शेतमाल बाजार खुलीकरणाशिवाय तरणोपाय नाही

शेतीची बाजारपेठ म्हणजे एक डबके झाले आहे. पहिल्यांदा देशांतर्गत शेतमाला बाजारावरील सर्व बंधने उठवून हा प्रवाह वाहता केला पाहिजे. दुसरे म्हणजे जागतिक पातळीवर शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. देशांतर्गत शेतमालाला हानी पोहोचेल असे आयातीचे धोरण बदलले पाहिजे.

उन्हाळी कांदा जो साठवून ठेवलेला होता, तो बाजारात आला आणि कांद्याचे भाव कोसळले. टमाटे रस्त्यावर फेकून द्यावे लागत आहेत. साखरेचे भाव पडल्याने ऊस उत्पादक संकटात आहेत. सोयाबीनची परिस्थिती बिकट आहे. कापसाला भाव येण्याची शक्यता आहे, पण पावसाने ओढ दिल्याने मुळात उत्पादनच संकटात सापडले आहे. फळे, फुले आणि भाज्या यांचेही भाव पडलेले आहेत. प्रचंड प्रमाणात तयार झालेली दूध भुकटी भाव नसल्याकारणाने पडून आहे.

हे सगळे चित्र पाहिल्यानंतर शेतीसमोरच्या काही वेगळया संकटांचा, आव्हानांचा विचार करणे भाग पडले, ज्याचा आधी फारसा विचार केला गेला नव्हता.

1965च्या हरितक्रांतीनंतर जगभरात शेतमालाचे - विशेषत: अन्नधान्याचे प्रचंड प्रमाणात उत्पादन झालेले आढळून येते. पण या शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग मात्र त्या प्रमाणात उभे राहिलेले दिसत नाहीत. जगभर इतरत्र हे प्रयोग मोठया प्रमाणात चालू आहेत. त्या त्या भागातील शेतकऱ्यांना त्यांचे फायदेही मिळालेले आढळून येतात. पण भारतात मात्र शेतमाल उद्योग ही अतिशय दुर्लक्षित, उपेक्षित राहिलेली बाब आहे.

शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उपेक्षित राहण्याचे मूळ कारण म्हणजे शेतमाल बाजार खुला नसणे. या बाजारावर शासनाचे कडक नियंत्रण असल्याकारणाने या उद्योगात कुणी फारसे भांडवल गुंतवायला तयार नसते. दुसरे एक कारण म्हणजे आवश्यक वस्तू कायदा. या कायद्याचा बडगा उगारून शेतमालाच्या साठवणीवर, प्रक्रियांवर बंदी आणता येऊ शकते. याची जाणीव असल्याकारणानेही यात कुणी भांडवल ओतायला तयार होत नाही.

जो जो शेतमाल शेतकऱ्यांकडे शेतात तयार होतो, तो जसाच्या तसा बाजारात आणणे इथपासूनच तोटयाला सुरुवात होते. आणि या मालावर किमान प्रक्रिया करायची म्हटले, तरी शेतकऱ्याला प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सगळयात पहिल्यांदा तर शेतकऱ्याला या उद्योगासाठी भांडवलच मिळत नाही. आजही शेतीला भांडवल पुरविण्याच्या सक्षम आर्थिक संरचनचा आपण उभ्या करू शकलेलो नाही. भांडवलाचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही, तर उद्योग उभा राहू शकत नाही. शहरी उद्योगांसाठी आर्थिक संरचना (बँका वगैरे) हात जोडून उभ्या असतात. परिणामी कुठलाही छोटा-मोठा उद्योग उभा राहणे ही फारशी अवघड गोष्ट नसते.

शेतकऱ्याला दुसरी अडचण तातडीने जाणवते, ती म्हणजे जागेची. शेतमाल प्रक्रिया केंद्र जागोजागी खेडोपाडी का उभारली जात नाहीत? क्लस्टर पध्दतीने छोटया छोटया उद्योगांना शहरात काही जागा विकसित करून दिल्या जातात. मग हे छोटे उद्योग त्या संधीचा फायदा घेऊन आपला उद्योग सुरू करतात. खेडयात शेतमाल प्रक्रियांसाठी ही संधी मिळत नाही.

प्रत्येक वेळी शेतमाल प्रक्रिया म्हणजे काहीतरी फार प्रचंड मोठी यंत्रसामग्री, काहीतरी गुंतागुंतीचे तंत्रज्ञान असे काही नसते. साधे भुईमुग वाळवून त्यापासून शेंगदाणे तयार करणे हा उद्योग तसा कुठलीही गुंतागुंत नसलेला साधा उद्योग आहे. मग ज्या भागात भुईमूग पिकतो, त्या छोटया गावांमध्ये एक मोठी शेड शेतकऱ्यांसाठी तयार करून दिली गेली, तयार झालेला शेंगदाणे साठवायची सोय झाली, तर हा शेतकरी त्याचा फायदा घेऊ शकतो. हा शेतमाल साठविण्यासाठी गोदामे आणि तो माल गहाण ठेवून त्या बदल्यात त्या वेळच्या बाजारपेठेतील भावाच्या किमान 80 टक्के इतके कर्ज मिळण्याची सोय झाली, तरी हा शेतकरी बाजारातील भावाच्या चढउताराचा फायदा घेऊन आपल्या मालाला चांगला भाव मिळवू शकतो.

कोरडवाहू प्रदेशात डाळी पिकतात. या डाळींवर प्रक्रिया करून - म्हणजे त्यांना भरडून त्यांपासून बाजारात उपलब्ध असते तशी डाळ तयार करता येते. ही सगळी प्रक्रिया एकेकाळी घरगुती स्वरूपात होत असे. आता त्यासाठी मोठया डाळ मिल असतात. याबरोबरच डाळीवर प्रक्रिया करणारी छोटी डाळ भरडणी केंद्र त्या त्या भागात का नाही उभारली जात? आज शेतकऱ्याची पुढची पिढी दहावी-बारावी पास होऊन बेरोजगार म्हणून गावोगावी हजारोंच्या संख्येने पडून आहे. मग या पिढीला या छोटया मोठया उद्योगांचे किमान प्रशिक्षण दिले, आवश्यक त्या सोयीसवलती उपलब्ध करून दिल्या, तर त्यांना आपल्याच बापाच्या शेतातील कच्च्या मालावर किमान प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगातून रोजगार उपलब्ध होईल.

भाज्यांचे उत्पादन जास्तीचे होऊन त्यांना फेकून द्यावे लागणे अशा घटना आजकाल जास्त होताना दिसत आहेत. ही भाजीची बाजारपेठ शहरांमधून बऱ्यापैकी विस्तारलेली आहे. हीच बाब फळांची आहे. तसेच फुलांचीही बाजारपेठ छोटया-मोठया शहरांमधून विस्तारलेली दिसून येते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर 226 नगरपालिका आणि 27 महानगरपालिका यांच्यात ही बाजारपेठ जवळपास सगळीच एकवटलेली दिसते. मग असे असेल, तर या 250 ठिकाणी फळे, भाज्या व फुले यांच्या संबंधात एक मोठे व्यापार केंद्र विकसित होताना का दिसत नाही? फळे, भाज्या व फुलांचे शेतकरी या विकसित व्यापार केंद्रातील व्यापाऱ्यांशी वर्षभराचा करार करून आपल्या मालाला विशिष्ट किंमत मिळवू शकतो. अशा किमतीची हमी मिळाली की त्याचा फायदा घेऊन आपले उत्पादन सुधारू शकतो. त्यावर प्रक्रिया करून या व्यापाऱ्यांना हवा तसा माल त्यांना पुरवू शकतो. यासाठी ही व्यापार केंद्रे विकसित होण्याची गरज आहे.

महादुकानांचे जाळे (सुपरमार्केट चेन) तयार होणे शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी लागणारा किमान प्रक्रिया केलेला शेतमाल हवा तसा मिळावा, म्हणून ते शेतकऱ्यांशी वार्षिक करार करू शकतात. त्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवू शकतात. अगदी शेतापासून हा शेतमाल वाहून आणण्याची चांगली यंत्रणा उभारू शकतात. नगरपालिका व महानगरपालिका अशा 250 ठिकाणी असलेले शहरी ग्राहक एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकरी यांना जोडणारा दुवा म्हणून हे महादुकानांचे जाळे काम करू शकते. आणि असे झाले तर शेतकऱ्याला त्याचा फायदा मिळू शकतो.

आज शेतकऱ्याला त्याचा माल फेकून द्यावा लागतो आहे. दुसरीकडे शहरी ग्राहकाला हा शेतमाल हवा असताना जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत. यासाठी जर कुठली यंत्रणा मध्यस्थ म्हणून कार्यक्षमतेने आधुनिक यंत्रणा वापरून, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून काम करणार असेल तर ते हवेच आहे.

शासनाला या सगळयाचा आणखी एक प्रचंड फायदा होऊ शकतो. आतापर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील 60 टक्के इतका व्यवहार नोंदलाच जात नव्हता. परिणामी त्यावरचा शासनाचा महसुल बुडीत जायचा. मग याऐवजी अशी कुठली यंत्रणा आधुनिक पध्दतीने शेतमाल, त्यावर प्रक्रिया, त्याची साठवण यावर काम करत असेल, तर संगणकामुळे आपोआपच त्याची सगळी नोंद होईल. या सगळयातून एक पारदर्शक व्यवस्था उभी राहील. या सगळयांवर जो काही सरकारी कर असेल तर तोसुध्दा अदा केला जाईल. म्हणजे सरकारी नुकसान होणार नाही, शिवाय शेतकऱ्याला फायदा मिळेल. सामान्य ग्राहकालाही फायदा होईल.

या सगळयासाठी आवश्यक बाब म्हणून शेतमाल बाजार खुला झाला पाहिजे. त्यावरच्या प्रक्रियेवरील बंधने उठली पाहिजेत. प्रक्रिया केलेला शेतमाल वाहतुकीच्या आधुनिक सोयी निर्माण झाल्या पाहिजेत. यासाठी अगदी बाहेर देशांतून कुणी भांडवल ओतण्यास तयार असेल (एफ.डी.आय.), तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.

शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतीविरोधी कायद्यांचा. सध्या सर्वोच्च न्यायालयातून विविध विषयांवर धडाकेबाज निर्णय येत आहेत. शेतीविरोधी कायद्यांबाबतही हे झाले पाहिजे. शेतीविरोधी कायदे तातडीन{ रद्द झाले पाहिजेत. तसे केले, तर शेतमालाची बाजारपेठ विस्तारू शकेल. आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत त्याचा फायदा पोहोचू शकेल.

आजही शेतीवरच अवलंबून असलेली प्रचंड लोकसंख्या असलेला आपला देश आहे. बाकी कुठलीही धोरणे आखली तरी यांचे भले होण्याची शक्यता नाही. केवळ आणि केवळ शेतीविरोधी धोरणे बदलली, तरच या प्रचंड लोकसंख्येचा फायदा होऊ शकतो.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575