील तर परदेशी उद्योगांना आमंत्रण देणे भाग आहे. या ठिकाणी एफडीआयला विरोध करून भागणार नाही. उलट असा विरोध हा शेतीला मारक ठरेल. संपकरी डाव्यांना शेतकऱ्याची काळजी वाटत असेल, तर त्यांनी धाडसाने परदेशी गुंतवणुकीची शिफारस लावून धरावी.

दुसरा गंभीर मुद्दा अन्नधान्याचा आहे. संप चालू केला नेमका खरीपाच्या पेरणीच्या काळात. भारतातील बहुतांश शेती कोरडवाहूच आहे. सगळे प्रयत्न करूनही सिंचनाखालील शेतीचे प्रमाण 18 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकलेले नाही. असे समजू की आणखी जोर लावून हे प्रमाण वाढवू. तरी ते 25 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची सध्यातरी शक्यता नाही. मग त्याचा विचार बाजूला ठेवून जी कोरडवाहूची पिके आहेत, त्यांचा विचार केला पाहिजे.

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पावसावर येणाऱ्या प्रमुख पिकांत कापूस, सोयाबीन, डाळी, कडधान्ये यांचा समावेश होतो. मग यांच्या भावांसंदर्भात संपकरी काय भूमिका घेत आहेत? कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा हल्ला झाला, तेव्हा हे लक्षात आले की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक बियाणे यात आणावे लागेल. त्याला विरोध करून कापसाची शेती होणार कशी? डाळींचे भाव चढले की लगेच महागाई विरोधात मोर्चे काढणारे डाळ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी संप करतात, म्हणजे मोठाच विरोधाभास आहे. या डाळींना आवश्यक वस्तू कायद्यातून बाहेर काढले, तर त्यांची बाजारपेठ स्थिर होण्याची शक्यता आहे. सामान्य लोकांना डाळ स्वस्त मिळावी म्हणून आवश्यक वस्तू कायदा तयार केला. मग असे असतानाही डाळीच्या भावात पाचपट वाढ होतेच कशी?

डाळीचे भाव उतरल्यावर हमी भाव म्हणून जो भाव जाहीर केला जातो, त्या भावाने तूर खरेदी का नाही केली जात? मागील वर्षी खरेदी केलेली तूर भरडा न केल्याने खराब होऊन गेली, त्याला जबाबदार कोण? परदशातील तुरीला जो भाव दिला जातो, तो देशातील तुरीला का नाही दिला जात? यापेक्षा तुरीची बाजारपेठ मोकळी करा ही मागणी संपकरी का नाही लावून धरत? हा कुटाणा तुम्ही करू नका, आम्ही आणि ग्राहक पाहून घेऊ अशी ठामठोक भूमिका संपकरी का नाही घेत?

कापूस आणि डाळी यांच्याबरोबरच तिसरे महत्त्वाचे पीक आहे तेलबियांचे. सोयाबीनचे भाव या वेळी प्रचंड पडले. असे असतनाही शासन तेलबियांची आयात करते. खाद्यतेल आपल्याला अजूनही आयात करावे लागते. यापेक्षा सोयाबीनच्या शेतकऱ्याला प्रोत्साहन मिळाले, तर तो आणखी जास्त प्रमाणात लागवड करेल. परिणामी आपल्याला डॉलर्स खर्च करून खाद्यतेल आयात करावे लागणार नाही. पण संपकरी हा मुद्दाही उपस्थित करत नाहीत.

शेतकऱ्यांना स्वामिनाथनप्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव द्या, शेतकऱ्यांना पेन्शन द्या असल्या समाजवादी मागण्या ते करत राहतात. संपूर्ण कर्जमाफी ही एकच मागणी पटण्यासारखी आहे. पण तीही डावे मांडतात त्याप्रमाणे नाही. शेतीकर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे हे मानून कर्जमुक्ती केली जावी, अशी शेतकऱ्यांची जुनी मागणी आहे. ती लक्षात घेतली पाहिजे.

जिथे शासन स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यास तयार नाही, तिथे शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याची अतक्र्य मागणी म्हणजे कमालच आहे. हीच बाब स्वामिनाथनच्या शिफारशीबाबत. असा ठरवून नफा कुठल्याही उत्पादकाला देणे शक्यच नाही. तसे झाले, तर विशिष्ट नफ्याच्या हमीने सगळेच लोक या बाजारात उतरतील.

संपकरी शेतकरी नेत्यांना शेती प्रश्नाचे मूळ कळलेले नाही. कामगार, नोकरदार करतात तसे संप उत्पादक शेतकरी कसा करू शकतो? हा साधा प्रश्नही यांना पडत नाही. संप करून बेजार शेती करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यापारी बाजार शेती केली, तरच त्यांच्या समस्येपासून त्यांना सुटका मिळण्याची शक्यता आहे. आणि बाजार म्हटले की डाव्यांच्या कपाळावर आठया चढतात. यांनी बाजाराचा कायम द्वेषच केलाय. खरे तर आठवडी बाजार म्हणजे केवळ कुणी एक ग्राहक आणि त्याला लुबाडणारा विक्रेता असे स्वरूप नाही. शेतकरी आपल्याजवळचा काही माल विकायला घेऊन येतो आणि आपल्या गरजेची वस्तू खरेदी करून घेऊन जातो. म्हणजे हा आठवडी बाजार खरेदी-विक्री या दोन्ही बाजूंनी सक्रिय असतो आणि आलेला ग्राहक हा केवळ ग्राहक न राहता एक प्रकारे विक्रेतासुध्दा असतो. आता ही शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली आपली परंपरा. डाव्यांना तसेही भारतीय परंपरेचे वावडेच आहे. तेव्हा त्यांना परंपरेने चालू असलेले शेती व्यवहार आकलन होण्याची शक्यता नाही. या संपाला न मिळालेला प्रतिसादही हेच सूचित करतो.

सध्याच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची दखल घेत त्यांच्या शेतमाला बाजारपेठेतील अडथळे अग्रक्रमाने लवकरात लवकर दूर करावेत.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद