शेतीचे अर्थकारण - न जमणारी बेरीज

'शेती, शेतकरी आणि बदललेले वास्तव'

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेती व्यवसाय आज संकटात सापडला आहे. या व्यवसायाची संपूर्ण मदार पावसावर आहे. जागतिकीकरण, बेभरवशी झालेले ऋतुचक्र, शेतीमालाचे घसरलेले दर आदी कारणांमुळे शेती व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. यामुळे छोटा शेतकरीच नव्हे, तर अगदी मोठा शेतकरीही अडचणीत येतोय. शेतमजूर आणि लहानमोठे शेतकरी हे दोन्ही वर्ग मोठया प्रमाणावर बेरोजगार होत आहेत. असे बेरोजगारांचे तांडे जगण्यासाठी शहराकडे धाव घेऊ लागले आहेत. परिणामी खेडयातील अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस दुर्बल बनत चालली आहे. भारतातील जमीन सुपीक असली, तरी बदलते हवामान आणि रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर यामुळे शेती नापीक बनत चाललीय.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मान्सून वेळेवर न पडल्याने शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. मान्सून ठीक तर शेती नीट असते. शेती आतबट्टयाची का बनली आहे? या समस्येवर उपाय काय? या संदर्भात गांभीर्याने विचार केला तर सिंचन, वीज, खत, योग्य भाव आणि सामूहिक/गटशेती यांची स्थलकालानुरूप योग्य सांगड घातली, तर शेतीचे व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटू शकतात असे लक्षात येते. 'शेती, शेतकरी आणि बदलेले वास्तव' हा परिसंवाद यंदाच्या दिवाळी अंकाचे एक प्रमुख वैशिष्टय ठरावे. शेतीच्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. नव्या विचारांचा, चिंतनाचा या मांडणीला आधार आहे.

कर्जमाफी, अनुदाने देऊन आजवर शेतीसमस्या सुटली नाही. ही वरवरची मलमपट्टी आहे हे काळाच्या ओघात लक्षात येत आहे. तेव्हा भविष्यातील संभंव्य संकटे लक्षात घेऊन शेती व्यवसाय टिकवण्यासाठी शेतीचे अर्थशास्त्र नव्याने मांडण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शेती उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन करणारा कायदा केला पाहिजे, असे मत कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी 'शेतीचे अर्थकारण - न जमणारी बेरीज' या लेखात मांडले आहे. नवे तंत्रज्ञान, संकरित बियाणे, मजुरीचे वाढत चाललेले दर व बदलते हवामान या सगळयाशी जुळवून घेत कसणारा शेतकरी मुक्त बाजारपेठेत टिकू शकत नाही. त्यावर उपाय म्हणून बाजारपेठ खुली केली पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार श्रीकांत उमरीकर हे 'शेतमाल बाजार खुलीकरणाशिवाय तरणोपाय नाही' या लेखातून करतात. शेती व्यवसायाच्या ऱ्हासाला शेतजमीनविषयक कायदे किती मारक आहेत, ते शेती प्रश्नांचे कायदे अभ्यासक अमर हबीब यांनी आपल्या लेखातून उलगडून दाखवले आहे.

योग्य व्यवस्थापनातून शेतीचा दर्जा व शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलता येते, याचे सोदाहरण स्पष्टीकरण जळगावचे शेतीचे अभ्यासक आणि पत्रकार चिंतामण पाटील यांनी 'शेतीपूरक व्यवसाय - स्वप्न व वास्तव' या लेखातून दिले आहे. आज शेतीसमोर जी आव्हाने उभी आहेत, त्यामागील राजकारण डॉ. गिरधर पाटील यांनी आपल्या लेखातून स्पष्ट केले आहे. शाश्वत शेतीतून शेतकरी उन्नत होतो, हा विचार उदय वि. करमरकर यांनी 'शाश्वत शेतीचा महामार्ग' या लेखातून उलगडून दाखवला आहे.

एकूणच या परिसंवादाच्या माध्यमातून शेतीविषयक अभ्यासक-प्रत्यक्ष काम करणारे शेतकरी यांनी नव्या परिप्रेक्ष्यातून शेती, शेतकरी आणि बदललेल्या समाजवास्तवाची सांगोपांग मांडणी केली आहे. लेखक, विचारवंत, शेती अभ्यासक व वाचक सर्वांनाच हा परिसंवाद नक्की आवडेल, अशी आशा आहे.

 शेतीचे अर्थकारण - न जमणारी बेरीज

***डॉ. बुधाजीराव मुळीक****

सध्याची शेती विविध कारणांनी अडचणीत सापडली आहे. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार कितीही योजना व उपाययोजना करत असले, तरी शेतीचे अर्थकारण ही न जमणारी बेरीज आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे सर्व बदलण्यासाठी शेतीचे अर्थशास्त्र बदलण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी 'शेती उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन' अर्थात इर्मा हा कायदा केला पाहिजे.

''देशातील शेतकरी आपल्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत उत्पादित माल विकतात आणि आपणाला लागणाऱ्या इतर वस्तू त्याच्या उत्पादित किमतीपेक्षा अधिक किमतीने विकत घेऊन व्यापारी व नोकरदार यांना वर्षाला हजारो कोटीचे कर्ज देतात'' असे भारताचे पहिले कृषिमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी सांगितले होते.

शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी ''जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात शेतकऱ्यांना उणे अनुदान दिले जाते'' हे सोदाहरण सांगितले होते. 'भूमाता संस्था' म्हणून 'शेतकरी हा कर्ज देणे लागत नाही' अशी आमची प्रथमापासून भूमिका राहिलेली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीच्या उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत गेली. त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नव्हता. त्यामुळे कायम खर्च आणि उत्पन्न यांचे अंतर वाढत गेले. हे सरकारनेच कबूल केले होते. भारत सरकार आधारभूत किंमत जाहीर करते, यास 'Minimum Support Price' असे म्हणतात.

महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी मूल्य विभागाच्या सहसंचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला एक निवेदन दिले होते. त्या निवेदनात 1996 ते 2004 या आठ वर्षांत, सरासरीने केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पिकांच्या आधारभूत किमतीचा आधार घेतला असता शेतकरी नुकसानीत पिकवतो हे मान्य केले आणि नुकसानीचे प्रमाण 32 टक्क्यांपासून ते 50 टक्क्यापर्यंत आहे. उदाहरण घ्यायचे असेल तर भात. भाताचा उत्पादन खर्च 100 टक्के धरला, तर कमीतकमी आधारभूत किंमत 62 रुपये धरली, तर यामध्ये शेतकऱ्यांना 38 टक्के तोटा होतो. म्हणजे 1996 ते 2004 या काळात ज्यांनी भात पिकवला, त्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा 38 रुपये कमी मिळाले. बाजारी पिकाला 47 रुपये, भुईमुगाला 32 रुपये, तुरीस 40 रुपये, कापसाला 38 रुपये, सूर्यफुलास 50 रुपये, मुगास 50 रुपये, उडदास 47 रुपये, सोयाबीनला 37 रुपये, गव्हास 47 रुपये, हरभऱ्यास 47 रुपये, करडईस 39 रुपये अशा बारा पिकास आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर मिळाले. ही सर्व बारा पिके वर आकडेवारी 1996 ते 2004 या आठ वर्षांतली आहेत. भारत सरकार जी आधारभूत किंमत जाहीर करते, तीच 'आधार' देत नाही, ती प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चापेक्षा फारच कमी असते, हे सर्वांनी मान्य केले आहे. मी जी वरील पिके सांगितली आहेत, त्यात 32 टक्क्यांपासून ते 50 टक्क्यांपर्यंत शेतीचे अर्थकारण तोटयात आहे, हे वास्तव समजून घेतले पाहिजे. हे वास्तव आम्ही सांगत नाही,  ते कोण सांगते? तर राज्य शासनाचा कृषी मूल्य विभागाचा सहसंचालक उच्च न्यायालयास निवेदनाद्वारे सांगतो. हा विषय गंभीर आहे. म्हणजेच ह्या त्रुटी मी सांगत नाही, तर महाराष्ट्र सरकारचा सहसंचालक सांगतो. त्यामुळे विचार करण्याची गोष्ट आहे. हा झाला पहिला भाग. दुसरा भाग असा आहे की, साधारण असे घडले आहे की उत्पादन खर्च कुठलाही काढा. आता उत्पादन खर्चापेक्षा निम्मेही पैसे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाहीत. या संदर्भात ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर दुधाचा उत्पादन खर्च कृषी विद्यापीठे सांगतात - लीटरला 40 रुपये. गायीची भांडवली गुंतवणूक, व्यवस्थापन व मालकाचे श्रम धरले तर प्रतिलीटर 45 रुपये खर्च येईल, तर मिळतात किती? 17 ते 25 रुपये. त्यासाठी शेतकऱ्यांना संप करावा लागला. आपण जर अधिक अभ्यासले, तर स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये असे अधिक घडत गेले. प्रथम 1950च्या दशकात 'अधिक धान्य पिकवा' अशी सरकारने घोषणा केली. 1955 ते 1965 च्या दशकात यांत्रिकीकरण सुरू झाले, धरणे बांधली गेली. टॅ्रक्टरचा वापर सुरू झाला. 1966च्या दरम्यान हरितक्रांती आली. गव्हाचे आणि तांदळांचे विक्रमी उत्पादन झाले. 1970च्या दशकात दुसऱ्या हरितक्रांतीचे युग आले. यास धवलक्रांती म्हणतात, दुधाचा महापूर. 1980 साली नीलक्रांती आली. 1987-88 साली हॉर्टिकल्चरचे युग अवतरले. या क्रांतीमध्ये मी स्वतः सहभागी होतो. त्या वेळच्या आयटीसीचे चेअरमन व आम्ही एक बुकलेट काढले. 'फिकी'च्या माध्यमातून, फळाफुलांच्या माध्यमातून 'सप्तरंगी क्रांती' या नावाचे युग आले. त्यानंतर बायोटेक्नॉलॉजी आली, मग 'जनुक क्रांती' झाली. 1 जानेवारी 1995 रोजी जागतिकीकरण सुरू झाले. या सगळया गोष्टींनी काय झाले? शेतीच्या पिकांमध्ये मोठया प्रमाणात संकरितीकरण सुरू झाले. ज्या देशी जाती होत्या, त्या नष्ट होऊन संकरित जाती आल्या. परत आपण संकरित जनावरांकडे वळलो. संकरित जनावरांस खायला अधिक लागते. उत्पन्न अधिक मिळाले तरी खर्च अधिक वाढतो. पण त्या प्रमाणात दर मिळत नाही. ही एक मोठी अडचण झाली. अर्थात त्यामुळे सकसपणाचा प्रश्नही उभा राहिला.

जागतिकीकरणामध्ये काय झाले? 'WTO' (World Trade Organization) जागतिक व्यापर संघटना निर्माण झाली. जग ही एक मोठी बाजारेपठ आहे. World is a Global Village - जग हे एक मोठे खेडे आहे अशा संकल्पनेला सुरुवात झाली. हे जागतिकीकरण नवीन नव्हते. जागतिकीकरण बऱ्याच अंशी जुने आहे. पहिला जो गॅट करार झाला तो 1947 साली. या करारावर भारताने सही केली होती. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली. यात प्रथमतः ऍग्रिकल्चर नव्हते. ऍग्रिकल्चर असावे अशी 1982ला चर्चा झाली आणि मग 1 जानेवारी 1995पासून शेतीचा जागतिकीकरणामध्ये समावेश करण्यात आला. जागतिकीकरणाचा मुख्य पाया काय? तर 'Level Field' म्हणजे ज्याच्याशी आपणाला स्पर्धा करायची आहे, तो आणि आपण एका पातळीवर असावेत. हे वाक्य फार महत्त्वाचे आहे. आता आपल्या देशात काय झाले? प्रगत देशांनी आपल्या शेतकऱ्यांना शक्य आहे तिथे पाणी सरकारी खर्चाने आणून दिले. मग तो इस्रायल असो की अमेरिका, नाहीतर जपान असो. या देशांनी शेतकऱ्यांना रस्ते, दळणवळणाची सर्व साधने, प्रक्रिया, साठवण, आधुनिक तंत्रज्ञान हे बांधावर दिले. आता एवढे करून ते थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या देशात जर दुष्काळ आला, पूर आला, अवेळी पाऊस पडला किंवा अती पडला, पडला नाही, जमिनीत पावसाच्या पाण्याचा निचरा झाला नाही, रोग आला, कीड आली वा जगातील धोरणे बदलली, तर अशा एका ना अनेक अस्मानी-सुलतानी संकटापासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याचे धोरण अंगीकारले ते कायद्याने.

अमेरिकेसारख्या देशाने  'Risk Management Agency' अशी धोक्याचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा उभी केली. कायद्याने अर्थसंकल्पीय तरतूद करून ही यंत्रणा निर्माण केली. जपानने 1920 साली, अमेरिकेने 1936-37मध्ये, तर ब्राझिलने 1957 साली अशी यंत्रणा सुरू केली. त्यामुळे काय झाले की, शेतकऱ्यांच्या ज्या गुंतवणुकी भांडवली आहेत, त्या शासकीय योजनेतून मिळाल्या. हा झाला पहिला भाग. दुसरा भाग असा की, या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित झाले. तेही उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभावानुसार सुरक्षित झाले. ही योजना विमा, पुनर्विमा आणि शेवटी सरकारची हमी पध्दतीने काम करते. समजा, ज्याचे उत्पादन ज्वारी, गहू किंवा भात आहे, त्यास लागवड, मालकाचे श्रम, जमिनीची किंमत - जी ज्यांची भांडवल आहे, विहीर केली असेल, टॅ्रक्टर असेल, त्याचे व्याज धरले तर 40 रुपये असेल, पण ग्राहक कधीच 40 रुपये देत नसतो. विमा कंपनीला 40 रुपये दराने इन्शुरन्स करून टाकते. कारण सरकारने तो हमी दर जाहीर केलेला असतो. अमेकिरन सरकार शेती संदर्भात अभिमानाने सांगते, ''आम्ही जाहीर केलेल्या किमतीपेक्षा बाजारातील किंमत ही कधीही जादा नाही.'' ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे. आपल्याकडे सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा बाजारातील किंमत खूपच कमी असते.

शेतीला अनेक अडचणी असतात. उदा. दुष्काळ. तो लातूरला आला किंवा कोठेही आला, तरी तो हजारो हेक्टरवरती येतो. त्यामुळे शेती परवडणे अवघड असते. प्रगत देशातील सरकारने काय केले? विम्याची पुनर्विमा यंत्रणा - 'Re-Insurance' उभी केली. ती काही नुकसान सोसते. यातून काही झाले नाही तर सरकार शेतकऱ्यांना फरक किंमत देते. प्रगत देश शेतकऱ्यांना अशा प्रकारचे सुरक्षा कवच देतात. मी याला 'Income Risk Management in Agriculture' (इर्मा) म्हणतो. भारत सरकारने शेती उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन हा कायदा सुरू करावा, म्हणून 2003पासून सरकारच्या पाठीमागे लागलो आहे. अजूनही हा कायदा झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींना कायम तोंड द्यावे लागेल. सगळया गोष्टींना पर्याय आहेत, पण खाण्याला अजिबात पर्याय नाही.

मजुराच्या किमती चार-आठ आण्यापासून ते चारशे रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. तर मग शेतीमालाला तसे दर मिळाले पाहिजेत ना? तसे झाले का? 1950 सालापासून इतिहास पाहिला, तर शेतीमालाला कायद्याने उत्पादन खर्च मिळाला का? तर नाही. पुढे काय झाले? सातत्याने जे काही शेती उत्पादन वाढत गेले. साडेपाच कोटी टनापासून ते 28 कोटी टनापर्यंत अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत गेले. दुधाचे तसेच झाले. दुधाचे पावणेदोन कोटीपासून ते 15 कोटी टनाच्यावर विक्रमीउत्पादन झाले. जगात सर्वाधिक दूध उत्पादन भारतात होते. अशा प्रकारचे उत्पादन प्रत्येक पिकाचे सांगता येईल. अन्नधान्याचे उत्पादन पाचपट वाढले, तरी खरेच भारतातील शेतकरी एकपटीने श्रीमंत झाला का? तसे पाहिले तर आणखी गरीबच होत गेला. कारण सर्वच गोष्टींच्या किमती वाढल्या आणि शेतकरी परावलंबी होत गेला. हे सर्व घडत असताना जमिनी सातत्याने रासायनिक खतांमुळे नापीक झाल्या. दूधच परवडत नाही मग बैल काय परवडणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला. जनावरे नसल्यामुळे शेणखताचे प्रमाण कमी होत गेले.

शहरातले प्रदूषण, उद्योगाचे प्रदूषण हे शेतीला त्रास द्यायला लागले. कारण शेती उघडयावर असते, ती काय झाकून केली जात नसते. यावर काम करणारी एक संस्था आहे, ती लंडनची आहे. या संस्थेने 2004 ते 2005 साली सांगितले होते, भारतामध्ये प्रदूषणामुळे शेतकऱ्यांचे 15 टक्के अन्नधान्य उत्पादन कमी होत आहे. यास जबाबदार कोण? नुसत्या तणांमुळे शेतीचे 15 टक्के उत्पादन कमी होते. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तण हे कुठे असतात? जंगलात असतात, मोकळया जागेत असतात, कॅनॉल साइडला असतात, रेल्वे रुळांच्या बाजूला असतात, रस्त्यालगत असतात. शेतकरी त्याचे रान स्वच्छ करतो. प्रगत राष्ट्र या गोष्टींचा कोणत्या दृष्टीने विचार करतात, हे पाहणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाने तण काढण्यासाठी आर्थिक तरतूद करून प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पामुळे ऑस्ट्रेलिया पूर्णपणे तणमुक्त देश होत आहे. आपण काय करतो? हागणदारी मुक्त करतो, तसेच धनयुक्त शेती करायची असेल तर भारत तणमुक्त देश झाला पाहिजे.

 पाण्याचे प्रदूषण सातत्याने वाढत आहे. पाण्याची इलेक्टि्रकल कंडक्टिव्हिटी किती असावी याला पाण्याचा 'EC' म्हणतात, पी.एच. - आम्लविम्ल निर्देशांक - किती असावा, हे त्यांनी ठरवलेले आहे. पी.एच. 7 आहे, पण पाण्याचा पी.एच. 8 असेल आणि 'EC' जास्त असेल तर उत्पन्नावर परिणाम होतो. नुसत्या पिकाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत नाही, तर जनावराच्या दुधावर परिणाम करतो. मग आता शेतकऱ्यांचे काय झाले? जलप्रदूषणाची समस्या सर्वत्र आहे. शहरातल्या गटारीचे पाणी, उद्योगाचे प्रदूषित पाणी शेतीत चालले आहे. रासायनिक उद्योगाचे पाणी कोकणात चालले आहे. त्याचा समुद्रातील माशांना त्रास होतोय. एकूणच पाण्यापासून ते कीटकनाशकापर्यंत अनेक घटक शेतीसाठी त्रासदायक ठरत आहेत.

शेतकऱ्याला शेती करणे म्हणजे मोठे संकट वाटत आहे. यात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत गेला. दुसरे काय झाले की, शेतीला लागणारी खते, बी-बियाणे, औषधे, कीटकनाशके आणि मजूर या सर्वांच्या किमती वाढत गेल्या. नंतर असे झाले की, त्याचा दैनंदिन खर्च तो त्या उत्पादनातून भागवू शकत नाही. शेतकरी आता एक पीकपध्दत करताना दिसत आहे. पूर्वी एका रानात भाजीपाल्यापासून ते डाळीपर्यंत पिके घेतली जायची. त्यामुळे शेती परवडत होती. आता आपला शेतकरी एकपीक पध्दती शेती करतोय. यामुळे 'Market Economy' निर्माण झाली असली, तरी बाहेरचे बरेचसे विकत घ्यावे लागतेच. मी दुसरी-तिसरीत असताना आम्हाला दगडी पाटी आणि पेन्सिल होती. पाचवीपासून बोरू होता. बोरू नदीकाठी मिळायचा. आता तसे नाही. जग बदलत गेले. आताचा काळ पेन आणि कॉम्प्युटरचा आहे. शाळेत जायचे तर गणवेश, बूट हवेच. म्हणजेच शिक्षणात प्रचंड खर्च वाढला. घरातल्या प्रत्येकाचा खर्च वाढत गेला. सामाजिक चालीरितींपासून ते औषधांपर्यंत खर्च वाढत गेला. जे शेतीचा व्यापार करतात किंवा शेतमाल विकतात - मग ते प्रक्रिया करून असो की थेट तसाच विकणे असो - त्यांचा फायदा वाढत गेला. शेतकऱ्याकडून कधी कधी आठ आणे किलो भावाने टोमॅटो किंवा कांदे घेतले जातात. टॉमेटोला दर न मिळाल्याने नाशिकच्या एका शेतकऱ्याने टोमॅटो पिकावर टॅ्रक्टरने नांगर फिरवला. सगळे रान लालचिखल झाले. पण शहरात टोमॅटो किंवा कांदा 1 रुपया किलोने मिळतो का? म्हणजेच मधली दरी वाढत जाते. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर शेतीला संरक्षणाची गरज आहे. शेतकरी अडचणीत आला, पण शेतकऱ्याला बी-बियाणे पुरवठा करणारा कधी अडचणीत आला का? औषधे पुरवणारा, कीटनाशक पुरवणारा कधी अडचणीत आला का? माल विक्री करणारा कधी संकटात सापडला का? कपडे घालणारा, कापड तयार करणारा, सूत काढणारा कधी आत्महत्या करत नाही. तर मग कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या का करतो? याचा कधी तरी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आता उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्यामुळे दुसरा मार्ग काय? पंचवार्षिक योजनेमध्ये सरकारने सातत्याने शेतीला दुर्लक्ष केले. 1950-51 साली पाहिली योजना सुरू झाली. त्या वेळी शेती आणि पूरक व्यवसायावर एकूण 25 टक्के खर्च होता. आता हा खर्च साडेचार ते पाच टक्क्यांपर्यंत आला आहे.

महाराष्ट्रात 1961 साली एकूण अर्थसंकल्प तरतुदीनुसार शेत व पूरक व्यवसायासाठी योजनेते 30.37 टक्के खर्च होता, आता तो 4 टक्क्यांवर आला आहे. सध्या शेतीतील गुंतवणूक सातत्याने कमी होत आहे. गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज काढून भांडवली गुंतवणूक करावी लागत आहे. कोणतेही विमानतळ करताना किंवा कोणताही उद्योग उभा करताना उद्योगपती काय इलेक्टि्रक लाइन वा स्वतःची टेलिफोन लाइन आणत नाहीत, तर ती शासकीय खर्चाद्वारे केली जाते. शेतकऱ्यांचे उलटे आहे. शेतकऱ्याला विहिरीपासून ते औता-बागेपर्यंतची यंत्रणा उभी करायची असेल, तर स्वतःचे पैसे खर्च करावे लागतात. हे करताना शेतकऱ्याला कर्ज काढावे लागते, हा जसा भाग झाला, तसा 1969पासून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण सुरू झाल्यापासून ते आतापर्यंत ग्रामीण भागातल्या ज्या ठेवी होत्या, त्या प्रमाणात शेतीला पतपुरवठा झालेला नाही. शेतीसाठीचा पतपुरवठा केवळ 57 टक्क्यांपर्यंत गेला. उरलेले सर्व पैसे इतर भागात वापरण्यात आले. ग्रामीण भागात जो पाऊस पडतो किंवा रानातून पाणी धरणात येते, तेच पाणी शहर व उद्योग वापरतात आणि भूगर्भात साठते. डांबरी रस्त्यावर पाणी मुरत नसते. अशा तऱ्हेने शेतीचे पाणीही शहरात जाते आणि शेतकऱ्याने पिकवलेले धान्यही शहरात जाते. अकुशल-अर्धकुशल मजूरही शहरात आले. आमच्यासारखे शिकलेले-सवरलेले शहाणे शहराकडे आले. त्यामुळे खेडयातील संसाधने ओस पडली, जीवविविधता कमी झाली. कुठेही हायवे तयार होऊ लागेलत. साधा डांबरी रस्ता एक्स्प्रेस होऊ लागला. जी काही जमीन गावात शिल्लक आहे, ती सरकार सार्वजनिक उपक्रमासाठी घेत आहे. परत या सगळया परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये शेतकऱ्यांना स्पर्धा करायची आहे. या सर्व संकटातून बाहेर येण्यासाठी शेतीला वेळेवर पुरेसे पाणी, वीज आणि अर्थपुरवठा परवडेल अशा दराने भारत सरकारने उपलब्ध करून दिला पाहिजे.

अमेरिकेत वयाच्या 60-65 वर्षांनंतर नवरा-बायकोला पेन्शन मिळते, आरोग्याचे कार्ड दिले जाते. तसे आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांना का मिळत नाही? सरकारने शेतकऱ्यांविषयी ज्या योजना केल्या आहेत, या योजना म्हणजे 'कोपऱ्याला गूळ लावून खा' या म्हणीसारखे आहे. 1992मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते - शेतकरी हा सर्वात प्रामाणिक कर्ज फेडणारा आहे. शेती उत्पन्न हे हंगामी असते. 'शेती कर्जावर चक्रवाढ व्याज लावू नये' असा निकाल देऊनही बँकांनी लाखो कोटी रुपये चक्रवाढ व्याज गोळा केले.

एकूणच गेल्या 56 वर्षांत अन्नधान्य, दूध, मासे, फळे, भाजीपाला आदीचे पाच पटीने उत्पादन वाढल्याचे आकडेवारी सांगते. असे असूनही देशाच्या एकूण उत्पादनात शेतीचा वाटा कमी दाखवला जातो. त्यामुळे आता शेतीच्या अर्थशास्त्राची पुनर्व्याख्या करण्याची गरज आहे. कारण अधिक उत्पादन निर्माण करा आणि धुळीला मिळावा, असाच काहीसा प्रत्यय येतो. साखर हा शेती व्यवसायाशी निगडित असला, तरी आपले अर्थशास्त्रज्ञ साखरेचे उत्पादन, दुधाचे कुठलेही पदार्थ शेती उत्पादनात धरत नाहीत. अर्थतज्ज्ञांनी अशा अनेक बौध्दिक खेळया केल्या आहेत. नोकरदारांना सातवा वेतन आयोग मिळतो, शेतकऱ्यांना असा कोणताही वेतन आयोग मिळत नाही हा एक विरोधाभास आहे. शेतीचे अर्थकारण हे अशा प्रकारचे असते. जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे यासाठी शेती उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन करणारा कायदा ताबडतोब केला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

(लेखक कृषिरत्न-कृषिभूषण पुरस्कारित असून भूमाता संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. कृषी व सिंचन विषयात अमेरिकेतून Ph.D. केली आहे. कृषी अर्थशास्त्राचे ते अभ्यासक आहेत.)

 brmulik27@gmail.com

शब्दांकन ः विकास पांढरे