फुलत जाणारे आठवडी बाजार

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून शेतमाल मुक्तीची अट शासनाने रद्द केल्यामुळे याचे सकारात्मक परिणाम आठवडी बाजारावर दिसून येत आहेत. आठवडी बाजाराच्या निमित्ताने भारतातील ग्रामीण उद्योजकता, ग्रामीण ग्राहक आणि त्याची क्रयशक्ती, ग्रामीण व्यापाराच्या शक्यता हे सगळे दुर्लक्षित विषय ऐरणीवर येत आहेत. त्याचे स्वागत करून त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले पाहिजेत.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जुलमी जाचक अट शासनाने रद्द केली आणि त्याचे अनेक चांगले परिणाम हळूहळू दिसून यायला लागले आहेत. भाजी, फळे, किरकोळ वस्तू, पिशवीबंद मसाल्याचे पदार्थ यांनी गावोगावी भरणारे आठवडी बाजार भरभरून वाहताना दिसत आहेत. गावोगावच्या मायमाउल्यांनी तयार केलेले वाळवणाचे पदार्थ 'बचत गटा'च्या चकव्यातून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे बाजाराचा रस्ता पकडत आहेत. बाजारपेठेच्या गावाला लागून असणाऱ्या किमान 50 गावांमधून शेतकरी आपला माल विकायला आठवडी बाजारपेठेत येतात. एखाद्या तालुक्याचा विचार केल्यास त्या तालुक्यात किमान 8-10 तरी प्रमुख आठवडी बाजार भरतात. म्हणजे कमी-जास्त प्रत्येक दिवशी तालुक्यात कुठेतरी बाजार भरत असतोच.

यापूर्वी प्रत्येक शेतमाल अधिकृरीत्या कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत नेणे अनिवार्य होते. शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी ही योजना आखली असल्याचे राज्यकर्ते नेहमीच सांगत आले आहेत. पण हळूहळू लक्षात असे येत गेले की या व्यवस्थेने शेतकऱ्याचे काहीच भले होत नाही. उलट ही व्यवस्था शेतकऱ्याच्या मार्गातील धोंड आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून शेतमाल मुक्तीची घोषणा केल्यावर आता शेतकरी आपला माल मुक्तपणे आठवडी बाजारात आणून विकू शकतो.

सगळयाच शेतकऱ्यांकडे आपल्या मालाची विक्री करण्याचे कौशल्य नसते. परिणामी सगळेच काही बाजारात येऊन बसतील असे नव्हे. खरे तर बहुतांश शेतकरी बाजारात आपला माल विक्रीसाठी येणारही नाहीत. मग या मुक्तीचा फायदा शेतकऱ्यांना काय? असा प्रश्न काही जण आवर्जून विचारतात.

कुठलाही उद्योजक, कारखानदार आपल्या मालाची विक्री स्वत: करत नाही. अगदी त्याच्याकडे ती क्षमता असली, कौशल्य असले तरी. टाटा आपली गाडी स्वत: विकत नाही. त्यासाठी विक्रीची एक यंत्रणा उभारली जाते. त्या यंत्रणेमार्फतच विक्री केली जाते. घाऊक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता, विक्री प्रतिनिधी, जाहिराती, मालाची प्रसिध्दी होण्यासाठीचे मार्ग अशा कितीतरी बाबी विक्रीत मोडतात. पण इतर उद्योजक आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत एक प्रचंड मोठा फरक होता (अजूनही काही प्रमाणात आहेच). कुठल्याही उद्योजकाने त्याचा माल कुठे विकावा, कसा विकावा, कोणत्या काळात विकावा यावर सरकार कसलेही बंधन, नियंत्रण घालत नाही. घालू शकत नाही. सरकारने ठरवलेला कर भरला की सरकारचा अडथळा येण्याची शक्यता जवळपास शून्यच. सरकारी नियम (प्रदूषण वगैरेंच्या संदर्भात) पाळले की बाकी सरकारचा आणि उद्योजकांचा संबंध येत नाही.

पण शेतीबाबत अजूनही नेमका हाच अडथळा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन मुक्तीमुळे अडथळे दूर होण्याची सुरुवात झाली आहे.

सध्या शेतकऱ्यांना प्रचंड समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मोठया प्रमाणात माल (सध्या कांद्याचे उत्पादन भरपूर झाले असून भाव कोसळले आहेत.) बाजारात येतो आहे. टमाटे, कांदे, झेंडूची फुले यांच्या बंपर उत्पादनामुळे भाव मातीमोल झाल्याचे नुकतेच पाहण्यात आले आहे. असे काही घडले की जुन्या बंदिस्त बाजाराचे लाभार्थी किंवा ज्यांना याची पुरेशी माहिती नाही ते लगेच ओरड सुरू करतात - ''बघा, आम्ही म्हटलं नव्हतं का, की सरकारने खरेदी केल्याशिवाय, हस्तक्षेप केल्याशिवाय शेतकऱ्याचं भलं होऊच शकत नाही. आता बघा कशी हालत झाली आहे. कुणी कुत्रं विचारत नाही शेतकऱ्याच्या मालाला.'' ही मंडळी दिशाभूल करणारी आणि खोटी मांडणी करत आहेत.

शेतमाल बाजार मोकळा झाला, यात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही हे एकदा लक्षात आले की हळूहळू या बाजारात भांडवल यायला सुरुवात होईल. आत्ताच आठवडी बाजारात एक मोकळे वातावरण जाणवत आहे. विक्रेत्यांशी बोलल्यावर कळते आहे की काही गावात शेतकऱ्यांनी मिळून एखाद्या छोटया टेम्पोत सामान भरून बाजार गाठला आहे. त्यासाठी कुठलाही मध्यस्थ त्यांना गाठावा लागला नाही. ही विक्री करणारा कुणी बाहेरचा माणूस नसून याच शेतकऱ्यापैकी, विक्रीचे कसब अंगी असणारा एखादा त्यांनी शोधून काढला आहे. शेतमाल वाहून आणणारे वाहनही गावातलेच आहे. म्हणजे वाहनचालक, विक्री करणारा आणि त्याच्यासह एखादा तरुण पोरगा अशा तीन माणसांना एका छोटया टमटममागे रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

तालुक्याचा विचार केल्यास रोज एखाद्या गावाचा बाजार करायचा झाल्यास या तीन माणसांना आठवडाभर रोजगार उपलब्ध आहे. आणि यांच्यामुळे त्या त्या गावातल्या शेतमालाला एक हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

आता बाजार खुला आहे याची खात्री पटली की भांडवलही बाजारात यायला सुरुवात होते. त्या अनुषंगाने बाजार व्यवस्थेत सुधारणाही होत जातात. बाजाराच्या ठिकाणी चहा-नाश्तापाणी करणारी छोटी कँटीन उभी राहतात. दुकानांना लागणारे छोटे-मोठे सामान पुरविणाऱ्या यंत्रणा काम करायला लागतात. परभणी गावात खव्याचा बाजार भरतो. त्या सगळया खवेवाल्यांनी मिळून एक माणूस केवळ खव्याचे मोजमाप करण्यासाठी बसविला आहे. सगळे खवेवाले स्वत: मोजमाप करत नाहीत. ही सुधारणा छोटी वाटेल, पण यातून लक्षात येते की बाजार वाढतो आहे असे दिसले की अगदी सामान्यातला सामान्य विक्रेताही सुधारणा करायला लागतो. बाजारात जी दुकाने लागतात, तेथे विक्रीला माल ठेवणारा कुणी एक तयार होतो. तो सकाळी दुकानांमध्ये माल ठेवून जातो. संध्याकाळी बाजार उठताना ठेवलेल्या मालापैकी विक्री झाली त्याचे पैसे आणि शिल्लक माल घेऊन परत जातो. विक्रेते आपसांत अशीही सुधारणा करून घेतात. यासाठी कुठलीही प्रचंड मोठी सरकारी पैसेखाऊ यंत्रणा उभी करण्याची गरज नसते. विक्रेत्यांना पोषक वातावरण मिळाले की ते सुधारणा घडवून आणतात.

शेतमाल नियंत्रण मुक्तीबरोबरच आता धडाडीचे पुढचे पाऊल म्हणजे आठवडी बाजाराची गावे पक्क्या रस्त्यांनी जोडली गेली पाहिजेत. आठवडी बाजाराच्या गावात बाजाराचे ठिकाण किमान सुधारणायुक्त हवे. पिण्याचे पाणी, किमान स्वच्छता, अंधार पडला तर दिव्याची सोय याचा विचार केला गेला पाहिजे.

छोटया छोटया गावांमध्ये छोटे उद्योग उभे राहत आहेत. त्यांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागते. बाजाराचे गाव किमान लोडशेडिंग मुक्त करणे, तिथे पाण्याची सोय करणे, अर्थपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अर्थसंस्थांना प्रोत्साहन देणे अशा असंख्य गोष्टी कराव्या लागतील. आज मुद्रा लोन योजनांसाठी एका बँकेला भरपूर गावे जोडलेली असतात. दिलेला कोटा लवकर संपून जातो. परिणामी खऱ्या ग्रामीण उद्योगी गरजूंना कर्जच मिळत नाही. ज्यांना मिळालेले असते ते राजकीय दबावातून किंवा इतर दबावातून मिळालेले असते. याचा परिणाम म्हणजे असे कर्ज बुडविण्याकडेच कल असतो. हे टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा शहरांसारखा खासगी स्पर्धाक्षम, कार्यक्षम यंत्रणांद्वारे झाला पाहिजे. सहकाराची व्यवस्था पूर्णत: कुचकामी ठरलेली आहे. ती संपूर्ण बरखास्त करून नवीन व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे.

जर संरचनात्मक कामे झाली, तर इतर गोष्टी त्या अनुषंगाने उभ्या राहतात. बाजाराच्या गावाला जाणारे रस्ते बारमाही चांगले झाले, रेल्वेचे जाळे विस्तारले, वाहतूक व्यवस्था विस्तारली, विजेचे-पाण्याचे प्रश्न सुटले, स्पर्धा खुली असली की उद्योजकता भरारी घेते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखावी इतकीच अपेक्षा असते. कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था चालविणे हे सरकारचे काम असू शकत नाही. कापसाच्या बाबतीत हे सिध्दच झाले आहे की कापूस एकाधिकार संपल्यावरच भारत जागतिक बाजारपेठेत पहिल्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला. जगातील उत्पन्नाच्या बाबतीतही आपण अव्वल स्थान मिळविले.

द्राक्षासारख्या उत्पादनांनी शेतीतील खासगी उद्योजकता जागतिक पातळीवर सिध्द केली आहे. इतर पिकांच्या, फळांच्या बाबतीतही शेतकरी हीच वाट चोखाळून दाखवतील. पूर्वी बंधने असतानाही शेतकऱ्यांनी फळे आणि भाजीपाला बाजारपेठेचा विस्तार भारतभर करून दाखविला आहे. बंधने गळून पडल्यावर आता तर काही दिवसांतच हे क्षेत्र उत्साहाने ओसंडून वाहताना दिसून येईल.

पहिले महायुध्द झाले, त्याला आता शंभर वर्षे उलटून गेली आहेत. दुसऱ्या महायुध्दानंतर, 'युध्दापेक्षा बाजार महत्त्वाचा' हे आता सर्व जगाला पटले आहे. बाजाराचा झालेला विस्तार पाहता महायुध्दाची शंभरी भरली असेच म्हणावे लागेल. आठवडी बाजाराच्या निमित्ताने भारतातील ग्रामीण उद्योजकता, ग्रामीण ग्राहक आणि त्याची क्रयशक्ती, ग्रामीण व्यापाराच्या शक्यता हे सगळे दुर्लक्षित विषय ऐरणीवर येत आहेत. त्याचे स्वागत करून त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले पाहिजेत.   

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद