सुटता तिढा सुटेना...

गेली काही वर्षे मराठा आरक्षण हा विषय महाराष्ट्रात सातत्याने समाजमन ढवळत राहिला. कधी सरकारच्या बाजूने, तर कधी समाजाकडून या ना त्या कारणाने धुमसत राहिलेला हा प्रश्न गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर तरी सुटेल असे वाटत असताना त्याला आता अनेक फाटे फुटू लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांबरोबरच मागासवर्ग आयोगावरही शंका घेण्यापर्यंत अनेकांची मजल गेली. इतके दिवस मराठा आरक्षणाबाबत मूग गिळून बसलेले आता मराठा समाजाला कोणत्या प्रवर्गात आरक्षण द्यावे यासाठी मार्गदर्शन करू लागले आहेत. त्याप्रमाणे आमच्या ताटात मराठयांना बसवू नका अशी मागणी करत ओबीसी नेतेही मैदानात उतरले आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सध्या तरी एवढेच म्हणता येईल की 'सुटता तिढा सुटेना'.

महाराष्ट्र राज्याला सामाजिक पातळीवर गेले काही दिवस सातत्याने आंदोलनांना आणि सत्याग्रहांना सामोरे जावे लागत होते. त्यापैकी महत्त्वाचे आंदोलन होते मराठा आरक्षण आंदोलन. खरे तर मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी खूप जुनीच आहे. पण मागच्या दोन वर्षांत मराठा समाज आपल्या आरक्षणाच्या मागणीसह अन्य काही मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरला होता. अन्य मागण्या हळूहळू मागे पडत गेल्या किंवा त्यांची धार कमी झाली. शेवटी मराठा आरक्षण हा एकच बिंदू मराठा समाजासाठी जीवन-मरणाचा विषय झाला होता. आधीचे खत्री आयोग, बापट आयोग यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले. शासनाने स्थापन केलेल्या राणे समितीने मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण दिले, पण ते कोर्टात टिकले नाही. नंतर कायदा केला, तोही टिकला नाही. शेवटी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी न्या. म्हसे यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला. पण त्यांचे काम अर्धे झाले असतानाच त्यांचे निधन झाले. नंतर न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्ग आयोग स्थापन केला गेला. त्या आयोगाने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागास असल्याचा निष्कर्ष या आयोगाने काढला असून त्याच्या आधारावर आता शासन मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करू शकते. इतकी वर्षे मराठा आरक्षणासाठी जो सांविधानिक आधार नव्हता, तो आधार आता उपलब्ध झाल्याने मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील अनेक अडसर दूर झाले, असे जाणकार तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र मागील आठवडयात आयोगाने आपला अहवाल शासनास सादर केला आणि तेव्हापासूनच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला असून त्याचा तिढा सुटत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अहवाल आला अन जागे झाले

गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या आयोगाने आपला अहवाल शासनास सादर केला आणि एकदम चर्चेचे वादळ सुरू झाले. इतके दिवस तटस्थ किंवा बांधावर असणारे लोकही मराठा आरक्षणाबाबत बोलू लागले. त्यातही सरळसरळ दोन गट होते. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या निष्कर्षाच्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची घोषणा केली आणि पुढील कार्यवाहीसाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन केल्याची घोषणा केली. आणि त्याच दिवसापासून मुख्यमंत्री फसवणूक करत आहेत, मराठयांचा ओबीसीमध्ये समावेश नको, मराठयांना आमच्या ताटातील आरक्षण देऊ नका अशा प्रकारची चर्चा ओबीसी समाजाचे काही नेते करू लागले, तर अशोक चव्हाणांपासून राधाकृष्ण विखे-पाटलांपर्यंत अनेकांनी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा अशी आग्रही मागणी केली. छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास विरोध केला. सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने हा अहवाल पटलावर ठेवू नये अशी सूचना करणाऱ्या अजित पवार यांनी दुसऱ्या दिवशी घूमजाव करत अहवाल सादर केल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही अशी भूमिका घेतली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील सर्वच नेत्यांची आरक्षणाविषयीची सभागृहाबाहेरची आणि सभागृहातील मांडणी ही संभ्रम निर्माण करणारी आहे. मराठा आरक्षणाविषयी कोणताही ठोस निर्णय या क्षणी तरी झालेला नाही. केवळ गायकवाड आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्यावर आणि तो स्वीकारत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यावर सोशल मीडियावर आणि प्रसारमाध्यमांतून ज्या प्रकारची चर्चा झाली, ती पाहिली की आपण किती उथळ झालो आहोत याची साक्ष पटते. काही मंडळींनी तर असा शोध लावला की, 'मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल हा निर्णय आधी घेतला आणि त्या निर्णयाला आधारभूत ठरेल अशा प्रकारचा अहवाल आयोगाने तयार केला.' 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाजातील गायकवाड यांची अध्यक्षपदी निवड केली.' 'मराठा समाजाचे नेतृत्व असणाऱ्या संस्थांकडून आयोगाने सर्वेक्षण करून घेतले.' या आणि अशा अनेक आरोपाच्या फैरी अहवाल सादर केल्यावर झाडल्या गेल्या. एकूण काय, तर न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणाऱ्या अहवालाबाबतच शंका उपस्थित करत समाजमनात असंतोष निर्माण करण्यात काही मंडळी यशस्वी झाली. दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून कायदेशीर व सामाजिक पातळीवर लढाई लढणारे आता निवांत झाले असून आपल्या मागणीला सांविधानिक अधिष्ठान प्राप्त झाले असल्याचे ते सांगत आहेत. आता आम्हाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळेल अशी त्यांना आशा वाटू लागली आहे. मराठा आरक्षणाचा अहवाल येताच ओबीसी समाजाचे नेते तातडीने एकत्र येऊन त्यांनी विविध शंका उपस्थित केल्या, पर्यायाने या आरक्षणाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे.

आरक्षण हा विषय नेहमीच राजकीय मतपेढीशी जुळलेला असल्यामुळे मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा विषय चर्चेत आला नसता, तर नवलच म्हणावे लागले असते. सभागृहात श्रेय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार आणि नेते यांची जणू होड लागली होती. मुस्लीम आरक्षणाचा विषय जेव्हा शिवसेनेचे आमदार आग्रहाने मांडतात, तेव्हा केवळ राजकीय निरीक्षकांनाच नव्हे, तर सर्वसामान्य माणसालाही त्याचा धक्का बसतो. मराठा आरक्षणाचा केवळ अहवाल आला तर इतका हंगामा झाला. प्रत्यक्षात जेव्हा न्यायालयीन निर्णय होईल आणि मराठा समाजाला त्याचा वाटा मिळू लागेल, तेव्हा काय होईल? हे आता तरी सांगता येणे शक्य नाही. मात्र मराठा आरक्षणाचा हा तिढा इतक्या तातडीने सुटेल असे वाटत नाही. अजून मंत्रीमंडळाची उपसमिती मराठयांना किती टक्के आरक्षण द्यायचे याचा निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर न्यायालय यावर आपले मत मांडेल आणि मगच मराठा समाजाच्या आरक्षणाची वाट मोकळी होणार असली, तरी ती वाट सुखकर नाही, कारण मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या अहवालास न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी काही मंडळींनी आतापासूनच चालू केली आहे. या निमित्ताने मराठा विरुध्द ओबीसी अशी सामाजिक विभागणी होऊ घातली असून नक्षलवादी म्हणून कारावास भोगून आलेल्या सचिन माळीकडे ओबीसी समाजाचे नेतृत्व जात आहे. माध्यमातून ज्या प्रकारे सचिन माळी ओबीसींची बाजू मांडत आहे, ते पाहता भविष्यात सामाजिक ताणतणाव झाले, तर त्यांचे खापर कोणाच्या माथी फोडायचे? आज मराठा आरक्षण या विषयावरून सामाजिक पातळीवर दोन्ही बाजूंनी जी मानसिकता निर्माण झाली आहे, ती पाहता आपला महाराष्ट्र ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे हे लक्षात येते.

न्यायालय हेच उत्तर आहे

गायकवाड आयोगाने दिलेला अहवाल आणि मंत्रीमंडळाच्या समितीने निश्चित केलेली आरक्षणांची टक्केवारी न्यायालयात टिकल्यावरच मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र हा लाभ कोणत्या प्रवर्गातून दिला जाणार, हे अजून तरी अनिर्णयित आहे. वेगळा प्रवर्ग करू असे सरकार म्हणत असले, तरी संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादेत ते कसे बसवणार? या प्रश्नाचे आज तरी स्पष्ट उत्तर नाही आणि त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. आज मराठा समाज आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आतुर असला, तरी अजून न्यायालयीन लढाईची खडतर परीक्षा त्याला पार करायची आहे आणि त्यासाठी संयमाची गरज असणार आहे. सरकार, मराठा आरक्षण समर्थक आणि मराठा आरक्षणाचे विरोधक अशा त्रिकोणाला स्पर्श करणारी ही न्यायालयीन लढाई केवळ भावनिक नसून तिला कायद्याची किनार आहे, हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. मराठा समाजाला आरक्षण लागू व्हावे अशी सरकारची इच्छा असली व गायकवाड अहवालाने तशा सकारात्मक सूचना केल्या असल्या, तरीही सरकार मराठा समाजाला कोणत्या प्रवर्गातून आरक्षण देणार आणि कायद्याच्या कसोटीवर ते कसे टिकणार, या बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. आता मराठा आरक्षणाची रस्त्यावरची लढाई संपली असून यापुढे ती न्यायालयात लढावी लागणार आहे, याचे सर्वांनी भान ठेवणे गरजेचे आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर त्याचे श्रेय घेण्याची होड सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये लागणे स्वाभाविक आहे. पण या स्पर्धेतून महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्याला धक्का लागणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. सामाजिक सलोखा जपणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असून ती आपण पार पाडली पाहिजे. मराठा समाजाने आणि ओबीसी समाजातील नेत्यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली पाहिजे. मराठा समाजाने दीर्घकाळ लावून धरलेला आरक्षणाचा विषय आता सुटण्याच्या मार्गावर असताना त्यात पुन्हा गुंता होईल आणि समाजापुढे पुन्हा प्रश्न निर्माण होतील, अशा प्रकारचा व्यवहार कोणी करू नये. नाहीतर पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून मिळवलेली प्रतिष्ठा आपण धुळीला मिळवू.