'किसान मार्च'मधील या कवटया कुणाच्या?

नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी दिल्लीत 'किसान मार्च' निघाला. हा मोर्चा शेतकरी केंद्रित व्हायला हवा होता, तसे झाले नाही. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, फारुख अब्दुल्ला, शरद यादव, शरद पवार यांनी मोर्चाला 'महायुती'चा आखाडा बनवून टाकले आणि शेतीचे प्रश्न बाजूला ठेवत 2019च्या निवडणुकीचा अजेंडा उच्चरवात मांडायला सुरुवात केली. या मोर्च्यामध्ये मानवी कवटया कुणाच्या होत्या यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 ज्यांनी सगळी कारकिर्द कामगारांच्या हितासाठी खर्ची केली, त्या डाव्यांना गेली काही वर्षे शेतकऱ्यांचा उमाळा येताना दिसतो आहे. आदिवासी, जे कधीच शेतकरी म्हणून ओळखले जात नाहीत, त्यांना हाताशी धरून महाराष्ट्रात 'लाँग मार्च' काढला गेला. शेतीचे मुख्य विषय बाजूला ठेवून बाकीचे विषय पुढे आणले गेले.

राजकीय विश्लेषण करता करता राजकीय नेता बनलेले आणि 'स्वराज इंडिया' अशा नावाचा पक्षच काढून बसलेले योगेंद्र यादवही आजकाल सतत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलत आहेत. एक-दोन नाही, तर शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या तब्बल दोनशे संघटना एकत्र येऊन दिल्लीचा 'किसान मार्च' आयोजित केला गेला होता. 29 आणि 30 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली ठप्प करणार असल्याची घोषणा या मोर्चाच्या संयोजकांनी दिली होती. प्रत्यक्षात सर्वांनी मिळून प्रयत्न केला, तरी जेमतेम 50 हजार लोक गोळा करता आले.

संख्या कमी असो की जास्त, मूळ विषय होता शेतकऱ्यांचे प्रश्न. स्वाभाविकच कुणाचीही अपेक्षा अशी होती की या निमित्ताने शेतकऱ्यांचे कुठले प्रश्न ऐरणीवर आणले गेले.

प्रसिध्दीचा सोस

या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या काही लोकांनी मानवी कवटया, हाडे सोबत आणली होती. पत्रकारांनी विचारल्यावर या कवटया आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आहेत असे सांगण्यात आले. पत्रकारांना आणि विशेषत: दूरचित्रवाणीला हे दृश्य खमंग न वाटले तरच नवल. त्यांनी ते तसे दाखवले. या आंदोलनकर्त्यांचे फोटोही छापून आले. टीव्हीवर हे लोकांना पाहायला मिळाले.

जर या कवटया आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या असतील, तर मुद्दा फारच गंभीर बनतो. कारण जवळपास सर्वच आत्महत्या नोंदल्या गेलेल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरात मदत पोहोचली नाही किंवा ही आत्महत्या मदतीस अपात्र ठरविली गेली, हा आरोप बऱ्याच बाबतीत खरा आहे. पण नोंदच झाली नाही असे घडले नाही. बहुतांश शेतकरी हिंदूच आहेत. हिंदू पध्दतीत अंत्यसंस्कार म्हणून दहन केले जाते. मग या कवटया आणल्या कुठून? आणि त्या नेमक्या कुणाच्या आहेत? आंदोलनात काहीतरी चटपटीत करण्याच्या नादात योगेंद्र यादव, सीताराम येच्युरी, राजू शेट्टी हे नेमके काय करून बसले आहेत? का यांना आत्महत्या या विषयाचे गांभीर्य समजले नाही?

मेलेल्याच्या टाळूचे लोणी खावे तसे हे लोक आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कवटया म्हणून जे काही मिरवत आहेत, ही नेमकी काय बाब आहे?

मूळ दुखणे

डाव्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न कळलेही नाहीत आणि महत्त्वाचेही वाटले नाहीत. कामगार/नोकरदार यांची आंदोलने उभारण्यात त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यात यांची आख्खी हयात गेली. कामगार कायदे बदलले, तंत्रज्ञानाने खूप वेगळी आव्हाने उद्योगांसमोर उभी केली आहेत. त्यामुळे कामगार चळवळीत डाव्यांच्या दृष्टीने पूर्वीसारखी 'मजा' राहिली नाही. कारखान्याच्या गेटसमोर पगाराच्या दिवशी उभे राहिले की सहज पावत्या फाडून निधी गोळा करता यायचा. बँकेचे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, माथाडी कामगार अशा संघटना डाव्यांनी बांधल्या. परत इथेही हेच धोरण. मिळणाऱ्या ठरावीक पगारातून एकगठ्ठा सभासदांच्या पावत्या फाडून घ्यायच्या आणि संघटना चालवायच्या. पण शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांना हात घालावा असे यांना चुकून कधीही वाटले नाही.

शेतकरी कामगार पक्ष तर ज्वारीला भाव मिळाला पाहिजे म्हणून एके दिवशी शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढायचे आणि दुसऱ्या दिवशी स्वस्त धान्य मिळाले पाहिजे म्हणून कामगारांचा मोर्चा काढायचे. आताही कांदा महाग झाला की हे लगेच मोर्चा काढणार. डाळ महागली की मोर्चा काढणार.

पण या सगळया आंदोलनांचे 'तेज' ओसरले. मग आता करायचे काय? तर यांचे आशाळभूत डोळे आता शेतकऱ्यांकडे वळले. गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेद्वारे शरद जोशींसारख्या बुध्दिमान नेत्याने शेतकऱ्यांचे मूलभूत प्रश्न शास्त्रशुध्द पध्दतीने आकडेवारीसह मांडले. मग नाही नाही म्हणत बहुतांश राजकीय पक्षांना शेतमालाच्या भावाचा विषय ऐरणीवर घेणे भाग पडले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी सर्वच विचारवंतांना, आंदोलनकर्त्यांना, संघटनांच्या धुरीणांना अवाक करून टाकले. जी गोष्ट टाळली होती, तीच आता भुतासारखी समोर येऊन उभी राहिली आहे.

उसाला 200 रुपये भाव दिला, तर कारखाने बंद पडतील असे कालपर्यंत म्हणणारे शरद पवारांसारखे नेतेच आता शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे असे म्हणायला लागले. मालाला भाव मागितला, नगदी पिकांसाठी आंदोलने केली की 'भांडवली विळख्यात शेती' अशी टीका करणारे कम्युनिस्ट आता स्वामिनाथन आयोगाच्या निमित्ताने स्वत:च उत्पादन खर्च अधिक दीडपट नफा मागायला लागले.

आखाडा

या 'किसान मार्च'चा समारोप करताना जी सभा झाली, तीत अपेक्षा होती की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा होईल. पण राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, फारुख अब्दुल्ला, शरद यादव, शरद पवार यांनी मिळून या मंचाचा 'महायुती'चा आखाडा बनवून टाकला आणि शेतीचे प्रश्न बाजूला ठेवत 2019च्या निवडणुकीचा अजेंडा उच्चरवात मांडायला सुरुवात केली.

शेतकऱ्यांच्या कवटया मिरवण्याची ज्याची कुणाची कल्पना होती, ती शब्दश: खरी ठरली. शेतकऱ्याच्या निमित्ताने आपल्या राजकारणाची काळी जादू यांना चालवायची होती. शेतीचा विषय म्हटले म्हणून तर इतके लोक गोळा झाले. एरव्ही कुणीच आले नसते. पत्रकारांनी या नेत्यांना विचारायला हवे होते - ज्या राज्यात भाजपाचे सरकार नाही, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी यांनी यांच्या परीने काय धोरणे आखली आहेत? कोणत्या योजना राबविल्या आहेत?

राजकीय अजेंडयातून लाजेकाजेखातर शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्या 'किसान मार्च'ने मांडल्या. त्यातली एक होती कर्जमाफीची आणि दुसरी होती स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दीडपट भाव देण्याची.

कर्जमाफी का द्यायची? याचे कुठलेही शास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय समर्थन डावे देत नाहीत. शेतकरी संघटनेने 'कर्जमाफी' असा शब्द वापरला नसून 'कर्जमुक्ती' असा शब्द वापरला आहे आणि त्याला आकडेवारीचा तात्त्वि आधारसुध्दा दिला आहे. शेतमालाला जागतिक बाजारात जो काही भाव मिळाला असता, त्याच्या कैक पट कमी भाव मिळावा अशी जाणीवपूर्वक व्यवस्थाच नेहरूंच्या आर्थिक नीतीने केलेली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांवरचे कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेव्हा ते फेडून त्या पापापासून स्वत: सरकारनेच मोकळे झाले पाहिजे. म्हणून 'कर्जमुक्ती' असा शब्द शेतकरी संघटना वापरते. हे 'किसान मार्च'वाल्यांना अजून समजलेले नाही.

दुसरी बाजू

दुसरी मागणी स्वामिनाथन आयोगाच्या दीडपट हमी भावाची. मुळात उत्पादन खर्च काढणे, मग त्याच्या 50 टक्के नफा ठरविणे आणि मग जे काही कबूल केले आहे, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात भाव देणे हे शासनाला कदापिही शक्य नाही. आत्तापर्यंत शेतमालाच्या खरेदीचे शासकीय प्रयोग झाले, ते सगळे यच्चयावत फसलेले आहेत. तुरीचे, उसाचे पैसे अजूनपर्यंत सरकारला देता आले नाही. ही वस्तुस्थिती असताना अशास्त्रीय अशी स्वामिनाथन आयोगाची मागणी डाव्यांचा 'किसान मार्च' का करतो?

हे काही सहज झालेले आहे असे नाही. डाव्या संघटनांकडे एकेकाळी चळवळ करण्याची जी शक्ती होती, ती आता जवळपास संपून गेली आहे. ज्या प्रश्नांवर आंदोलने केली जायची, त्या प्रश्नांचे स्वरूप बदलले आहे. पण त्या बदलाला समजून घेऊन आपल्या कार्यशैलीत काही बदल करणे हे डाव्यांच्या रक्तातच नाही. मग आता आंदोलने करायची कशी? तर शेतकऱ्यांना घेऊन, आदिवासींना शेतीच्या प्रश्नावर पुढे करून मोर्चे काढणे सोपे आहे. कारण शेतकरी संकटात आहेच. कुणीही त्याच्या हलाखीबद्दल बोलले की शेतकरी  त्याच्या मागे जाणे सहज स्वाभाविक आहे. तशी त्याची बिकट परिस्थिती आहेच.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कवटया म्हणून जे काही मिरविले गेले, ते म्हणजे डाव्यांची शेतकरी प्रश्नाबाबत बुध्दी नसलेली केवळ बाह्य कवटीसारखी चळवळ आहे. शेतीप्रश्नाचा मूलभूत विचार न करता त्यांना केवळ शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे भांडवल करायचे आहे, हेच सिध्द होते.  

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद