कचरा कोंडी फोडणे शक्य आहे

औरंगाबाद शहरात कचरा प्रश्न पेटला म्हणजे अक्षरश: लोकांनी गाडया जाळून पेटवलाच. पण हा केवळ एका शहरापुरता मर्यादित विषय नाही. आज सर्वच महानगरांमध्ये कचरा प्रश्न गंभीर होऊन बसला आहे. कचरा कोंडीवर उपाय शक्य आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी-कर्मचारी यांनी हा प्रश्न चिघळविला आहे. तेव्हा तो सोडविण्यासाठी यांना बाजूला करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी सामान्य नागरिकांनी दबाव आणला पाहिजे.

मागे-पुढे पोलिसांचा प्रचंड फौजफाटा, मध्यभागी कचऱ्याने भरलेल्या गाडया. या गाडया गावापाशी येऊन थांबताच नागरिक रस्त्यावर उतरतात. कचरा आपल्या शिवारात टाकू देणार नाही असे निग्रहाने ठणकावतात. प्रशासन जबरदस्ती करते. गाडयांना आग लावली जाते. जबरदस्त दगडफेक सुरू होते. पोलिसांना लाठीमार करावा लागतो. अश्रुधुराच्या नळकांडया फोडल्या जातात. पोलीस अधिकारीच सामान्य लोकांवर दगडफेक करत आहेत. अगदी घराघरात घुसून लोकांना मारले जात आहे.

प्रकाश झा किंवा राम गोपाल वर्मा यांच्या कुठल्या चित्रपटातील हे दृश्य नाही. औरंगाबाद शहरातील सत्य घटना आहे. गेली 25 वर्षे शहरातील कचरा ज्या नारेगाव मांडकी गावांच्या शिवारात टाकला जातो, त्या परिसरातील नागरिकांनी हा कचरा टाकू नका अशी वारंवार मागणी केली. त्यांच्या अर्ज-विनंत्या, उपोषणे, आंदोलने सगळे सगळे व्यर्थ गेले. या कचऱ्यामुळे तेथील नागरिकांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्न तयार झाले. जमिनीत कचऱ्याचे विघटन होऊन विंधन विहिरींचे पाणी प्रदूषित झाले. नागरिकांना कर्करोगाचा मोठया प्रमाणात सामना करावा लागला. शेवटी नागरिक संतापाने रस्त्यावर उतरले. त्याचबरोबरच त्यांनी न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली. त्याचा निकाल मनपाच्या विरोधात गेला आणि न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत कुठेही कचऱ्याचे ढीग लावून ठेवण्यास (डंपिंग करण्यास) मनाई केली. मग आता हा कचरा कुठे टाकायचा?

शहरातील दररोज गोळा होणारा कचरा टाकण्यासाठी मनपाच्या युध्दपातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. याचा सुगावा लागताच विविध भागांतील नागरिक जागृत झाले. आत्ताच हा कचरा रोखला नाही, तर पुढे आपलाही नारेगाव होईल हे जाणून सर्वच ठिकाणांहून कडाडून विरोध सुरू झाला. याच विरोधातून मिटमिटा परिसरात जाळपोळ-दगडफेक-लाठीमाराची घटना घडली.

आता सगळेच असे विचारत आहेत की हा प्रश्न इतका गंभीर कसा काय बनला? बऱ्याच जणांना असे वाटते आहे की आतापर्यंत तर सगळे नीट चालले होते, मग आत्ताच काय घडले? काही जणांचा असाही समज आहे की बाकी शहरांत तर बरे चाललेय.

हा प्रश्न आजच गंभीर बनला, कारण लोकांनी रस्त्यावर उतरून प्रत्यक्ष कचऱ्याच्या गाडयाच रोखल्या म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणजे उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत कचरा डंपिंगला स्पष्टपणे नकारच दिला म्हणून.

वर्षानुवर्षे केलेल्या दुर्लक्षामुळे हा प्रश्न तयार झाला आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. आजही महानगरपालिकेने हा प्रश्न धसमुसळया पध्दतीने सोडविला असता. नारेगाव नसेल तर दुसरी जागा कचऱ्यासाठी शोधली असती व त्यात कचरा नेऊन टाकला असता. कचरा असा डंप करता येत नाही, त्यावर प्रक्रियाच केली पाहिजे, हे न्यायालयाचे बंधन असल्याने आज जी दिसते आहे ती समस्या उत्पन्न झाली आहे. आणि हे केवळ औरंगाबादेतच नाही, तर प्रत्येक ठिकाणी हेच होते आहे. त्या त्या शहरात अजूनही डंपिंगच केले जाते. शास्त्रशुध्द पध्दतीने कचरा विलग करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे या किचकट प्रक्रियेला काहीही पर्याय नाही. नेमकी हीच बाब टाळली जात आहे.

याला कोण कोण जबाबदार आहे?

सामान्य नागरिक - कचऱ्याबाबत आपण आजही किमान जागरूकता बाळगत नाही. कचरा विलग करणे ही प्राथमिक जबाबदारी सामान्य नागरिकांचीच आहे. ओला, सुका आणि प्रक्रिया न होऊ शकणारा असा इतर कचरा, अशा किमान तीन भागांत वर्गीकरण करूनच कचरा दिला पाहिजे.
राजकारणी - सर्व लोकप्रतिनिधींनी कचरा प्रश्न चिघळविण्याचेच काम केले आहे. हा प्रश्न सोडविण्यातील मोठा अडथळा म्हणजे हेच लोक आहेत. कचरा विलगीकरणासाठीच्या मोकळया जागा अतिक्रमणांनी व्यापून टाकल्या, यात राजकारण्यांचा मोठा हात आहे. कचरा उचलून नेण्यासाठी जी वाहने आहेत, तीही परत या लोकप्रतिनिधींचीच किंवा त्यांच्यांशी संबंधित व्यक्तींची आहेत. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी यंत्रे, रसायने यांची खरेदी किंवा याचे ठेके द्यायचे असतील, तर हप्ते दिल्याशिवाय ही उलाढाल होऊ शकत नाही. परिणामी यात खरोखर काम करणाऱ्या कार्यक्षम आस्थापना शहरातील कचऱ्याच्या विषयात हातच घालत नाहीत. खासगी कारखान्यांच्या कचरा विल्हेवाटीची कंत्राटे या कंपन्या घेतात आणि सक्षमपणे पार पाडतात.
प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी - जबाबदारी टाळणे, प्रश्नाचे गांभीर्य न समजणे अशी आज यांची मानसिकता बनली आहे. लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच दुसरा मोठा अडथळा कर्मचारीच आहेत. कचऱ्याची समस्या निर्माणच होऊ नये यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी काळजी घेणे अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात स्वच्छता विभागातील कर्मचारी काहीच काम करत नाही. अणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की मग मात्र सगळे हात वर करतात. आता औरंगाबाद शहरात कचऱ्याचे ढीग साठले आहेत. त्यांची विल्हेवाट लावणे भाग आहे. हा सगळा कचरा अक्षरश: पेटवून दिला जातो आहे. कचऱ्याच्या बाजूला उभी असलेली वाहनेसुध्दा यामुळे जळून गेल्याच्या दुर्घटना शहरात घडल्या आहेत. काही ठिकाणी खड्डा करून कचरा पुरून टाकला जातो. हे तर फारच भयानक आहे. कारण या कचऱ्याचे विघटन होऊन त्यापासून विषारी वायू तयार होतो. तसेच त्या भागातील पाण्याचे स्रोत दूषित होतात.

आज सर्वत्र हा प्रश्न गंभीर बनल्यामुळे, 'काय उपाय केला जावा?' असा प्रश्न सगळे विचारत आहेत. यावर जे जे तोडगे सुचविले जात आहेत, ते व्यवहार्य नाहीत. हौशी स्वयंसेवी संस्थांनी काही तोडगे दिले आहेत. तर, व्यावसायिक कंपन्यांनी आपली उत्पादने खपविण्यासाठी काही तोडगे दिले आहेत. काही जणांना या प्रकल्पांत मिळणारे अनुदान लाटायचे आहे. पण कुणीही यात शाश्वत स्वरूपाचा उपाय सुचवीत नाही.

हा प्रश्न सोडविण्यासाठी एक आराखडा तयार करून तो कठोरपणे राबविणे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून हा विषय पूर्णत: काढून घेण्यात यावा. उद्योजकांच्या संघटना (उदा., मराठवाडयात एम.सी.आय.ए.- मराठवाडा चेंबर ऑॅफ इंडस्ट्री ऍंड ऍग्रिकल्चर, मसिआ - लघुउद्योजक संघटना), व्यापारी महासंघ, अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांच्या साहाय्याने एक प्राधिकरण तयार करून त्याकडे हा विषय सोपवावा. आज मनपाचा जेवढा खर्च होतो, त्याच्या किमान 50 टक्के रक्कम या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात यावी. कचरा विलगीकरण आणि किमान प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात विकास आराखडयांत जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या जागा या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात याव्या.

कामाची सुरुवात घरापासून

या प्राधिकरणाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होईल ते घरांघरांतून. यासाठी आज ज्या स्वयंसेवी संस्था जनजागृतीचे काम करतात, त्यांची मोठी मोलाची मदत होईल. गृहनिर्माण संस्थांचीही मोठी मदत या कामी होऊ शकते. पहिल्यांदा सगळया घरांमधून कोरडा, ओला तसेच इतर कचरा (उदा. ई कचरा) असा तीन भागांत वेगळा केला जावा. असा वेगळा केलेलाच कचरा उचलला जाईल. हे विलगीकरण सुरळीत होण्यासाठी, विलग केलेल्या कचऱ्याला काहीतरी किंमत दिली जावी (उदा. एक रुपया किलो). आपल्याकडील रद्दी किंवा भंगार विकले जाते, म्हणून ते वेगळे काळजीपूर्वक ठेवले जाते. तसेच कचराही विकला जातो असे कळले की त्या आमिषाने कचऱ्याचे विलगीकरण ही सगळयात गंभीर समस्या सुटण्यास मदत होऊ शकेल.

जिथे कचरा वेगळा केला जाणार नाही, तो कचरा उचलला जाणार नाही. त्यासाठी नागरिकांना दंड ठोठाविण्यात येईल. हा कचरा गोळा करण्याच्या कामात सध्या काम करणाऱ्या कचरा वेचक महिलांचा सहभाग जास्त प्रभावशाली ठरू शकेल. त्यासाठी जास्तीचा पैसाही लागणार नाही. सध्या या महिला हे काम करतच आहेत. उलट त्यांच्या कामात मनपाचे कर्मचारी अडथळा आणतात - किमती कचरा स्वत:च उचलून विकतात, यांच्याकडून कचरा डेपोला हात लावण्यासाठी लाच घेतात, असा आरोप या महिला करतात.

कोरडा कचरा वेगळा केल्यानंतर संबंधित व्यापारी बोलावून त्याचा लिलाव करता येऊ शकतो. म्हणजे हा कचरा विकून त्यापासून उत्पन्न मिळू शकते. कोरडा कचरा जवळपास 24 भागांत वर्गीकरण केला जातो. त्यापासून परत विविध उपयोगी उत्पादने कशी बनविता येतील, हे पाहण्यासाठी अभियांत्रिकी कौशल्य गरजेचे आहे. आज हाच भाग सगळयात कमकुवत दिसतो आहे. गोळा केलेल्या कोरडया कचऱ्यातील काही भाग विकला न गेल्याने परत तसाच पडून राहतो.

ओला कचरा हा अतिशय किचकट विषय आहे. यातील अन्नाच्या भागासाठी एक चांगला उपाय आहे. जर हे उष्टे खरकटे अन्न वेगळे साठविलेले असेल, तर वराहपालन करणारे लोक स्वत: होऊन घेऊन जाण्यास तयार असतात. औरंगाबाद शहरात सिंधी कॉलनी परिसरात असा प्रयोग यशस्वीरित्या करण्यात आला आहे. मोठया मोठया हॉटेलमधील शिल्लक शिळे अथवा विटलेले अन्न ही माणसे घेऊन जातात.

इतर ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत तयार करणे, गॅस तयार करणे, जाळून ऊर्जानिर्मिती करणे असे विविध उपाय सुचविले जातात. पण ही काही घरगुती पातळीवरची हौशी संकल्पना नाही. ज्यांना आपल्या आपल्या घरात ओला कचरा कुजवून खत तयार करायचे आहे, त्यांनी ते करावे. पण कुंडीत चार-दोन फूलझाडे लावणाऱ्यांनी हजारो एकराच्या फूलशेतीबद्दल सल्ले देणे उपयोगाचे नसते. त्याप्रमाणे शहरात गोळा होणारा प्रचंड प्रमाणातील ओला कचरा आणि त्याची प्रक्रिया ही सगळी फार अवघड प्रक्रिया आहे. यासाठी कुठलाच तोडगा झटपट निघणे शक्य नाही. शिवाय यापासून तयार झालेले खत कुठे विकणार? त्याला ग्राहक कोण? या खताच्या प्रक्रियेसाठी जो खर्च येईल, तो कसा भरून काढायचा? असे अनंत प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे व्यावहारिक पातळीवर कुणीच देत नाही. केवळ हौशी कलाकार यात छोटी-मोठी कामे केल्याचे दाखले देतात. गांडुळांचा वापर करून गांडूळ खत तयार करणे यासारखी बालिश उत्तरे खूप जणांनी दिली आहेत. पण घाऊक प्रचंड प्रमाणातील कचरा निर्मूलनासाठी त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. तेव्हा प्रत्येक प्रभागात कचरा प्रक्रिया केंद्रावर आलेला ओला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी शास्त्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घेऊन त्याची विल्हेवाट लावली गेली पाहिजे. असे काम करण्यासाठी व्यावसायिक पातळीवर काम करणाऱ्या सक्षम यंत्रणा सर्वत्र कार्यरत आहेत. जर ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य पध्दतीने केले गेले, तर त्यावर प्रक्रिया होऊन तयार होणारा कचरा संपूर्णत: सेंद्रिय असल्याने त्याचा उपयोग चांगला होऊ शकतो.

म्हणजे पहिल्यांदा प्रत्येक घरटी कचऱ्याचे वर्गीकरण केले गेले पाहिजे. दुसरे म्हणजे वर्गीकरण केलेला कचरा वेगवेगळा उचलला गेला पाहिजे. तिसरी बाब म्हणजे कचरा प्रक्रिया केंद्रावर हा कचरा आणून त्याची योग्य पध्दतीने विल्हेवाट लावली गेली पाहिजे.

कचरा वेचणाऱ्या महिला बहुतांश दलित आहेत. कोरडा कचरा खरेदी करणारे हे बहुतांश मुस्लीम आहेत. या प्रश्नाला तीव्र असा सामाजिक कोन आहेच. तेव्हा हा विषय नाजूकपणेच हाताळावा लागेल. नोकरशाही हा किचकट विषय हाताळू शकत नाही. संपूर्ण खासगीकरण करून उपयोग नाही, कारण त्या संस्थेला कुणी काम करू देईल ही शक्यता फारच थोडी आहे. (विविध ठिकाणी खासगी कंपन्यांनी अनुदाने लाटून प्रकल्प काही दिवसांतच बंद केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.) औरंगाबाद शहरात रॅमकी या खासगी कंपनीला कचरा व्यवस्थापनाचे काम दिले गेले होते. पण त्यांना अट अशी घातली की त्यांनी त्यांच्या कामात मनपाच्या कर्मचाऱ्यांचा वापर केला पाहिजे. याचा परिणाम असा झाला की काही दिवसांतच या कंपनीला गाशा गुंडाळावा लागला. तेव्हा अशा अटी घातल्या जाणे योग्य नाही. म्हणून उद्योजकांच्या संघटनांनी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून यासाठी पुढे आले पाहिजे. अशा संघटना पुढे आल्या, तर इतर खासगी कंपन्यांना जे अडथळे येतात, ते या संस्थांना येणार नाहीत. कॉर्पोरेट शिस्तीतून सामाजिक भान ठेवून हा प्रश्न सोडविला पाहिजे. कचऱ्याचे व्यवस्थापन नीट करून त्यापासून उलट उत्पन्न काढून दाखविले पाहिजे. कालबध्द आराखडा आखून त्याप्रमाणे उद्योजकांच्या संस्थांनी काम केल्यास एक आदर्श समोर उभा राहू शकेल. तसेही आपण स्मार्ट सिटीसाठी प्रयत्न करत आहोतच. शहरातील विविध कामे खासगीकरणातून केली जातातच. पण कचरा हा विषय किचकट आहे. ही समस्या जशी सरकारी पातळीवर सुटू शकत नाही, तशीच ती खासगीकरणानेही सुटणार नाही. यासाठी एक अतिशय वेगळे असे प्रारूप (मॉडेल) तयार करावे लागेल.

आज यात काम करणारे प्रचंड असे मनुष्यबळ कुठल्याही संरक्षणाशिवाय असंघटित स्वरूपात काम करत आहे. त्यांना बाजूला ठेवले, तर परत नवीन मनुष्यबळ मिळणे शक्य नाही. कितीही जाहिराती दिल्या, तरी कचऱ्यात प्रत्यक्ष काम करायला सध्या असलेल्या मनुष्यबळाशिवाय कुणीच तयार होत नाही, हा अनुभव आहे.

एकटया औरंगाबाद शहराचा विचार केला, तर जवळपास 3000 कचरा वेचक महिला, तरुण मुले, भंगार-कचरा खरेदी करणारे इतके लोक यात काम करत आहेत. कचरा समस्येच्या निर्मूलनासाठी यांचा अतिशय चांगला उपयोग होऊ शकतो. सध्या ज्या महिला यात काम करत आहेत, त्यांचे सर्वांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न 12 कोटी इतके आहे. मग हेच जर अतिशय संघटितपणे शिस्तीत काम केले, तर हे उत्पन्न कितीतरी पट वाढू शकते. शिवाय ओल्या कचऱ्यापासून तयार झालेले खत विकूनही परत उत्पन्न मिळू शकते. म्हणजेच शास्त्रशुध्द पध्दतीने विचार केल्यास कचऱ्यापासून उत्पन्न मिळू शकते.

कचरा कोंडीवर उपाय शक्य आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी-कर्मचारी यांनी हा प्रश्न चिघळविला आहे. तेव्हा तो सोडविण्यासाठी यांना बाजूला करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी सामान्य नागरिकांनी दबाव आणला पाहिजे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575