बंदच पडू द्या एसटी!

एस.टी. महामंडळ तोटयात आहे अशी ओरड होत असते. पण तटस्थपणे विचार केला तर असे लक्षात येते की एस.टी. महामंडळ बंद करून हे क्षेत्र खासगी निकोप स्पर्धेसाठी शासनाने खुले करून द्यावे. ज्या भागात खासगी वाहतूकदार जाणार नाहीत, तेवढा भाग अपवाद म्हणून स्वत: सांभाळावा. यात सगळयांचेच हित आहे.

भर दिवाळीत संप करून प्रवाशांचे हाल करणाऱ्या एस.टी. महामंडळाने परत सुट्टयांच्या काळात संप पुकारून सगळया जनतेला वेठीस धरले. सामान्य प्रवाशांची उमटलेली प्रतिक्रिया महामंडळासाठी अतिशय वाईट अशी होती. एक तर गेली पन्नास वर्षे काम करणारे हे महामंडळ अजूनही प्रवाशांना किमान सोयी देऊ शकलेले नाही. वाहतुकीत काळानुरूप बदल करू शकलेले नाही. महाराष्ट्रात गावोगावी अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी महामंडळाच्या जागा आहेत. इतका मोठा प्रचंड पसारा आहे आणि असे असतानाही हे महामंडळ सतत तोटयातच जात आहे.

दुसरीकडून कर्मचारी - विशेषत: गाडयांचे वाहक आणि चालक वेतनावर प्रचंड नाराज आहेत. पेट्रोलियम इंधनांच्या किमतीत झालेल्या वाढीनेही महामंडळाचे कंबरडे मोडले आहे. प्रवासी नाराज, कर्मचारी नाराज, शासकीय दृष्टीने विचार केला तर प्रचंड तोटा खात्यावर दिसतो आहे. मग हे महामंडळ चालू ठेवण्याचा अट्टाहास कशासाठी?

एस.टी. महामंडळ बरखास्त करा असे म्हटले की गरिबांचा कळवळा असणारे लगेच टीका सुरू करतात. या वेळेस तर अशी परिस्थिती आहे की एस.टी.ने जी भाडेवाढ केली आहे, त्यापेक्षा खासगी वाहतुकीचे भाडे कितीतरी कमी झालेले आहे. मग गरिबांचा कळवळा असणारे आता काय भूमिका घेणार? सरकारी वाहनापेक्षा खासगी वाहनांचा प्रवास स्वस्त झाला, तर गरिबांनी अट्टाहासाने सरकारी वाहनानेच प्रवास करायचा काय?

गरिबांच्या प्रवासाची काळजी करणारे याचे उत्तर देत नाहीत की अजूनही ज्या ठिकाणी एस.टी. पोहोचली नाही, तिथे गरीब कसा प्रवास करतात? किंवा आपल्या आडवळणाच्या गाव/वस्तीपासून मुख्य रस्त्यावर एस.टी.चा थांबा आहे, तिथपर्यंत कसा प्रवास करतात? एस.टी. उपलब्ध नसताना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कसा प्रवास केला जातो?

आजही महाराष्ट्रात 22 टक्के गावे/वस्त्या/तांडे यांच्यापर्यंत एस.टी. पोहोचू शकलेली नाही. किंवा एस.टी.ची एखादीच फेरी केली जाते. परत दिवसभर वाहनच उपलब्ध नसते. मग ही सगळी वाहतुकीची जबाबदारी कोण पार पाडते?

स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा कालखंड हा नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. इतर विविध गोष्टींप्रमाणे सामान्य लोकांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करणे हीसुध्दा शासनाचीच जबाबदारी मानली गेली आणि त्याप्रमाणे रेल्वे असो की बस असो, ही धोंड शासनाने आपण होऊन गळयात घेतली. यातील रेल्वेच्या बाबतीत शासनाची जबाबदारी समजू शकतो, कारण त्या क्षेत्राची गुंतागुंत मोठी आहे. पण रस्ता वाहतुकीबाबत हळूहळू शासनाने यातून बाजूला व्हायला काय हरकत आहे?

1991नंतर आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे राबवायला सुरुवात झाली. त्याची चांगली फळे कितीतरी क्षेत्रात आता दिसत आहेत. बेकरी, स्कूटर, घडयाळ, घरबांधणी, सिमेंट, टेलिफोन असे कितीतरी उद्योग शासन चालवीत होते किंवा शासनाचा त्यावर प्रचंड अंकुश होता. पण जसे जसे हे क्षेत्र खुले झाले, तसा सामान्य ग्राहकाला त्याचा मोठा फायदा झाला. आज ग्राहकाला यातील कितीतरी सेवा स्वस्त आणि दर्जेदार स्वरूपात मिळत आहेत.

म्हणजे सुरुवातीला खासगी उद्योजक गुंतवणूक करू शकत नव्हते, तोपर्यंत शासनाने हे सर्व करणे मान्य होण्यासारखे तरी होते. पण आज परिस्थिती अशी आहे की खासगी क्षेत्र मोठी गुंतवणूक करू पाहत असेल, तर शासनाने अट्टाहासाने त्यात राहण्यासारखे खरेच काय आहे?

प्रवासी वाहतुकीचा विचार केला, तर छोटया गाडया - ज्यांना उपहासाने काळीपिवळी किंवा डुक्कर म्हणून संबोधले जाते - आज फार मोठा भार वाहून नेत आहेत. मग यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी, यांच्यात खुली निकोप स्पर्धा राहण्यासाठी, वाहतुकीसाठी चांगले रस्ते उभारण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे.

एखाद्या गावात एस.टी. जात नाही, कारण बारमाही चांगला रस्ता नाही. मग तिथे अट्टाहासाने एस.टी. चालवून ती खिळखिळी करण्यापेक्षा अतिशय चांगला रस्ता बांधला जावा, जेणेकरून त्यावरून इतर खासगी वाहने आरामात प्रवासी वाहतूक करू शकतील.

खासगीकरणावर सामान्य पध्दतीने होणारी टीका म्हणजे भाडेवाढ करून हे प्रवाशांना लुटतील. आज एस.टी.पेक्षा कमी दराने खासगी वाहतूक होते आहे. मग कोण प्रवाशांना लुटतो आहे? शिवाय एस.टी.चा तोटा म्हणजे सामान्य माणसांच्या खिशातूनच गेलेले पैसे, याचा विचार का नाही केला जात?

गेल्या 50 वर्षांत एस.टी.त कोणते बदल झाले? इतक्या आधुनिक प्रकारच्या गाडया बाजारात आल्या आहेत. रस्त्यावर चांगल्या पध्दतीने वाहतूक करत आहेत. मग एस.टी.च्या ताफ्यात अशा किती आधुनिक गाडया आहेत?

एस.टी. एकाच आकाराच्या गाडया काय म्हणून चालविते? छोटया रस्त्यांवर कमी प्रवाशांची वाहतूक करण्यासाठी छोटया गाडया काय म्हणून चालविल्या जात नाहीत?

एस.टी. आणि रेल्वे दोन्हीही सरकारी आहेत. मग रेल्वे स्टेशनच्या आवारातच एस.टी.ला थांबण्याची सोय का नाही केली जात, जेणेकरून रेल्वेतून उतरलेला प्रवासी एस.टी. पकडून पुढच्या प्रवासाला जाऊ शकेल. पण हा साधा विचारही केला जात नाही.

एस.टी. महामंडळाकडे महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्याची आणि मोठी अशी गावे मिळून जवळपास 300 ते 400 ठिकाणी अतिशय मोक्याच्या जागा आहेत. या जागा खासगी उद्योजकांसाठी खुल्या केल्या, तर त्या विकसित होऊ शकतील. त्यातून शासनाला मोठा निधी उपलब्ध होईल. या जागा खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. शिवाय या ठिकाणी विविध आस्थापना, व्यावसायिक कार्यालये उभारली जाऊ शकतात. बाहेरगावाहून आलेल्या माणसाला जिथे काम करावयाचे आहे असे ठिकाण एस.टी. स्टँडच्या परिसरात असेल, तर त्याला सोयीचे जाऊ शकते. शिवाय तिथेच जर राहण्याची, जेवण्याची चांगली सोय असेल, तर (सध्याच्या एस.टी. कँटीनबाबत काही न बोललेलेच बरे!) त्याचाही उपयोग जास्त होऊ शकतो. अशा प्रकारे जवळपासच्या काही गावांसाठी आणि त्या छोटया शहरासाठी हे एक मोठे व्यापारी केंद्र - प्रवासी वाहतुकीचे केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकते.

जिथे खासगी वाहतूकदार सेवा देणार नाहीत, त्या ठिकाणी शासनाने वाहतूक व्यवस्था सांभाळावी. पण जिथे खासगी वाहने चालतात, त्या रस्त्यावर परत एस.टी.चा तुटका फुटका लालडब्बा चालवायची काही गरज नाही.

सिमेंट उद्योग शासनाच्या पंजाखाली होता, तेव्हा घरबांधणीचा वेग कमालीचा कमी होता. पण हा उद्योग खुला झाला आणि त्यानंतर घरबांधणी उद्योगाने प्रचंड मोठी झेप घेतली. शिवाय सामान्य लोकांना सिमेंट स्वस्त मिळायला लागले. त्याचा काळाबाजार थांबला. टेलिकॉम उद्योगात शासनाची एकाधिकारशाही होती, तेव्हा हा उद्योग अतिशय छोटा होता. खासगीकरणानंतर याही उद्योगाने प्रचंड झेप घेतली आणि सामान्य ग्राहकाला स्वस्त सेवाही उपलब्ध झाली.

आज एस.टी.नेही हाच मार्ग अवलंबला, तर या क्षेत्रात मोठया प्रमाणात खासगी भांडवल येईल. स्पर्धा खुली ठेवली, तर सामान्य ग्राहकाला त्याचा फायदा होऊन चांगली व स्वस्त सेवा मिळू शकेल. ही सगळी वाहतूक कशी व्हावी, त्याचे नियम काय असावेत, गाडया कशा असाव्यात यात शासनाने लक्ष घालावे - किंबहुना शासनाचे कामच हे आहे.

आज महाराष्ट्रात रस्त्याची कामे मोठया प्रमाणात सुरू आहेत. येत्या काही वर्षांत चांगल्या रस्त्यांचे जाळे उभारलेले आपल्याला दिसेल. नेहमीच असे घडले आहे की चांगल्या रस्त्यावर खासगी वाहतूक वाढली आहे. स्पर्धेमुळे दरही कमी झालेले आहेत आणि प्रवाशांना याचा फायदा मिळाला आहे. म्हणजे शासनाने रस्ते उभारणीसाठी जितका जास्त निधी वापरला, तितके प्रवाशांचे जास्त कल्याण झाले. याउलट रस्त्यांकडे लक्ष न देता एस.टी.च्या वाहनांची संख्या वाढविली, तर प्रवाशांना त्याचा उपयोग झाला नाही.

तटस्थपणे विचार केला तर असे लक्षात येते की एस.टी. महामंडळ बंद करून हे क्षेत्र खासगी निकोप स्पर्धेसाठी शासनाने खुले करून द्यावे. ज्या भागात खासगी वाहतूकदार जाणार नाहीत, तेवढा भाग अपवाद म्हणून स्वत: सांभाळावा. यात सगळयांचेच हित आहे.   

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद