चिनी चश्म्यातून त्रिपुराचा निकाल

त्रिपुरामध्ये माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची गेल्या पंचवीस वर्षांची सत्ता गेली. माणिक सरकार यांच्यासारख्या साध्या माणसाचे सरकार पराभूत झाले. अनेकांनी त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले आहेत. मला सहजच वाटले की, कम्युनिस्टांच्या या पराभवाबद्दल चीनला काय वाटले ते पाहू तर खरे. माझ्या एका मनाने म्हटले की त्यात काय त्यांना वाटणार आहे? पश्चिम बंगाल हातचे गेले, तेव्हाही त्यांना त्यात काही वाटलेले नव्हते. दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशाला भेट दिली तर त्यांना राग येतो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडेच अरुणाचल प्रदेशाला भेट देऊन परतले, तेव्हाही त्यांनी आदळआपट केली. तिथे संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन जाऊन आल्या, तेव्हा त्यांनी 'याद राखा'चा सूर आळवला होता. लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत इटानगरला जाऊन आले तरी तेच. थोडक्यात अरुणाचल चीनच्या दृष्टीने अधिक नाजूक विषय आहे, अन्य कोणताही प्रदेश वा तिथले सरकार नाही. त्यातून सध्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची महत्त्वाची बैठक चालू असताना त्यांना त्रिपुरासारख्या राज्यात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालाकडे लक्ष द्यायला वेळ असेल असे नाही. मेघालय किंवा नागालँड यांच्या निवडणुकांच्या निकालांना तर त्यांनी खिजगणतीतही धरले नसावे. चिनी वृत्तपत्रे चाळताना मी बहुतेक वेळा ग्लोबल टाइम्स, चायना डेली, पीपल्स डेली आणि कधीतरी शांघाय न्यूज वाचतो. ग्लोबल टाइम्समध्ये बऱ्याचदा भारताविषयीच्या बातम्या असतात, पण पाकिस्तान आणि त्या देशासाठी चीनकडून तयार करवून देण्यात येणारा ग्वदार बंदरापर्यंतचा महामार्ग यासंबंधी अगदी बारीकसारीक माहितीही त्यात आढळते. पाकिस्तानला चीनकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीविषयीचा तपशीलही वाचायला मिळतो. चिनी तंत्रज्ञांवर वा कामगारांवर पाकिस्तानात कुठे हल्ला झाला असेल वा त्यांना ठार करण्यात आले असेल, तर पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या तंबीचाही हळुवार उल्लेख वाचायला मिळतो, पण भारतातल्या बातम्या फार सविस्तर वाचायला मिळत नाहीत. अपवाद फक्त भारतीय पंतप्रधानांच्या चीन भेटीचा किंवा चिनी अध्यक्षांच्या भारत भेटीचा. अगदी अलीकडेच केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी भारताकडून तटस्थ भूमिकाच सांभाळली गेली पाहिजे, असे विधान केले होते, त्याला ग्लोबल टाइम्सने भरपूर प्रसिध्दी दिली होती. त्यांनी चीनचे गुणगान केले होते आणि मोदी सरकार अमेरिकेच्या फार जवळ गेले असल्याची टीका केली होती. माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते विजयन यांनी भारताने चीनबरोबर आपले सहकार्य वाढवले पाहिजे, अमेरिकेबरोबर नाही, असेही म्हटले होते. शिवाय अमेरिका आणि चीन यांच्या वादात भारताने कोणत्याच पक्षाची बाजू न घेणे शहाणपणाचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ग्लोबल टाइम्सकडून या तऱ्हेच्या बातम्या प्रसिध्द केल्या जात असतात.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे ग्रेट हॉलमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वार्षिक अधिवेशनात झालेले भाषण आणि त्यांना सर्व सदस्यांनी उभे राहून दिलेली उत्स्फूर्त दाद याचे वर्णन वाचताना बऱ्याच गोष्टी उलगडत जातात. शी हे सध्या चीनच्या गळयातले ताईत बनलेले आहेत आणि त्यांना आजन्म सत्ता देण्याचा ठराव अलीकडेच संमत करवून घेण्यात आला असल्याने माओ झेडाँग यांच्यानंतरचे ते दुसरे 'महानेते' बनलेले आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकच चीनमध्ये त्यांचे देवदुर्लभ स्वागत केले जात असेल तर त्यात आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. ही बातमी अर्थातच ग्लोबल टाइम्ससह सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये प्रमुख मथळयाच्या स्थानावर होती, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यातही एक नवलाची बातमी आहे, ती अशी की चीनवर मात करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिध्द असल्याचे ग्लोबल टाइम्सने याच निकालाच्या धामधुमीत प्रसिध्द केले आहे. मुळात हा अहवाल आहे तो 'फोर्ब्स' या नियतकालिकाचा. त्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार चीनच्या आर्थिक विकासाचा दर 6.8 टक्के आहे, तेव्हा भारताने 7.2 टक्क्यांवर भरारी मारलेली आहे. अतिशय वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने चीनवर मात केल्याचे चित्र ग्लोबल टाइम्सने रंगवलेले आहे. नेमके ते कम्युनिस्ट पक्षाच्या खुल्या अधिवेशनाच्या मुहूर्तावरच प्रसिध्द करण्यात आले आहे. भारतीय बाजारपेठेचे चित्र वापरून या वृत्तपत्राने 'फोर्ब्स'च्या अहवालाकडे वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या उलट साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने दुसऱ्याच एका गोष्टीचा राग आळवला आहे. भारताने दक्षिण चीनच्या समुद्रात आपल्या हालचाली वाढवल्याचे त्या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. त्या समुद्रात अमेरिका, जपान, ऑॅस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर भारताने संचलनात भाग घेतलेला आहे. चीनचा आपल्याभोवती वेढा पडू द्यायचा नाही, हा भारताचा पक्का निर्धार असल्याचे मतही त्या वृत्तपत्राने व्यक्त केले आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट हे वृत्तपत्र हाँगकाँगहून प्रसिध्द होते आणि त्याचा चिनी राजकारणात दबदबा मोठा आहे. त्याचा खप विचाराल तर तो रोज साधारणपणे लाख-सव्वा लाख प्रतींच्या घरात खपतो, पण तरीही ते मान्यताप्राप्त आहे. रविवारी त्या वृत्तपत्राच्या खपात वाढ न होता ते ऐंशी हजारांच्या घरातच खपते. हा अजब प्रकार मला चीनमधल्या इंग्लिश वृत्तपत्रांमध्येच पाहायला मिळाला. पीपल्स डेलीचा खप रोज 30 लाख प्रतींचा आहे, तर चिनी भाषेतल्या टॅब्लॉइड आकाराच्या ग्लोबल टाइम्सचा खप रोज 15 लाख प्रती एवढा आहे. त्याची मालकी पीपल्स डेलीकडेच आहे. इंग्लिश ग्लोबल टाइम्सचा खप रोज दोन लाखांच्या घरात आहे. हे आकडे अशासाठी मुद्दाम दिले आहेत की कोण काय छापतो आणि त्याचा उद्देश काय असतो, ते लक्षात यावे.

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने त्रिपुरामध्ये झालेल्या डाव्यांच्या पराभवाची बातमी 'उत्तरेकडच्या राज्यात असलेली कम्युनिस्ट पक्षाची 25 वर्षांची सत्ता मोदींच्या राष्ट्रवादी भारतीय जनता पक्षाने संपुष्टात आणली' अशा शीर्षकाने दिली आहे. त्यात भारतीय जनता पक्षाने ईशान्येच्या मेघालय आणि नागालँड या अन्य दोन राज्यांमध्येही आपले अस्तित्व दाखवून दिल्याचे म्हटले आहे. ही बातमी साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने जशी दिली, तशी इतरांनी दिल्याचे जरी दिसले नसले तरी चीन आपल्या देशातल्या एकूणच सर्व हालचालींवर बारकाईने नजर ठेवून असल्याचे पाहायला मिळते. हाँगकाँगहून प्रसिध्द होणाऱ्या या एकाच वृत्तपत्रात बातमी प्रसिध्द होते आणि इतरत्र ती नाही, हा तसाही खटकणारा भाग नाही. तिथेच का ती प्रामुख्याने प्रसिध्द झाली, याचे कारण त्या वृत्तपत्राच्या रविवारच्या अंकाच्या खपाइतके भारतीय कोणत्याही एका क्षणी हाँगकाँगमध्ये असतात. मग ते प्रवासी बनून आलेले असतील किंवा हाँगकाँगमध्ये स्थायिक असलेले अनिवासी भारतीय असतील. त्या वृत्तपत्राचे तेच खरे वाचक असले पाहिजेत.

या वृत्तपत्राच्या म्हणण्यानुसार ईशान्य भारतातल्या या तीन राज्यांमध्ये पार पडलेल्या निवडणुका या एका अर्थाने काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष 47 वर्षीय राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची कसोटी होती. नेहरू-गांधी घराण्याचा वारसा लाभलेल्या राहुल गांधींनी निवडणुकीपूर्वी आपल्या आईकडून अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि त्रिपुरामध्ये सभाही घेतली. पण त्याचा काडीमात्र उपयोग झालेला नाही. त्रिपुरामध्ये झालेला हा विजय निखळ नाही. मोदींच्या नेतृत्वाची ही परीक्षा होती आणि तीत ते अगदी अव्वल गुणांनी यशस्वी झाले आहेत, हे या वृत्तपत्राला मान्य आहे. मात्र भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय त्या पक्षाने दुसऱ्या पक्षातल्यांना आपल्या पक्षात घेऊन निवडून आणले, असेही त्या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट काय म्हणते, याकडे फारसे लक्ष न देता आपल्याकडे काही जणांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना 'ही काही मोदींची परीक्षा नव्हतीच' असे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते त्रिपुराची लोकसंख्या 36 लाखांच्या घरात, तर मेघालयाची जवळपास 33 लाख आणि नागालँडची लोकसंख्या 25 लाख धरली आणि इकडेतिकडे जात-येत असलेली लोकसंख्या धरली, तर ती एक कोटी लोकसंख्येच्या घरात जाते. आसामची लोकसंख्या चार कोटीच्या घरात धरली, तर पाच कोटी लोकसंख्येचा हा प्रश्न आहे. ईशान्येच्या इतर राज्यांमध्येही भारतीय जनता पक्षाने आपले अस्तित्व दाखवलेले आहे. अरुणाचल प्रदेशात तो सत्तेवर आहे. आसाममध्येही त्याच्या हाती सत्ता आहे. एका बाजूने बांगला देश आणि दुसऱ्या बाजूने चीन असताना या पाच राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने सत्ता हस्तगत करणे ही कमी महत्त्वाची असल्याचे मानून चालणार नाही. ज्यांनी आधीच्या काळात 'आता पाहा त्रिपुरा भारतीय जनता पक्षाला कसे पाणी पाजतो ते' यासारखे विधान केले होते, त्यांनाही या निकालाने दणका दिला आहे. गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाला तसे काठावरच यश मिळाले होते, ते पाहून काँग्रेसजनांनी त्रिपुरात डाव्यांकडून अधिक अपेक्षा ठेवलेली होती. म्हणजे डावेच काय तो आपला पराक्रम दाखवतील असे त्यांना वाटत होते. डाव्यांनाही आणि त्यातही विशेषत: माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला त्रिपुरातले यश आपल्या हातातले असल्याचेच वाटत होते. त्यात ते साफ झाले. काँग्रेसची प्रतिक्रिया म्हणजे 'या खेपेला नाही, तर पुढल्या खेपेला यश आपलेच आहे' असे सांगण्यासारखी आहे.

डाव्यांनी भारतीय जनता पक्षाची तयारी लक्षातच घेतलेली नव्हती. ती अनेक पातळयांवर कशी असते, ते मी सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी पाहिलेले आहे. आसाम गण परिषदेचे आंदोलन ज्या काळात ऐन जोमात होते, तेव्हा मी त्याविषयीचे वार्तांकन करायला गुवाहाटीला गेलो होतो. मला तिथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तेव्हाचे काही तरुण कार्यकर्ते भेटले. त्यांच्याशी बोलताना संघाची दीर्घकालीन योजना माझ्या लक्षात आली होती. आता ती काही प्रमाणात यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. आधी आसाम किंवा अरुणाचल प्रदेश आणि आता त्रिपुरा या राज्यांमधले भारतीय जनता पक्षाचे निर्विवाद यश हेच नेमके सांगते आहे.

जाता जाता एका गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा आणि तो त्रिपुराची राजधानी असलेल्या आगरताळा शहरात निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी लेनिनचा पुतळा बुलडोझरने पाडण्यात आला, याविषयी आहे. हा देश म्हणजे इराक वा भूतपूर्व कम्युनिस्ट सोव्हिएत युनियनपासून बनलेला रशिया नाही. असे प्रकार होत राहिले, तर उद्या अनवस्था ओढवण्याची शक्यता आहे.

9822553076