देवराईपुढील आव्हानं

देवराई म्हणजे देवाच्या नावाने जपलेला जंगलाचा एक तुकडा. हा जंगलाचा तुकडा देवाचा मानल्याने त्यातील वनसंपदा तोड न करता पिढ्यानपिढ्या सांभाळली जाते, त्यातील घटकांना मुक्तपणे वाढू दिलं जातं, त्याचा व्यापारी वापर केला जात नाही हे आपण आधीच्या लेखांत पाहिलं.

देवराईला कुठेही संरक्षक भिंत, कुंपण, पगारी राखणदार वगैरे गोष्टी नसतात. केवळ श्रद्धा आणि धार्मिक भावना यांच्यामुळे या देवरायाचं रक्षण केलं जातं. यात कायद्यापेक्षाही सामाजिक बंधन हा सर्वात परिणामकारक ठरणारा घटक आहे. 

देवराई ही संस्था माणसाच्या श्रद्धेवर अवलंबून असल्याने, जिथे श्रद्धा कमी होते आणि प्रलोभनं प्रबळ व्हायला लागतात, तिथे देवराईवर त्याचा विपरीत परिणाम दिसायला लागतो. विशेषतः शहराच्या जवळ असलेल्या गावांमध्ये किंवा शहराशी जास्त संपर्क असलेल्या गावांमध्ये, तसंच ज्या गावांची शहरात असलेली गावाची मंडळं प्रभावी असतील त्या गावांत मंडळांच्या निर्णयानुसार, हा प्रश्न गंभीर झालेला बघायला मिळतो.

निसर्गाशी असलेला संपर्क कमी झाल्यामुळे किंवा तुटल्यामुळे असेल, पण देवराईचं महत्त्व जिथे पाण्याच्या संदर्भात कमी होतं (म्हणजे गाव पाण्यासाठी फक्त देवराईवर अवलंबून नाही तिथे) तिथे देवराई लवकर बळी पडते, असं निरीक्षण आहे. अर्थात बाकी कारणंही आहेतच. जिथे जमिनीला चांगला भाव मिळायला सुरुवात होते, जमिनीला मागणी वाढते, गावात एखादं “विकासाचं” काम सरकारी पातळीवर येतं, तेव्हा गावकरी जागरूक नसतील किंवा शहरी मंडळांचा प्रभाव जास्त असेल तर पहिला फटका देवराईला बसतो.

माझ्या बघण्यात जिथे गावाला पाणी केवळ देवराईमुळे मिळतं, तिथे तिथे गावाने देवराई चांगली जपली आहे आणि त्यातून चांगली समृद्धीही मिळाली आहे.

अनेक फायदे असूनही देवराया कमी का होत आहेत, ही आव्हानं कुठली हा प्रश्न लगेच मनात येतो. ही आव्हानं कोणती, ते आता पाहू या.

१) निसर्गाशी असलेलं नातं –

सध्या स्वार्थ आणि विकास याचा पाठलाग करताना धर्म, धार्मिक भावना, माणुसकी वगैरे गोष्टी कमी होत चालल्या आहेत. देवराईमधील प्रचंड वृक्षांचे मिळू शकणारे पैसे काही लोकांना भुलवायला लागले आहेत. शहरांत दिसणारं मोठ्ठं मंदिर, मोठा सभामंडप, त्यावर येणारं पैसे देणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, मंदिरापुढे रेखीव बाग, झोपाळे आणि इतर मनोरंजनाच्या सोयी वगैरे गोष्टी आवडून त्याच गावात करण्यासाठी देवराया तुटायला लागल्या आहेत. नवीन पिढी शहरात जन्मली आणि वाढली. त्यामुळे देवराईशी त्यांची नाळ जोडलीच गेली नाहीये. आता हे पुन्हा एकदा समजावून सांगायची वेळ आणि गरज आहे. 

२) केंद्रित विकासामुळे होत असलेले बदल –

वेगाने होणारा विकास देवराई कमी व्हायला किंवा नष्ट व्हायला कारणीभूत होतोय. गेल्या २५ वर्षांत शहरांना पाणी पुरवण्यासाठी जी धरणं बांधली गेली, त्यात जशी अनेक गावं बुडाली आणि विस्थापित झाली, तशाच १००पेक्षा जास्त देवराया पाण्याखाली गेल्या.

३) पॉलिसी राबवताना  सरकारच्या / प्रशासनाच्या झालेल्या चुका –

मिश्रवनं (अनेक जंगली आणि स्थानिक प्रजाती असणारी) निरुपयोगी समजून ती तोडून टाकून तिथे माणसाला पैसे देणाऱ्या प्रजातींची लागवड करण्यावर भर आहे आणि सरकारही त्याला वेगवेगळ्या योजनांच्या, सवलतींच्या माध्यमातून पाठिंबा आणि सहकार्य देत आहे. दुर्दैवाने, यात “पर्यावरण संतुलन” हा मुद्दा कुठेही विचारात घेतला जात नाहीये. याचा परिणाम जीवविविधतेवर होतोय.

पश्चिम घाटातल्या देवराया बहुतांश सरकारी जमिनीवर आहेत हे त्या अस्तित्वात असण्याचं महत्त्वाचं कारण आहे. घाटाच्या पूर्वेला खाजगी मालकी असल्याने अनेक देवराया धरणांखाली गेल्या, पवनचक्क्या बसवताना आजूबाजूची मोठी झाडं तोडली जातात. त्यामुळे त्या परिसरात खुरटं जंगल शिल्लक राहतं. अशा ठिकाणच्या देवराया काही प्रमाणात तोडल्या गेल्या, अन्य विकासाच्या प्रकल्पांमुळे गेल्या. काहींनी तर कोळसा तयार करायला देवराया जाळल्या. अर्थात हा इतिहास आहे, पण नुकसान तर होऊन गेलंय.

कोकणात सरकारी जमिनीवर असलेल्या जंगलापेक्षा खाजगी जमिनीवर जंगलं जास्त आहेत. या जागा बागायती पिकांसाठी विकल्या जातात आणि त्यावरील नैसर्गिक जंगल, झाडझाडोरा तोडून तिथे आंबा, काजू, मसाले, नारळ, बांबू, साग इत्यादी नगदी पिकं घेतली जातात. सरकारी योजनांमुळे ह्या सर्व प्रक्रियेला हातभार लावला जातो. प्रजाती निवडताना पर्यावरण संतुलन कुठेच विचारात घेतलं जात नाहीये. त्यामुळे जीवविविधता आणखी कमी होत चाललीय. आणि या सर्व गोष्टींचा पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होतोय आणि होत राहणार, हेच लोकांच्या लक्षात येत नाहीये. 

४)  खाणींमुळे होणारं नुकसान – 

अनेक ठिकाणी खनिजांसाठी जंगलं तोडली जाताहेत. यात उत्तम जंगल आणि वर्षानुवर्षं जपलेली जीवविविधता आणि माती आणि लोकांची कमी झालेली श्रद्धा यामुळे खाण माफिया आता देवराईकडे वाकड्या नजरेने पाहायला लागले आहेत. खाणींमुळे जंगल तर नष्ट होत आहेच, त्याशिवाय माती संपते आहे, सर्व परिसरात बदल होताहेत आणि पाण्याचे स्रोत नष्ट होताहेत. आत्ता मिळणाऱ्या झटपट पैशापुढे अनेक लोक आपल्या भावी पिढ्या संकटात टाकताहेत आणि त्यांना हे सांगूनही पटत नाहीये इतकं संमोहन आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये बॉक्साईट खाणी आणि इतर खनिजांसाठी काही लोकांनी जंगलं तोडायचा प्रयत्न केला होता. पण स्थानिक लोक आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या विरोधामुळे सध्या तरी हे प्रयत्न तात्पुरते का होईना, पण बंद झाले आहेत.

५)  शेतजमिनी आणि वाढत्या शहरांचं अतिक्रमण – 

जशी शहरं पसरताहेत, तशी तिथली शेतीची जमीन संपते आहे. त्यामुळे शेती करण्यासाठी बाजूचं जंगल तुटतंय. त्याचा थेट परिणाम देवराईवर होतोय, कारण देवराई ही सामायिक मालमत्ता आहे आणि सर्वात प्रथम त्यावर परिणाम होतोय. शहरांना लागणाऱ्या गोष्टी, सुविधा आणि जागा पुरवण्यासाठी निसर्गाचा बळी दिला जातोय आणि यात आपण खूप महत्त्वाच्या गोष्टी कायमस्वरूपी गमावून बसतोय.

पूर्वीची पिढी ही सर्व गोष्टी जपून वापरून, काटकसरीने वागून, बचतीच्या मार्गाने जगणारी होती. आता पुढची पिढी ही पैसे वाचवण्याबरोबरच ते खर्च करून काही गोष्टी किंवा स्थावर मालमत्ता खरेदी करायला लागलीय. आणि हे अनिर्बंध झालंय. सेकंड होम किंवा फार्म हाउस यांचं स्वप्न खूप लोकांना भारावून टाकतंय आणि दुर्दैवाने, कळत-नकळत, निसर्गरम्य ठिकाणं आणि गिरिस्थानं यावर याचा सर्वात गंभीर दुष्परिणाम होतोय. कोणत्याही निसर्गरम्य ठिकाणी तुकडे पाडून ते लोकांना स्वप्नासकट विकण्यात सगळेच पुढे आहेत आणि लोकही त्याला बळी पडताहेत.

जमिनीची खरेदी-विक्री, जमीन बिगरशेती (N.A.) करून त्याचं प्लॉटिंग करून विकणं, नवश्रीमंतांसाठी सेकंड होम, अँबी व्हॅली किंवा लवासा यासारख्या योजना याचासुद्धा विचार व विस्ताराने चर्चा होणं क्रमप्राप्त आहे. कारण आपण जर पश्चिम घाटाचा घाटमाथा आणि त्या जवळचा परिसर यांचा विचार केला, तर असं लक्षात येईल की जशी बरीच धरणं या परिसरात आहेत, तशाच बऱ्याचशा देवराया या पट्ट्यामध्ये आहेत आणि वरील नमूद केलेले उद्योगसुद्धा याच भागात मोठ्या प्रमाणात आहेत. आजच्या तारखेला नाशिक जिल्ह्यातले इगतपुरी, पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा, मावळ, मुळशी, वेल्हे, भोर, तसंच कोल्हापूरमध्ये गगनबावडा, अंबा (ता. शाहूवाडी), राधानगरी, गारगोटी, आजरा, अगदी कोकणात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळं या सर्व पट्ट्यामध्ये हे लोण पसरलं आहे. यात सर्वात महत्त्वाची आणि वाईट गोष्ट ही की निसर्गाचा हा ऱ्हास सगळेच जाणते-अजाणतेपणी करताहेत आणि आपण यातून काय गमावतोय हे बहुसंख्य लोकांना कळत नाहीये आणि त्याबद्दल खेदही नाहीये. ही नैसर्गिक धनसंपदा एकदा गमावली की परत येणार नाहीये, हे या सर्व लोकांना बजावायची वेळ आली आहे. दुर्दैवाने, सरकारी पातळीवर खूप अधिकाऱ्यांना आणि नेत्यांना याचा गंधही नाहीये. बहुसंख्य लोक वाहत्या गंगेत हात धुऊन घ्यायच्या घाईत आहेत, भलं-बुरं काय याची चिंता कोणालाच नाहीये.

येत्या काळात या सर्व बेपर्वाईमुळे पाण्याची गंभीर समस्या तर निर्माण होणारच आहे, त्यापेक्षा गंभीर समस्या अन्न-धान्याच्या उपलब्धतेची असणार आहे. आणि तेव्हा कदाचित वेळ निघून गेली असेल. यातून वाचायचं असेल तर मोह, हाव यावर नियंत्रण ठेवणं आणि निसर्गाचा तोल बिघडू न देणं, यासाठी लोकसहभागातून प्रयत्न करत राहणं खूप गरजेचं आहे.  

६) शिक्षणामुळे श्रद्धांवरचा कमी होत चाललेला विश्वास, किंवा श्रद्धांमधील बदल –

तरुण पिढी शहरात जन्मलेली आहे किंवा शिक्षणानिमित्त आणि मग नोकरीनिमित्त शहरात राहत आहे. या पिढीची गावाशी असलेली नळ तुटलेली आहे, संपर्क कमी झालाय, भावनिक बंधन कमकुवत झालंय. शहरी तरुणांना (कदाचित शिक्षण आणि शहरी संस्कृतीचा प्रभाव म्हणून असेल) या श्रद्धांवर आधीच्या पिढीइतका विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे असा लोकसहभागातून निसर्ग संवर्धनाचा हा समृद्ध वारसा पुढे चालवायला कोण? हासुद्धा एक महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न आहे. जसा एकूण परंपरा, चालीरिती यावर याचा परिणाम झालेला बघायला मिळतो, तसाच तो देवरायांच्या बाबतीतसुद्धा आहे आणि तो स्पष्टपणे दिसून येतो. 

या सर्व गोष्टींसाठी सतत जाणीवजागृती करायची आणि लोकांमध्ये मिसळून त्यांना बरोबर घेऊन काम करणाऱ्या संस्था, अनुभवी तज्ज्ञ आणि त्यांना साथ देणारे हात यांची गरज आहे. हे करताना त्यात देवराई ही समृद्ध परंपरा आजही खूप महत्त्वाची ठरू शकते, कारण ती स्थानिक लोकांच्या सहभागातून संरक्षण आणि संवर्धन यावर आधारित आहे.

यावर सध्या होत असलेले उपाय आणि इतर उपायांची गरज हे मुद्दे पुढच्या लेखात पाहू या.

डॉ. उमेश मुंडल्ये